चुरे दोहनमा सेटिङः कमिशन नमिले दण्ड जरीवाना

बुधबारे । झापा र इलाम जिल्लाको चुरे पहाड क्षेत्रलाई तश्करहरुले आफ्नो छुट्टै राज्यका रुपमा दुरुरुपयोग गर्दै आएका छन् । पञ्चायतकालदेखि नै चुरे पहाडको सालको जङ्गगलबाट साल, सखु जातको मूल्यवान लकडी गोलीया, ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी तश्करी हुने गरेकोमा अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन ।

पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्च, जिल्ला पञ्चायत सभापति, अञ्चलाधीश, सिडिओ र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरुको सेटिङमा हुने गरेको तश्करी अहिले आएर सत्तारुढ नेकपाका जिसस संयोजकको मिलेमतोमा यस्तो कार्य हुने गरेको भन्दै कतिपय इमान्दार  जनप्रतिनिधिले नै गुनासो गर्ने गरेका छन् । आफू निकट र आफ्नो बिचारसँग मिल्ने ठेकेदार तथा कमिशनमा हिसाब मिलान गर्नेहरुलाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न दिने सत्ताधारी दलका केही व्यक्तिले महिनावारी नबुझाउनेहरुलाई रसिदै काटेर जरीवाना गर्न थालेको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेलले बताएका छन् ।

जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडमा समस्या वा बिवाददहरु देखिएमा ती निकायहरुबीच समन्वय गरेर बिवाद समाधानमा लाग्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिकै नामबाट कार्यपालिकाले जस्तो आफैं दण्ड जरीवाना गर्दै हिँड्न नमिल्ने बुद्धशान्तिका अध्यक्ष भुजेलले बताए ।

नेकपा इतरका पार्टीबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका स्थानीय तहमा जिसस संयोजक सोम पोर्तेलले अनेक बखेडा झिकेर बिकासका काममा दुःख दिने गरेको पनि भुजेलले सुनाए । ‘हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि हौं, पोर्तेलजीलाई उहाँको पार्टीले वडा सदस्यमा मनोनित गरेर मनोनितकै बाटोबाट जिल्ला समन्वय समितिमा पु¥याएको हो । उहाँले समस्या देखिएको ठाउँमा समन्वय गर्ने हो, आफैं दण्ड जरीवाना र सजाय दिंदै हिँड्ने होइन । उहाँलाई यो अधिकार छैन’ अध्यक्ष भुजेलको भनाई छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई असहयोग गर्ने, कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई बाधा पु¥याउने पोर्तेलले पटक पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको र अब यस्तो कार्य नसच्याए आफू अदालत जान बाध्य हुने अध्यक्ष भूजेलले चेतावनी दिएका छन् । यसअघि पनि पोर्तेलले अनधिकृत रुपमा बुद्धशान्तिको बिकास निर्माणमा हस्तक्षेप गरेर बाधा पु¥याउँदै आएको अध्यक्ष भुजेलले सुनाए ।

गत साउन महिनामा पनि बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ का किसानको १२०० बिगाह जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित २ किमी मुख्य नहर र ७ किमी शाखा नहर १३ करोडको लागतमा निर्माण हुने सिचाई आयोजनामा अवरोध पु¥याएको अध्यक्ष भुजेलले बताए । 

एशियाली बिकास बैकको सहयोगमा कुमार आसिस जेभीले १६ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ चैतबाट  निर्माण प्रारम्भ गरेको उक्त नहरलाईको निर्माण कार्यलाई गत साउन महिनामा जिसस संयोजक पोर्तेलले नै रोक लगाएर निर्माण कार्यमा बाधा पु¥याएको पालिका अध्यक्ष रमेश भुजेलले बताए ।

 उक्त नहर निर्माण क्रममा नहर खन्दा निस्केको ढुंगा, बालुवा, गिट्टी लगायतका नदीजन्य सामग्री नहर निर्माणमा प्रयोग गर्न पाउने तर निकासी र बिक्री गर्न नपाउने सर्तमा गाउँपालिकाले अनुमति दिएकोमा पोर्तेलले पूर्वाग्रही भएर नहर निर्माणको कार्य राकिदिएकोमा पनि अध्यक्ष भुजेलले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । साउनदेखि नदीजन्य सामग्री खोलाबाट उत्खनन् गरेर निकाल्न, निकासी गर्न बन्देज लगाइएको भएपनि खोलाभन्दा बाहिर, गाउँमा नहर खन्दा नहरको खाल्डोबाट निस्केको ढुंगाा, बालुवा र गिट्टी धोएर त्यही नहरमा प्रयोग गर्दा समेत पोर्तेलले गिट्टी धुने मेसिनलाई क्रसर उद्योग हो भन्दै चावी खोसेर लगेका थिए, अध्क्ष भुजेलले पोर्तेलको कार्यप्रति गुनासो  गरे ।

  ‘नहरको निर्माणका लागि अस्थायी रुपमा जडान गरिएको बालुवा गिट्टी धुने मेसिन कार्य सम्पन्न भएपछि आफूहरुले उठाएर लैजाने भनी कुमार आसिश जेभी निर्माण कम्पनीका केशर बुढाथोकीले बताएका थिए तर पोर्तेलजीलाई के पुगेन र बाधा हालेरै छाड’े अध्यक्ष भुजेलले गुनासो गरे । 

पोर्तेल संयोजक जिससको नामबाट हालै रसिद काटेर दण्ड जरीवाना गरिएको प्रमाण जय लोकतन्त्रसँग सुरक्षित रहेको छ । जिससको रसिद नं. ११०बाट मिति २०७६।०९।२३ गते टिपरको ९००० र जेसीबीको २०००० गरी २९०००। जरीवाना काटिएको छ । जबकि यस्तो दण्ड जरिवाना अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई  मात्र भएको अध्यक्ष भुजेलको भनाई रहेको छ ।

कुनै स्थानीय निकायमा समस्या देखिएमा वा अनुचित ढङ्गले प्रकृतिक स्रोत उत्खनन् भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गरेर दण्ड जरीवाना गर्न लगाई सोही पालिकामा राजश्व आम्दानी बाँध्न लगाउनु पर्नेमा आफू स्वशासित निकायजस्तो निर्देशन र उर्दी जारी गर्ने, आफैं आम्दानी बाँध्ने जिससका पोर्तेलको अवाञ्छित कायप्रति बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुजेलले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
पोर्तेलकै कारण कमिशनमा हिसाब नमिल्दा जिल्लाका कतिपय पालिकाहरुले खोला ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । नदीजन्य सामग्री ठेक्का लाग्दा पालिकाहरुलाई करोडौं रकम वार्षिक आम्दानी हुँदै आएको थियो । झापाको अर्जुनधारा गाउँपालिकाले पनि टाङटिङ्ग, बिरिङ्ग, नेते, गोयाङ, सुखानी लगायतका खोला ठेक्का लगाउन सकेको छैन । तर तश्करहरुले बिभिन्न बहानामा ठूलो परिमाणमा नदीजन्य सामग्री खोला किनारमा भ्याकू लोडर प्रयोग गरेर संकलन गरी राखेका छन् ।

सेटिङमा भएको यस्तो कार्यको कसैले अनुगमन पनि गर्दैन, जहाँ हिसाब मिल्दैन त्याहाँ मात्र जिससका पोर्तेले दौडाहा देखिने गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । यता यस बिषयमा सोम पोर्तेलसँग प्रतिक्रिया माग्दा जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक पोर्तेलले कार्यविधि अनुसार ट्रिपर, जेसीवीलाई दण्ड जरिवानाको रसिद काटिएको दावी गरे ।

 जिससको संयोजकत्वमा सिडिओ, एसपी, सिँचाई लगायतका कार्यालयका प्रमुखहरुको अनुगमन समिति रहेको पोर्तेलले बताए । उनका अनुसार, खोला उत्खनन्मा निषेधित क्षेत्र रोक्ने, मापदण्ड विपरित उत्खनन् गरे गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कारवाही गर्न सक्छ । तर, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पनि खोला दोहनमा वेवास्ता गरे अनुगमन समितिले सम्बन्धित उत्खनन् गर्ने जो कोहिलाई जरिवानासहित कारवाही गर्न सक्ने संयोजक पोर्तेलको दावी छ ।

‘आइईई गर्ने अधिकार पुस मसान्तसम्म जिससको थियो’, संयोजक पोर्तेलले भने–‘प्रदेश सरकारले कानुन नबनाइसकेकोले अहिले यो कस्ले गर्ने भन्नेमा अन्योलकै अवस्था छ । प्रदेश सरकारले तोके अनुसारको मुल्य नगर तथा गाउँपालिकाले पालना गरेको देखिदैन ।’

गाउँ तथा नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले ६० र ४० प्रतिशत दररेट तोकेको थियो । तर, ६० प्रतिशत स्थानीय र ४० प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई दिने गरी मूल्य निर्धारण गरेको पोर्तेलको भनाइछ ।