एनआरएनए बन्द गर्नुपर्छ 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बारेमा पछिल्ला वर्षमा ठूलै चर्चा हुँदै आएको छ । एनआरएनए भनेपछि नेपाली समाजमा संसार नै चलाएर बसेको ठूलो संस्था जस्तो भ्रम परेको देखिन्छ । हुन पनि  डलर, युरो, पाउण्ड, जापानी येन कमाउने देशमा बस्ने नेपालीको संस्था एनआरएनए भनेपछि सानोतिनो भनेर सोच्ने कुरै भएन । 

एनआरएनएको व्याख्या गर्नु अगाडि खाडी बाहेकका नेपाली बस्ने युरोप, अमेरिका, जापान लगायतका धनी सम्पन्न देशका कुरा गरौं । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै पछिल्लो वर्षमा विदेशिने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ ।  दक्षिण कोरिया, मलेसिया, खाडी लगायतका मुलुकहरुमा वैदशिक रोजगारीको सिलसिलामा आएका नेपालीहरुले दुःख, अपहेलना पाएका घटना त छँदैछ, त्यो भन्दा ठुलो अपहेलना, अपमान युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता बिकसित भनिने देशहरुमा नेपालीहरुमाथि हुँदै आएको छ । बिकसित भनिने देशहरुका नागरिकहरुले नेपालीहरुलाई सामाजिक रुपमा अपमान, बहिस्कार गरेका छन् ।

पछिल्लो १२–१५ वर्ष यता विश्वभर आप्रवासीहरुलाई हेर्ने नजर बदलिएको छ । पहिला–पहिला नेपाल र नेपाली भनेपछि ती देशका नागरिकले धेरै जिज्ञासा राख्थे, भेट्दा खुशी हुन्थे तर अहिले त्यस्तो छैन ।  त्यो अमेरिका होस् या युरोप । अमेरिका, युरोपका नागरिकहरुले आप्रवासीहरुलाई कुनै तहबाट पनि मन पराउँदैनन् । चाहे त्यो कुनै कार्यालयमा कागजात बनाउन जाँदा होस्, सपिङ महल, व्यापार, जागिर गर्ने सिलसिलामा होस् आप्रवासीहरुले मानसिक रुपमा त्यहाँका नागरिकका अगाडि अपमान सहेर बस्न वाध्य छन् । ती देशका नागरिकमा गरीव देशबाट आएर हाम्रो देशमा आएर ठूलो हुन्छ, हाम्रो रोजीरोटी, व्यवसाय, सुविधा खोसेर बसेको त छस्, होस् भन्ने जस्ता नकारात्मक सोच पलाएको देखिन्छ । त्यो अपमान ती देशमा बस्ने सबै नेपालीहरुले महसुस गरेका छन् ।

नेपालमा भन्दा सम्मान, सुरक्षा, कामको इज्जत हुन्छ भनी ठूला–ठूला कुरा गफ दिने नेपालीहरु चाहे त्यो करोडौं, अर्बौं डलरको व्यवसाय, ग्रोसरी सप,रेस्टुरेन्ट व्यवसाय,पिएडी–प्रोफेसर, पत्रकार, कलाकारहरु किन नहुन्, ती देशको समाज वा नागरिकको अगाडि तुच्छ, अपमानित भएर बसेका छन् । उनिहरुलाई ती देशको कानुनले बस्न तथा काम गर्ने अनुमती, व्यवसाय–लगानी गर्ने, घर–सम्पत्ति किन्ने जस्ता पक्षमा बराबर अधिकार दिएपनि त्यहाँका समाज,नागरिकको नजरमा तुच्छ, अलग, अपमानित भएर बसेका नै छन् ।

यथार्थमा भन्दा सामाजिक रुपमा अपमानित भएर युरोप अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्नेको भन्दा नेपालमा ठेला व्यवसाय गर्नेको ईज्जत छ । पिएडी–प्रोफेसर जागिर गर्ने भन्दा नेपालमा प्रावि विद्यालयका शिक्षकको ईज्जत छ । डिभी परेर गएका बिचराहरुको भन्दा खोलामा गिट्टी, बालुवामा काम गर्नेको ईज्जत छ । यसको मतलब अरुको देशमा गएर त्यहाँका नागरिकका नजरमा अपमानित भएर बस्नु भन्दा आफ्नै देशमा ठेला व्यवसाय, प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक, गिट्टी, बालुवामा काम गर्न ठीक हुन्छ ।

टेक्नोलोजीको शताब्दिमा विश्वका बिकसित भनिने मुलुकका नागरिकहरु आफ्नै देशमा आत्मनिर्भर भएर बसेका बेला नेपालीहरु भने ती देशमा डिभी परेर, रोजगारी, घुम्न पढन् भन्दै उतै लुकेर बस्ने, नागरिता नै त्याग गरी बस्ने ईत्यादि गरेको देखिन्छ ।  हामी नेपालीलाई सबै जिन्दगी, पैसा, दुनियाँ ती स्वर्ग भनिने देशमा छ भन्ने गलत सोचाई छ । जिन्दगीको विकल्प भनेको विदेश नै हो भन्ने वातावरण गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बनाइदिएको छ । एनआरएनए जस्ता संघ–संगठन हुनु भनेको नेपाल सदा विदेशीको भरमा चल्नु हो ।

नेपाल, नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुन नदिनु हो । नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आफ्नै देशमा रोजगारको वातावरण बनाउने हो भने वैदेशिक रोजगार विभाग र एनआरएनएलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभाग राखेर सरकारले आफ्नै जनता बेच्ने काम गरेको, आफ्नै युवा शक्ति, श्रमलाई बाहिर बेचेको छ । त्यो माथि एनआरएनएको नाममा  खाडी, युरोप अमेरिकामा दुःख पाएर श्रम गरेका, सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीबाट चन्दा उठाई लुट्ने काम गरिरहेका छन् । यो  नेपालीलाई लुट्न बनाएको एनआरएनएले कहिले पनि नेपालको हितमा काम गर्दैनन् । एनआरएनए, वैदेशिक रोजगार विभाग बन्द नहुन्जेल नेपाली र नेपालको अवस्था गरीव नै रहीरहन्छ ।

अबको बिकास भनेको एनआरएनए, वैदेशिक रोजगार विभाग बन्द गरी विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेशमा फिर्ता गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गरी स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो । दुई दशक अगाडि भारत बाहेक वैदेशिक रोजगार, युरोप अमेरिका जानेको संख्या कम थियो । त्यो बेला नेपालमा कृषि, खाद्यान्न, फलफूल लगायतका अतिआवश्यक सामानको आयात कम थियो । जनघनत्व उस्तै थियो । गाउँका जग्गा बाँझो थिएनन् । एक परिवारले वर्षभरीको उत्पादन आफंै गर्ने गर्थे । विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेशमा फिर्ता गरेर गाउँका उत्पादनयोग्य जमिनलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । हामी नेपालीलाई आफ्नै जामिन सदुपयोग गरी खान, बस्न लागि पुगेता पनि विरामी पर्दा उपचारको लागि पैसा खर्च अवस्था छैन । तसर्थ सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको शतप्रतिशत स्वास्थ्यको जिम्मा ल्याउनु पर्छ । अनिमात्र हामी नेपालीलाई सम्पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा होस् । नेपालीलाई खाडीमा जान वाध्य परेको प्रमुख एक कारण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नहुनु हो । सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क भएमा आफ्नै गाउँ ठाउँमा बसेर उत्पादनयोग्य जमिनलाई सदुपयोग गर्न नसक्नुका साथै वर्षभरीको लागि आफैं उत्पादन गरेमा बाहिरी देशको निर्भर हुनुपर्ने छैन ।    

अचम्मको कुरा त के भने गैरआवासीय भारतीय (एआरआई) को देखासिखी गरी सन् २००३ मा स्थापना गरेको एनआरएनएले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा अहिलेसम्म जती गफ दिएपनि केही गरेको छैन । एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, भवन भट्ट, शेष घले हुन् कि चाहे कुनै पनि देशको एनआरएनए अध्यक्ष होस् सबै नेपाल कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्र लगानी वा व्यापारको नाममा लुट्ने गतिविधि मात्र गरेका छन् । एनआरएनए लगानीको नाममा नेपालमा पस्नु भनेको नेपाललाई लुटनु हो । काठमाडौंमा भर्खरै सम्पन्न सम्मेलनमा रात्रीभोजदेखि अन्य खर्चसम्म नेपाल सरकारसँग चन्दा मागेका थिए । देशलाई केही दिने भनेर स्थापित संस्था नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम नेपाल सरकारसँग मागेर भोज खाएका थिए । सरकारी जग्गामा बनेको बालुवाटारमा रहेको एनआरएनए भवन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । विश्वभर रहेका एनआरएनए समूह र गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । यदी संघ संस्था चाहिएमा  नेपाली नागरिता त्यागेकाले पूर्व नेपाली नागरिक संघ राख्दा हुन्छ । नेपालको नाम बेचेर लुट्न र गतिविधि गर्न पाईँदैन ।

नेपाली  नागरिता (आमा) त्याग्नेले दोहोरो नागरिकता र राजनीतिक अधिकारको खोज्नु भनेको ठूला राष्ट्रका स्वार्थबाट आफूलाई जोगाइ राख्नुपर्ने चुनौती थपिएको   हो । नेपालीमूलका विदेशीलाई सबै क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्छ । उनिहरुलाई अन्य विदेशी पर्यटकलाई भन्दा प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क बढी लिनुपर्छ । आफ्नै नेपाली नागरिता ( आमा ) त्याग्ने  उनिहरु एक प्रकार शत्रु हुन् । उनिहरु स्वार्थी नेपाल र नेपालीको लागि कहिलै भलो चिताउँदैनन् । नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुशी कुनै.विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता स्वतः लोप हुने भनेता पनि ९९ प्रतिशत ती पूर्व नेपालीले अहिलेसम्म नेपाली नगरिकता त्यागेका छैनन् । यसलाई पनि सरकारले कडाई गर्नुपर्छ ।    

अझ अचम्म त के भने अर्काको देशमा गएर बस्दा लाज त हुनुपर्ने त्यो माथि कांग्रेसको जनसंपर्क समिति, नेकपा, मसालका एकता समाज समिति गठन गरेर राजनीति गरेको देखिन्छ । अर्काको देशमा लुकिछिपी राजनीतिक समिति बनाउने, गराउनेलाई बन्देज लगाउनु पर्छ । अहिले नेपालमा ४० लाख गैरआवासीय भारतीय नागरिकहरु बस्छन् । जुन विश्वका अन्य देशमा तुलनामा सबैभन्दा बढी भारतीय रहेको नेपालमा हो । नेपालमा बस्ने लगभग ९५प्रतिशत काम, व्यवसाय गर्ने गैरआवासीय भारतीय नागरिकहरुले कुनै आयकर, भ्याट नतिरेको तथ्याङ्क छ । जसलाई सरकारले कनुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

अहिले करिब गैरआवासीय नेपालीको संख्या ८० लाख छ । सबैभन्दा बढी खाडी र मलेसियामा होलान् । खाडीमा २०–२५ लाख होलान् । मलेसियामा पनि ५–६ लाख होलान् । अमेरिकामा साढे चारदेखि ५ लाख होलान् । पूरै युरोपमा करिब ५ लाख होलान् । युकेमा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । त्यसपछि जर्मनी, पोर्चुगल, बेल्जियमलगायत मुलुकमा नेपाली धेरै छन् । अष्ट्रेलीयामा दुई लाख नेपाली पुगिसकेका छन् । अफ्रिकामा केही हजारको सख्ंयामा मात्र नेपाली छन् । त्यहाँ नेपालीहरू ५–७ वर्ष मात्र बस्ने गरेका छन् । युरोप–अमेरिका जाने उतै बस्न खोज्छन् । 

समग्रमा विश्वमा भारत जस्ता केही थोरै देश बाहेक वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय नै खोलेर विदेशमा श्रम बेच्ने काम  नेपालले गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग खोलेर आफ्नै जनता बेच्ने काम नेपाल सरकारले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । अब एनआरएनए, वैदेशिक रोजगार विभाग तुरुन्त बन्द गरी नेपालले विश्वका धनी भन्ने मुलुकसँग विदेश नीति बलियो बनाउनु पर्छ । ल्याटिन अमेरिकाका कयौं देशले पछिल्लो समय आफ्ना नागरिकहरुलाई व्यवसाय, आवतजावातको लागि युरोप लगायतका धनी देशमा ३ महिनाको लागि भिसा (प्रवेशाज्ञा) नीतिमा परिवर्तनको लागि पहल गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा अहिले ती देशका नागरिक युरोपका शेन्जेन देश लगायत विश्वका कयौं देशमा ३ महिनाका लागि बिना भिसा भ्रमण गर्न पाएका छन् । 

तसर्थ नेपालले अब तुरुन्त विश्वभर कम्तिमा पनि ३ महिनाका लागि बिना भिसा नेपाली नागरिकका लागि आवतजावत गर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै देशसँग एक एक गरी पहल गर्नुपर्छ । यदी कुनै पनि देशले सकारात्मक हुँदैन भने ती देशमा नेपाल प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सगरमाथा, गौतम बुध्द लुम्बिनी घुम्न आउने, नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० किन नहोस् । यदी नेपालले प्रवेशाज्ञा लगायत विदेश नीतिमा कडाई गरे ती देश पनि नेपालको विदेश नीतिमा सकारात्मक हुनुका साथै नेपाललाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन हुनेछ । 

-पेरिस, फ्रान्स ।