पर्यटन ऐन बनाउन मन्त्रीले आफ्ना ब्यापारी साझेदारलाई संयोजक तोक्दै

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले पर्यटन ऐन बनाउनका लागि आफ्ना ब्यापारी साझेदार भगिरथ सापकोटालाई संयोजक तोक्दै छन् । पर्यटनका बिभिन्न संघ, संस्थाका प्रतिनिधिले बिरोध गरेकाले पर्यटन मन्त्रीले गोप्य रुपमा ठमेलस्थित गोचाली टुर्स एण्ड ट्राभल्सका निर्देशक भगिरथ सापकोटालाई सरकारले बनाउन लागेको नयॉ पर्यटन ऐनको मस्यौदा समितिको संयोजक बनाउने तयारी गरेका छन् । गोचाली टुर्स एण्ड ट्राभल्समा भगिरथ सापकोटाका साथै पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको संयुक्त साझदारी रहेको स्रोतले बतायो ।

गोचाली टुर्स एण्ड ट्राभल्सले चीनबाट बढी पर्यटकहरु भित्रयाउ‘छ । भगिरथ सापकोटालाई नयॉ बन्ने पर्यटन ऐनको जिम्मा लगाएर नेपाली पर्यटनक्षेत्रमा सत्ता निकटका पर्यटन ब्यबसायीहरुलाई रजॉइ गर्न दिने मन्त्रीको नियत रहेको एक पर्यटन संस्थाका अध्यक्षले बताए । सत्ताधारी नजिक पनि बिभिन्न गुट र उपगुटहरु पर्यटन ब्यबसायमा सकृय छन् । पर्दाभित्र बसेर गुट भन्दा पनि उपगुट चलाउन र पर्यटनमा सत्ता दलाली गर्न माहिर भगिरथ सापकोटालाई नयॉ पर्यटन ऐन मस्यौदा समितिको संयोजक बनाउन मन्त्री भगिरथ प्रयत्न गरीरहेका छन् । गत पुस १८ गते राजधानीको एक पॉच तारे होटलमा सबै पर्यटनका संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको भेला गराई मन्त्रीले सबैको प्रतिनिधित्व हुने बताएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीले कुनै छलफल नगरी बसेको र कोरोना महामारीबाट लकडाउनमा सबै थुनिएका बेला सत्ता निकट पर्यटन ब्यबसायीहरुका गुट र उपगुटहरु भेला गरी भगिरथको नाममा सहमति गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएको भेलामा सहभागीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

पर्यटनका १३ वटा संघ, संस्थाहरु शुरुदेखि नै मन्त्रीको एकलौटी र मनोपोली ढंगबाट ल्याउन लागेको पर्यटन ऐनको बिरोध गर्दै आएका छन् । देश महामारी र लकडाउनमा छ, मन्त्री पर्यटन ऐन बनाउने भन्दै स्वार्थ समूहको पक्षमा लाग्न भन्छन्, अर्का पर्यटन आबद्ध संस्थाका अध्यक्षले भने । हामी पर्यटन ब्यबसायीहरु महामारीले थिलथिलो भएको बेला र कर्मचारीहरु,पर्यटन मजदूरहरुको बिचल्लनी छ ,तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री भने आफ्ना ब्याबसायिक साझेदारलाई पोषने बाटो खोज्दै छन्, ती अध्यक्षले भने । 

पर्यटनमा सत्ता निकटका ब्यबसायीहरु सिण्डीकेट खडा गर्न उद्यत छन् । सहकारी मोडेलमा लैजाने र सिमित ब्यबसायीहरुले मुनाफा लिने दाउमा लागेका छन् । २०३५ सालमा बनेको नेपालको पर्यटन ऐनलाई ४२ बर्षपछि हेरफेर गर्न लागिएको छ, पंचायतकालमा जसरी सत्ताका निटक र ठूला पर्यटन ब्यबसायीहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ, एक पर्यटन ब्यबसायीले भने । समग्र पर्यटनक्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने र केही मोटाउन गरी ऐनको मस्यौदा तयारी गर्ने ध्येय राख्नु दुखद कुरा हो ती ब्यबसायीले भने । नाटा, टान, हान, रेवान, एनएमए, नारा, एनटीभिए, तीबान, सोट्टो लगायतका संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुले यसमा आपत्ति जनाएका थिए । 

मन्त्री र सत्ता निकट ब्यबसायीहरुले बिरोध गर्ने संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई फोन गरेर धम्काएको र बिरोधको प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षरलाई सबैको समर्थन छ भन्ने प्रयोग गरी हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको एक संस्थाका अध्यक्षले बताए । मन्त्री पंचायती शैलीमा पुर्नबृत्ति भएका छन् ती अध्यक्षले भने । एक पक्षीय ढंगले संशोधन गरिने ऐनले देशको पर्यटनलाई थप ध्वस्त र अस्तब्यस्त पार्ने पक्का छ, उनले भने ।