फौजदारी न्यायमा राजनीतिः कानुनी राज कि संशयको समृद्धि

अगिल्लो हप्ता जाजरकोटवारी रुकुम चौरजहारीमा अत्यन्त बर्बर र नृसंश आपराधिक घटना भयो । युवक र युवतीबीचको प्रेमका कारण युवतीका घर पुगेका युवक र उनका साथीभाइमाथि अति अमानवीय हर्कत  भयो । युवतीका आमा र उनका सहयोगीको आपराधिक मानसिकता र कर्तृत्वको परिणाम पाँच जना युवाले जीवन गुमाए । अझै एक जना बेपत्ता छन् । यो आपराधिकतामा वर्ण (रङ हैन जात) जोडिएको छ । उपल्लो वर्णकी युवती र तल्लो वर्णका युवाको प्रेमप्रतिको जलनका रूपमा यो अपराध भएको छ । यो घटना पूरापूर आपराधिक हुँदाहुँदै पनि यसलाई वर्णराजनीतिकरण गरिँदैछ ।

गएकै हप्ता अमेरिकाको मिनियापलिसमा श्वेत सुरक्षाकर्मीले अश्वेत व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने निहँुमा बुटले घाँटी थिचेर ज्यान लिए । श्वेत अश्वेतको पहिचान भौगोलिक भिन्नताको लामो बसाइले भएको हो । विश्वका जुनसुकै वर्णका मानिस हुन् पुर्ख्यौलीको सुदूर पूर्वमा त्यही अफ्रिकी भूमिको कालो वर्ण बन्ने भूवातावरणमा जन्मेका हुन् । तर पश्चिमी जगतमा वर्ण (रङ)  को श्यामश्वेतताको तुस कति गहिरो छ भन्ने पछिल्लो प्रतिनिधि घटना हो मिनियापलिस घटनावली जो अहिले त्यहाँका राष्ट्रपति ट्रम्पको राजनीतिसँग जोडिएको विषय छ ।

हामी आफूलाई कानुनी राज्य वा विधिको शासनको युगका नागरिक भनेर गौरव गर्छौँ । राज्यलाई अभिभावक मान्छौँ र यसले हामीलाई बचाउँछ सुरक्षा दिन्छ भन्छौँ । हामीसँग न्यायको दियोको उज्यालोको अपेक्षा छ । तर यी जुन घटनावली हाम्रा सामुन्ने छन् र तिनको न्यायिक कारबाईको अहिले चलिरहेको सन्दर्भले फेरि मन चिसो बनाएको छः के साँचै कानुनी राज छ ? के फौजदारी न्यायले हामीलाई हाम्रो न्याय र सुरक्षाको दियोको बत्ती बालिराख्न सक्ला वा राजनीतिको हावा हाम्रो दियो निभाउन उद्धत छ ? अपराधका घटनामा राज्यको हस्तक्षेप त्यो अमेरिकामा होस् या नेपालमा अँहँ पटक्कै राज्यको न्यायप्रति आश्वस्त हुन सकिने अवस्था बनेन् । अहिलेलाई टाढाको अमेरिकाको कुरा छाडौँ, नेपालकै कुरा गरौँ ।

कानुनको शासन र फौजदारी न्याय  के का लागि ?

निकटस्थ इतिहासका राणाशासन  र पञ्चायतको राजमा नागरिकले स्वच्छ न्याय पाउन सकेनन् भनेर हो नि हामीले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको राजनीतिक लडाइँमा नागरिक सहभागिता जनाएको । हामीलाई भनिएको हो - लोकतन्त्रमा राज्यको न्याय स्वच्छ हुन्छ । सकेसम्म राज्यले अपराध हुनै दिँदैन । अपराध भइहाल्यो भने राज्यले थाहा पाउनासाथ हस्तक्षेप गर्छ । पीडितलाई तत्काल उद्धार र औषधोपचार गर्छ । अपराधको सूचना पाउनासाथ घटनाको स्वच्छ, वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्छ र अपराधको आरोप लागेकालाई न्यायमा उभ्याउँछ र पीडितको सम्मतिमा कारबाई अगाडि बढाउँछ र अपराध गर्नेलाई कृतापराधप्रति पश्चात्ताप गर्ने बनाउँदै सजाय दिन्छ र कानुनकारी बनाएर समुदायमै फर्काउँछ- पीडितलाई पुनःपीडा र भय नहुने गरी ।

संविधान, मुलुकी फौजदारी अपराधरकार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन र अपराधपीडित संरक्षण ऐनका प्रावधान पढ्दा अगिल्लो अनुच्छेदमा लेखिएकै कुरा पढ्न पाइन्छ र कसोकसो न्यायको अनुभूति भएको भान पर्छ पनि । अनि, तिनै विधान र कानुनका साहरामा राज्यका निकायबाट सम्पादित कामबारे बाहिर आएका समाचार हेरेपछि टिठ लागेर आउँछ, राज्यव्यवस्थाको मूढता देखेर दया पनि लागेर आउँछ । 

आखिर हामी छौँ कहाँ, जाँदै छौँ कता ? 

चौरजहारी घटनाको उत्तरक्रियाका रूपमा थुप्रै किसिमका विचारहरू बाहिर आएका छन् । एक थरीले १७ वर्षकी युवती लिन गएका युवादललाई अपहरण र बालविवाहसम्बन्धी विद्यमान कानुनका आधारमा अपराधी घोषित गरिदिए । तिनले त्यति मात्र भनेनन् त्यो त्यस्तो अपराधको प्रतिक्रियास्वरूप भएको कत्लेआम जायजै ठोकुवा गरिदिए र भने युवतीपक्षका आमापक्षीय मानिसहरूलाई कारबाई नै हुनुपर्दैन । अर्को थरी अपराधको पीडित पक्षको सामुदायिक प्रतिष्ठान बन्यो र त्यसले वर्तमानलाई हैन विगतसम्मका वर्णविभेदका प्राधिकारहरूलाई सत्तोसराप गर्र्यो । कतिसम्म भयो भने घटनाप्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र गृहप्रशासनको जिम्मेवारी समालिसकेका व्यक्तिले समेत त्यो नृसंश आपराधिक कृत्यको पक्षमा संसदमा पक्षपोषी वकालत गरे । नेपाली दुनियाँ अहिले पनि विभक्त छ- सामाजिक सञ्जाल अहिले यही बोलिरहेजस्तो लाग्छ ।

हो, वर्णाश्रम एउटा कालखण्डमा सामाजिक व्यवस्था थियो । पछि राज्यले त्यसलाई औपचारिक रूपमा अवलम्बन गर्दै लाँदा चरम दुरुपयोग भयो । वर्णाश्रम छुवाछुतको विषय थिएन तर बनाइयो । वर्णाश्रम जन्म वा जातको आधारमा विभेदकारी थिएन राज्यले बनायो । नेपालको सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लकालकालबाट जातीय भिन्नताका आधारमा सामाजिक व्यवहार नगर्ने नेपाल मण्डलका शाक्य, कोसल, खस र किराँत चारै क्षेत्रले जन्मगत वर्णाश्रममा बाँधिए । शाहकाल र राणाकालमा जातच्यूत गर्ने कुरालाई फौजदारी दण्डका रूपमा अवलम्बन गरियो २०२० सालसम्म नेपालको शासन नै जन्मगत जातीय आधारमा थियो । यसैले समाजमा त्यसका छिटपुट विश्वास बाँकी रहनु अस्वाभाविक नै होइन ।

तर, यो बीचमा हामीले जुन राजनीतिक मताग्रह वा विचारधारा (आइडियोलजी) वरण गर्र्यौँ । राजनीतिक नेतृत्वले जुन समता र सामाजिक न्यायको फराकिलो दायराको दर्शन, अभिलाषा र सपना देखायो । संविधान र कानुनका प्रावधान बने र राज्यको नागरिक प्रतिको व्यवहारका आदर्श बने। नागरिकले आफूलाई क्रमशः विश्वस्तरको मानव हौँ भनेर परिचित गराउन चाहेर मानवअधिकारप्रतिको विश्वास दर्सायो । यो घटना र घटनापछिका उत्तरप्रतिक्रियाहरूले ती सबै कुरालाई माटोमा मिलाइदिएको छ । परिघटनावश हामीले गौतमबुद्धपछिको छब्बीस सय वर्षपछिका मानिस हौँ भन्न लाज मान्नुपर्ने भो । प्रत्यक्षमा विश्वास गर्ने विशाल मानववादी चेतनाका संवाहक हौँ कि ?  पाश्चात्य दार्शनिक थोमस हब्सले भनेझैँ अरूप्रति हिंस्रक आफैमा अराजक र बर्बर ?

राज्यको चुकः सन्त्रास र सन्देह

नागरिकहरू भावनामा बगेर बाँडिन सक्छन् र तिनले फरक धारणामा राम्रा नराम्रा आचरण गर्न सक्छन् तर राज्य भावनामा बग्दैन र उसले स्वच्छ र वस्तुगत कार्यशैलीमा नागरिकका समस्याको समाधान   दिन्छ । कानुनको राज भनेको यही प्रत्यक्षवादी मान्यता हो । हामीले त्यसलाई मानेका छौँ । कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ भनेको कानुन प्रत्यक्ष हुन्छ । चाहिने कानुन राज्यले बनाउँछ तर कानुनले भनेको र देखाएबाहेकको बाटो राज्य हिँदैन । संविधानको व्यवस्थापिका कार्यापालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी सुरुआती प्रावधानहरू यसै भन्छन् ।

कोभिड १९ का कारण लोकबन्द गरिएका बेलामा चौरजहारी घटना भयो । यसैले अपराधको रोकथाम गर्ने गरी सूचना पाइएन र रोकथामकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनौँ भन्नेसम्म सरकारी भनाइ स्वीकार्य हुन सक्छ । अपराधपीडितको मौलिक हक र संरक्षण ऐनले देखाएअनुसार पीडितको उद्धार उपचार तथा सम्बोधनमा सरकारले के गर्र्यो रु सम्भवतः गृहमन्त्री निरुत्तर हुनुहुन्छ यो प्रश्न सोध्ने हो भने । घटनाको जानकारी पाएपछि कति तदारूकतापूर्वक त्यसलाई सम्बोधन गरियो मूल प्रश्न यही हो । सरकारको अनुसन्धानकारी निकाय नेपाल प्रहरीले सुरुमै दलित जातिका केटाहरू मल्लकी छोरी लिन जाँदा यो घटना भएको भनेर प्रारम्भिक पीडितदोष (भिक्टिम पर्सिटिपिपेसन) को चेतना देखायो । पीडितदोष भनेको अपराधको कारण कसुरदार होइन पीडित हो भन्ने हो । आधुनिक फौजदारी न्यायमा यो पीडितदोषीकरण वर्जित छ तर प्रहरीले हेक्का राखेन ।

पीडित पक्ष र पीडितको पक्षमा उभिने समूहरूले अनुसन्धान फितलो भयो भने । कसुरदारहरूका जनप्रतिनिधिले त अपराधीलाई काँधैमा हाले । अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको सक्षमता सरकारलाई नै विश्वासिलो लागेन र उसले निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति बनाएर काम लगायो । खासमा त्यो समिति बनाउने अधिकारको नेपाल सरकारको संवैधानिक वा कानुनी स्रोत नै उद्धृत छैन । साँच्चै भन्दा अनुसन्धान समिति अवैधानिक छ । यो सरकारले राज्यप्रणालीलाई बराल्ने र अनुचित राजनीतिक सक्रियताबाट विषयलाई प्रभावहीन बनाउने तरिका हो । नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको भनेर भोलि सरकारी वकिलले यो मुद्दा अदालतमा लगेपछि यो समितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ नै न्यायिक छलफलमा र त्यसैले मुद्दा फितलो हुने र अपराधी उम्कने छिद्र त सरकारले बनाइदिएकै छ । त्यो पीडितमाथि थोपरिएको दीर्घकालीन अन्यायको बोझ हो ।

अपराधको वस्तुगत अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने हो भने कसुरदारलाई न्यायको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि राज्य सक्षम हुने गरी संविधान र कानुनमा व्यवस्था छन् । जिल्लास्तरीय प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारितालाई बल दिन विज्ञको समिति बनाउन सकिने कुरा त फौजदारी कार्यविधि संहिताले पनि भनेकै छ तर सरकारले त्यस्तो विज्ञको समिति नबनाएर कानुनको धज्जी मात्र उडाएन अपराधमाथि राजनीतिक दबदबा कायम राख्ने अन्तर्यलाई निरन्तरता दियो । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुनका लागि यस्तै आधारहरू काफी हुन्छन् ।

अन्त्यमा,

यो घटनामा मात्र हैन योभन्दा अगाडिका थुप्रै अपराधका घटनामा सरकार (कार्यपालिका) ले अपराधलाई कानुनबर्जित फौजदारी कसुरको रूपमा भन्दा सामाजिक राजनीतिक हिसाबले परिघटित हिंसात्मक घटनाका रूपमा लिने गरेको छ । फौजदारी न्याय कार्यपालिकाको चलखेलको विषय होइन । यो विशुद्ध विशिष्टीकृत राज्यको सेवा प्रणाली हो । यसको विशिष्टीकरणमा विशेषज्ञता र प्राविधिकतासँगै कानुन कार्यान्वयनका केही कठोर सर्त छन् । त्यस्तो सोही प्राविधिक विज्ञताको कसीबाट सम्पादन हुनुपर्छ । सरकारी नेतृत्त्वले नागरिकहरूमा भेदभावरहित व्यवहार गर्छु भनेर भाषण दिनुको त्यति बेलासम्म कुनै अर्थ हुँदैन जहिलेसम्म फौजदारी न्यायका निकायहरूले जुनजुन काम जसजसले गर्ने भनेको छ त्यसैअनुसार गर्दैनन् । फौजदारी न्याय संविधान कानुन र न्यायका प्रत्यक्षवादी धरातलबाट सम्पादित हुनुपर्छ । मताग्रही (आइडियोलजिकल) राजनीतिक शासनले यसको स्वायत्त परिपाटीलाई विचलित गरिन हुँदैन । गरियो भने समाज कानुनको   पकडबाहिर जान्छ र अराजकता र अन्योलसाथ मूल्यहीनता (एनोमी)  को भुँमरीमा पर्छ ।

(लेखक फौजदारी कानुन तथा न्याय र अपराधशास्त्रका जानकार हुन् ।)