स्थानीय तह र सकारी कार्यालयमा जोड-घटाउ शुरु
असार मसान्त नजिकिदै लाग्दा स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरुमा जोड-घटाउको काम शुरु हुन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु अनुगमणमा निस्केका कर्मचारीहरु बलियो वनाउन सुझाव दिनु भन्दा पनि समितिले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुमा जोड र घटाउको काममा व्यस्त देखिने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आउनै लाग्दा उपभोक्ता समिति र योजना विनियोजन गर्ने कार्यालयहरु सक्रिय रुपमा लागेको पाईएको छ ।
कोरोना भाईरस कोभिड १९ को सक्रमण वढेकाले नेपाल सरकारले देश नै लकडाउन गरेपछि चैत्र महिना देखि योजनाका काम हुन नसक्दा असार १ गते देखी सरकारले लकडाउनलाई केहि खुकुलो पारि योजनाका कार्यक्रमहरु गर्न दिने आदेश गरेपछि उपभोक्ता समितिहरुले योजनाका काम शुरु गरेका हुन् ।
गत वर्ष चैत्र देखि शुरु हुने योजनाका काम यस आर्थिक वर्षमा असार पहिलो हप्ता देखि शुरु भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति लगाएत समुहलाई धौ धौ पर्ने देखिएको छ । योजना विनियोजन गर्ने कार्यालयबाट अनुगमण मुल्याकण पनि हुने गरेका छन । योजनाका कामहरु असार मसान्त सम्म सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिहरुलाई सुझाव दिने गरेको छन् ।
असार पहिलो हप्ता देखि योजनाका कार्यक्रमहरु संचालन गरेका उपभोक्ता समितिले निर्माण सामाग्री नपाउदाँ करिव एक हप्ता पछि निर्माण सामाग्री संकलन गरि काम गर्न लागेकोले स्टमेट अनुसार काम गर्न नसकिने उपभोक्ता समितिले जनाएका छन् ।
योजना विनियोजन गर्ने कार्यालयहरुले असार मसान्त सम्म सवै काम सम्पन्न गरी भुक्तानी लिन आग्रह गरेका छन् । । सरकारको निति नियम अनुसार असार मसान्त भित्र भुक्तानीको काम गर्नु पर्ने भएकोले जति सम्म काम हुन्छ त्यति सम्मको मुल्याकण गरि भुक्तानी लिन आग्रह गरेका छन ।
बर्षायम शुरु भईसकेकाले वाढी पहिरो आउने सम्भावना वढि भएकोले खोलाहरुमा बाढी छेकवाडको लागी लगाउदै गरेका तार जालीहरु अधुरै रहेर स्थानीय नागरिकहरुलाई त्रसित वनाउने सम्भावना देखिने भएको छ । यस वर्ष संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कर्मचारीले शत प्रतिशत सम्पन्न नहुने सम्भावना देखिएको वताउदै आएका छन ।
सरकारको शासन व्यवस्था बदलिए पनि काम गर्ने कार्य प्रणाली पुरानै शैली अनुसारको कार्यक्रम गर्ने परिपाटीको विकास यथावत रहेकोले योजनाहरु दिगो र बलियो नहुने स्थानियबासीहरुको भनाई छ ।
कुनै कार्यालयहरुमा लकडाउनले गर्दा अख्तियारी नआउदाँ कर्मचारीहरु खाली बसेका छन भने योजना संचालन गरेका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु योजना स्थलमा पुगेर सदरमुकाम फर्के पछि जोड घटाउन गर्ने काममा व्यस्त देखिने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा संचालन भएका योजनाहरुमा थोरै काम धेरै खर्च देखाउदै कर्मचारी उपभोक्ता समिति भन्दा जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय रुपमा लागेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आउदै लाग्दा योजना सम्पन्न गर्नको लागी सक्रिय रुपमा लागेका जनप्रतिनिधिहरुले चालु आर्थिक बर्षको शुरुमै यसरी नै सक्रियताका साथ लागेको भए जाजरकोट जिल्लाले विकासको काँचुले फेर्ने स्थानियहरुको भनाई छ ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
