'विवाहको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्न ओली-दाहाल सहमत'
काठमाडौँ — विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने वर्तमान कानुनी व्ययवस्था परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेता सहमत भएको उक्त पार्टीका सांसदहरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २ वर्षदेखि विवादित रूपमा अड्किएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे समितिमा रहेका पार्टीका सांसदहरूसँगको छलफलमा उक्त संकेत दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा नागरिकता दिने वर्तमान प्रावधान परिमार्जन गर्ने बेला आएको बताएका हुन् । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले समिति सचिवालयले ल्याएको विवाह गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक नागरिकता दिने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले सहमति जनाएका हुन् । नेकपा सांसद पम्फा भुषालले यसमा अध्यक्षद्वय सहमत भएको बताइन् । 'अध्यक्षद्वयले समिति सचिवालयले ल्याएको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रवाधान अगाडि बढाउन सहमति जनाउनु भएको छ,' भुषालले भनिन् ।
बालुवाटार बैठकमा बोलेका राज्यव्यवस्थाका सदस्यहरूले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै समान धारणा राखेको सांसद विजय सुब्बाले बताए ।
'प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो । उहाँले नागरिकताका विषयमा फिजी, मरिसस, महेन्द्रसिंह चौधरीको उदाहरण दिएर नागरिकतामा नेपालजस्तो मुलुक कठोर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो,' बैठकमा सहभागी नेकपा सांसद झपट रावलले प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै भने ।
अध्यक्ष दाहालले पनि नागरिकताबारेको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनको भनाइ उल्लेख गर्दै रावलले भने, 'अध्यक्षले पनि नागरिकताको अहिलेको प्रावधान परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो । हिजोका शासकहरूले जे गरे त्यो ठीक भएन । अब खुला सीमा रहेको छ र मुलुक पनि सानो छ । त्यसैले नागरिकता दिने विषयमा लचिलो बनाउने कुरा हुन्न । राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।'
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरेपछि समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका सांसादहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले उक्त विधेयक बहुमतबाटै अगाडि बढ्ने संकेत गरेको सहभागी सांसदले बताएका छन् । अहिलेको व्ययवस्था कायमै राख्नुपर्ने भनिरहेकाले कांग्रेससँग सहमति हुन सकेन भनेको उनीहरूले बताए । कांग्रेससँगको छलफलबारे अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, 'कांग्रेससँग सहमतिको प्रयास गरियो तर उहाँहरू परम्परागत हिसाबले मात्रै जानुपर्छ भन्नुभयो । कांग्रेससँग अझै सहमित गरेर जाने भन्ने भएको छ ।'
ओली र दाहालले नागरिकता विधेयकबारे तत्काल दुवैजना बसेर र आवश्यक परेमा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर समितिलाई निर्णय दिने बताएका सांसदहरूले बताए ।
छलफलमा सहभागी नेकपा नेता भीम रावलले पनि नेपालले नागरिकतामा कठोर भएरै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकले नागरिकतामा कठोर बनाएको र भारतले पनि विवाह भएको ७ वर्षपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य मान्ने व्यवस्था गरेकाले नेपाल लचिलो हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।
सांसद झपट रावलले बालुवाटार बैठकमा ७ वर्षसम्म मुलुक छोड्नुपरेमा राज्यका निकायको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न भनेको र राष्ट्रिय हित विरुद्ध बोलेमा खारेज गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको बताए ।
बैठकमा नेकपाका केही सांसदहरूले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई १५ वर्षमा नागरिकता दिनुपर्ने र लैंगिक विभेद गर्न नहुने कुरा उठाएका थिए । बैठकमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार समिति सभापति शशी श्रेष्ठ, सांसदहरू रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने माग उठाएका थिए ।
नागरिकता विधेयक २०७५ साउनदेखि संसदमा अड्किएको छ । उक्त विधेयकमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको छ । अन्य विषयमा सहमति जुटेपनि वैवाहिक अंगीकृतमा दलहरूबीच एकमत हुन सकिरहेको छैन । यसैबीच नेकपाका केही सांसदहरूले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)
