एमसीसी, आवश्यकता र अन्योल

 इन्डो प्यासिफिक अमेरिकाको भविष्यको लागि धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको कागजात हेर्ने हो भने शुरुवात नै Indo-Pacific is the single most consequential region for America’s future भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको आधा जनसंख्या छ भने विश्वका १० ठूला स्टान्डिङ सेना मध्ये ७ त यहि क्षेत्रमा छन् । ६ वटा त न्युक्लियर हतियार भएका देश छन् यहीँ । १० वटा व्यस्त बन्दरगाहमा ९ वटा यसै क्षेत्रमा पर्दा रहेछन् भने ६० वटा ग्लोबल म्यारिटाइम ट्रेड ट्रान्जिट पनि यसै क्षेत्रबाट छन् । त्यही भएर अमेरिकाले यस क्षेत्रलाई सन् २०१७ देखि इन्डो प्यासिफिकको नामले सम्बोधन गर्न चाहन्छ । विश्वभरि नै यहि नाम प्रचलित होस् भन्ने उसको चाहना पनि रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

जापानमा भएको जी २० समिटमा पनि यस शब्दले खुबै चर्चा पाएको थियो । साउथ चाइना सी एक्लैले एकतिहाइ व्यापार समेत यतैबाट गर्दो रहेछ । चाइनाको व्यापार र बिकास रोक्नको लागि भारत र अमेरिकालाई यो मार्ग एकदमै उपयुक्त रहेको हुँदा यसलाई रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिएको होला । अमेरिका आफैं प्यासिफिक देश हो किन भने प्यासिफिकी ओसन उसैसँग जोडिएको छ । यसका पाँच राज्य हवाइ, वासिङ्गटन, ओरेगन र अलास्काहरु यस क्षेत्रभित्र पर्छन् । अमेरिकाले १८ औ शताब्दि एशियामा व्यापार गरेको छ, जसमा एपेकका सदस्य देशहरु समेत पर्दछन् । अमेरिकाले दोहोरो व्यापारमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा २.३ ट्रिलियन डलर लगानी गरिरहेको छ । जसमा १.३ ट्रिलियन डलर विदेशी लगानी रहेको छ ।

यो रकम भनेको चीन, जापान र दक्षिण कोरियाको समेतले गरेको लगानीको भन्दा बढि हो । यसको भिजन भनेको Free and open Indo Pacific नै हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले २०१७ मा एपेक राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा समेत यस कुरालाई एकदम महत्व दिएर Free and open Indo Pacific हुनु पर्छ भनेर जोड दिएका थिए । 

अमेरिका जहिले विश्व शक्तिको रुपमा आफूलाई राख्न चाहन्छ तर भारत र चीन जस्ता जाइन्ट देशहरु आफू शक्तिमान हुन लागि परेका छन् । चीन विआरआइ मार्फत विश्व कब्जा गर्ने रणनीतिमा छ भने भारतको इन्डो प्यासिकमा उसको सहमति बाहेक उसको वेग्लै अर्को रणनीति नदेखिएपनि दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ । र, सोही दिशामा प्रत्येक देशको सानो भन्दा सानो कुरामा चासो लिएर माइक्रो व्यवस्थापन गर्न खोज्छ । तर, अहिलेको समाजलाई सो कुरा पाच्य हुँदैन । मित्रताको व्यवहारबाट मन जितेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न सके मात्र सबैकुरा सम्भव हुने हो । 

चीनको उदीयमान अर्थतन्त्र तथा रक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी समेतलाई दृष्टिगोचर गर्दा अमेरिका लगायतका पश्चिमा देश सन्त्राशमा छन् । चीनले अंग्रेजी भाषा बुझ्दैन, चीनको आफ्नै विश्व बैंकलाई चुनौती दिने एआइआइबी बैंक स्थापना गरिसकेको छ । त्यतिखेर पनि अमेरिकाले स्थापना गर्न नदिन थुप्रै शक्ति राष्ट्रलाई सदस्यता नलिन भरमग्दुर कोशिस गरेका थियो । चीनले स्थापना गरेर देखाइसकेको छ । इन्डो प्यासिफि के हो ? इन्डो प्यासिफिक भनेको प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरको दायरा भित्रको जति देश आउँछन् वा भनौ जति क्षेत्रफल आउँछ त्यो इन्डो प्यासिफिकको क्षेत्र हो ।

त्यहाँ हुने स्वतन्त्र चीनको सिल्करोडको अवधारणालाई लिएर अहिले चर्चामा रहेको ओविओआरको दायरा चीनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा पनि बढाउँदैछ । किनभने साउथ चाइना सिमा चीनले बनाउन लागेको कृत्रिम आइल्याण्ड तथा अन्य संरचनाका कारण अमेरिकासँग सो बिषयमा विवाद कायम रहँदै गर्दा चीनको व्यापारिक समृद्धि रोक्नको लागि अमेरिका र भारत समेत केही देश जसमा अष्ट्रेलिया पनि पर्छ, मिलेर चीनको व्यापारिक नाका साउथ चाइना सि जाने बाटोलाई बन्द गर्ने वा उसको एकतिहाइ हुने व्यापारलाई रोक्नको लागि यो रणनीति अख्तियार गरिएको पाइन्छ । मनसुवाका कारण यो रणनीति तय भएको देखिन्छ । लामो समयदेखि सर्वशक्तिमान रहेको अमेरिकाकोे रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न वा बिस्तार गर्न संसारलाई भूगोलका आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडा गरेको छवटा सैन्य संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूलो एक हो इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड । 

यो कमान्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि युएस आर्मी, नेभी, एअर फोर्स र मेरिन क्रोप्स एकीकृतरूपमा सक्रिय छन् । सन् २०१८ को मेदेखि मात्र अमेरिकाले प्यासिफिक कमान्डको भूमिका बढाइ इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड नामाकरण गरेको भए पनि यो सैन्य संगठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो । विश्व शक्ति सम्बन्धमा चीनको उदय र बिस्तारसँगै यसको कार्यक्षेत्र र भूमिका पनि परिष्कृत हुँदै आएको देखिन्छ । यसले रक्षामन्त्रीमार्फत सोझै राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट गर्छ (३ माघ २०७५ मा नागरिक दैनिक पत्रीकामा डा. विष्णुराज उप्रेतीको लेख) । 

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग  डिसेम्बर २०१८ मा अमेरिका भ्रमणमा गए । सोही क्रममा  वासिंगटनमा अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री माइकल रिचार्ड पम्पेओलाइ भेटे । सोही भेटमा पोम्पेओले The two leaders discussed Nepal’s $500 million Millennium Challenge Corporation compact; Nepal’s central role in a free, open, and prosperous Indo-Pacific; and global issues, including North Korea. The Secretary noted that today’s historic meeting demonstrates the U.S. commitment to its strong partnership with Nepal. He emphasized the great potential for the further development of U.S.-Nepal ties. भन्नुबाट पनि नेपालमा हुने एमसिसिको क्रियाकलापहरु सबै इन्डो प्यासिफकको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा देखिन्छ । इन्डो प्यासिफिकको जुन २०१९ को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने इन्डो प्यासिफिक राष्ट्रभित्र पर्ने सुचिमा नेपाललाई २०१९ मा मात्र राखेको पाइन्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । यो कसरी इन्डो प्यासिफिक रणनीति भित्र पर्यो भन्ने कुरालाई पनि शंकाको घेरामा राख्दा अमेरिका नेपालमा आफूलाई बलियो तरिकाले स्थापित गर्न चाहन्छ । अमेरिकाको नेपालस्थित राजदुतावासको क्षमता हेर्ने हो भने सायद दक्षिण एशियाकै ठूलो छ । 

अहिले नेपालमा निकै चर्चामा आएको बिषय भनेको एमसिसि अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कर्पोरेशन हो । यसमा प्रतिपक्षले पनि ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको छ भने महान जनक्रान्तिका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने चुपचाप जस्तै छन् । किनभने अमेरिका जाँदा नो सर्च अर्डरको आधारमा उनलाई अमेरिकाले स्वागत गरेको थियो । तर, तीनै कमान्डरका पार्टीका नेताहरु भिम रावल, माधवकुमार नेपाल तथा देव गुरुङ, लिलामणि पौडेल लगायतले खुलेरै नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन् । 

विरोधका बिषयहरुमा बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगका सम्बन्धमा राखिएका दफा देखि लिएर भारत सरकारको अनुमति समेत लिनु पर्ने विषयलाई लिएर हो । उक्त सम्झौताको दफावार छलफल गर्ने हो भने अमेरिकी सरकारको हालिमुहाली हुने देखिन्छ । भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनी आएर ध्वंस मचाए झैं अमेरिकालाई नेपालमा स्वर्णीम वाग्ले, रामेश्वर खनाल जतिका विद्धानले नै खुलेरै एमसीसी ठीक छ, यो नभै हामी स्वास फेर्न समेत सक्दैनौ भनेर जुन पत्रपत्रिका तथा टिभिमा जसरी बोले सो हेर्दा हाल एमसीसीका कारिन्दाको बागडोर उनीहरुले नै सम्हालेको भान हुन्छ । विरोधमा उठेका कुरामा नेपालको कुनैपनि कानुन मान्य नुहने । मान्य हुने हो भने करारको दफा मात्र यस्तो पनि करार हुन्छ । एकतर्फी करार करार होइन भनेर आजको दिनमा पनि पढिरहेका छौं । नेपालले १३ अर्व लगानी गर्ने तर त्यसको अडिट गर्ने अधिकार अमेरिकी सरकारलाई मात्र हुने यस्तो पनि हुन्छ । सरकारी लगानीभएको काममा सरकारले अडिट गर्र्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत पन्छाएको देखिन्छ । अमेरिकी जनताले तिरेको करको महत्व राख्नको लागि त्यो सम्झौता विधायिकाबाट नै पास गराउनु पर्ने बाध्यता नेपालसँग छ भने नेपालीले तिरेको करबाट उठेको १३ अर्ब चैं नगन्य जस्तो हुने देखिन्छ । 

एमसिसी नेपालमा २०७३ देखि नै काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल बिकास समितिको गठन आदेश २०७४ राजपत्रमा प्रकाशित छ । आदेशको दफा ३ मा संचालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उपदफा २ क मा सचिव, मन्त्रालय अध्यक्ष हुने भन्ने छ भने ख मा सहसचिव, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, ग मा सहसचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, घ मा कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ङ मा नागरिक समुदायको तर्फबाट एकजना, च मा निजी क्षेत्रका व्यापारिक संघ तथा संस्थाहरु मध्येबाट एकजना सदस्य र छ मा कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण नेपाल सरकारले गर्न सक्ने भन्ने छ । एमसीसी कम्प्याक्ट र यो आदेश आफंैमा बाझिने खालको देखिन्छ । 

 कानुनको विद्यार्थी र सचेत नागरिकको दृष्टिबाट हेर्दा यो सम्झौतामा नेपालीलाई किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ? सडक मर्मत गर्न  र ट्रान्समिशनलाईन मात्र बनाउन किन ५६ अर्व चाहियो ? त्यसबाट नेपालले कस्तो समृद्धि हासिल गर्छ सो कुरा त भन्न पर्ला नि जनतालाई । विदेशी सरकारसँग हुने सम्झौता संसदबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि देखिँदैन तैपनि संसदबाट पास गर्ने कुरा आएको छ । सार्वभौम संसदबाट पास गर्नुपर्ने कारण पनि सरकारले आम जनतालाई जानकारी गराएर यसको फाइदा तथा वेफाइदाको कुरा समेत गर्नुपर्छ ।  भारत सरकारको अनुमति लिनु पर्ने,यदि लिन नसके के हुने ? नेपाल सरकारले चाह्यो भने पुरै भंग गर्न मिल्ने अमेरिकाले चाहेमा आंशिक मात्र भंग हुने भन्ने कुराको आशय के हो ?

यस बिषय पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका रामेश्वर खनालले एउटा टिभि कार्यक्रममा एकदम राम्रो कुरा गरी लठ्ठ्याएका थिए । तर, हाम्रा आवश्यकता त शिक्षा, स्वास्थ अझै छँदैछन्, बरु आइआइटी कलेजको स्थापना गरेर प्रविधिमा सबल बनाउन सक्ने जनशक्ति चाहिएको छ । ट्रान्समिशन लाइन त ढल्केवरमा छँदैछ । जसबाट आजको दिनमा ६०० मेगावाट विजुली आइनै रहेको छ । भोली नेपाललाई विजुली बढि भयो भने भारतलाई चाहिए उसले आफंै बनाएर लैजान्छ । फेरी सडक मर्मत गर्ने काम पनि तराइमा नै हुने भएको छ । पहाडका बाटामा सडक दुर्घटनाबाट लाखौं मान्छेको ज्यान गएको छ । ती बाटा पनि बनाउँदैन एमसीसीको  पैसाले । तराइका बाटा त यसै राम्रा छन् नि । यसै किन ट्रान्समिशन लाइन र बाटो प्राथमिकतामा परि दुइवटा परियोजना मात्र छानियो ? यसको पनि जवाफ त रामेश्वर खनालले दिएपनि चिप्ल्याउने जवाफ जस्तो लागेको हो ।

जनतलाई यस बिषयमा किन जानकारी दिइएन ? त्यसैमा सबै नेपाली नेताले एमसीसी इन्डो प्यासिफिकभित्र पर्दैन भनेकै बेला अमेरिकी दुतावासले इन्डो प्यासिफिकको महत्वपूर्ण अंग हो भनेर स्पष्टसँग भन्दा पनि अझै होइन भनेर भन्ने माननीयज्यूहरुको जमात कम छैन । इन्डो प्यासिफिक के हो भन्ने कुरा माथि लेखिएको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएको हुँदा इन्डो प्यासिफिक भित्र पर्दैन तैपनि अमेरिका यसलाई इन्डो प्यासिफिकको अंग हो भनेर बसेको छ । इन्डो प्यासिफिक भित्र पर्ने देशमा अमेरिकाको दोहोरो लगानी २.३ ट्रिलियन डलर छ भन्ने कुरा माथि लेखिसकेको छ ।

नेपालमा एमसीसीको पैसा आए त्यो देशमा पनि अमेरिकाको लगानी हुनेछ र इन्डो प्यासिफिकमा अमेरिका जे गर्न चाहन्छ सो कुरा गर्न उसलाई नेपालमा पनि रोकतोक हुने छैन । जुन १, २०१९ मा प्रकाशित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन गहिरोसँग हेर्ने हो भने अमेरिकाको चीनको विआरआइ रोक्ने योजना बाहेक अन्य केही पनि होइन । नेपाली जनतामाझ गएर यसको दीर्घकालिन असरलाई हेरेरमात्र यो पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक जोशी युवा कानून व्यवसायी हुन् ।)