गच्छदारको राजनीतिक भविष्यः पहिला सधैं सत्तामा अब यसै भन्न सकिँदैन

काठमाडौं । नेपालको सत्ता राजनीतिमा सबैभन्दा लामो समय बिताएका नेपाली काँग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारको राजनीतिक यात्रामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अख्तियारले विवादास्पद ललितानिवास प्रकरणमा गच्छदार सहित १ सय ७५ जनालाई अभियुक्त करार गर्दै गत मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यतिबेला गच्छदारको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठाईन थालिएको हो ।

नेपालको सत्ता राजनीतिमा अनियमितताका पर्याय नै बनेका सीमित राजनीतिक नेताकै गणनामा पर्ने गच्छदार २०६६ पछिको राजनीतिक परिवर्तन पछि निरन्तर निर्वाचन जित्ने र अपवादबाहेक प्राय सबैखाले सरकारमा मन्त्री पद हत्याउन सफल व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । पञ्चायतकालमै दुहबीमा भएको एक डाका मुद्दामा जोडिएका गच्छदार त्यसपछि अकुत सम्पत्तिको आरोपमा अख्तियारको छानबिनमा समेत परेका थिए । शक्तिसँग सधैं मितेरी नाता जोड्न सफल गच्छदार ती दुवै अभियोगबाट मुक्त हुन सफल भएपनि पछिल्लो ललितानिवास प्रकरणमा भने उम्कन सफल भएनन् । यद्यपि मंगलवार दिनभरि बुढानिलकण्ठ र बालुवाटारको परिक्रमा लगाएका गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायरगरेरै छाड्यो । यतिबेला संसद् पदबाट समेत निलम्बित हुन पुगेका गच्छदारको राजनीतिक यात्रामा समेत प्रश्न तेर्सिएको छ ।

उनले योवीचमा सम्हालेका १४ वटा विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा समेत कुनै न कुनै विवादमा तानिने गरेका गच्छदार पछिल्लो पटक आफ्नो कार्यक्षेत्रमै नपरेको र जिम्मेवारी नै नभएको मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर गरिएको एउटा निर्णयका कारण अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् ।

कहाँ भयो गल्ती

पूर्व एमालेका नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा २०६६ सालमा बनेको संयुक्त सरकारमा गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए । उनी भौतिक मै रहेका बेला ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा कित्ताकाट र मोही भाग छुट्याउने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीप बस्न्यातले उठाएको एउटा फायल सदर गरेका थिए गच्छदारले । जग्गाको कित्ताकाट र मोही पहिचानको काम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्ने विषय भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गच्छदारले सचिवले पेश गरेको टिप्पणी सदर गर्नु नै यतिबेला उनकालागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भएको छ । उनले प्रमनिवास विस्तार र मोही कायम गर्ने सचिवको टिप्पणी सदरमात्रै गरेनन्, तत्कालिन तरल राजनीतिको फाईदा उठाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पनि गराएका थिए । उनकै यो कार्यले बालुवाटारमा रहेको  १३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानमा सो निर्णय बदनियतपूर्ण देखिएर आरोपित बनाइएपछि उनी यतिबेला ललितानिवास जग्गा अपचलन मुद्धामा फस्न पुगेका हुन् । विभिन्न प्रपञ्च रचेर सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पेको मुद्धामा १ सय ७५ आरोपीमा उनको नाम पनि प¥यो ।

अख्तियारले बुधवार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजारलाई बिगो माग गरेको छ । यो अभियोग पुष्टी भएका खण्डमा उनको राजनीतिक जीवन लगभग समाप्तिको अवस्थामा पुगेको छ ।  

सुरुमा नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारमा सञ्चार राज्यमन्त्रीका रुपमा प्रवेश गरेमा गच्छदारले केही समयबाहेक पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । सञ्चार राज्यमन्त्री हुँदै निर्माण तथा यातायात मन्त्री, पर्यटन, जलश्रोत, स्थानीय विकास, रक्षा, गृह, भौतिक योजना तथा निर्माण लगायत मन्त्रालयमा पटक÷पटक गरेर १४ पटक मन्त्री तथा उपप्रमका हैसियतले नेतृत्व गरेका गच्छदार पछिल्लो पटक भने विश्वासपात्रकै कमजोरीका कारण फस्न पुगेका थिए । हुन त यसअघि वर्तमान प्रम केपी ओलीकै नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारमा उपप्रम तथा भौतिक योजना मन्त्री समेत बन्न पुगेका गच्छदारले त्यहीबेला गरेको एउटा २१अर्बको योजनासम्बन्धी निर्णय पनि त्यतिबेला विवादमा तानिएको थियो । 

२०७२ असोजमा ओली सरकारमा उपप्रम तथा भौतिक योजना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका गच्छदारले हेटौंडा–सिन्धुली–गाईघाट–चतरा सडक र त्यहाँ बन्ने पुलका लागि ठेकेदार नियुक्तिमा मन्त्री परिषद्बाट नीतिगत निर्णय नै गरेर ६ जनाभन्दा बढी ठेकेदारले ठेक्कामा सहभागिता नै जनाउन नसक्ने कार्यविधि तयार गरेका थिए । जसअनुसार उक्त योजनामा कुनै विदेशी ठेकेदारले समेत स्वतन्त्र सहभागिता जनाउन नसक्ने गरि कार्यविधि बनाईएको थियो । यसकारण नेपालका केही गिनेचुनेका निर्माण कम्पनीहरु लामा, शर्मा एण्ड कम्पनी, कालीका जस्ताहरुले मात्रै सहभागिता गर्न पाउने व्यवस्था गरेर कार्यविधि बनाईदिए वापत उनले ठेकेदारबाट मोटै रकम कुम्ल्याएको विषय आज पनि सडक विभागका केही वरिष्ठ ईन्जिनीयरहरुवीच चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

यस्तै अख्तियारले झैं ललितानिवास प्रकरणको छानबिनमा संलग्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले पनि सो प्रकरणमा अलग्गै  मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सीआईबीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसहित कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र नक्कली मोहीविरुद्ध कीर्ते र ठगीमा भिन्नै मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर सीआईबी यो प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारीमा पुगेको समाचार स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार, सीआईबी आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छ । ०७५ फागुन २८ गते सरकारले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सीआईबी र अख्तियारलाई एकैपटक जिम्मा दिएको थियो । सीआईबीले १० महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत साता सरकारलाई बुझाएको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मंगलबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा यस प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रमसहित नौजनामाथि भने विभिन्न कारण देखाई मुद्दा दर्ता गरेन । अख्तियारले निर्णय हुँदाताका प्रम रहेका नेकपाका नेता माधव नेपालका विषयमा, मन्त्रिपरिषद््बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै अख्तियारले अर्का प्रम बाबुराम भट्टराईका हकमा मन्त्रिपरिषद््बाट २०६९ मा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

एनआरएनएको जग्गा जफत गर्नुपर्ने  

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सहित ६५ जनाको जग्गा जफतको माग दावी गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कुनै कसुर गरेको नदेखिएको तर आयोगमा भएको बयानका क्रममा जग्गा छाड्न तयार नभएकाले ऐनको दफा ८ का उपदफा ४ र दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गरी सरकारको कायम गर्नुपर्ने उसको माग रहेको छ । तर अख्तियारले ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको छैन । अख्तियारले रेग्मीको कित्ता नं. ५११ र पौडेलको कि नं ३०९ र ३१५ सरकारको नाममा कायम गराउन र त्यसको जानकारी गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई लेखि पठाएको छ । 

भाटभटेनीका साहुलाई ५० करोडको मुद्दा

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सञ्चालकसमेत रहेका गुरुङविरुद्ध पनि कारवाहीको माग गरिएको छ । उनीसँग ५० करोड ४७ लाख बराबरको जरिवाना र त्यतिकै बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेर सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनीरुपमा आफूसमेतको नाममा सट्टाभर्ना गरेर आफूलाई लाभ र सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्याउने काम गरेको अभियोग गुरुङमाथि लगाइएको छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा २ वर्षसम्म जेल वा बिगोबराबरको जरिवाना गरी गुरुङबाट बिगो समेत भराइने छ ।
सरकारले ०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर किनेको २८४ रोपनीमध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीलगायतसँगको मिलोमतोमा किनेका थिए । व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको ११२ मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए । उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा किनेका थिए । कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए । गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ । आजको विमर्शले लेखेको छ– बाँकी जग्गा छोरो कल्याणलगायत आफन्तका नाममा राखिएको छ ।