ओलीराजमा प्रचण्ड पथको ‘यति यात्रा’

हामीले माओलाई सिद्धान्त मान्यौं तर माओका कुरा व्यवहारमा लिन सकेनौं । त्यस्तेै लेनिनवादको जगमा पार्टी खडा भयो तैपनि श्रममजदुर तथा किसानले सोचे जस्तो पाएनन् । आफू अनुकुलको समाज परिवर्तन गर्न २०५२ सालदेखि जनयुद्धको थालनी भयो । जनताले विश्वासमा परि आफ्ना छोरा बुहारी नाति नातिना काका काकी भतिजा भान्जा भान्जी जनयुद्धलाई दान गर्नु भयो । जनयुद्ध सकिँदै गर्दा १७ हजारले ज्यानै गुमाए । वेपत्ताको हकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरियो, जुन आज कोमामा जस्तै छ । आफ्नो सन्तानलाई सानो विलिक्क केही भयो आमाको आँखाबाट बलिन्द्रधारा चुहिन्छ । हजारांै आमाका कति आँखाबाट कति आँशु चुहियो होला ? तैपनि जनताले चाहेको शासनमा सबै नेपालीको कल्याण होला भनेर हामी सबैले कसैले भात कसैले चन्दा कसैले नैतिक समर्थन कसैले श्रमदान र कसैले जीवन दान पनि गरे । जीवन दान गर्नेले मुुक्ति पाए पाएनन् थाहा छैन ।

जनयुद्धमा जीवन बचाउन सफलहरु कोही अहिले आर्मी क्याम्पमा छन् भने कोही खाडि तथा कोरियामा पसिना चुहाउँदैछन् । जनताले साँच्चै चाहेकै हो भने ठिकै छ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुपचाप सत्ता बुझाइदिए । सत्ता मात्र होइन राजाको सम्पत्ती पनि जबरजस्ती हडप्ने काम भयो । देश बनाउने कुरामा बरु राजाकै महत्वपूर्ण देन हुँदाहुँदै पनि नेपाल ट्रष्ट नामक संस्थाको स्थापनासँगै राजाको सम्पत्ती सामन्तीहरुले झैं जफत गरेर त्यसलाई राष्ट्रियकरणको नाम दिइयो । त्यहींबाट शुरु भयो प्रचण्डपथको मार्गदर्शन । 

समृद्ध देश समृद्ध जनताको नारा दिने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाममात्रको सम्पत्ती राष्ट्रियकरण समेत गर्ने भनि घोषणा गर्न भ्याए (भविष्यमा नहुन पनि सक्छ) । जबकी वहाँको उपचारमा मात्रै राज्यको करोडौं रकम समेत खर्च भइसकेको छ । तर, देशले त्यस उपचारबाट के पायो त भन्दा समृद्धि ? त्यो पनि नाममात्रको । केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालले मैले पनि घरको भित्तामा ओलीको फोटो टाँस्नु पर्छकी भन्ने लागेको थियो तर पछिल्लो कार्यकालले निराश बनायो । अहिले सोच्दैछु मेरो सोचाइ नै गलत रहेछ । ओलीको राष्ट्रवाद ज्ञानेन्द्र शाहीको मुख बन्द गर्नतिर लाग्यो । पशुपति शर्मा जस्ता कलाकारको कलाकारितालाई दबाउन लाग्यो । कम्युनिष्टहरु जनतालाई उनिहरु विरुद्ध औला उठाउने ठाउँ नै नदिने गरी काम गर्छन् । जसरी माओले लेनिनले गरेका थिए । तर, पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर नवपञ्चायती व्यवस्था शुरु भएको जस्तो भान हुँदैछ । जहाँ चाटुकारिताको मुख्य भूमिका रहन्थ्यो र पञ्चायती विरुद्ध बोल्नेका सम्पत्ती जफत गरिन्थ्यो । हामी पुनः सोही मार्गमा जाँदैछौ जस्तो छ । त्यतीखेर जनताको सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रियकरण गरिन्थ्यो । यहाँ राष्ट्रको लुटेर पूँजिपतिलाई दिइँदैछ । फरक यति मात्र हो । 

२०७१ सालमा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७१ तयार गर्यो । सो अनुसार सरकारी जग्गालाई लिजमा दिँदा त्यसका केही आधारहरु छन् । ति आधारको माध्यमबाट मात्र सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको हुन्छ । सोही बमोजिम सार्वजनिक जग्गालाई लिजमा दिने वा दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्नेमा नेपाल ट्रष्टको नामको जग्गा टाडो तोकादेशबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ मा आफुखुशी संशोधन गरी निहित स्वार्थ भएका व्यापारीको पक्षपोषण गर्नको लागि मात्र नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ लाई २०७५ साला पुन संशोधन गरी आफ्नो सरकार भएको बेलामा सबैको व्यवस्थापन गरिहाल्नु पर्छ की भन्ने नीति सरकारको रहेको देखिन्छ । नत्र ऐनको दफा ५ को क) मा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न, ख) मा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न भनेर मात्र दुइवटा व्यवस्था गरेको थियो तर २०७५ मा संशोधन हुँदा क मा क१) को व्यवस्था थप गरी राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न भन्ने व्यवस्था राखेको पाइन्छ । यसले ऐन पनि व्यवसायीक चाहनानुसार संशोधन हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएको छ ।

यति मात्र होइन ऐनको दफा ७ मा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समितिको गठन भएको थियो । उक्त समितिमा गृहमन्त्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, अर्थ सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको दुईजना महिला सहित चारजना व्यक्ति र नेपाल ट्रष्टका सचिव समेत गरी १३ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था थियो । ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्वद्र्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था कायम रहेको थियो । हाल उपदफा ३ मा ३क मा करार कानुनको विपरित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा ३ को ३ख मा पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावै समेत आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था हेर्दा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्रीले सोझै गर्न सक्नेछन् । किनभने पहिला १३ सदस्यी विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई समेत राखेर गर्नु पथ्र्यो भने अब प्रधानमन्त्रीको तोकादेशको आधारमा सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसको हाल संशोधित व्यवस्था दफा ७ मा रहेको  छ । उक्त दफामा प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री जो अध्यक्ष हुनेछन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्न सचिव, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको कार्यकारी सचिव, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका एक जना महिला सहित तीन जना व्यक्ति, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको सहसचिव समेत गरी ७ सदस्यीय समिति बनाउने व्यवस्था गरिएबाट नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ती व्यवस्थापनमा कसको के कस्तो नियत हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ ।

यस अनुसार २०७५ मा नयाँ समिति गठन भएको छ जसको एकजना सदस्य यति होल्डिङ्स प्रा.लि.का साझेदार पनि हुन वहालाई पनि यस ऐन विपरित नियुक्त गरिएको हुँदा यसमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो तोकादेशले काम गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ । ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को (ग) मा ट्रष्टसँग कुनै किसिमको ठेक्कापट्टा वा व्यापारिक कारोबारमा संलग्न नभएको वा ट्रष्टको सम्पत्तिसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नरहेको व्यक्ति समितिको सदस्य हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै यति होल्डिङ्सका साझेदारलाई समितिको सदस्य बनाइनु कानुन विपरित छ । पुस ३, २०७६ को नयाँपत्रिकाले कभरस्टोरी मै सोकुरा उल्लेख गरेर प्रकाशित गरेको कुराले समेत कानुन विपरित छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।  

त्यसैले कम्युनिष्ट सरकार सत्तामा भएको बेला कमरेड मदन भण्डारीले भनेजस्तो जबज भन्दा पनि नव सामन्ती युगको थालनी भएको आभाष हुन थालेको छ । कर उठाउने ठूलाठूला आवश्यकता नै नभएका गाडी खरिद गर्ने, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अपनाउने भन्ने तर सारा प्रणाली भ्रष्ट बनाउने ध्याउन्नमा हिजोसम्म दुइतिहाइको शक्ति समेत रहेको सरकारबाट जनताले धेरै आशा नगरेकै राम्रो ।

यति भन्दै गर्दा काम केही नभएको भन्ने चाहि होइन । जे गरिएको छ त्यति मात्र गरेको कुराले आमजनतामा खुशी आउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अर्को चुनावमा सर्वशक्तिमान बनि देश सेवा गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले घुँडामा टाउको राखेर सोच्ने बेला भने पक्कै आएको छ । समाजवाद कता आयो भन्दा परिवारमा भन्ने नारा चरितार्थ नहोस् । लोकतन्त्रको भद्दा मजाक त तब हुन्छ जब शक्तिशाली प्रचण्ड राज्यको थुप्रै ठेका हातपारि सुत्ने ठेकेदारको घरमा गएर भाडामा बस्छन् । त्यसमाथि मेलम्ची पनि तिनैलाई । १० वर्षे जनयुद्ध र १७ हजारको आँशुले समेत नपिरोलेको लोकतन्त्रका नागरिक भइ टोपलेकोमा हामीलाई बधाइ छ ।