राष्ट्रपतिको शासकीय छटपटी

राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी केही समययता चर्चामा छाएकी छन् । संविधानको संरक्षक र देशको प्रमुख पदाधिकारी हो राष्ट्रपति पद । संविधानले यही भनेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति पद विवादभन्दा माथि रहनुपर्छ । संविधानले निर्धारण गरेको सीमाको पालना गर्नैपर्छ,व्यक्तिगत इच्छा,महत्वाकांक्षा र रहरमा त्यो सीमा नाघ्न पाईँदैन । जतिसुकै छटपटी भएपनि संवैधानिक सीमाको अक्षरशः पालना गर्नु र गराउनु राष्ट्रपतिको परम् कर्तव्य हो । राष्ट्रपति पदमा आसिन विद्यादेवी भण्डारी यी कर्तव्यबारे पक्कै पनि अनभिज्ञ छैनन्,नहुनु पर्ने हो ।

 यता आएर सुरु भएको राष्ट्रपतिको अनपेक्षित छटपटीले मानिसहरुमा कताकता आशंका जन्माएको देखिएको छ । खासगरी राजनीतिक परामर्शमा देखिएको उनको रुचिले आममानिसमा आशंका जन्माएको पाईएको छ । प्रथम राष्ट्रपति रामबरण यादवले पनि कुनैबेला उनको राजनीतिक संगठन रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग बढी हिमचिम बढाएको भनेर निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । अहिले भने सत्तारुढ दलका दुइजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग महत्वपूर्ण दिनमा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग पार्टीको बैठक बसिरहेका बेला राजनीतिक छलफल गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई आलोचनाको मैदानमा उतारेकी छन् ।

उनले शनिबार बिहान ९ बजे देखि ११ बजेसम्म नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, देवेन्द्र पौडेललाई शीतल निवास बोलाएर छलफल गरेकी थिईन् । 

एक उच्च सूत्रका अनुसार, राष्ट्रपतिले इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसिसी) का बारेमा विशेष चासो राखेर परामर्श गरेकी थिईन् । नेकपाकै शीर्ष तहमा बहसमा रहेको यो बिषयसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा प्रवेश गरिसकेको छ । विगतमा यही विधेयकमा अवरोध सिर्जना गरेको भनी निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आलोचना गरेका थिए । 

अहिले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि एमसीसीले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको हो वा होइन निश्चित गरेर मात्र अघि बढ्न कतिपय नेताहरुले माग गरेका छन् ।  स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एमसिसी भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रम भए त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने र सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, अन्यथा स्वीकार गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन् । यही बिषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले मिलेर अघि बढ्न सल्लाह दिएकी बुझिएको छ ।

राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियताले शुभसंकेत नगरेको पनि कतिपयको तर्क छ । संविधानको संरक्षक नै संवैधानिक अनुशासन बाहिर निस्कन छटपटाउनुले कतै अनपेक्षित घटना पो हुन गैरहेको छ कि भन्ने संशय पनि व्यक्त गरिँदैछ । यस्तो आशंकालाई अन्यथा भनिहाल्न पनि मिल्दैन । भण्डारीको आफू कार्यकारी राष्ट्रपति हुने वा बनाउन चाहने कुराको पूर्व संकेतका रुपमा पनि कतिपयले अर्थ लाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भण्डारीलाई सके कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन् भन्ने भनाई पनि चर्चामा छ । ओलीले यदि यसो नभए आफू पछिको प्रधानमन्त्री भण्डारीलाई बनाएर नेकपाका कुनै शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने राजनीतिक खेल पर्दाभित्र चलिरहेको पनि गाईँगुँइ सुन्न पाईन्छ । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन भन्ने भनाई पुष्टी गर्ने नेपालको सन्दर्भमा अनेक उदाहरण छन् । संसदमा दुइतिहाई बहुमत भएको दलले यी काम गर्न चाह्यो भने असम्भव नै चैं छैन । तर त्यसले उत्पन्न गर्ने सम्भावित राजनीतिक परिणाम कस्तो हुनेछ, त्यो भने यसै भन्न सकिँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक परामर्शले स्वयं सत्तारुढ दलभित्र र बाँकी अरु क्षेत्रमा पनि चिन्ता बढाएको छ । 

यो पक्कै पनि खुशीको कुरा होईन, गएको निर्वाचनपछि उच्च राजनीतिक तहमा रहेका व्यक्तित्वप्रतिको सम्मान खस्किँदै गएको देखिएको छ । आचार बिचार र चरीत्रका कारणले आममानिसमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति स्वाभाविक सम्मान र आदरभाव झल्केको देख्न पाईँदैन । अस्वाभाविक चलखेल,आर्थिक अपचलन,सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको निच तहको प्रलोभन र संलग्नता,सस्तो लोकप्रियताप्रतिको शरमलाग्दो आकर्षण,जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका कठिनाईप्रतिको चरम उदासिनताले नेताहरुप्रतिको सम्मान र आदरभाव ओरालो लागेको हो । उनीहरु नै यसका मूल कारण देखिएका छन् । देशको नेतृत्व गर्ने नेता र राजनीतिक संस्थाहरुले यसरी जनताको मनमा आफ्नो स्थान कमजोर बनाउँदै जाने हो भने कुनै अनपेक्षित अराजकता उत्पन्न नहोला भनिहाल्न सकिँदैन ।

आजका दिनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पुगेका स्थानहरुमा बढ्दै गएको सर्वसाधारणको भीडलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आफैंले नारायणहिटीबाट विदा गरेका पूर्व राजालाई आज किन जनता आफैं ठूलो संख्यामा भेला भएर उनको स्वागत सत्कार गरिरहेका छन् ? के राजनीतिक नेतृत्वले यतातिर ध्यान दिएको छ ? विश्लेषण गरेको छ ? 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कुरा बिर्सन मिल्दैन कि उनी जनताकै मतले शीतल निवास पुगेकी हुन् । राष्ट्रपतिमा उनको छनोटमा सत्तारुढ दलको मुख्य भूमिका होला त्यो बेग्लै कुरा हो । तर त्यसका पछाडि नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन पनि उनलाई छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापित नयाँ संस्था हो राष्ट्रपति । यसको गरिमा बढाउँदै लैजाने,जनविश्वास आर्जन गर्दै जाने र साँच्चै नै अभिभावक हो भन्ने कुरा स्थापित गर्दै लैजाने काम त्यो पदमा आसिन व्यक्तित्वबाट नै हुनुपर्छ । तर अहिले भैरहेको छैन त्यस्तो भूमिका । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र शासकीय लहडले राष्ट्रपति पद सस्तो आलोचनाको शिकार बन्नुहुँदैन । यसमा स्वयं राष्ट्रपतिको ज्यादा ध्यान पुगोस, शुभकामना ।