नागरिकता संशोधनको रौतहटमा व्यापक विरोध

पूर्ण बहुमतको सरकार रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै रौतहटमा सरकारको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । नेकपाकै निर्णयलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि बहुमतको आधारमा निर्णय पारित गरेपछि रौतहटका सबै प्रमुख दलका नेताहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।  

नेपाली कांग्रेस तथा समाजवादी जनता पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले त जुलुस प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस रौतहटका सभापति कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा विभिन्न नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतले सदरमुकाम गौरमा सरकार विरोधी नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले गर्न खोजेको नागरिकता संशोधन ऐन जनविरोधी भएको र दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने मात्र नभएर संस्कृति समेतलाई धरापमा पार्ने भएकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् ।  

नेका जिल्ला सभापति यादवले सरकारले मधेस र मधेसी विरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गर्दै गएको बताउँदै सम्पूर्ण नेपाली कोरोना महामारीमा त्रसित भएको अवस्थामा सरकारले नागरिक अधिकारको हनन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।  

नेकपालाई मधेस र मधेसी विरोधी पार्टी भनी आलोचना गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टीको रौतहटका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले एकसाथ सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । जसपा नेता रेवन्त झाले सरकारले ऐन फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार रहनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । दुई तिहाईको दम्भमा ओली सरकारले मधेसीलाई भारतीय नागरिक देखेको र भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै नेता झाले मधेसी जनताले पनि आन्दोलनको लागि तयारी गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन् ।  

विदेशी चेलीसित नेपाली युवकले विवाह गर्दा सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने नेकपाका युवा नेता शम्भु साहले बताएका छन् । हजारौँ वर्षदेखि भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्धमा कुनै किसिमको आँच आउन नदिन र पहिलेकै जस्तो नियम राख्नु पर्ने र अन्य देशको चेलीसित बिहे गर्दा बरु सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्दा मधेसीलाई फरक नपर्ने नेकपा नेता साहको धारणा छ ।

रौतहटको मधेसी मूलका करिब सम्पूर्ण नेकपा नेताहरुले सात वर्षे नियमको कडा विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत बिनले यस प्रकारको विभेदविरुद्ध मधेसीले फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नागरिकता संशोधन ऐनको जनस्तरमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ । सामाजिक संजालहरु नागरिकता ऐनको विरोधमा भरिएका छन् । सरकार र नेकपालाई मधेस र मधेसीलाई देख्नै नचाहेको आरोप सामाजिक संजालहरुमा व्यापक लगाइएका छन् । 
(नागरिक न्युजबाट)