कर्मचारी प्रशासन सुस्ताउँदा सरकारप्रतिको आक्रोश बढ्दो
काठमाडौं । सरकार र जनताबीच सेतुको काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारी प्रशासनको काम सुस्त हुँदा सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको पाइएको छ । कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समाधान गर्न स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वको काम पनि सशक्त हुन नसकेको हो ।
लकडाउनको समयमा प्रहरी र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक अन्य सबै कर्मचारी सुस्त हुन पुग्दा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको र यसैका कारण सरकारप्रति जनआक्रोश बढेको पूर्वप्रशासक तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रशासन विज्ञ तथा प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा कर्मचारी प्रशासनको काम सुस्त देखिएको बताए ।
उच्च प्रशासकहरू निष्क्रिय हुँदा आमकर्मचारी ऊर्जाविहीन भएका छन्
काशीराज दाहाल, प्रशासनविद् तथा प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष
उनले राजनीतिले अख्तियारवालालाई अनुगमन गर्ने र अख्तियारवालाले मातहतलाई अनुगमन गरी कमजोरी देखिए कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । दुवै संयन्त्र सुस्त हुँदा नागरिकमा जनआक्रोश बढेको दाहालको भनाइ छ । ‘उच्च प्रशासकहरू निष्क्रिय हुँदा आमकर्मचारी ऊर्जाविहीन भएका छन्,’ दाहालले भने ।
यस्तै, पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले महामारी र संकटको बेला कर्मचारीले आफ्नो पहिचान देखाउनुपर्ने महŒवपूर्ण समयमा निष्क्रिय भएर बस्नु कर्मचारीकै लागि घातक भएको बताए ।
‘जतिखेर लडकाउन भयो र अहिलेसम्मको स्थितिमा मुलुक आएको छ । तर, प्रहरी प्रशासन र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक देशमा अन्य कर्मचारी नै छैनन् जस्तो अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन्,’ बाँस्कोटाले भने । मुख्य रूपमा उपल्लो निकायका सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकहरू नै सुतेर बसेकाले कर्मचारी परिचालित हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
–कारबाही गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा सुस्ताए कर्मचारी
– राजनीतिक नेतृत्वले अनुगमन गर्न सकेन
– प्रशासन संयन्त्र सरकार र जनताबीच सेतुको काम गर्न असफल
– कर्मचारी संयन्त्र नै नभएको अनुभूति गरिँदै
– व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने कर्मचारीको संख्या बढ्दै
प्रशासन विज्ञका अनुसार सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र नभई कार्यालयमा काम गर्ने पियनदेखि सचिवसम्मका सबै कर्मचारी हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिने र अरू मन्त्री तथा कर्मचारीको भने कुनै भूमिका नै नभएको जस्तो गरेर प्रचार गर्नु गलत भएको पूर्वसचिव बाँस्कोटाको भनाइ छ । उनले कर्मचारी सुस्त हुँदा सरकार सुस्त देखिएको र आमजनतामा सरकार र कर्मचारीप्रति नैराश्य जगाएको बताए ।
तर, पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको भने फरक मत छ । उनले कर्मचारी प्रशासनलाई परिचालित गर्ने काम सरकारको भएकाले कर्मचारीलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताए । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु नै कमजोरी भएको उनको दाबी छ । ‘सरकारले कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्नुपर्छ र नगर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न नसकेकाले नै अहिले सरकार कमजोर बन्दै गइरहेको हो,’ भट्टराईले भने ।
कर्मचारी सुस्त हुँदा सरकार सुस्त देखिएको हो, जसका कारण आमजनतामा सरकार र कर्मचारीप्रति नै नैराश्य बढेर गएको छ ।
कृष्णहरि बाँस्कोटा, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त
लकडाउनका बेला सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारी व्यक्तिगत काममा अल्झिँदा कर्मचारी प्रशासन सुस्त भएको विज्ञहरूको ठहर छ । जसको असर सरकारमा परेको छ । प्रशासन विज्ञ दाहालका अनुसार लकडाउनका बेला पनि कर्मचारीले कार्यालयको अभिलेख राख्ने, वैयक्तिक विवरण चुस्त बनाउने, विभिन्न किसिमका नीति, नियम, निर्देशन मस्यौदा तयार गर्ने, संस्थाको साख जगाउने कार्यक्रम बनाउने, सम्पत्तिको फाँटबारी बनाउने, सरकार र जनताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यमहरूको पहिचान गर्नेलगायत काम गर्न सकिने भए पनि कर्मचारीले कुनै काम गर्न सकेनन् ।
फिल्डमा गएर काम गर्न नसके पनि प्रविधिको प्रयोग गरी काम गर्न सक्नुपर्नेमा कर्मचारी प्रशासन चुकेको छ । कार्यालयलाई चाहिने अनुसन्धान र खोजमूलक काम गर्न कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा कार्यालय प्रमुख नै सुस्त बनेर बसेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्नुपर्छ र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अहिले कर्मचारीलाई काम लगाउन नसकेकाले नै सरकार कमजोर बन्दै गइरहेको हो ।
पुर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव
उच्च पदस्थ कर्मचारीले क्षमताका आधारमा अनुगमन, वितरण, सरकार र जनताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतुको काम गर्न नसक्दा सरकारप्रति नै जनविश्वास गुम्दै गएको प्रशासन विज्ञले बताएका छन् । सिंगो कर्मचारी प्रशासनमाथि कामको प्रकृतिअनुसार बजार अनुगमन, स्वास्थ्य अनुगमन, पूर्वाधार अनुगमन गर्न नसकेको तथा वनविनाश रोकथाम, प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई रोक्न नसकेको लगायतका आरोप छ ।
जोसँग अधिकार छ, उसले कर्मचारी परिचानल गर्न नसकेकाले कर्मचारी शिथिल बनेको निष्कर्ष विज्ञहरूको छ ।
‘शिथिल भएको कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउन अख्तियारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ,’ प्रशासन विज्ञ दाहालले भने । उनले जसलाई अधिकार छ, उसैले शिथिल भएको प्रशासनलाई ऊर्जाशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारी प्रशासन सुस्त हुँदा दण्डहीनता मौलाएकोप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्य सचिवले सारा सचिवलाई परिचालित गर्न नसक्दा प्रशासन कमजोर र निम्सरो बन्न पुगेको निष्कर्षसमेत विज्ञहरूको छ ।
(राजधानी दैनिकबाट)
