ग्राहकको शोषण गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी राजश्व छल्न दौडधुपमा

काठमाडौं । केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सरकारलाई बुझाउन बाँकी करोडौं रुपैयाँ शुल्क पचाउन दौडधुपमा लागेका छन् । नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तान नगरी आलटाल गर्दै आएका ती कम्पनीको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आत्तिएका थिए । तर राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आश्रय लिन सफल भएपछि लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । प्राधिकरणले कसैगरी पनि शुल्क लिएरै छाड्ने नीति लिएपछि सरकारले किस्तामा शुल्क बुझाउन मौका दिएको छ । 

सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क उठाईरहेका यी कम्पनीले किस्तामा तिर्नेगरी पाएको समय सुविधामा पनि शुल्क नतिर्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेको प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले बताए ।

को को हुन् अटेरी कम्पनी ?

स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेल्लो नेपाल) र अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेबसर्फरले तिर्नुपर्ने बक्यौताको किस्ता निर्धारण गरेको छ । यी कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतको बक्यौता पाँच वर्षभित्र पाँच किस्तामा तिर्न सक्नेगरी अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि नियामकले किस्ता निर्धारण गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र नवीकरण शीर्षकमा स्मार्ट टेलिकमको तीन अर्ब रुपियाँ बढी बक्यौता छ ।

स्मार्टले पाँच किस्तामा क्रमशः ५९ करोड ८८ लाख ६९ हजार, ८३ करोड २४ लाख, ७७ करोड ४० लाख र ६५ करोड ७२ लाख गरी कुल तीन अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपियाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

हेल्लो नेपालले आफ्नो किस्ता रकम क्रमशः २१ करोड ५१ लाख, ३३ करोड ९८ लाख, ३० करोड ८७ लाख, २७ करोड ७५ लाख र २४ करोड ६३ लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वेबसर्फरले ८४ लाख, एक करोड २८ लाख, एक करोड १७ लाख, एक करोड छ लाख र ९५ लाख रुपियाँ पाँच किस्तामा तिर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले गत चैत १२ गते बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तिम पटकका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले ती कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेजीको उक्त निर्णयपछि तीनै कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समक्ष निर्णय पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका थिए । सरकारले तीनै कम्पनीलाई पाँच किस्तामा बक्यौता बुझाउने गरी सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।