'भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन एकजुट भएर गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ'
थापा र रायमाझीको प्रस्ताव : भारत नमाने लड्न पनि तयार हुनुपर्छ
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले भारतीय अतिक्रमणबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई मुक्त गरेर नेपालको भोगाधिकार कायम गर्नका लागि नेपाल एकजुट र गम्भीर भएर निरन्तर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
भारतसँग कूटनीतिक र वार्ताको माध्यमद्वारा निरन्तर प्रयास गरी अतिक्रमित भूमी फिर्ताको पहल गर्नुपर्ने नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन् ।
भारतीय अतिक्रमणमा परेका भूमिलाई नेपालको नक्सामा राख्ने र त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिने क्रममा नेपाली राजनीतिक दल र जनतामा अभूतपूर्व एकता देखिएको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई कायम राख्नुपर्ने नेकपाका नेताहरूको भनाइ थियो ।
त्यसका अलवा, केही नेताहरूले भने नेपालले भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न भारतसँग संघर्षका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा भारतसँगको सीमा विवादको विषयमा २१ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए ।
पूर्वसभामुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने र सो विषयलाई लिएर संविधान संशोधन गर्दा सबै दल एकजुट भएको भन्दै 'संविधान पास हुँदा ९० प्रतिशत बढीले पास गर्यो र संशोधन गर्ने क्रममा सबैले स्वीकार गरेको' तर्क गरेका थिए ।
राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर सबै दलहरूबीचको एकता ऐतिहासिक रहेको बताउँदै उनले भनेका थिए, 'भारतसँगको सीमा समस्या कालापानीदेखि इलामको सन्दकपुरसम्म छ । यसलाई समाधान गर्न निरन्तर लागिरहनुपर्छ । सिंगो देश एकजुट हुनुपर्छ । त्यसको आधारमा वार्ता र संवादमार्फत कूटनीतिक ढंगले लाग्नुपर्छ ।'
भारतले सीमा मिचेको विषयलाई अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेपनि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा नेपालले सोच्न नहुने धारणा स्थायी कमिटी बैठकमा राखेको नेम्वाङले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विषय उठाउँदा नेपालको पक्षमा शक्ति राष्ट्रहरू मत दिन अन्कनाउने वा भारतको पक्षमा मतदान गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
शक्ति राष्ट्रहरूको सम्बन्धका कारण त्यसो हुनजाने उनको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको झन्झटिलो प्रक्रियाले नेपाल-भारत समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । 'यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण राम्रो हुँदैन । वार्ताको माध्यमबाट नै निरन्तर लागेर समाधान खोज्नुपर्छ,' उनले भने, 'भारत र बंगलादेशको बीचमा त समस्या समाधान भयो भने हाम्रो बीचमा पनि हुन्छ ।'
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पनि भारतसँगको अहिलेको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार भुसालले भनेका थिए, 'यो ऐतिहासिक निर्णय हो । सीमाको विषयमा नेपालको एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो । यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ । हल्काफुल्का ढंगले लिनु हुँदैन ।'
कालापानी क्षेत्रको विषयमा नेपालमा पछिल्लो पटक विकसित घटनाक्रम राष्ट्रियताको मुद्दामा नयाँ परिघटना भएको पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईको थियो । उनले भनेका थिए, 'नक्साबारे लिइएको निर्णय राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपालको नयाँ परिघटना हो । यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरिकाले प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसकारण यसका लागि हामी गम्भीर हुनुपर्छ । पार्टीभित्रको एकता मजबुद हुनुपर्यो । जनताहरूको बीचको एकता बलियो पारेर भारतसँग वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद हल गर्नुपर्यो ।'
स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि भारतसँग वार्ता हुनका लागि र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नका लागि नेता, राजनीतिक दल र जनताहरूबीच बलियो एकता प्रदर्शन हुनुपर्ने बताएका थिए । 'नेताहरूबीचको एकता कायम गर्नुपर्छ । वार्ता र संवादबाट हामीले यसलाई हल गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र र बाहिर पनि एकता बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरा लाई गम्भीर बनाउनुपर्छ,' पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
राजा वीरेन्द्रले अघी सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेकपा सरकारले अगाडि सार्नुपर्ने धारणा नेता रघुजी पन्तले राखेको बताइएको छ । उनले भनेका थिए, 'राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव आफ्नो सत्ताको सुरक्षाको निम्ती उठाएका हुन् । त्यतिबेला चीन, रुस र अमेरिकाले समर्थन गरेका थिए । भारतले मात्रै समर्थन नगरेको हो । अहिले शान्ति क्षेत्र भन्ने कुरा आवश्यक हुन सक्छ । त्यो पनि हाम्रो मुद्दा हुनसक्छ ।'
'संघर्षको विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्छ'
भारतसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा आफूहरू पनि सहमत भएपनि संघर्षको तयारी पनि गर्नुपर्ने धाराणा राखेका थिए स्थायी कमिटी सदस्यद्वय मणि थापा र टोपबहादुर रायमाझीले ।
नेपालजस्ता साना राष्ट्रले ठूला राष्ट्रविरुद्ध युद्ध गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा थापाको थियो । 'साना राष्ट्रले युद्ध गर्न सक्दैनन् भन्ने मार्क्सवादी कुरा होइन, दक्षिणपन्थी कुरा हो,' उनले भने, 'साना राष्ट्रले युद्ध गर्न सक्छन् भन्ने उत्तर कोरिया, भियतनाम, इरान, प्यालेस्टाइनका उदाहरण हेर्दा यी साना राष्ट्र हुन् । तर पनि युद्ध गर्न सक्षम छन् । युद्ध गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा दक्षिणपन्थी हो भन्ने मैले राखे ।'
नेपालका छिमेकी भारत, चीन र पाकिस्तान परमाणुहतियार सम्पन्न राष्ट्र भएको र नेपालजस्ता साना राष्ट्रले पनि आणविक शक्ति सम्पन्न हुनसक्ने थापाले भनेका थिए । देशको सुरक्षाको निम्ती परमाणु हतियार उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भारतले पटकपटक वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै आवश्यक परे भूमि फिर्ताका लागि लड्न तयार हुनुपर्ने धारणा नेता रायमाझीको थियो । उनको भनाइ उल्लेख गर्दै एक नेताले भने, 'पटकपटक वार्ताका लागि नेपालले पहल गर्दा पनि भारतले वास्ता नगरेको भन्दै भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक परे लड्न तयार हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।'
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भूमि फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्ने विषयमा नेताहरूले धारणा राखेको बताएका थिए ।
शनिबारको बैठक सकिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका थिए, 'सबैको विचार नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्ने र संविधान पनि संशोधन गरेर संवैधानिक मान्यता दिनु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगिलिक अखण्डताको सन्दर्भमा ऐतिहासिक कोशेढुंगा सावित भएको भन्ने छ । राष्ट्रिय एकताद्वारा हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने बिन्दुसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने धारणा सबैले राख्नुभएको छ ।' बैठकमा सीमा अतिक्रमण र संविधान संशोधनको विषयमा नेताहरूले धारणा राखेको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा स्थायकी कमिटीको बैठक आगामी मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सरकार संचालन, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले खेलेको भूमिका, एमसीसीलगायतका एजेन्डामा छलफल गर्न बाँकी रहेको छ ।
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)
