अध्यादेश प्रकरणः सरकारको लहैलहैमा गरिमा गुमाउँदै शीतल निवास

बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एककिरण सुरु गरे देखि आजसम्म नेपालमा घटेका महत्वपूर्ण विभिन्न कालखण्ड मध्ये वैशाख ११ गते पनि एउटा दिन हो । अझ प्रष्टसँग भन्नु पर्दा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट तात्कालिन नेकपाले मजदुरहरुलाई मालिक बनाउने उद्देश्य लिएर गरिएको सशस्त्र जनयुद्धबाट नेपालले जनधनको अपुरणिय क्षति व्यहोर्दै आयो । नेपालका धर्म संस्कृतिका रुपमा रहेका सयौं धरोहरहरु क्षण भरमै नामेट भयो । यो क्षतिलाई रोकेर देशलाई सहज अवतरण गरी नेपालीहरुको रगत नबगाउनका लागि आन्दोलनरत सात दल र राजा दुवै आ–आफ्नो तर्फबाट प्रयासरत थिए तर जनयुद्ध रोकिएको थिएन र शाही नेपाली सेना र माओवादी दुवैले नजितेर नेपाल हारिरहेको अवस्थामा आन्दोलनरत सात दलका नेता स्व.गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रमुख सहयोगी तात्कालिन एमाले नेता महासचिब माधब कुमार नेपालको सुझबुझ तथा दख्खिनी छिमेकी भारतको सहकार्यमा देशलाई निकास दिनका लागि मिलन विन्दुको रुपमा रहेको तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते २०४७ को संविधान बमोजिम् विघटनका लागि सिफारी भएर विघटित प्रतिनिधिसभालाई २०६३ वैशाख ११ गते श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट राजकीय शक्तिको प्रयोग गरीबक्सी एउटा घोषणाबाट पुनरस्थापना गरिबक्सी २०६३ वैशाख १५ गते दिनको १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकको लागि आव्हान गरी नेका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथग्रहण गराई देशलाई लामो सशस्त्र द्वन्द तथा संवैधानिक अभ्यासको रोकिएको गाँठो फुकेको दिनका रुपमा लिन सकिन्छ, वैशाख ११ गतेका आजको दिनलाई ।

आज भन्दा ठीक चार दिन पहिले यही समयमा अर्थात् २०७७ वैशाख ११ गते मध्यान्हमा नेपालको ईतिहासमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभामा अत्यधिक संख्यामा विजय हासिल गरी अभ्यासरत सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री  खड्ग प्रसाद ओलीबाट हठातमा दुई अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एकपटक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । जसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुई दृष्टिकोणले दावी गरिएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पहिलोमा, यस अध्यादेशले संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्दा सहज होस् भनेका छन् भने दोस्रोमा, दलसँग विमती राख्नेहरुका लागि अर्को दल खोली संवैधानिक अभ्यास् गर्नका लागि सहज हुनेछ भनि आफ्नो कामको बचाउ आफैंले गरेका छन् । तर यसमा विमती राख्नेहरुले प्रधानमन्त्री निरंकुश अभ्यासमा जानलागेको हो भन्न थालेको  पाइन्छ । 

आम बिचारमा यो दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्तिमा विपक्षीको आवाजलाई इग्नोर गरेर वहुमतीय शक्तिबाट मनखुसी आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरी सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्ने धारणा पाइन्छ ।

मेरो बिचारमा यसो बिश्लेषण गर्दा

१. प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्तिमा आफूले अह्राएको मान्ने व्यक्तिलाई नियुक्ती दिन पाए अहिले आफूलाई दल भित्र तथा बाहिरबाट असहयोग गर्नेहरुलाई अख्तियार नामको बाघलाई स्याल बनाई आफू भन्दा फरक मत राख्नेहरुको निर्मम् दमन गरी लामो समय विपक्षी विहीन सत्ता चलाउने धोको रहेको बुझिन्छ । अख्तियारमा वाइड बडी देखि माओवादी लडाकुको नाउँमा राज्यबाट दिएको रकमको अरबौं हिनामिनाका निवेदनलाई सार्थकता दिई तात्कालिन अवस्थामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सत्ता र पार्टीको तख्ता हल्लाउने खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी लगायतलाई अख्तियार नामको त्रिशुलले डामी निकम्मा बनाएका थिए, त्यसैगरी यिनलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन पाए जनताको प्रमुख माग पनि सम्बोधन हुने अनि आफ्नो सत्ता चलाउन सहज हुने लक्षका साथ यस अध्यादेशलाई जोड्दा अन्यथा नहुन सक्छ । सोही मार्गमा अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई आकर्षित गरेको हुनु पर्छ ।

महामहिम राष्ट्रपतिको भूमिका

महामहिम राष्ट्रपतिको भूमिकाहरुका केही दृष्टान्तहरु हेर्दा सो संस्था विवादमुक्त हुनबाट जोगिएको देखिँदैन, जसबाट सो संस्थाको गरिमामा ब्यापक ह्रास आएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रतिनिधसभामा अत्यधिक बहुमतका साथ विजय हासिल गरेर आएको अहिलेको सत्ताधारी दललाई सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण नगरी ६० बर्षका नागरिकलाई बृद्ध बनाई अशक्त बनाउने मनस्थितिको सृजनागरी भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गर्ने, नयाँ बन्ने सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुलाई आफैंले भटाभट नियुक्ति दिनमै व्यस्त भएर बदनामी कमाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ढिलो गरी राजीनामा बुझाउन राष्ट्रपतिको कार्यालय पुग्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउने हतार गर्ने तर शेरबहादुर देउवाको सरकारले गरेका सिफारीसलाई हप्तौं हल्लाएर राख्ने अनि प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली सरकारले पास गरेको अध्यादेश कतिखेर आउला र प्रमाणित गरुँला भनेर बस्ने जस्ता हरकतले वहाँ तथा राष्ट्रपति संस्था आफैंमा विवाद तथा अविश्वासको खाडलमा धकेलिएको महशुस भएको छ । नेपालको संविधानको भाग (६को धारा ६१ को उपधारा (३) मा भएको व्यवस्था (राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ ।)

महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई पुनः अध्ययन गराउन अवश्यक रहेको छ । महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट सो अध्यादेशको प्रमाणीकरण गरेर सोही दिन नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि २०६३ वैशाख ११ गते अगाडी संविधानतः नेपालको एकताको प्रतीकको रुपमा रहेको, नेपाल एकिकरण गरेको इतिहास बोकेको नेपालको राजसंस्था कुनै दल विशेषको मात्रै हैन भन्ने छवि बनाउन सँधै सफल रहेको थियो । राजसंस्था फलानो दलसँग नजिक भएको भनाई कैले पनि आएन र सो संस्थाले विवादित देखिएका जटील खालका विषयमा ज्ञाताहरुसँग परामर्श गर्ने अनि त्यतिले पनि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतको परामर्शको लागि पठाएर उसको सुझाव सहितको सिफारीसलाई टेकि निर्णय लिने प्रचलन रहेको वैशाख ८ गते देखि यस सम्बन्धि चासो राख्नेहरुले राजसंस्थाको भूमिका सम्झेको पाइन्छ । अग्रज बरिष्ठ अधिवक्ता स्व. गणेशराज शर्माले वहाँको पुख्र्याैली घर काठमाण्डौको पूर्व (उत्तर सालिनदी पारी पालुवारी भन्ने गाउँमा बरिष्ठ अधिवक्ता स्व.कुशुम श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ता स्व. भरतराज उप्रेती सामुन्ने मलाई भन्नु भएको वाक्य अझै मेरो मानसपटलमा ताजै छ– ‘हेर बाबु नेपालको भविष्य तिमीहरुको हातमा छ अब । हामी बृद्ध भैसक्यौं मैले भन्नै पर्छ अब, जुन देशमा राजा हुन्छन् त्यस देशका जनता सुखी हुन्छन् त्यहाँ थिति हुन्छ’ अहिले म स्व. गणेशराज शर्माको भनाई सम्झन्छु । सायद वहाँको खारिएको अनुभव ठीक थियो भन्नेमा छु ।

प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेश फिर्ता गर्ने घोषणा

पार्टी भित्र र वाहिर अध्यादेशको चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री तनावमा रहेको बुझिएको थियो । अन्ततः विवादस्पद अध्यादेश फिर्ता लिन उनी तयार भए । प्रधानमन्त्री निवासमा आज वैशाख ११ गते विहान अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच अध्यादेशबारे छलफल भएको र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको माग बमोजिम  तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा (२) को (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ सेही बमोजिम खारेज गरी देशलाई विवादको भूमरीबाट निकाल्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सत्ताधारी दलका कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका

भनिन्छ–‘संसदीय अभ्यासमा बहुमतको सरकार विपक्षको संसद् ।’ त्यसमा अभ्यस्त हुँदैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षको जहिले पनि भूमिका सत्ता पक्षले गरेका गल्तीलाई देखाउने काम हो तर नेपालमा प्रायः सुस्त अवस्थामा रहेको कांग्रेस सभापतिको भूमिका देख्दा संसदीय अभ्यासका अनुयायीहरु दुखित हुने गरेका छन् तर यसपटक आफ्नो सुस्त अवस्थालाई कसैले संजीवनी बुटी खुवाएको जस्तैगरी केही विरोधमा आयो नेपाली कंग्रेस । उसको धर्म निभाउन उ सक्रिय छ । त्यसैगरी एउटै म्यानका अर्का तरवारी अर्थात् पुष्पकमल दाहालको भूमिका हेर्दा उनले प्रधानमन्त्रीलाई रचनात्मक सहयोग गरेको देखिँदैन जसबाट उनका उत्तराधिकारीहरुले उनकै अनुशरण नगर्लान् भन्न सकिँदैन तर त्यहाँ नेता बर्षमान् पुन जस्ता अनुभवी र मिलाएर लैजाने खुवी भएकाहरु पनि छन् भन्दा कुनै संकोच हुँदैन । नेता प्रचण्ड ‘झर्ला र खाउँला’ भन्ने मनोदशाबाट बाहिर निस्केको देखिन्छ र उनको रचनात्मक भन्दा पनि असहयोगी भूमिका सुरु देखि नै देखिन्छ, जुन संसदीय ईतिहासको लागि दुखद हुन सक्छ तर उनको स्कुलिङ संसदीय पद्धति भन्दा पनि जनवादी पद्धतीबाट आएको हुनाले उनलाई यस अभ्यासमा अभ्यस्त हुन म जस्तै भुस्कोल बिद्यार्थी भएको पनि हुन सक्छ ।

आगे भगवान् पशुपतिनाथले समस्त विश्व समुदायलाई कोरोना रोगबाट मुक्ति दिलाई कल्याण गरुन् !
 
[email protected]