नयाँ विधेयकमा पर्यटन बोर्ड प्रमुखको दादागिरी

अहिले पर्यटन क्षेत्र, बिशेषगरि पर्यटन मन्त्रालयले  पर्यटन विधयेक– २०७७ ब्यबसायी तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा बहस नगरी कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा  स्वीकृतिको लागि पेस गरि सकेपछि गरमागरम भएको छ !

 पर्यटन ब्यबसायी र सरोकारवालाको व्यापक बिरोध र दबाब पछि पर्यटन मन्त्रीले छलफल त चलाउनु भएको छ तर मन्त्रालयका सचिब केशब बहादुर अधिकारी र प्रबक्ता रुद्र सिंह तामाङ स्वयं उपस्थित भएर यो कुरा स्वीकार्नु भएको छकी  कानुन र अर्थमा  गैसकेपछि विधेयक अब हामीले भनेजस्तो परिवर्तन गर्न स्वयं मन्त्रालयनै सक्ने अवस्था रहँदैन !

४२ वर्ष पछाडि आउँदै गरेको यो पर्यटन विधेयक सुरुबाटनै विरोध र विवादास्पक बन्नु  आफैंमा दुःखद हो ! आउँदै गरेको सङ्घीय पर्यटन ऐन २०७७ बन्दा कम्तिमा पनि सरोकारवाला, सम्बन्धित निकाय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सबैजसो प्रदेश तहमा व्यापक छलफल गरी सबैका बिचार र भावना समेटेर मात्र अर्थबाट स्वीकृति लिई कानुनमा रायको लागि पठाऊन सकेको भए त्यसको कार्यान्वयनमा अपनत्व प्राप्त हुन्थ्यो । पर्यटन मन्त्रिज्यू स्वयंले कानुनी विधि, प्रक्रिया र व्यवस्थालाई ख्याल नगरी  तथा कुन निकायको जिम्मेवारी, काम, कर्तब्य र अधिकार के हो ख्याल नगर्दिनु हुँदा थप बिरोधाभास देखिएको छ र यसले बिषय जटिल हुने देखिन्छ ।

यसलाई बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, आफु पदमा पुगेपछि सबै ज्ञान, विधिको शासन तथा कानुनी राज्यको नीति नियम आफैं आउने हाम्रा नेता, मन्त्री, शासक अनि मन्त्रीको नजिक भएको आधारमा आफुलाई अधिकार सम्पन्न ठानी सचिब र बिभाग प्रमुख (सहसचिब) लाई  निर्देशन दिने ब्यापारी तथा पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकार भन्दा बाहिर जाँदा र मन्त्री स्वयं मन्त्रालय तथा बिभागको कामको जिम्मा पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखबाट गराउँदा पर्यटन सचिब तथा पर्यटन बिभाग प्रमुखको नैतिकता, काम गर्ने इच्छाशक्तिमा निराशा देखिनुले कुन अफ्ठेरोमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट देखन सकिन्छ ।

मिति २०७७ जेठ ३० गते पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा पर्यटन बोर्डमा आउँदै गरेको  पर्यटन विधेयक–२०७७ माथिको छलफलको प्रक्रिया एकदम गलत थियो । पर्यटन बिभाग र मन्त्रालयको काम पर्यटन बोर्ड तथा  पर्यटन सचिब र बिभाग प्रमुखको काम बोर्डका कार्यकारी प्रमुखबाट गराउँदा हामी कुन विधिबाट चलेका छौं र भोलि हामी कहाँ पुग्दै छौं भन्न सकिँदैन । अचम्म त यो छ की त्यो छलफल कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख स्वयंले भन्नु भएको थियो कि उहाँलाई खासै ऐन, विधेयक, नियमावली र निर्देशिका भनेको थाहा थिएन रे, तर उहाँको साथी कानुन ब्यवसायी हुनुहुन्छ रे । अनि उहाँले भनेको आधारमा कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई यो ऐन, विधेयक, नियमावली र निर्देशिका  सम्बन्धी ज्ञान आयो रे !

त्यस कार्यक्रममा पर्यटन सचिब २ घण्टा पछि आउनु भयो भने पर्यटन बिभाग प्रमुख १ घण्टा अगाडि नै निस्कनु भयो ! नेपालको  पर्यटन ऐन– २०३५ ले पर्यटन सम्बन्धी सबै जिम्मेवारी तथा अधिकार पर्यटन मन्त्रालय तथा पर्यटन बिभागलाई दिएको छ र आउँदै गरेको संघीय ऐनमा पनि अधिकांश अधिकार या त पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन बिभागलाई र बाँकी प्रादेशिक सरकारलाई दिने ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । पर्यटन ब्यवसायीले भोलि पनि सम्पूर्ण काम कारवाही पर्यटन मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतको पर्यटन बिभागबाट गर्नु पर्ने छ । किन, के स्वार्थ अनि फाइदाको लागि पर्यटन मन्त्रालय तथा बिभागको काम पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखबाट गरिँदैछ ? यसरी ठाडै कानुन, नियम र प्रक्रिया उलंघन हुँदा ब्यवसायका छाता संघगठन का प्रतिनिधि, नीजि क्षेत्रबाट पर्यटन बोर्डमा प्रतिनिधिीत्व गर्ने बोर्ड संचालक समितिका सदस्य, पर्यटन ब्यवसायका राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अग्रज चुपचाप छन् र मुकदर्शक बनेका छन्, किन ? भोलि तपाईं हाम्रा सम्पूर्ण काम  विशेषगरि हिमाल आरोहण संचालन सम्बन्धी ब्यवसायी सबैभन्दा बढी अनुमति लिनुपर्ने पर्यटन बिभागलाई आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित गरि कुनै पनि सरोकार नरहेको र भोलीपनि नरहने देशको पर्यटन प्रबर्धन तथा प्रचार प्रशारको मात्र अधिकार प्राप्त पर्यटन बोर्ड र बोर्डको कार्यकारी यसरी जिम्मा दिएको छ ।

पर्यटन मन्त्री त गलत बाटोमा हिँड्नु भयो अनि मन्त्रीसँग नजिक सम्बन्ध भएका अधारमा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखले त पर्यटन मन्त्रालय तथा बिभागको काम कर्तब्य र अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेर हिँडे । हामी ब्यवसायी पनि लाचार र निरीह बनि बसेका छौं । एक त अफ्ठेरोबाट सहजीकरणतिर जानुपर्ने पर्यटन ऐन २०७७ कामै गर्न नसकिने र एउटा आरोहण अनुमति लिन पनि मन्त्री, सांसद तथा उच्च ओहोदाका कर्मचारीको ढोका घच्घच्याउन पर्नेगरी विधेयक आउँदै या बनार्इँदै छ भने त्यसमा पनि पर्यटन बिभाग तथा सम्बधित ब्यवसायका छाता संगठनको घाँटी निमोठने गरि पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको गलत कदम प्रति सबै ब्यवसायी, संघ संस्थाका प्रतिनिधि अनि ब्यवसायीका राजनीतिक नेता तैंचुप मैचुप छन् ?

२०३५ सालको पर्यटन ऐनले ब्यवस्ता गरे बमोजिम तथा २०५३ को नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन अनुसार परिच्छेद २ को दफा ६ मा पर्यटन बोर्डको काम कर्तब्य तथा अधिकार र परिच्छेद ४ को दफा १५ मा कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तब्य र अधिकारमा प्रष्ट संघ ब्यवस्था गरे बमोजिम बोर्ड को कार्यकारी प्रमुखको अधिकार भनेको–

क. समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
ख. बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन योजना, बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने, गर्न लगाउने,
ग. समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
घ. बोर्डलाई आवश्यक कर्मचारी तोकिए बमोजिम  नियुक्त गने,  
ङ. अध्यक्षको आदेशानुसार समितिको बैठक बोलाउने,
च. समितिप्रति उत्तरदायी भै काम गर्ने,
छ. बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले बोर्डको उदेश्य प्राप्त गर्न अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्ने,

यो बाहेक कुनै पनि अधिकार, काम या कर्तब्य पर्यटन बोर्डको ऐनमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुखबाट परिकल्पना गरिएको छैन भने गलत विधि, शासन र कामको समर्थन गर्नु एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले अपराध गर्नु हो जुन म गर्न सक्दिन ।

त्यसैले यो गलत प्रक्रिया र विधिबाट आउँदै गरेको पर्यटन ऐन ब्यवसायी र राज्यको हितमा हुने र पर्यटन मन्त्रालय तथा बिभागको अधिकार माथिको ठाडो हस्तक्षेपप्रति सबै ब्यवसायी एकजुट हुन र आवाज उठाउन जरुरी देख्छु भने अब हुने पर्यटनसँग आधारित नियम तथा कानुन उपरका छलफल बिभाग तथा मन्त्रालय मार्फत बाहेक सबै बहिस्कार गरौं । (लेखक, पर्यटन ब्यवसायी हुन्)