संशयको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री देउवा

स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मुखमा नेपालको राजनीति तिव्र धु्रविकरण तर्फ अघि बढेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा २०७२ असोज ३ गते सार्वजनिक भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको डेडलाईन नजिकिँदै गर्दा संविधान जारी गरेपछि व्यवस्थापिका संसदमा परिणत भएको संसदको म्याद पनि लगभग सकिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकासँग अवसरसँगै चुनौतिका चाङपनि देखिएका छन् ।

एकातर्फ सत्ता समिकरणको सहमति विपरित सत्तारुढ माओवादी केन्द्र सहित प्रमुख विपक्षि नेकपा एमालेकाबीचमा चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकतासम्मको पहल सुरु भएको छ । अर्काेतर्फ बाम गठबन्धनको परिणाम मुलुकको हितमा नहुने भन्दै प्रमुख सत्तारुढदल नेपाली कांग्रेस पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमार्फत वाम गठबन्धनलाई जवाफ दिने शैलीमा कृयाशील देखिएको छ । निर्वाचनको मुखमा दुई फरक धारका दलबीच भइरहेको समीकरण टकराबले मुलुक कतै गलत बाटोतर्फ अघि बढ्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । साथै आम जनतामा सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने पो हो कि भन्ने त्रास र आशंका समेत देखिन थालेको छ ।

वर्तमान संसद विघटनसँगै नयाँ सरकार नबनेसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन । सरकारको विकल्प दिने निकाय संसद नै नरहेको अवस्थामा सरकार कतै स्वेच्छाचारी हुने त होईन भन्ने चिन्ताले वाम गठबन्धनका सहयात्रीलाई समेत पिरोलेको बुझ्न सकिन्छ ।  पछिल्लो राजनीतिक ध्रुविकरण र दलबीचको टसल नै यसको मुख्य कारण हो । वर्तमान सरकारतर्फ औंलो ठड्याएर यस्ता प्रश्न उठ्नुको अर्काे कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतमा जननिर्वाचित संसद आफूखुशी राजालाई बुझाएको घटना पनि हुनसक्छ । कतिपयले कसैसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी संसद दरबारमा लगेर बुझाएका देउवाले अब पनि संसदविहीन अवस्थामा अर्कै कुनै अप्रिय राजनीतिक कदम त चाल्दैनन् भनी चिन्ता गर्नुलाई अन्यथा भनिहाल्न पनि सकिँदैन । अहिले विपक्षी दल मात्र नभै सर्वसाधारण जनतावीच पनि यसबारेमा बहस भएको सुनिन्छ ।

यता प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष सहितको बैठकमा समय सीमा भित्रै निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् । तर उनको भनाईलाई शंकाको सुविधा दिईए पनि उनकै मन्त्रीपरिषदका सदस्य कानून मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मंसीर १० को निर्वाचन मिति सर्नसक्ने भनेर सार्बजनिक रुपमै घोषणा गरिसकेको कुरालाई हलुका रुपमा लिन नसकिने अवस्था छ । विपक्षीले मन्त्रीको अभिव्यक्तिभित्र प्रधानमन्त्री देउवाकै आवाज गुन्जिएको सुन्न चाहेका देखिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म चार पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्ता सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । पहिलो पटक २०५२ मा प्रधानमन्त्री भएका उनले ०५९ र ०६१ मा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । मुलुकमा राजतन्त्र भएको अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गरेका उनको विगतको उनको भूमिकाको अनुभव राम्रो छैन । त्यही कारणले अहिले पनि मानिसहरुले उनीमाथि आशंका व्यक्त गर्छन् जुन स्वभाविक पनि हो । अनौठो र संयोगको कुरा के भने प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिँदै आएको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको नेतृत्व गरिरहँदा पनि राजनीतिक कोर्ष बदलिएको छ ।

संसदको म्याद सकिएको छ र निर्वाचन मार्फत नयाँ सरकार निर्माण नहुने बेलासम्मको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा आएको छ । अहिले देउवाको काँधमा दुई वटा मुख्य जिम्मेवारी आएका छन् । पहिलो निर्वाचनका मुखमा भएको बाम ध्रुविकरणलाई चुनौति दिँदै निर्वाचनमार्फत पार्टीलाई ठूलो दलका रुपमा स्थापित गराउनु र अर्काे उनको सत्ता सञ्चालन सम्बन्धि आफ्नै इतिहासलाई परिवर्तन गरेर गलत नजिरको अन्त्य गर्ने । तर यी दुवै जिम्मेवारी एक अर्काको विपरित छन् । अर्थात बाम गठबन्धनलाई चुनौति दिन उनी स्वेच्छाचारी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । स्वेच्छाचारी बन्न खोज्दा उनको इतिहास सच्याउने अवसर गुम्न  सक्छ ।

यो किन पनि भनिएको हो भने सम्भवत देउवालाई पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेर दुवै हातमा लड्डु बनाउने यो अन्तिम अवसर हो । दुवै मध्ये एउटामा मात्रै चुकेपनि उनलाई इतिहासले आलोचनाको पात्र बनाइरहने छ । तर पार्टीलाई सबल बनाउँदै विगतलाई पनि सच्याउन सके भने उनी एउटा सक्षम पात्रका रुपमा इतिहासमा लेखिने छन् । यी दुवै जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले बहन गर्नुपर्ने चुनौतिसँगै अवसर प्रधानमन्त्री समक्ष छ । यी दुवै जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री पछि हटनु हुँदैन । यदि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो काँधमाथि आएका जिम्मेवारीलाई सही र चतुर ढंगले निर्वाह गर्न सकेनन् भने नेपालीहरुको सात दशक देखिको अथक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा समेत उत्तिकै छ । यसप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनैपर्छ । फायल तस्बिर