'भैंस वही ले जाएगा, लाठी होगा जिस के पास'

संसदको झण्डै अन्तिम कार्यावधितिर निर्वाचन आयोगले बडो जोडतोडका साथ संसदीय र प्रादेशिक दुबै निर्वाचनका लागि अलग अलग कानूनको माँग गरेको कुरा धेरैको संझनामा हुनुपर्दछ । यसको लागि निर्वाचन आयोगले दुबै कानूनको छुट्टाछुट्टै मस्यौदा नै गरी पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले पठाएको मस्यौदामा नै संसद र प्रादेशिक यो दुबै चुनाव फरक फरक प्रयोजनका लागि भएकोले फरक फरक मतपत्रको आवश्यकतामा जोड दिएको पनि धेरैले संझिरहेको होलान् ।

संसद र प्रादेशिक यी दुबै निर्वाचन एकै पटक, एकै दिन गरिनु पर्दछ – यो राजनीतिक दलहरूबाट आएको बिचार हो । सरकारले आवश्यक इन्तजामहरू गरेमा निर्वाचन आयोग भने दुबै चुनाव एकै पटक, एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्न पनि तयार छ भनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले पटक पटक भनेको पनि धेरैले संझेकै हुनुपर्दछ ।

निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा एमाले, माओवादी र काँग्रेस तीनवटै दलले दुबै चुनाव एकैपटक गर्न सहमति दिएका थिए । त्यसबेला काँग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो । यही सरकारले दुबै निकायको चुनाव एकैपटक तर दुई चरणमा गर्नेगरी निर्णय गरेर आयोगलाई जनाव दियो ।

दुबै चुनाव एकैपटक हुने भएपनि संसदबाट पारित भएको कानून अनुसार दुबैका लागि कानूनतः अत्यावश्यक छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्नु निर्वाचन आयोगको संबैधानिक दायित्व थियो, जुन दायित्व आयोगले पूरा गरेन ।

निर्वाचन आयोगको पद्धति अनुसार उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएपछि मात्र मतपत्र छापिने गरिन्छ । आयोग भन्छ – “हामीसँग भएको अफसेट मेशीनले एकदिनमा अर्थात् २४ घंटामा ६ लाख मतपत्र मात्र छाप्न सक्छ ।” यसरी संसद र प्रादेशिक दुबै निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छापिएमा मंसीर १० गते हुने निर्वाचनका लागि संभव छैन । यो निर्वाचन आयोगका लागि विशुद्ध प्राविधिक समस्या हो । विदेशमा गई मुलुकको मुद्रा अर्थात् नोट छाप्ने देशका लागि देशभित्रै कैयौं विकल्पहरू उपलब्ध छन् । आयोगले यसको उपयोग गर्न सक्दथ्यो, जुन गरेन । के आयोगको यस असक्षमताका लागि प्रष्टतः कानूनमा व्यवस्था रहेको छुट्टाछुट्टै मतपत्रको प्रावधान उलंघनीय हुन सक्छ र ?

मधेसी पार्टीका एकजना नेताले यस कुरालाई बुझेर अदालतसँग गुहार मागे । यो उनको कानूनी उपचार खोज्ने हक थियो । वास्तवमा यो हक र कानूनी व्यवस्थाको उपयोगका लागि स्वयं मधेसी पार्टी वा मोर्चा नै निवेदक बन्नु पर्दथ्यो । तर, अधिकारका लागि संबैधानिक उपचारहरूको खोजीमा निरपेक्ष तथा उदासिन रहँदै आएको मधेसी पार्टी सदाझैं उदासिन नै रह्यो । जागरूक अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झाको प्रोत्साहनमा एकजना नेता निमित्त रूपमा अघि सरे, के यसो गर्नु गल्ती हो र ?

यो गल्ती थिएन । संसद र प्रादेशिक दुबै निर्वाचनका लागि भिन्न भिन्न मतपत्र हुनुपर्ने कुरालाई अदालतले जायज भनिसकेको छ । भिन्नभिन्न मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई अदालतले भनिसकेको छ । नेपालको अदालतले लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी मानिस र स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिस भनेर निर्णय दिँदा पनि मान्नैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अहिले अदालतको यो आदेशलाई कसरी गलत भन्न मिल्छ र ? म भन्न सक्दिन, एमाले र माओवादीका नेताहरूले अदालतको यस आदेशको कार्यान्वयन हुँदा निर्वाचन भाँडिने कुरा किन भनिरहेका छन ! उनिहरू अदालतको यो आदेश के स्वयं उनिहरूबाटै पारित गरिएको कानूनको बर्खिलाफ छ भनेर भन्न सक्छन् र ?

तर, छोडौं यिनीहरूको कुरा । स्वयं निर्वाचन आयोगले के भन्दैछ, यो बढी महत्वपूर्ण छ । संसदीय र प्रादेशिक यो दुबै निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको अनिवार्यता छ भन्ने कुरालाई आयोगले मानेको छ । अदालतको जुनाफमा लिखित प्रत्यूत्तर दिँदै आयोगले भनेको थियो – “हामी अहिले मतपत्र छाप्ने काम गरेका छैनौं ।” छाप्दै नछापेको मतपत्रको बारेमा स्वभावतः अदालतले कानून अनुसार व्यवस्था रहेको पृथक पृथक मतपत्रको अनिवार्यताबारे ध्यानाकर्षण गरायो । यो अपेक्षित नै थियो । अदालतको त्यस आदेशलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदल बनाउनुबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि अदालतको यो आदेश कानून सम्मत छ भनी आयोगले मानेको छ । तर, आयोगको सो कार्यदलले अदालतको आदेशलाई स्वीकार्दा स्वीकार्दै भिन्नभिन्न मतपत्रको प्रयोग संभव नभएको प्रतिवेदन दिएपछि निवेदकको माँग अनुसार अदालतले दोस्रो आदेश दियो । यो कडा आदेश थियो । सर्वत्र अपेक्षा थियो कि एक संबैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले सर्वोपरी आदेशको हकदाता सर्वोच्च अदालतको यथोचित्त सम्मान गर्नेछ ।

आज, अर्थात कार्तिक १० गते रेडियोबाट समाचार सुन्ने र टिभीको समाचार हेर्ने जोसुकैले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले भनेको सुनेकै हुनुपर्दछ । अयोधी भन्दै थिए – “आयोग आफ्नो कार्यसूचि अनुसार आज देखि मतपत्र (अर्थात दुबै तहका लागि एउटै मतपत्र) छाप्ने काम थालेको छ ।” उनको भनाई थियो, अदालतको आदेश आयोगलाई प्राप्त भएको छैन । यसर्थ, आयोग आफ्नो काम गर्छ । आयोगले कानूनमा व्यवस्था रहेको प्रावधानलाई एक त शुरूमै अनदेखा गर्यो, अब अदालतको आदेश आईसकेपछि उनको अफिसमा दर्ता नभएकोले आयोगले संज्ञानमा लिन चाहेन । एउटा कर्मचारीको पुनर्वहालीको आदेश मध्यरातमा सरकारका सम्वद्ध निकायमा पुर्याउने अदालत अहिले छठको विदा पछि शनिवार बितेर आईतवार पर्खी बसेको छ ।

यो कस्तो दुर्भाग्यको स्थिति हो, अदालतको कानून कार्यान्वयन गर्न भनेको आदेश चुनाव भाँड्ने मधेसीको खेल भनिएको छ । कानूनको राज्यमा अदालतको कानून कार्यान्वयनको आदेश जहाँ राजनीतिक दलहरूको दायित्व बन्नु पर्दथ्यो, यहाँ दलहरूका बीच पौंठेजोरी खेल्ने बिषय भएको    छ ।

अहिले मुलुकमा आगो छ तर, राप छैन । पानी छ तर, तृष्णा मेटाउँदैन । न गर्मीको आभाष छ न त, जाडोको ! हिन्दीमा भन्छन् नि ः भैंस वही ले जाएगा, लाठी होगा जिस के पास ! लेखकको फेसबुकबाट साभार