करणी मुद्दामा स्वतन्त्र छानविन र पैरवीको खाँचो

नेपालमा करणी सम्वन्धी अपराध ब्यापक रुपमा वढेको देखिन्छ । तर, वास्तविकता यसको ठीक विपरित छ । करणी सम्वन्धी अपराध वढेको होइन घटेको छ । यो मेरो पेशागत र ब्यक्तिगत अनुभव र अनुभूती हो । समाजिक चेतना र शैक्षिक स्तरमा भएको बिकासको कारण बिगतमा जस्तो घटनालाई लुकाएर र दवाएर राख्नुको साटो प्रकाशमा ल्याउने भएको र मुलुकको कुनाकाप्चामा संचार माध्यमको ब्यापक उपस्थितिको कारण सत्यतथ्य तत्कालै प्रकाशमा आउने भएको कारण त्यसरी बढेको जस्तो देखिएको मात्र हो । सो भन्दा बाहेक  सामान्य घटनालाई वढाई चढाई केही गैरसरकारी संस्था र संचारमाध्यमले करणी सम्वन्धी अपराधको जामा पहिराउने गरेको कारण पनि त्यस्तो वढेको जस्तो देखिएको हो ।

केही समय अगाडि धादिङ जिल्ला अदालतले एक महिलालाई जवरजस्ती करणीको झुट्ठा मुद्दा चलाएको कारण कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । त्यसैगरी कतिपय अदालतहरुका सक्षम न्यायमुर्तीहरुले त्यसै प्रकारको फैसला गर्नुभएको मसँग लामो फेहरिस्त नै छ । तथापि अधिकांश माननीय न्यायाधीशहरुले प्रतिवादी जेजति महिना वा साल अनाहकमा जेल बसेको किन नहोस्, निजले सफाई पाई हाल्यो ब्यर्थमा जाहेरवालीलाई सजाय गरेर किन छुच्चो बन्नु भन्ने भावना राख्ने गरेको मुद्दाहरुमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।

झुटठा मुद्दाको समस्या यहाँ मात्र हैन भारतमा, अमेरिकामा र बेलायतमा समेत ब्यापक रुपमा रहेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

भारतमा ई.सं.१९७२ को मथुरा काण्ड पछि ई.सं.२०१२ को निर्भया काण्ड (देहली बलात्कार, जसका अपराधीहरुले हालसालै मृत्यदण्ड समेत पाइसकेको छन) ले जवरजस्ती करणीको सम्वन्धमा समाजिक र कानूनी स्तरमा ब्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्षम भए । मथुरा काण्डले यो भन्दा अगाडि कानूनी स्तरमा ब्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्षम भएको थियो भने निर्भया काण्डले सामाजिक र कानूनी दुवै स्तरमा प्रभाव पार्न सक्षम भएको देखिन्छ । निर्भया काण्ड पश्चातः भारतमा परिवर्तित कठोर र अब्यवहारिक कानूनको प्रभाव नेपाली कानूनमा समेत परेको स्पष्ट देखिन्छ । निर्भया काण्ड पश्चातः भारतमा जबरजस्ती करणी र कथित ‘मि टु’ सम्वन्धी उजूरीहरुको वाढी आएको र त्यसमा भारतिय सर्बाेच्च अदालतको फैसलाको निर्देशनको कारण त्यहाँका प्रहरीहरुले आएको उजूरीलाई दर्ता गर्न वाध्य रहेका छन् । बढ्दो नक्कली मुद्दाको गुनासोको सम्वन्धमा वास्तविकता वुझ्न दिल्ली महिला आयोगले गराएको एक सर्वेक्षण अनुसार लगभग ५३.३ प्रतिशत नक्कली मुद्दाहरु दर्ता भएको पाइएको थियो । उदाहरणार्थ, दिल्ली जिल्ला अदालतमा दर्ता ५८३ मुद्दा मध्ये केवल १२ वटा मुद्दा मात्र अर्थात्, २ प्रतिशत मुद्दामा मात्र कसूर गरेको ठहरियो । जसमध्ये १२३ जना कथित पीडितहरुले अदालत समक्ष गरेको बकपत्रबाट केवल पैसा र बदलाको भावनाले मुद्दा दर्ता गरेको पाइयो । त्यसैगरी दिल्लीको डि.सि.पी.को भनाई मान्ने हो भने त्यहाँ लगभग ६३ प्रतिशत भन्दा बढी नक्कली मुद्दाको कारण बाँकी सक्कली मुद्दामा समेत यथोचित समय र ध्यान दिन नपाएको गुनासो रहेको देखियो ।

त्यसैगरी दिल्लीे उच्च अदालतको एक फैसलामा अब महिलाहरुले ब्यक्तिगत रिसईवी र बदलाको कारण मुद्दा गर्ने गरेको देखिएको हुनाले ठूलो समस्या रहेको भन्ने भावना समेत ब्यक्त भएको पाइन्छ । तथापि भारतको सर्बाेच्च अदालतले गरेको राधु विरुध्द मध्यप्रदेश सरकार वा जोगिधन विरुध्द राजस्थान सरकार भएका मुद्दाहरुमा भएका फैसलाहरुलाई अद्यापि त्यस्ता मुद्दाहरुमा मूलमन्त्रको रुपमा ग्रहण गर्ने गरिएको पाइन्छ ।   
करणी सम्वन्धी अपराधको केही वर्ष अगाडिको तथ्यांक हेर्दा प्रति एक लाखमा– भारतमा  ४ प्रतिशत, बेलायतमा ४४ प्रतिशत, ब्राजिलमा  ५० प्रतिशत, अमेरिकामा ५३ प्रतिशत, स्वीडेनमा  १३३ प्रतिशत, बोत्स्वानामा १८१ प्रतिशत, दक्षिण अफ्रिकामा १३२ प्रतिशत, नेपालमा ०.८ प्रतिशत, युएईमा १.५ प्रतिशत, कतारमा १.८ प्रतिशत, ईजिप्टमा ०.१ प्रतिशत र लिचेन्सटाइनमा ० प्रतिशत 
 थियो ।

उपरोक्त तथ्यांक हेर्दा केही देशहरु जस्तै बेलायत वा स्वीडेनको प्रतिशत हेर्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । वास्तविकता चाहीँ बेलायतको २००३ को परिवर्तित कानूनमा प्रतिवादीले प्रमाण पुर्याउने भार सम्बन्धी ब्यवस्था र स्वीडेनको हरेक पटकको सम्वन्धलाई पटके कायम गर्ने कानूनी ब्यवस्थाको कारण त्यस्तो देखिन गएको भएतापनि वास्तविकता केही अफ्रिकी मुलुकको जस्तो भने होईन  ।

नेपालको परिप्रेक्षमा हेर्दा केही स्थानमा यो कमाउने भाँडोको रुपमा प्रयोग हुने गरेको पनि देखिएको छ । केही एनजिओका ब्यक्तिहरुले कुनै महिलालाई खडा गरेर (प्रायशः सीमित महिला) प्रहरी र सरकारी वकिललाई मिलाएर नक्कली मुद्दा खडा गर्ने र कुरा मिले धुत्ने र भागबण्डा गरेर मुद्दा नचलाउने र नमिले अदालतमा पठाउने गरेको पनि देखिने गरेको छ । केही वर्ष अगाडि बैदेशिक रोजगार सम्वन्धी मुद्दा त्यसपछि लागू औषध सम्वन्धी मुद्दा, अनि अपहरण सम्वन्धी मुद्दाहरुमा जसरी मानिस फसाएर मुद्दा चलाउने परिपाटी रहेको थियो, आज करणी सम्बन्धी मुद्दामा कसैलाई फसाएर र मतलब साध्य गर्ने सामान्य प्रचलन रहेको देखिन्छ । यी सबै विकृतिको मलजल गर्ने कार्यमा अदालतको प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा ठूलो हात रहेको छ । किनकी तथ्य र प्रमाण जे जस्तो सुकै किन नहोस् करणी सम्वन्धी मुद्दा अदालतमा आयो भने अन्यथा वाहेक (बुझनेलाई ईशारा काफी छ) प्रायशः अदालतले थुन्ने र ठहराउने भन्दा बाहेक अरु नजान्ने भएको हुनाले पनि यो प्रबृत्तिको विकास भएको हो । यदि  कुनै न्यायाधीशज्यूहरुले प्रमाणको अभावमा छोड्ने हिम्मत गरिहाल्नु भयो भने पत्रिका र न्यायपरिषदको तलबारको सामना गर्नुपर्ने भय पनि आजको वास्तविकता हो ।

नेपालको सर्बाेच्च अदालतले करणी सम्वन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाहरु अध्ययन गर्दा बिगतमा प्रमाण र न्यायमा आधारित रहेर धेरै नै राम्रा फैसलाहरु भएका छन् । २०४७ साल पश्चात भएका फैसलाहरुमध्ये केही फैसलाहरु मेरो शब्दमा– विश्वस्तरका फैसलाहरु भएका देखिएतापनि केही एनजिओका कार्यक्रममा भाग लिने, पेपर लेख्ने र राम्रो पारितोषिक बुझ्ने न्यायमुर्तीहरुले गर्नुभएको फैसला प्रमाण र कानूनमा आधारित नभएर भावनामा आधारित रहेको जो कोहीले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्दछ । ईजलाशमा बसेर जनभावना पनि त बिचार गर्नुपर्याे भनी अभिब्यक्ती दिने  र विगतको मानसिकताबाट आफुलाई मुक्त गर्न नसकेको कारण भएका केही फैसलाहरु भन्दा वाहेक सम्मानित सर्बाेच्च अदालतवाट भएका नि.नं.७४१४, १०१५२, १०१५४, १०१७२ लगायत मात्रै हेर्ने हो भने करणी सम्वन्धी अपराधको मुद्दामा सम्मानित सर्बाेच्च अदालतबाट भएका अधिकांश फैसलाहरुले न्याय र प्रमाणको मर्यादा कायम राखेकै देखिन्छ । तथापि झुट्ठा मुद्दा चलाउने ब्यक्ति विरुध्द अदालतहरु कठोर हुन नसकेको कारण यस प्रकारको प्रबृत्तीलाई निरुत्साहित कसरी तुल्याउने सो तर्फ हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी देख्दछु ।