दलहरू कलहले कक्रक्क
कोरोना महामारीले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिदिएको छ। चुनौती सामना गर्न सरकारसहित सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर लाग्नुपर्ने हो। तर संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। सरकारको ध्यान संक्रमण न्यूनीकरणभन्दा अन्यत्र मोडिएको देखिएको छ भने सत्ताबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू पनि सरकारमाथि दबाब खडा गर्न असफल बनेका छन्। संकट न्यूनीकरणमा एकजुट हुनुको साटो प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक कलह र दाउपेचमा फसेका छन्।
सत्तारुढ नेकपा चरम आन्तरिक कलहमा फसेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक विवादबाट उठ्न सकेको छैन। अन्य दलभित्रको विवाद पनि कम पेचिलो छैन। नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारको ध्यान मुलुकमा आइपरेको विपतिबाट देश र जनतालाई जोगाउन र असहज अवस्थालाई सहज तुल्याउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ। दलका नेताहरुको ध्यान पनि व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित छ।
कोरोना संकट सामना गर्न सबै राजनीतिक दललाई साथ लिएर हिँड्नुपर्ने सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्न असफल देखिएका छन्। संकटमा सबैलाई मिलाएर हिँड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद तीब्र बनेको छ।
पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णय होस् वा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार नहँुदा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण अझै विश्वासमा परिणत हुन सकेको छैन। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेको ओलीको व्यवहारले झन् अविश्वास बढ्दै गएको छ। यसै कारण लामो रस्साकसीपछि बुधबारबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कतै पार्टी एकीकरण गर्नु नै गल्ती त थिएन भन्ने आशय प्रकट गरे। पार्टी र सरकार संकटमा रहेको जनाउँदै दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘संघर्ष र फुटको बाटो देखिएको छ। कुनै पनि हालतमा फुटकोे बाटो जानु हुँदैन, एकता गरेर जानुपर्छ।’
तीन महिनाभित्र सक्ने भनिएको पार्टी एकताको काम अझै नसकिएको, सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो पनि दाहालले गरे। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओलीले भने पार्टीभित्रबाटै सरकारलाई असहयोग भएको गुनासो गरे। सहमतिका आधारमा पार्टी चलाउन छाडेर गुटको खेती गर्दा सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि जनतामा राम्रो सन्देश दिन नसकिएको धारणा राख्दै ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘यो पार्टी र सरकार भत्काउन, खत्तम गर्न लागिपरेका छन्। त्यो हामीलाई पूरै थाहा छ।’ यस भनाइबाट नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद कुन तहसम्म पुगेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
राजनीतिक दलहरू आन्तरिक कलह र दाउपेचले थिलथिलो बन्दा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। आन्तरिक कलहले कक्रक्क बनेका कारण सरकार, सत्तासीन र सत्ताबाहिर रहेका दलको ध्यान कोरोना संक्रमण कसरी न्यून गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन।
कोरोना संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुको साटो सरकारको ध्यान अन्यत्रै विकेन्द्रित बन्दा अवस्था गम्भीर बन्दै गएको गुनासो सत्तारुढ दलकै नेताहरुले गर्दै आएका छन्। सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेकाले समीक्षा गर्नुुपर्ने भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यले दुई महिनादेखि बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका थिए। बैठक माग गर्ने नेताहरूले सरकार प्रतिपक्षीलाई समेत साथमा लिएर रोग र भोककाविरुद्ध अघि बढ्नुको साटो आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न पनि असफल भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
माघमै नेपालमा कोरोना संक्रमित देखिए पनि अहिलेसम्म आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न सरकार असफल देखिएको छ। तीन महिना बढी लकडाउन गर्दासम्म क्वारेन्टिनको उचित प्रबन्धसहित संक्रमितको उपचारमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकार असफल भएको छ। अपवादबाहेक मृत्युपछि मात्र कोरोनाको परीक्षण हुने, क्वारेन्टिनमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मात्र नभएर सर्वत्र आर्थिक अनियमितताको विषय उठेको छ। स्वास्थ्य सामग्री कसले खरिद गर्ने भन्ने विवाद अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सत्तारुढ नेकपामा मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक विवादबाट अछुतो छैन। जनमुखी होइन, आफू र आफ्नो गुट बलियो बनाउन सक्रिय कांग्रेस नेताहरूको ध्यान अहिलको संकटभन्दा पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रित छ। संकटबाट देश र जनतालाई जोगाउन सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेका बेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेस महाधिवेशन कहिले गर्ने र नेतृत्वमा को पुग्ने भन्नेमै अलमलिएको छ।
आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका तय भए पनि कोरोना जोखिमका कारण सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। महाधिवेशनको पूर्वाधारका रुपमा हेरिने पार्टी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण प्रक्रिया प्रभावित हुँदा फागुनका लागि तय भएको महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। त्यस पहिला नयाँ संविधान अनुसार गर्नुपर्ने पार्टीको सांगठनिक पुनर्संरचना सकिएको छैन। पटकपटक संगठन समायोजनका लागि म्याद थप भए पनि लकडाउन सुरुअघि जम्मा ४० जिल्लाको मात्र काम सकिएको छ।
कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीभित्रका विवाद समाधानमा पनि चासो देखाएका छैनन्। जनतालाई अहिलेको समयमा कसरी राहत प्रदान गर्ने र सहयोगी बन्ने भन्नेमा होइन, फागुनमा महाधिवेशन गर्ने÷नगर्ने र हुने/नहुने विवादमा नेताहरू रुमलिएका छन्। सरकार र सत्तारुढ दलले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्नो पार्टी संगठन परिचालन गरेर समस्यामा परेका जनतासँग हातेमालो गर्न सकेको छैन। सरकारले गरेका काममा प्रक्रिया जनाउनमै कांग्रेस सीमित छ।
विपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवाद छ। सरकारले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई टुक्राउने गर्नेगरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एकीकरण भएर बनेको उक्त पार्टीभित्र संगठन समायोजनको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। सो दलका नेताहरुले पनि आफूलाई जनता र देशका पक्षमा लगाउन सकेका छैनन्।
विपत्का बेला पनि किन राजनीतिक दलले देश र जनताभन्दा आन्तरिक कलह र गुटलाई नै महत्व दिइरहेका छन् त ? विश्लेषक हरि रोका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त। विचारविहीन हुँदा अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन्। सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीले विगतमा आत्मसात् गर्दै आएको सिद्धान्त र विचार छाडिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘विचार वा सिद्धान्तले कार्यक्रम दिन्छ तर सिद्धान्त र विचार नै नभएपछि संगठन परिचालन, योजना कार्यक्रम केही बन्न नसक्दा दलहरू अलमलमा छन्।’ दलहरूले देश र जनताका सामु आएका चुनौती समाधान गर्न चासो नदिनुलाई पनि उनले सिद्धान्त र विचारविहीनताकै उपज भएको टिप्पणी गरे।
प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिक दल र नेताको ध्यान जनमुखीभन्दा कुर्सीमुखी हुँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्। ‘सरकार संकुचित बन्यो, ऊ सबैलाई समेटर अघि बढ्न सकेन,’ बराल भन्छन्, ‘दलहरू पनि आआफ्नो तहबाट जनताको सेवामा लाग्नेभन्दा दलगत र गुटगत स्वार्थमा लागे। अहिलेको संकटप्रति कसैको ध्यान गएन।’ संकट समाधानका लागि सबै राजनीति दललाई सक्रिय बनाउने र समेटेर अघि बढ्ने काम सरकारको भएको बताउँदै उनले भने, ‘तर सरकार चुक्यो। सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन, दलहरूले पनि आफूलाई खरोरुपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन्।’
(नागरिक न्युजबाट)
