रहस्यपूर्ण छ श्याम शरण र एसडी मुनीहरुको शकुनी चलखेल !
गोरखालीहरुलाई “अंग्रेजको उपनिवेशका दासहरुले इतिहास यो हो, गोरखा नेपालीहरुको भनेर सिकाउनु वा सिकाउन खोज्नु” गोरखा नेपालीहरुका लागि दुखद हो । किनभने यहाँको परिवर्तन भनेको भारतीय एजेण्टहरुबाट नियोजितरुपमा चलखेलगरी आन्तरिक शक्तिहरुलाई जुदाएर तथा कुदाएर, लडाएर भिडाएर ल्याउन खोजिएको नक्कली परिवर्तन हो । यो २०४६ पछि रचिएको देखिन्छ । आज अशोक मेहता, श्याम शरण तथा एसडि मुनीहरु तिनै खेलहरुको सकुनी पाशा बुनिरहेका छन् । साधु वनेर सन्याश लिएको मानिस फेरि राजनीतिक गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरेको छ भने गृहस्थकालागि त्यो व्यक्ति भयानक, उग्र तथा भश्मासुर पनि वन्न सक्दछ भन्ने कुरा मोदीको शासनशैलीबाट आम गोर्खा नेपालीहरुले जान्न मान्न तथा वुझ्न आवश्यक देखिन्छ । यदी आम नेपालीले सत्तापक्ष तथा विपक्षीहरु धेरै हात एक साथ वनाएर हिँडाउन सकियो भने सीमा विवाद मिल्न सक्दछ र हाम्रो जमीन ल्याउन सकिनेछ । यसमा नेपाल तथा नेपाल सरकारले प्रयाश गर्न भने छोड्नु हँुदैन ।
सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी याँग्दी, नाभी र गुन्जी इलाकालाई समावेश गरी नेपालको नक्शा जारी गरेको छ । यी क्षेत्रहरुलाई सवै नेपालीले आफ्ना आफ्ना घरपरिवारका सदस्यहरु, नानीहरुलाई भन्ने वताउने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको तहको पाठ्यपुस्तकहरुमा पनि समावेश गर्ने, उनीहरुलाई अहिलेको राष्ट्रिय गाना र त्यसको भाव सहित भन्न सिकाउने । सरकारले दार्चुला, कालापानी क्षेत्रमा आपनो संैन्य शक्ति थपेर १० हज्जार भन्दा बढी बनाएर त्यस इलाकाको बाटो, घाटो, पहूँच सरल, सुलभ बनाउन आवश्यक छ ।
सञ्चारका सवै माध्यमहरु रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाहरुमा स्वेदश तथा विदेशमा “लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो” भन्ने आधिकारिक तहको सूचना तथ्यहरु उल्लेख गरी प्रचार–प्रशार गर्ने । ती क्षेत्रहरु नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरु लिखत, पैशा, नक्सा, इतिहासको प्रकाशन, कागजपत्र, कहिँ कतै कसैले फेला पारेको खण्डमा त्यसलाई प्रकाशन गरी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, नेपालका कलाकार, नायक तथा देशभक्त व्यक्तिहरुले भनेका गरेको अभिव्यक्तिहरुले यसलाई समर्थन गरेको छन् भने तिनीहरुको समर्थन, प्रचार प्रशार तथा विस्तार गर्ने गराउने ।
हाल नेपाल सरकारले गरिरहेको पहललाई हरतरहले साथ तथा सहयोग दिने, यसमा कुनै आशंका नराखी नेपाल आफ्नो १ इन्च पनि भूमि छोड्दैन अरुको पनि लिँदैन भन्ने भावना रटान गरी जवाफ दिने । सरकारलाई चाहिएको भावनात्मक, आर्थिक कानूनी तथा ऐतिहासिक प्रमाणहरु प्रदान गर्ने । नागरिक स्तरबाट र संघ संस्था तथा विश्व विद्यालय तहबाट पनि हालको सवै विवादित भागहरु नेपालका हुन् । यिनीहरुको विगतका ऐतिहासिक कानुनी, जनगणना तथा जनमत संग्रहका प्रमाणहरु र नागरिकहरुको हक भोगका प्रमाणहरु छन् भन्ने पनि प्रचार प्रशार गने ।
सरकारले भारत, चीन तथा वेलायतलाई एउटै टेवुलमा ल्याउन र यो के हो के गरेका भन्ने उजागर गर्न गराउन पनि आवश्यक देखिन्छ ।
हाल हिन्दूस्तानले नेपालको आन्तरिक गृह व्यवस्थापनमा अलमलिएको वेलामा यो भूमिमा बाटो बनाएर दावी गर्न खाजेको छ । यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त विपतिर रहेको छ भन्ने कुरा संयमताका साथ सवै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा राख्ने । उत्तेजना भन्दा तर्क, प्रमाण, कानून, विवेक तथा सयमताकासाथ निर्भयताकासाथ यो विषयलाई उठाउनकालागि सवैसँग विनम्र अनुरोध पेश गर्दछु ।
इतिहास संशोधन मण्डलबाट प्रकाशित २०४७ असोजको पूर्णिमाको ७७ अंकको पेज ३९, ४० मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा काली पश्चिमका राज्यहरु त्यहाँको अग्रेजसँगको लडाईंको घटना, गढवाल कुमाउ, डोटी, दुल्लु दैलेख, सिमाना सम्वन्धी कागजपत्रहरु रहेको भन्ने पञ्जिका वनेको देखिन्छ । वि. सं १८७२ को लडाईंको पूरा हाल तथा सुलह समेतका खवरको कागज रहेको भन्ने उल्लेख पाइन्छ । त्यसैगरी सोही पत्रिकाको नम्वर ६ मा मधेश पहाडको सिमाना सम्वन्धी नक्शा रहेको तथा नं १० मा उल्लेख रहेको छ । यो सवै काम इतिहास संशोधन मण्डलले त्रिविबाट प्राध्यापकहरु समेतको सरसहयोग लिएर पञ्चायतकालमा नै पञ्जिका लगत तयार गर्न लगाएर प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले तिनीहरुलाई सम्वन्धित जानकार जनशक्ति लगाएर खोजी गरोस् । सो काममा संलग्न रहनुभएका इतिहासविद् प्राध्यापक डा. राजाराम सुवेदीले समेत यो लेखकलाई सो व्यहोरा सुनाउनु भएको हँुदा उहाँलाई पनि यथेष्ट जानकारी रहेको खुला गर्न चाहन्छु । विज्ञ वुद्धिनारायण श्रेष्ठ तथा डा. रमेश ढुंगेलजीहरुको सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित सत्य तथ्यपरक विचार सवैले हेर्न, शेयर गर्न र अरुलाई भन्न पनि अनुरोध गर्दछु । (प्राध्यापक खत्रीको फेसबुकबाट)
