नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डामै घम्साघम्सी

काठमाडौँ — बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डाबारे मंगलबार साँझसम्म कसैलाई जानकारी थिएन । यतिसम्म कि बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुग्दासम्म नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत बैठकका एजेन्डा के आउँछन् भन्नेमा अन्योलमा थिए ।

बैठक तोकिएको समयभन्दा केही ढिला सुरु भयो । र, बैठकको सुरुमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेलले छलफलका लागि ५ एजेन्डा प्रस्तुत गरे ।

महासचिवले प्रस्तुत गरेको एजेन्डामा पहिलो, वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटी बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको मन्तव्य । दोस्रो, सरकारको कामको सन्दर्भमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारसम्बन्धी तथा नेपालको सीमा समस्या समाधान तथा अन्य । तेस्रो, पार्टी एकताका बाँकी काम । चौथो, एमसीसी र पाँचौमा विविध ।

तर, उनले एजेन्डा प्रस्तुत गरेलगत्तै बैठकमा अधिकांश नेताहरुले उठेर विरोध गरे । आफूले छलफल गर्न चाहेको विषयमा ठोसरुपमा एजेन्डा नआएको सदस्यहरुको धारणा थियो ।

महासचिवले प्रस्तुत गरेलगत्तै एजेन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै रघुजी पन्त, भिम रावल, मातृका यादव, अष्टलक्ष्मी शाक्य, जनार्दन शर्मा, अमृत बोहरा, भिम आचार्य, लिलामणि पोखेरेल, पम्झा भुसाल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताले यस्ता एजेन्डामा छलफल नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

सरकारको समग्र कामको समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै अन्य भित्र रहेर छलफल गर्न नसकिने धारणा उनीहरुले राखेका थिए । सुरुमै सरकारको काम र समग्र विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका थिए ।

बैठकमा पेस भएका एजेन्डाकै विषयमा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रहेका भुसालले महासचिवबाट पेस भएका एजेन्डा हेरेर आफू निराश भएको बताएका थिए । ‘एजेन्डा हेरेर म निराश भए । यी एजेन्डाले अहिलेको गहिरो संकट समाधानका निम्ति सोच नै छैन । सतही कुरामात्रै छ । यसरी हुँदैन,’ भुसालले भनेका थिए ।

पार्टी एकताको बाँकी काम भन्ने एजेन्डालाई नेताहरुले विरोध गरेपछि समग्र पार्टी कामको समीक्षाको एजेन्डा प्रवेश भएको थियो । विधि, पद्धती, सञ्चालनको समीक्षा हुनु पर्ने र त्यसपछि मात्रै एकताका बाँकी कामको छलफल हनुपर्ने माग नेताहरुले राखेका थिए ।

बैठकका एजेन्डाकै विषयमा कुरा राख्दै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सचिवालय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

कोरोनाको महामारीको बेला पनि सरकारको काम प्रभावकारी नभएको अवस्थामा तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने निकाय सचिवालय भए पनि भूमिका नदेखिएको भन्दै सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने माग थियो । तर, त्यसमा अरु सदस्यले खासै साथ नदिएको एक नेताले बताए ।

करिब एक घन्टा एजेन्डाका विषयमा छलफल भएपछि शीर्ष नेतृत्व एजेन्डा थप्न तयार भयो । त्यसपछि ७ एजेन्डा निर्धारित भएको ती नेताले बताए ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा तय भएका ७ एजेन्डामा वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, एमसीसी र विविध छन् । विविधमा रूकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसदका सदस्यहरूको भत्ताको विषय समेटिएका छन् । संसदको भत्ताको विषयमा अन्य पार्टी सहमति नभए नेकपाका सांसदहरुको भए पनि भत्ता नलिने निर्णय गर्नुपर्ने माग प्रवक्ता श्रेष्ठले गरेका थिए । त्यसपछि यो एजेन्डाका रुपमा प्रवेश भएको थियो ।

एजेन्डाबारे छलफल गर्नुपहिले दुई अध्यक्षले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग पनि नेताहरुले बैठकमा गरेको ती नेताले बताए । २० जनाले पत्र लेखेर माग गर्दा पनि बैठक नबोलाएको भन्दै अध्यक्षद्वयले सुरुमै आत्मालोचना गर्नुपर्ने अडान नेताहरुले राखेका थिए ।

नेताहरुले अडान लिएपछि अध्यक्ष दाहालले त्यतिबेला बैठक बोलाउन नसकेको र अब ध्यान दिने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि बैठकको एजेन्डामा छलफल प्रवेश गरेको थियो । बुधबार दुई अध्यक्ष बोलेपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा एजेन्डामाथि अन्य सदस्यहरुले धारणा राख्नेछन् ।
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)