वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताले थप तरंग

तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सट्टा स्थायी आवासीय परिचयपत्र

७ वर्षपछि दिने प्रावधान संसदीय समितिबाट पारित, विपक्षी दलहरु कांग्रेस, राजपा र समाजवादीको फरक मत

काठमाडौँ — नेकपा स्थायी कमिटीको गत मंसिरमा बसेको बैठकमा पम्फा भुसालले सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता र समानताका कुरा उठाइन् । नेकपाका महिला नेताको वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहेकी भुसालले बैठककै बीचमा अध्यक्षलाई भेटेर पार्टीभित्र समानताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने जोडदार माग गरिन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी भुसाल उनै हुन्, जसले विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने पुरानो व्यवस्था यथावत् राख्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्ने धारणा राख्दै भनिन्, ‘समानताका नाममा राष्ट्रियताका विषयमा उदार बन्न सकिन्न ।’ यो आदिवासी, महिला, मधेसी, दलितलगायत राज्यबाट शताब्दीयौंदेखि उपेक्षा गरिएका सीमान्त समुदायका लागि राजनीति गरिरहेको दाबी गर्ने नेकपाको पनि आधिकारिक धारणा हो ।

संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकारभन्दा राष्ट्रियता बलियो भन्ने तर्कसहित नेकपाका सांसदहरूले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने पक्षमा मतदान गरेपछि २ वर्षदेखि अड्किएको विधेयक अघि बढेको छ । तर संसदीय समिति ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसार बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थाबाट पछि हटेको छ । त्यतिखेर ऐनमा यो व्यवस्था गर्दा पनि कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी संसद्मा थिए, मधेस केन्द्रित दलहरू सडकमा । तर अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा प्रगतिशील ऐन बनेको १४ वर्षपछि परिस्थिति पुन: पुरानै लयमा फर्किएको छ ।

विदेशी महिलालाई नेपालीले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेसँगै नागरिकता विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट आइतबार बहुमतले पारित भएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा विदेशी महिलाले विवाह गरेको ६ महिनापछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान थियो । विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको संशोधनका आधारमा सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको हो । कांग्रेस, राजपा, समाजवादी पार्टी, नेमकिपाको असहमतिका बीच समितिले विधेयक टुंग्याएको हो । विधेयक सरकारले २०७५ साउन २२ मा संसद्मा दर्ता गरेको थियो । संसदीय समितिको ३४ औं बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रावधानबाहेक अरू सबै सहमतिमा टुंग्याइएको छ । विधेयक अब पारितका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यले पहिलेदेखि नै विभेद गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले गर्न लागिएको व्यवस्थाले न्यूनतम मानव अधिकारसमेत पूरा गर्न नसक्ने बताए । ‘अन्तरिम संविधान, २०६३ विपरीत संविधानको धारा २८९ मा राज्यका प्रमुख १० पदाधिकारीमा अंगीकृत नागरिक निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्त हुन नसक्ने विभेदकारी व्यवस्था छँदै छ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यतिले पुगेन भनेर नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुको पछाडि कुनै औचित्य छैन ।’

नेता यादवले छिमेकी राष्ट्र भारतमा ७ वर्षमा नागरिकता दिइन्छ भन्ने उदाहरण नै गलत भएको भन्दै भारतमा नागरिकताबिना पनि राजनीतिक र कानुनी अधिकार प्राप्त हुने तर्क गरे । ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय मधेसलाई मात्रै जोडेर हेरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सिंगो महिला जगत्को अपमान हो, महिलाका अधिकारमा नेकपा र राज्य कति असहिष्णु छन् भन्ने उदाहरण हो ।’

नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह पनि सातवर्षे प्रावधानप्रति खुसी छैनन् । ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टीको निर्णय मूलभूत रूपमा मधेसी जनभावनाविपरीत छ, ७ वर्षपछि नागरिकता दिँदा नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि यताको नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यस निर्णयले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेसी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । त्यसैले यस निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

नेकपाकै प्रदेश २ का इन्चार्ज एवम् स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल भने ७ वर्षे प्रावधान उपयुक्त रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा छोरी भारतमा बिहे गरेर जाँदा नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने, भारतका छोरीहरू यता आउँदा तुरुन्तै दिनुपर्ने भन्ने के छ र ? रोटीबेटी, बेटीबहुको सम्बन्ध हो भने समान हुनुपर्‍यो,’ मण्डलले भने, ‘सजिलो विधिले नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने त हो तर केही सीमा भने तोक्नै पर्छ ।’ स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आफूले पार्टीमा ०५६ सालदेखि नै बिहे गरेर आएका विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषय उठाउँदै आएकामा अहिले बल्ल सम्बोधन भएको बताइन् । ‘नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको हुन्छ, मैले त ०५६ सालदेखि नै कुरा उठाउँदै आएकी हुँ, ०६३ मा झन् धेरै उठाइयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिखेर कसको दबाबमा परेर त्यस्तो निर्णय भयो, थाहा छैन, तर अहिले जे व्यवस्था भयो, त्यसमा मेरो सहमति छ ।’

बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा नेकपाबाहेक अन्तबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ । प्रदेश २ मा यसविरुद्ध आन्दोलनसमेत सुरु भइसकेको छ । कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले भने राजनीतिक र भौगोलिक अवस्था हेरेर नागरिकता दिनुपर्ने भएकाले अहिले समितिले गरेको निर्णय उपयुक्त रहेको तर्क गरे । ‘अरू देशसँग तुलना गरेर यो प्रगतिशील भयो या भएन भन्ने कुरा नागरिकता कानुनमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी बसेको भूगोलसँगै हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक अवस्थालाई समेत हेर्दा नागरिकता कानुनमा धेरै उदार हुन सक्ने अवस्था हाम्रो छैन ।’

सात वर्ष नपुग्दासम्म स्थायी आवासीय परिचयपत्र

२०७५ साउनमा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा विदेशी महिलालाई विवाह गरेर आएको ६ महिनापछि नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यतिखेर यसको ठोस कारण र आधार त भनेका थिएनन् तर त्यतिखेर उनको जवाफ थियो, ‘तयारी गर्दावर्दा ६ महिनाजति लाग्न सक्छ, त्यसैले यो व्यवस्था ल्याएका हौं ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकतासम्बन्धी बहस भएका ३३ वटा बैठकमध्ये सुरुवाती बैठकमा नेकपाका पूर्वएमालेतर्फका नेता एकदमै कडा रूपमा प्रस्तुत भएर १० वर्ष नहुँदासम्म नागरिकता दिनै नहुने तर्क गरिरहेका हुन्थे । कांग्रेस र जनता समाजवादीका नेता भने सुरुदेखि नै ०६३ कै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिइनुपर्ने अडानमा थिए । नेकपाका पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरूको विचार भने धरमर खालको देखिन्थ्यो । राज्य व्यवस्था समितिमै रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले समेत मुख नखोलेकाले वैवाहिक अंगीकृतको अलमल लम्बिँदै गयो । उसो त सरकारले नै ल्याएको विधेयक भएकाले प्रधानमन्त्री ओली ६ महिनामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावसँग सहमत थिए भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ ।

तर पूर्वएमालेतर्फका नेताहरूले बिहेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर तुरुन्तै नागरिकता दिन नहुने मत राखेपछि नेकपाका अरू सांसद त्यही तर्कसँग सहमत हुँदै आएका थिए । गत शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्यले पार्टीका अध्यक्षहरूसँगको भेटमा बिहे गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने आफूहरूको मत रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । शनिबार नेकपाको सचिवालय बैठकले उनीहरूको मत अनुमोदन गरिदिएपछि राज्य व्यवस्था समितिलाई विधेयकको व्यवस्थामाथि मतदान गराउन सहज भयो ।

आइतबार समितिको बैठक बस्नुअघि सभापति शशि श्रेष्ठले केही कानुनविद्सँग छलफल गरेकी थिइन् । छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी महिलालाई नागरिकता नपाएसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाबारे थप व्याख्या गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूको सुझावअनुसार समितिको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै समिति सचिव बबिता मिश्रले आवासीय अनुमति हुने महिलाले पाउने अधिकारबारे तयार पारेको समितिको प्रस्ताव पढेर सुनाएकी थिइन् । जसअनुसार विवाह गरेर आउनेबित्तिकै विदेशी मूलका महिलाले चल–अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न, पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सेवाग्राहीको हैसियतले कानुनबमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न पनि उनीहरूलाई सक्षम मानिएको प्रस्ताव समितिले पारित गरेको छ । समितिले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नगरुन्जेल राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि सम्बन्धित महिलालाई दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । तर यस्तो आवासीय प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरूले मतदान गर्न, लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन र राहदानी बनाउन भने सक्ने छैनन् ।

राष्ट्रहितविपरीत काम गरे अनुमतिपत्र खारेज

राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरे स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र खारेज हुने प्रावधान विधेयक राखिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त महिलाले मुलुकको हितविपरीतका गतिविधि गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि नदिइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीत गतिविधि गरे त्यस्तो परिचयपत्र खारेज हुनेछ,’ समितिबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ । नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले आइतबारको बैठकमा यो व्यवस्था समितिको प्रतिवदनमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा

विपक्षी दल कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधानमा विमति राखेका छन् । उनीहरूले यसअघिको नागरिकता ऐनले गरेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘अन्य विषयमा विमति छैन,’ कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधानमा मात्रै हाम्रो विमति हो ।’

समितिको आइतबारको बैठक निर्णायक हुने भएपछि कांग्रेसका सांसदहरूले बैठकमा सहभागी हुनुुअघि नै विमतिको पत्र तयार गरेर बोकेका थिए । २०७६ भदौ २८ पछि रोकिएको नागरिकता विधेयकको छलफल गत मंगलबार सुरु भएको थियो । बैठकमा समिति सचिवालयले विदेशी महिलालाई नेपालीले विवाह गरे सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । यो बैठकमा समेत कांग्रेसले सात वर्षमै सहमति नभए पनि नजिकैमा सहमति खोज्ने भन्दै बैठकमा समय मागेको थियो । भोलिपल्ट भएको कांग्रेस कार्यसमिति बैठकले नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको प्रावधानअनुरूप विवाहलगत्तै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान अघि सारेको थियो ।

विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान संविधानको भावना र मर्मतविपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ । सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौला, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले हस्ताक्षर गरेर समितिमा सातवर्षे प्रावधानमा फरक मत राखेका हुन् ।

राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरू पनि सातवर्षे प्रावधानको विरोधमै रहे । कांग्रेस, राजपा, समाजवादीले नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका छन् । ‘प्रचलित व्यवस्था सही छ । अहिले ल्याएकामा केही अधिकार दिने त भनिएको छ तर पहिलेको व्यवस्था नै सही छ । नयाँ प्रस्तावमा मेरो असहमति छ,’ राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने ।

राजपा र समाजवादीका तर्फबाट समिति सभापति श्रेष्ठलाई राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको फरक मत कांग्रेसको जस्तै छ । ‘समाजवादी र राजपाको २०६३ कै व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने धारणा हो,’ राजपा नेता महतोले भने, ‘अहिलेको प्रस्तावमा हामी असहमत छौं ।’

नेकपाको तर्क भारतको जस्तै किन नगर्ने ?

नेकपाका अधिकांश सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षमा दिनुपर्ने सर्तका पक्षमा बोल्दा भारतकै व्यवस्थाको कुरा गरेका छन् । आइतबार संसदीय समितिमा पनि उनीहरूले भारतमा सात वर्षपछि मात्र विवाह गरेर जाने महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको तर्क गरिरहे । उनीहरूले बारम्बार महिला समानताभन्दा राष्ट्रियताको कुरालाई जोड दिनुपर्ने पनि बताए ।

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सातवर्षे प्रावधान भारतसँग मात्रै सम्बन्धित नभएको बताए । ‘यो प्रावधानले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने मान्यता नराखौं,’ उनले भने, ‘भूगोलले राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कोही पनि हुँदैन, मलाई लाग्छ, मधेसका जनता सबैभन्दा राष्ट्रवादी हुन् ।’ सांसद रेखा शर्माले विदेशी नागरिकलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान राख्दा समुदाय र क्षेत्रीयताविपरीत नहुने बताइन् । ‘यो प्रावधान मधेसी जनताको विपक्षमा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यो कुनै पनि नेपाली नागरिकको विपक्षमा हुँदैन ।’ नेकपाका अर्का सांसद नवराज सिलवालले विवाह गरेको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने व्यवस्था कुनै पनि मुलुकमा नभएको बताए ।

नेकपाका अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नागरिकताले राष्ट्र रहने र नरहने विषय भएकाले बस र सिनेमा हलको टिकटजस्तो बनाउन नहुने बताए । ‘विदेशबाट आउने एक–दुई बुहारीले कति हैरान खेलाएका छन्, एउटा बिराउँछ शाखा पिराउँछ,’ उनले भने, ‘एक सुकाको सिन्दूर लगाएर अर्को हातमा नागरिकता बुझाइरहेका छौं । यस्तो व्यवस्था कहाँ छ ?’ सांसद झपट रावलले नेपालीले विदेशीसँग विवाह गरेर लामो समय नागरिकता नपाउँदा अपमानित हुनुपरेको बताए । ‘हाम्रा चेलीले विवाह गरेर गए भारतमा ७ वर्षपछि नागरिकता पाउँछन्, हामीले सात वर्षको प्रावधान राख्दा केही हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रस्तावित स्थायी आवासीय परिचयपत्रले के अधिकार पाइन्छ ?

• चल–अचल सम्पत्ति आर्जन, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ लिन र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न
• पेसा व्यवसाय गर्न
• उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न
• जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न
• सेवाग्राहीको हैसियतले कानुनबमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न
• कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा पढ्न, प्रमाणपत्र लिन र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न
• राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न

के अधिकार पाइँदैन ?

• राजनीतिक अधिकार
• मतदान गर्न
• पासपोर्ट बनाउन
• लाभका पदमा मनोनयन, नियुक्ति
• लोकसेवा आयोगमा भिड्न
  (कान्तिपुर अनलाइनबाट)