संकटमा किन बढ्छ भुक्तानीको चाप ?
असारे विकासको चटारो
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको असारमा सरकारको भुक्तानीमा पाँच वर्षयताकै ठूलो चाप पर्ने देखिएको छ। झन्डै तीन महिना लामो बन्दाबन्दीले भुक्तानी रोकिँदासमेत असारमा भुक्तानीको चाप परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। असारमै भुक्तानीको चाप बढिरहँदा सरकारले राजस्व उठाउनसमेत सकेको छैन। लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा राजस्व उठाउन कठिन छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चैतयता जारी बन्दाबन्दीको असरले विकासका गतिविधि पनि सुस्त छन्। फागुनदेखि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी रहँदा असारमा चाप परेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ। तर, पछिल्ला वर्षमा संकटमा भुक्तानीको चाप असारमा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि आर्थिक वर्षको मसान्त असारमा पुँजीगत खर्च ४६ प्रतिशत भएको थियो। असोजमा भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगाएपछि आर्थिक वर्ष २०७२/७३को असारमा सबैभन्दा बढी भुक्तानीको चाप पर्यो। त्यतिबेलामा असारमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको आधा रकम, ५१.६७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च भएको थियो।
नाकाबन्दीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र उकासियो। तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि असारमा पर्ने भुक्तानीको चाप क्रमशः घट्दै गएको थियो। गत आर्थिक वर्षसम्म असारमा हुने पुँजीगत खर्च ३६.४५ प्रतिशत थियो।
यो आर्थिक वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा पनि संकटपूर्ण रहेको विज्ञ बताउँछन्। यस आर्थिक वर्षको असारमा नाकाबन्दीयताकै ठूलो भुक्तानी चाप पर्ने सरकारी आँकलन छ। यो असारमा ४७.१८ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।
संकटमा नियमित कारोबारसमेत प्रभावित हुने भएकाले भुक्तानीमा असर पर्ने गरेको छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘भूकम्प र नाकाबन्दीताका भुक्तानी प्रणाली प्रभावित भएका थिए। यसको सीधा प्रभाव वर्षान्तमा पर्यो। अरु नियमित भुक्तानीसँगै संकटले असारमा झन् चाप परेको थियो।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरे। पुँजीगततर्फ विनियोजनको ५८.६ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जेठसम्म एक खर्ब २६ अर्ब खर्च गरिसकेको अवस्थामा लक्ष्य भेट्न सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
संकटकै बीचमा बजेट ल्याउँदा संसदमा पेश गरेको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्नसमेत सरकारले धमाधम टुक्रे कार्यक्रममा खर्च गरिरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार कार्यक्रम गरेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरमा प्रश्न खडा हुने गरेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।
संकटमा नियमित कारोबारसमेत प्रभावित हुने भएकाले भुक्तानीमा समेत असर पर्ने गरेको छ।
साधारण अवस्थामा विकासे मन्त्रालयमा लेखाका कर्मचारीले भुक्तानीको रकम रोकेर राख्ने परिपाटीले असारमा त्यसको चाप पर्ने गरेको उनले बताए।’ संकटले निम्त्याएको अवरोधले असारमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्’, ‘चैतपछि जेठ मसान्तसम्मको लामो अवधिको दायित्व सरकारलाई परेको छ। त्यसैले पनि स्वाभाविक रूपमा असारमा चाप बढ्ने नै भयो।’
किन हुन्छ असारमा चाप ?
साधारणतया आर्थिक वर्षको सुरुवाती नौ महिनाको तुलनामा अन्तिम तीन महिना– वैशाख, जेठ र असारमा पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ। अन्तिम महिना असारमा त झन्डै वार्षिक पुँजीगत खर्चकै आधाजसो हुने गरेको छ।
दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाको खर्च विवरण सरकारलाई ढिलो प्राप्त हुँदा असारमा बढी खर्च भएको देखिने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्।’ सरकारलाई नगद सहायता वा खर्चको शोधभर्ना वा सोझो भुक्तानी वा वस्तुगत सहायता दातृ निकायमार्फत प्राप्त हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसमा भुक्तानी वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ। सीधै भुक्तानी, वस्तुगत सहायता, प्रविधिक सहायता र स्वयं कार्यान्वयन खर्चको विवरण सरकारलाई ढिलो प्राप्त हुन्छ। कतिपय अवस्थामा आर्थिक वर्ष सकिएको दुई चार महिना पछि आउँछ। यसले गर्दा असारमा बढी खर्च भएको देखिन्छ। काम त समयमा भएको हुन्छ, तर खर्च मात्र अन्त्यमा देखिन्छ।’
उनका अनुसार यसको अर्को कारण सरकारको खर्च भुक्तानी र लेखांकन प्रणाली पनि हो। विकास निर्माणको मात्र होइन, पुँजीगत सामान खरिदको पनि ठेकेदारले बिल दिने बित्तिकै सरकारले भुक्तानी गर्दैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार प्राविधिक जाँच गरेर भुक्तानी गर्न ठीक छ भनि प्राविधिक वा परामर्शदाताले बिल प्रमाणित गरेको ३० दिनभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले गर्दा फागुन चैतमा भइसकेको कामको पनि जेठको अन्त्य वा असार महिनामा रकम भुक्तानी हुनेगरेको उनी बताउँछन्। उनले भने’, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, सरकारी संयन्त्रको कमजोर आयोजना तथा ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको अक्षमताले समेत भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको छ।’
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
