कथाकी सीता र ओलीका जोर अध्यादेश

२०७७ बैशाख १२ शुक्रबार १३:१५:०० मा प्रकाशित

 काठमाडौं । सरकारले विवादाष्पद दुवै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस अनुसार अध्यादेश खारेज गरेपछि अकस्मात उदाएको अध्यादेशले तरंगित राजनीति शान्त हुने छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक करिअरको उत्तराध्र्दमा बुध्दिमानी कदम चालेका छन् । एउटै हार सदाको लागि हार मात्र होइन अर्को पटक जित्ने आधार पनि हो भन्ने खेलको सिध्दान्तलाई ओलीले आत्मसात गरेको देखियो । यो उनको खस्किँदै गएको लोकप्रियतालाई भरथेग गर्ने एउटा कोशेढुंगो सावित हुनेछ भविष्यमा अर्को त्रुटी दोहोरिएन भने । सबैको आवाज सुनेर आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्दै त्रुटी सच्याउनु हरेक व्यक्तिको असल पक्ष मानिन्छ । अझ नेता त्यसमाथि देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु सुखद् घटना हो । अध्यादेश फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयको स्वागत गर्दै उनलाई वधाई दिँदा कसैको पनि सेखी झर्दैन । राज्य संचालनको सन्दर्भमा मर्यादा पुरुषोत्तम रामले प्राणप्यारी पत्नी सीतालाई नै त्याग गरेको लोकप्रिय पौराणिक कथा पढ्दै सुन्दै आएका नेपाली सानो गुनिलो काममा पनि फुरुङ्ग पर्ने गर्छन् । यस्तो  समाजमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नागरिकबाट धन्यवाद अवश्य नै पाउने छन् । र, अर्को पल्ट यस्तै गल्ती दोहोर्याएर फेरि पछि हट्ने कार्य हुने छैन ।

यो निर्णय सँगै दुइतिहाईको तागत स्खलित हुने हो कि भन्ने चिन्ताका वीच प्रधानमन्त्री ओली दुइ कदम पछि हटेका छन् । पहिलो कदम दलबदल र अर्को संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादाष्पद अध्यादेश । यसरी दुइ कदम पछि हटेर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वत्र आलोचित आफ्नै त्रुटीपूर्ण कार्य सच्याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेसमयमा यस्तो कार्य गर्न कुन अदृश्य शक्तिले प्रेरणा दिएको थियो कि उनी स्वयंको ब्रम्ह् ज्ञानले यस्तो गरेका थिए । उनी बाहेक यस गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिने अर्को कोही पनि हुन सक्दैन । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई यसबारे सूचित गराउलान् नगराउलान् यो उनकै विवेकमा भरपर्ने कुरा हो । तर लोकतान्त्रिक पध्दतिको अभ्यास गरिरहेको देशमा यति त आशा गर्न सकिन्छः पादर्शिताका पक्षपाती प्रधानमन्त्रीले देश र जनतालाई गुमराहमा कदापि राख्ने छैनन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्व नै नराम्ररी पीडित भैरहेको र नेपाल पनि कुनै न कुनै किसिमबाट प्रभावित भएको अवस्थामा अचानक उत्पन्न राजनीतिक घटनाले समाजमा नकारात्मक उर्जा बढाएको छ । लामो समयको लकडाउनले तनावमा परेका जनतालाई अनपेक्षित कार्य गरेर थप यातना दिए सरह भएको थियो अध्यादेश घटना । कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने चुनौति त छँदैछ, राहत र अन्य व्यवस्थापनमा पनि सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । नागरिकले सहयोग गर्ने अवस्था पनि सहज छैन । राज्यका अंगहरुको मात्र सहयतामा सरकारले गरेको समन्वयको काममा जनताले समर्थन नै गरिरहेका छन् । यस्तो विशेष संकटका बेला ससाना कमीकमजोरी भए पनि यो बहस गर्ने समय होइन भनेर विस्मृतिमा राख्ने गरिएको छ । अहिले सबैको एकनिष्ठ ध्यान र योगदान यही महामारीको नियन्त्रणमै केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
 
राजनीति यसैपनि दाउपेचको खेल हो । सर्वसम्मत अवस्थामा शासन सत्ता संचालन गर्ने सपना देख्नु सही बिचार होइन । त्यहाँ बिचारको विविधता र प्रश्नहरु तैनाथ रहन्छन् । राजनीतिको महाभारतमा हारजित र बनवास अपेक्षित कुरा हुन् । चिरहरणको अपमान र वीष पान गरेर भए पनि केही खास मूल्यमान्यताका लागि कहिलेकाहीँ राजनीतिका खेलाडिले बलिदान दिन समेत तयार हुनुर्दछ । प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिका सबै गुण, दोष र चरीत्रसँग भलिभाँति परिचित नेता हुन् । असाधारण चुनौतिहरुसँग पौंठेजोरी खेल्दै गोलघरका चिसा रातहरु समेत सामना गरेका ओलीले यतिबेला किन अध्यादेशको पासा फाले ? उनको सत्ताको चौरासि व्यंजनमा कुन त्यस्तो किटाणुले आक्रमण गर्न खोज्यो जसका लागि उनले दुइ–दुइवटा अध्यादेश रुपी वाण चलाउनु पर्यो ? उनलाई यस्तो कदम चाल्न कुन कुन ठेट्ना सल्लाहकारले परामर्श दिए ? राजनीतिको उत्तराध्र्द टेकिसकेका कृषकाय नेतालाई उनको शासन कौशलमाथि नै क्षति पुग्नेगरी निर्णय गर्न उक्साउने वा परामर्श दिने अदृश्य शक्ति को हो ? यस्ता प्रश्नहरुले शहरका बैठक कक्षहरु तताएका छन् । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको आकस्मिक उत्पतिबाट उठेका प्रश्नहरुको सम्वोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

आकस्मिक रुपमा आएका अध्यादेशले केही संशय अवश्य उठेको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र बिकास भएको देख्न नचाहने तत्व हात बाँधेर बसेको छैन भन्ने कुरा बुझ्न जति ढिला भयो त्यति नै नोक्सान हुने छ । वीपी कोइराला नेतृत्वको दुइतिहाई मत भएको सरकार अपदस्थ गरिनुपर्नाको कारण पनि कसैबाट लुकेको छैन । झण्डै छ दशक अघिको त्यो घटनामा आन्तरिक कारणलाई मात्र दोषी देखाएर वाह्य कारणको स्रोत तर्किने गरेको तथ्य पनि समकालिन पुस्ताले बुझेको छ । दलहरुवीचको आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई शत्रुतामा बदल्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने कपटी खेल अहिले पनि रोकिएको छैन भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरुले कहिले पनि बिर्सन हुँदैन । के अहिले अध्यादेश ल्याएर नेपालको आन्तरिक शक्ति कमजोर बनाउने खेलमा जानी नजानी नेताहरु परेका त होइनन् ? देशका लागि यतिबेला कुनैपनि कोणबाट आवश्यक नरहेको बिषय किन ल्याईयो त ?

यी प्रश्नहरुको मसिनोगरी मिमांसा हुन जरुरी छ । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा अनि मधेशवादी दलहरु दृश्यमा प्रतिष्पर्धी देखिए पनि अचानक आउने राजनीतिक छालमा अदृश्य कारण भने छालसँगसँगै सागरमा विलिन हुने गरेको छ । देशलाई सधैं अस्थीर बनाउन आईरहने यस्ता छाल रोक्न कसैले पनि तटबन्ध गर्नेतिर ध्यान दिएको पाईंदैन । न त सागरमा पसेर छालसँग पौंठेजोरी खेल्ने साहस नै कसैसँग भएको देख्न पाईएको छ ।

सबै दलका नेताहरुको भूमिका दोहोरो मापदण्डमा आधारित हुने गरेको देखिँदै आएको छ, बोली र व्यवहारमा आनकातान अन्तर ! तर कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई भने यो दोष लगाउन सकिँदैन । जब कि नेपालको सन्दर्भमा अर्कै ग्रहबाट आएका जस्ता यी नेताले देशलाई पर्याप्त समय दिएर सेवा गर्ने अवसर नै पाएनन् । उनकै अनुजले यी चरीत्रले नै लोकतान्त्रिक दुइ नेतालाई उपयोग मात्र गरे र किनारामा धकेलिदिए । दुर्भाग्य, आज देशले संस्कारबिनाको राजनीतिबाट काम चलाउनु परेको छ ! आफूलाई सुपठित ठान्ने युवा पुस्ताका नेताले उनीहरु पौडिरहेको राजनीतिको पानी सफा गर्न एकपटक हात मैलो बनाउन आवश्यक छ । होइन भने राजनीतिमा यस्तै अनपेक्षित बिषयहरु छिचिमिरा झैं जमिनबाट निस्कँदै वातावरणमा होहल्ला मच्चाएर हराउने छन् । त्यसको क्षति भने देशले भोगि नै रहनु पर्ने छ । कोरोना कहरको समयमा राजनीतिमा क्रियाशील युवा पुस्ताका नेताले यसमा गहिरो चिन्तन गर्न जरुरी छ ।

 नत्र त समय सबैभन्दा बलवान छ नै !

 

ताजा खबर