आरक्षण प्रणालीको यस्तो छ परिणाम

चितवन मेडिकल कलेजका एक चिकित्सक लेख्छन्– ‘पहाडिया सरकारले विभेद ग¥यो ।’ उनका अर्का साथी जो अमेरिकामा विद्यावारिधी गर्दैछन् । उनलाई डाक्टरको कुरा सुनेर पारो तात्छ । सजिलो माध्यम फेसबुकमा डाक्टरको नामा स्टेटस लेन्छन्–‘साथी तिमी र मैले एउटै बेञ्चमा बसेर प्लस टु सकायौं । मेरो ७२ र तिम्रो ६८ प्रतिशत अंक आयो । सँगै एमबीबएिसमा इन्ट्रान्स दियौं । मेरो नाम निस्केन, तिम्रो नाम निस्क्यो मधेसी कोटामा, म पहाडिया ब्राह्मण भएकाले मेरो नाम निस्केन । म बिएस्सी पढ्न वाध्य भएँ,तिमीले एमबीबीएस पढ्यौ । म एमएसस्सी गरेर यता आएँ, जिआरई गरेर । तिमी अहिले जागिरे छौ । पहाडे सरकारले विभेद गरेका कारण तिमी डाक्टर बन्ने अवसर पायौ । त्यसैले तिमी जस्तो विभेदको शिकार भएकासँग मैलै अब दोस्ती गरिराख्नुपर्ने देखिन र तिमीलाई अन्फ्रेन्ड गर्दैछु ।’

यो एउटा सानो तर वास्तविक संवाद थियो । मैले यो प्रसंग उठाएर नश्लवादी धारणालाई प्रश्रय दिन खोजेको होइन तर आरक्षणका नाममा अयोग्य मानिस उच्च पद तथा प्राविधिक बने पर्न सक्ने कठिनाइबारे सजक बनाउन मात्र खोजिएको हो । सुरुमा आदिवासीका मात्र संघसंगठन खोलिए पनि हाल आएर क्षेत्री बाहुन पनि आ–आफ्ना संगठन खोल्न थालेका छन् । अहिले त फालानो जातिको पत्रकार संघ, फलानो जातिको नर्स संघजस्ता संगठन पनि निर्माण हुनथालेका छन् । यसले समाजमा कुन किसिमको सन्देश देला ? अब फलानो जातिको चाउचाउ फ्याक्ट्री खोले चल्ला कि नचल्ला ? आरक्षणले हाम्रो शिप तथा ज्ञानको स्तरलाई मठु¥याएर निमिट्यान्नै पारेको छ ।

यसै त नयाँ पुस्ता निकम्मा छ भन्ने पुरानाहरुको गुनासो छ । त्यसमा पनि कमजोर पढाइ भएकाहरुलाई नै सिमित प्रतिष्पर्धाका आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गराए हाम्रो सरकारी सेवाको अवस्था कस्तो बन्दै जाला ? क्षमताका आधारमा नभइ कोटाका आधारमा मानिसहरु उच्च पदमा पुगे उनीहरुबाट कस्तो सेवाको आशा गर्ने ?  तल्लो तहमा अयोग्य मानिस पुगेर खासै समस्या पर्दैन,कारण त्यस्ता कार्यालयमा काम पनि त्यसै अनुसारका हुन्छन् भने माथिल्लो तहकाहरुको निगरानी पनि हुन्छ । यसबाट प्राप्त हुने सेवामात्र प्रभावित हुने हो, प्रत्यक्ष रुपमा मानिसको ज्यान जाँदैन । तर कोटामा पढेका प्राविधिकहरुमा प्राविधिज्ञ कत्तिको होला । भोलि आरक्षण कोटामा पढेको डाक्टरसँग म सुविधा लिन्न भनेर कसैले आवाज उठायो भने के होला ? अथवा भनौं चिकित्सकको लापरबाहीबाट ज्यान जाँदा उसको पढाइ तथा सेवा प्रवेशको बिषय निस्केमा के गर्ने ? त्यसैले प्राविधिक बिषयमा त यो आरक्षणको प्रणाली पनि लागू गरिनु हुँदैन । 
 

अझै पनि एउटा कुरा सुनिन्छ, टिकापुर काण्डका समयमा तत्तालीन सशस्त्र बलका हाकिमले बल प्रयोग गर्ने आदेश दिएका भए त्यति ठूलो संहार हुने थिएन कि । बल प्रमूख र त्यहाँ आन्दोलनमा उत्रेका अधिकांश प्रदर्शनकारी एकै जातका भएकाले बल प्रयोग नभएको हो भन्ने आरोप छ । यो केस सीमाबलमा खटिएका सुरक्षा प्रमुखमा लागू नहोला भन्न सकिँदैन । 

नेपाल टुडेको रिपोर्टिङका क्रममा चितवनको पर्साबाट बीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेका एक मानिस भेटिए । उनीसँग दुवै देशको नागरिकता छ । उनको घर बिहारको मोतिहारी जिल्लामा पर्छ । उनको गाउँ सीमाबाट ४० किलोमिटर टाढा पर्छ । मलाई सोध्न मन लाग्यो, नागरिकताका लागि कति खर्च लाग्यो ? उनले सहजै जवाफ दिए । ‘करबाहेक केही लागेन । उनी फरर्र नेपाली बोल्छन् । उनले आफ्नो प्रमाण बलियो पार्न मैले बारा जिल्लाको केटीसँग विवाह गरेको छुु, भने । मैले फेरि सोधेँ, अनि उनी त तपाइँले विवाह गरेर लगेपछि भारतीय नागरिक पो हुनुपर्ने त, तपाइँ कसरी नेपाली नागरिक बन्नुभयो ? ससुरालीले बनाइ दिएका, उनको सहज जवाफ । लु अब सोचौं, ती मित्रका छोराछारीलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुल्यो कि खुलेन ? अनि भोलि तिनका छोरा मधेसी कोटामा सरकारी जागिरमा आउँछन् । यतिबेला उनले कत्तिको नेपालको हित गर्लान् ? यदि ती साथीका छोरा सीमा सुरक्षा बलमा समेटिए र बीरगञ्जमा उनको सरुवा भयो भने काम कस्तो होला ? 

यो केस तराइमा मात्र होइन, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । माथिल्लो सीमावर्ती क्षेत्रमा त झन् भाषिक कठिनाइ छ । हिन्दी त कनिकुथी बोलिन्छ, बुझिन्छ तर उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रको भाषा त्यहीँका बासिन्दाले बाहेक अरुले बुझ्दैन । भौगोलिक कठिनाइले जान पनि त्यति सजिलो छैन । अझै पनि उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै ठाउँमा सीमांकन नै छैन भन्ने पनि सुनिन्छ । भौगोलिक असहजताकै कारण नेपाललाई लिपुलेकमा भारतीय सेनाले ३०/४० वर्षदेखि डेरा जमाएका थाहै भएन । 

कोटा सिस्टमको अर्को  पनि विकृत पक्ष देखिएको छ ।  पहाड र मधेसमा मिल्दाजुल्दा थरजात भएका मानिस बसोबास गर्छन् । पहाडकी कुनै महिला तराइका यादवसँग विवाह गरेपछि उनले  त यादव लेख्ने  नै भइन् । अब उनले यादवका नाताले मधेसी कोटा पाउँछिन् । यसबाट अर्को मधेसीको कोटा खोसिन्छ । यस्तो नभएको होइन, धेरै ठाउँमा भएका छन् । अनि कोटाको के मतलब भो र ? यस कारण पनि यो प्रणाली आफैंमा विकृत छ । 

यी यावत् कारणले सरकारी सेवा प्रवेशलाई कुनै जाति वा भौगोलिक विशेषमा बसोबास गर्नेहरुका लागि लागू गर्दा निकै गम्भीर रुपमा लिइनुपर्छ । यदि लागू गर्नैपर्ने भए सेवा प्रवेशको आधारभूत तहमा मात्र दिऔं र आरक्षणबाट सेवामा आएकालाई आन्तरिक पदोन्नति होइन खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट मात्र माथिल्लो पदमा जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र देशले प्रदान गर्ने सेवा अझ निकम्मा बन्छ ।