उपकरण हुँदाहुँदै नयाँ किनिँदै
‘र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’
नेपाल प्रहरीले चीन सरकारबाट उपहारस्वरूप प्राप्त ‘र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याउने अवस्था हुँदाहुँदै थप पाँच करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थप्न खोजेको भेटिएको छ। देशमा सरकारी खर्च धान्न मुस्किल परिरहेका बेला त्यही प्रकृतिका थन्किएका उपकरण प्रयोगमा ल्याउने विकल्प भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको स्वार्थमा नेपाल प्रहरीले नयाँ ‘एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ खरिद गर्न लागेको पाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘भिडिओ कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ को ठेक्का चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे टेक्नोलोजिज’ लाई दिएर विवादमा आएका प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले साँठगाँठमा पुनः उसैलाई मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएर प्रहरीलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको देखिन्छ।
अली २ वर्षअघि चीनको सान्जेनस्थित हुवावे मुख्यालयको भ्रमण गरेर फर्किएका थिए। त्यसपछि उनले आइटीसम्बन्धी ठेक्का हुवावेलाई दिने भूमिका खेल्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो कडी हो– ‘एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’।
गत जेठ २७ मा उक्त सिस्टम खरिदका लागि गरिएको ‘प्री–बिड मिटिङ’ मा सहभागीले हुवावेलाई मात्र मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएको आरोप लगाएका थिए। सो नयाँ सिस्टम खरिदका लागि नेपाल टेलिकमको फोर–जीको ठेक्का पाएको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सिसिएसआई) को लोकल एजेन्ट दिनेश श्रेष्ठलगायतको स्वामित्वमा रहेको हनी इन्टरप्राइजेज, अशोककुमार अग्रवाललगायतको स्वामित्वमा रहेको हुवावेको सामान आपूर्तिकर्ता कल मोबिलिटी प्रालि र चिनियाँ कम्पनी जेटिईको सामान आपूर्तिकर्ता जगदम्बा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार कल मोबिलिटीले चार करोड ४६ लाख, हनीले चार करोड ५० लाख र जगदम्बाले चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। कल मोबिलिटी र हनीले हुवावेको म्यानुफ्याक्चरर्स अथोराइजेसन फर्म (माफ) पेस गरेका छन् भने जगदम्बाले जेटिईको माफ पेस गरेको स्रोतले जनायो। स्रोतका अनुसार जगदम्बा प्राविधिक मूल्यांकनबाटै आउट हुने भएकाले मिलेमतोमै हुवावेको सामान आपूर्तिकर्ता कल मोबिलिटीले कम प्रस्ताव हालेको हो। यसरी प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अलीको संलग्नतामा मिलेमतो गरी हुवावेलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएको आरोप लागेको छ।
प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अस्गर अलीले जसरी पनि प्रधानमन्त्रीका लागि ‘र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ खरिद गर्न प्रहरीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। यही योजनाअन्तर्गत पाँच करोड रुपैयाँ फजुल खर्चको तयारी भइरहेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध महाशाखाका डिआइजी सूर्य उपाध्यायले हुवावेले दिएको उपकरण प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे। नयाँ सिस्टम प्रधानमन्त्री कार्यालयको मेगा प्रोजेक्टमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अलीले जसरी पनि प्रधानमन्त्रीका लागि ‘र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ खरिद गर्न प्रहरीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। यही योजनाअन्तर्गत पाँच करोड रुपैयाँ फजुल खर्चको तयारी भइरहेको हो।
के हो र्यापिड कम्युनिकेस सिस्टम ?
२०७३ मा चीन सरकारले ५० थान र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिजले उत्पादन गरेको उक्त सिस्टम नेपाल टेलिकमले नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला प्रहरीले उक्त सिस्टम प्रयोगमा ल्याए पनि पछि त्यसको प्रयोग भएको छैन।
उक्त सिस्टममार्फत अडियो–भिडियोलगायत सेवा लिन सहज हुनुका साथै पाँचदेखि १० किलोमिटर आसपासको सूचना संकलन गर्न सकिने नेपाल प्रहरी स्रोतले जनायो। त्यस्तै, यो सिस्टम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन तथा प्राकृतिक विपत्तिका बेला तत्काल सूचना लिनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार प्रहरीलाई दिएको उक्त ¥यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ विपत्का कारण सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा तुरुन्त जडान गरी सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। मल्टिमिडिया सिस्टमसहित यी उपकरणमार्फत ६ किलोमिटरभित्र सञ्चार सम्पर्क गर्नुका साथै भ्वाइस–भिडियो र डाटा सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
रद्द गर्नुपर्नेमा ठेक्कालाई ‘अवार्ड’
सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार प्रस्ताव पेस गर्दा उत्पादककर्ताले एकलौटी रूपमा रीतपूर्वक ‘म्यानुफ्याक्चरर्स अथोराइजेसन फर्म (माफ) दिएको हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ उत्पादकले आफूलाई मात्र ‘एक्सक्लुसिभ’ माफ प्रदान गरेको प्रमाणित गर्ने कागज एउटा कम्पनीले मात्र पेस गर्न सक्छ। तर, हुवावेले आफूलाई एकलौटी रीतपूर्वक माफ दिएको भन्दै हनी र कल मोबिलिटीले कागजात पेस गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २५ (३) मा ‘आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्वयोग्यता प्रस्तावदाता आफैंले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्वयोग्यताका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रूपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्वयोग्यताको प्रस्तावदाताले पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रूपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको प्रमाणित गर्ने कागजात पेस नभए ती कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुन योग्य मानिँदैनन्। पेस गरेको कागजातमाथि छानबिन गरी सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिससमेत गर्न सक्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं सार्वजनिक खरिद कानुनका जानकार अधिवक्ता मोहन इङनाम एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु मिलेमतोमा आपूर्ति गर्न नसकियोस् भन्ने उद्देश्यले खरिद नियमावलीमा उक्त प्रावधान राखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एउटै उत्पादक कम्पनीको माफ एकभन्दा बढी बोलपत्रदाताले पेस गर्न मिल्दैन। यदि एकभन्दा बढीले पेस गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ।’ उनले मूल्यांकन समितिले एउटै उत्पादकको दुईवटा ‘माफ’ परेकाले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने समेत बताए।
तर, खरिद नियमावलीको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइटी विज्ञ अलीको दबाबमा ठेक्का अवार्ड गर्न लागेको छ। यस विषयमा डिआइजी उपाध्याय भने खरिद प्रक्रिया मूल्याकंनकै क्रममा रहेकाले कागजपत्र हेरेर मात्र भन्न सकिने बताउँछन्। ‘प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनको पाटो बाँकी नै छ, अहिले नै यस्तो र उस्तो छ भनेर थाहा पाउने कुरा हुँदैन,’ उनले भने।
प्रहरीले सिस्टम खरिदका लागि गत फागुन १९ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
सञ्चारको गाडी प्रहरीलाई
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हुवावेले दिएको र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम जडित गाडीसमेत नेपाल प्रहरीले लगेको छ। मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव अनुप नेपालले भूकम्पका बेला हुवावेले दिएको उक्त सिस्टम जडित गाडी गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीले लगेको बताए। ‘सञ्चारसँग भएको गाडीमा रहेको उक्त सिस्टममा भिडियो ट्रान्सफरदेखि सबै कुरा गर्न मिल्थ्यो, पछि प्रहरीलाई आवश्यक छ भनेर लगिएको हो। अहिले कुन अवस्थामा छ, जानकारी भएन,’ उनले भने।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरजबहादुर शाहीले भने सञ्चारबाट ल्याएको गाडीका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
(नागरिक न्युजबाट)
