संस्कृत भाषा शिक्षाः किन हाउगुजी ?

२०७७ जेठ ७ बुधबार १०:०४:०० मा प्रकाशित

मुलुक कोभिड- १९ विरुद्ध जुधिरहेको र  विद्यालय शिक्षा ठप्प भैरहेको बेला आधारभूत तहको शिक्षामा संस्कृत भाषाको पाठ्यक्रमको विवादले एकाएक उचाइ लिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गएको र तहअनुसार शिक्षा स्थानीय प्रदेश र सङ्घको कार्यसूचीमा परेपछि आधारभूत तहको पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तकको मानक नमुना तयार गर्ने क्रममा यो विवाद  उचालिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सयभन्दा बढी विषयका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको काम गरिरहेको हुँदो हो । ती मध्येको एउटा संस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तक मात्र किन  एकातिर प्राथमिकता दिइएको जस्तो र अर्कातिर प्रहारको केन्द्र बन्यो ? प्रश्न आफैंमा विचारणीय छ ।

विषय विवादित हुनुका अनेक अर्थराजनीतिक कारण होलान् । समाजमा रहेका अनेक चाख समूहका  स्वार्थमा त्यसले असर पार्ने भएकाले विवाद बढी चर्केको हुनुपर्छ । ती चाखसमूहमध्ये कुनै पक्षको पनि स्वार्थको पक्षपोषण गर्नु यो लेखको प्रयोजन होइन । भाषा माध्यम हो र त्यसको प्रभावकारिताले मुलुकको ज्ञानविज्ञान र सार्वजनिक जीवनको उन्नयनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । खास गरी समृद्धितिरको मुलुकको यात्राको कुरा गरिरहँदा मुलुकमा भाषाको सन्दर्भले केकसरी असर पार्छ भन्ने कुरामा केही   पक्षको प्रक्षेपण गर्नमा चाहिँ यो आलेख उन्मुख छ ।

संविधान, भाषा र शिक्षा

विक्रम संवत् २०७२ मा जारी संविधानका अन्तरवस्तुमा मतभिन्नता होलान् तर त्यो नेपालीको साझा मूल कानुन हो र हामी त्यसलाई मान्न नतमस्तक छौँ । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको अभिलेखी भाषा बनाएको छ । नेपालीबाहेक मैथिली नेपाल भोजपुरी, लिम्बू, राई, गुरुङ, मगर लगायतका १२१ हाम्रा भाषा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कुरामा संविधान स्पष्टै छ । यसरी सरकारी भाषाको मान्यता दिनदिलाउन आवश्यक मापदण्ड भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासलाई अपनाउनुपर्ने उपाय र मातृभाषाहरूको स्तरमापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यतासमेत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने कामका लागि भाषाक्षेत्रको विशिष्टीकृत राज्य निकायको रूपमा संविधान (धारा २८७) ले भाषा आयोगको प्रबन्ध गरेको छ ।

संविधानले नागरिकलाई अन्य कुराका अतिरिक्त शिक्षामा पहुँचको र आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा मातृभाषा तथा अपाङ्ता भएकालाई साङ्केतिक भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक किटान गरेको छ (धारा ३१) । भाषा र संस्कृतिका प्रयोक्ता समुदायलाई लिपि र भाषाको संरक्षणसाथ भाषा प्रयोगको हक दिएको छ (धारा ३२) । यसबाट संविधान भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने कुरामा द्विविधारहित देखिन्छ ।

भाषा पाठ्यक्रमः चलखेल कि विचलन ?

संविधानले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन गरिसक्ने गरी तोकेको भाषा आयोग गठन भएको दुई वर्ष भयो । गठन पनि के भयो भन्नु सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेर कार्यालय खोल्ने र त्यसको अस्तित्व धान्न बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्यो । एक पदाधिकारी र सीमित कर्मचारी भएको आयोग कुन दुनियाँमा छ भाषासमुदायले त परैजावोस् सञ्चारमाध्यमको पनि सम्पर्कमा रहेको पाइँदैन । संविधानले दिएका कार्यभार अबका तीन वर्षमा पूरा गर्ने कुरालाई आकाशकै फलसँग तुलना गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

संविधानले कल्पेअनुसार भाषा आयोगले अहिलेसम्ममा कम्तीमा पनि नेपालका मातृभाषाको गणना (सेन्सस) गरिसक्नुपर्थ्यो । प्रदेशअनुसार सरकारी कामकाजका सम्भावित मातृभाषा यकिन गरिसक्नुपर्थ्यो । अनि, त्यसैअनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका राष्ट्रिय मानक नमुनाका लागि राष्ट्रभाषाहरूको सूची पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्थ्यो । लाग्छ यी कुनै पनि काम भाषा आयोगबाट भएका छैनन् ।

यता नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका आफ्नै अभिभारा थिए । मुलुक सङ्घीय ढाँचामा  गैसकेपछि नेपालका शिक्षा विशेष गरी आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पाठ्यक्रमको  ढाँचा परिवर्तन गर्नु र तदनुरूप पाठ्यसामग्रीको विकास गर्नु गराउनु थियो नै । नेपालमा आधारभूत  र माध्यमिक तहमा पढाइ हुने सयभन्दा बढी विषय छन् र ती सबैको नयाँ ढाँचामा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास हुनु जरुरी थियो र अद्यापि छँदैछ । संघीयता लागू हुनुअगाडिदेखि नै नेपालका केही विद्यालयमा संस्कृत भाषा ऐच्छिक विषयको रूपमा पढाइ हुँदै आएको हो । नेपालमा संस्कृत भाषाको सरकारी पाठ्यक्रमको अभावमा तिनीहरू क्याम्ब्रिजलगायतका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका आधारमा संस्कृत पढाउँदै आएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम परिमार्जन र थपघट गर्ने क्रममा संस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम पनि बनाएको हो । अन्य मातृभाषाप्रतिको पूर्वाग्रहमा यो पटक्कै बनेको होइन ।

अपूरो गठन र अपर्याप्त स्रोतमा भाषा आयोगलाई निकम्मा राख्ने र त्यसले दिनुपर्ने निवेश (इन्पुट) केन्द्रलाई नदिने भएपछि स्वभावैले केन्द्रले बनाउने अन्य मातृभाषाका पाठ्यक्रमको काम पछाडि परेको होला तर भाषा आयोगको अकर्मण्यतामा केन्द्रलाई अचानो बनाउनु कति उचित होला र ? सरकार र आयोगको चलखेलमा मातृभाषालाई घात गर्ने अन्तर्य भए अर्कै कुरा केन्द्रमाथि चाखसमूह खनिनु विचलन हो ।

पठनपाठनमा संस्कृत शिक्षाको कुरा 

नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक धरातलीय यथार्थलाई हेर्दा संस्कृत र पाली यी दुई भाषालाई मृत नै भए पनि पठनपाठनको विषय बनाउनुपर्ने खाँचो छ । युरोपमा ल्याटिन भाषा नबोलिने मुलुकहरूमा पनि ल्याटिन भाषा पढाइन्छ किनभने युरोपमा बोलिने सबै भाषाको ल्याटिनसँग माउबाछाको सम्बन्ध छ । नेपालमा बोलिने धेरै भाषाको संस्कृत र पालीसँग त्यस्तै माउबाछाको सम्बन्ध छ । अझ यी दुवै भाषाले नेपालका सनातन परम्परामा रहेका बौद्ध र हिन्दूहरूको सांस्कृतिक अनुष्ठानहरूको मार्गदर्शन पनि गर्दछन् । नेपालका भोजपुरी, मैथिली, नेपाल, गुरुङ, तामाङ, थारूलगायतका भाषामा संस्कृत र पाली भाषाबाट भित्रिएको शब्दभण्डार र व्याकरणीय ढाँचाको बन्धन पौल छ । यो सघन अध्ययनको विषय छ ।

नेपालमा नेपालको मातृभाषा नरहेका थुप्रै भाषा पढाइ हुन्छन् । अङ्ग्रेजी भाषा न संविधानले यो भाषा हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा भनेकाले कि त्यो भाषामा पढ्दा रोजगारीको विश्वबजारमा हामीले बढी स्थान पाउने भएकाले पढाएको ? अङ्ग्रेजी किन पढ्नुपढाउनुपर्ने ? सबैजसो स्थानीय तह अङ्ग्रेजी माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा चलाउन लालायित छन् । शिक्षाको निजीकरण गराउने पहिलो कुरै त्यही अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइने भएकाले होइन ? हामीले अङ्ग्रेजीलाई अनिवार्य विषयमा पढाइरहेका छौँ किनभने त्यो भाषामा ज्ञानविज्ञानको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुन्छन् भनेरै होइन र ? यदि यसो हो भने संस्कृत र पालीमा हाम्रा त्यस्ता सम्भाव्य स्रोत छन् कि छैनन् ? यो आलोकबाट विचारै नगरी संस्कृत भाषा बाहुनको, पाली गुभाजू र लामाको भाषा भनेर हिँड्यौँ भने हामीले भोलिको पुस्तामाथि ठूलो अन्याय थोपर्ने छौँ । अत्याधुनिक भनिने विज्ञानको विषयमा पढाइ हुने युक्तिसम्बन्धी आगमनात्मक विधिको कुरा बुद्धले दुई हजार पाँचसय वर्ष अगाडि प्रतिपादन गरेका थिए र वेदलाई प्रमाण नमान्ने भएर गैरवैदिक बनेका थिए । त्रिपिटक र पाली भाषामा हाम्रो राम्रो पहुँच भएको भए हामी त्यो दाबी उहिल्यै गर्दथ्यौँ तर अहिलेसम्म पनि हामी विज्ञानलाई युरोपको देन भनेर हिँड्न विवश छौँ । नेपालको मौलिक ज्ञानविज्ञानका स्रोतको पहुँच र विस्तारका लागि नेपालका राष्ट्रभाषाका अतिरिक्त संस्कृत र पाली भाषाको पढाइ आवश्यक छ । 

हुनुपर्ने कुरा के त ?

विवाद र विरोध हुनुपर्ने कुरा संस्कृतको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बनेकोमा होइन, मातृभाषाहरूको निर्धारण नभएको र तदनुरूपको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको विकास नगरिएको तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटा ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम बनेको र लागू भएको कुराले हामीलाई जति असर पर्दैछ त्यसको सय गुना बढी मातृभाषाको पहिचान गर्ने तिनलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजमा नल्याउने र तिनको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकास र लागू नगर्नाले पर्दैछ । नेपालका मातृभाषा समृद्ध भएनन् भने नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक समृद्ध हुँदैनन् । समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश नभएको ठाउँमा ज्ञानविज्ञानका लागि स्रोतसाधन समृद्ध हुँदैनन् । मौलिक ज्ञानविज्ञानको स्रोतसाधन नभएका ठाउँमा विज्ञान र प्रविधिको विकास हुँदैन । चीनले विज्ञानप्रविधिमा हासिल गरेको उन्नतिलाई हेरेर भन्न सकिन्छ ज्ञानविज्ञानका मौलिक स्रोत भएका ठाउँमा विश्वव्यापी विज्ञानप्रविधि छिटो मौलिक उत्पादन दिन सक्षम हुन्छन् । यसैले हाम्रा मौलिक मातृभाषाको ज्ञानभण्डारको भैरहेको क्षयका बारेमा अलिक गम्भीर बनौँ र त्यसलाई रोक्दै मौलिक ज्ञानभण्डार र परम्परागत ज्ञानको प्रवर्द्धनमा जुटौँ ।

ताजा खबर