किन निशाना बनाईए वरिष्ठ अधिवक्ता थापा ?

काठमाडौं । एकजना पेशाकर्मीले केसम्म गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर सीमारेखा कोर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । खासगरी हिंसा र अपराध जस्ता बिषयसँग जोडेर पेशाकर्मीलाई समाजले नैतिक बन्धन खडा दिँदा यस्तो कठिन अवस्था आएको पाईन्छ । पेशाकर्मीको हकमा भने सेवाग्राही जोसुकै भएपनि उसलाई विशेषज्ञ सेवा उपलव्ध गराउनु उसको कर्तव्य हुने तर्क पनि गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा चर्चामा आउने पेशा हो कानूनी सेवा अर्थात् वकालत । कानून व्यवसायीहरुमाथि समाजले बारम्बार उनीहरुको व्यवसायिक कर्ममाथि स्वार्थअनुसार अंकुश लाउन चाहेको विभिन्न सन्दर्भहरुमा देखिँदै आएको छ ।

हालैको एउटा चर्चित घटनामा पनि कानून व्यवसायी यस्तै अंकुशको बन्धनमा बाँधिइन खोजिए र उनीहरुमाथि विभिन्न माध्यमबाट नैतिक प्रश्न उठाएर कानूनी सेवा प्रदान गर्नबाट रोक्नसम्मको प्रयाश भएको देखियो । एकजना नेताले आफूसँग असमत केही सर्वसाधारण मानिसहरुको नृशंस ढंगले ज्यान लिएको घटनामा वकालत गर्न पुगेका र जाँदैनगएका कानून व्यवसायीको सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चासमाध्यमबाट चर्को आलोचना मात्र भएन । उनीहरुको पेशागत कर्तव्य र नैतिकतामाथि नै धावा बोल्नेसम्मका प्रयाशहरु भएको देखियो । 

यसैको शिकार भए वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा । जबकी उनी त्यस मुददमा बहस गर्न गएकै थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमले १२ वर्षअघि रौतहटको राजापुरमा बम विष्फोट भएपछि मारिएका र घाइतेलाई समेत जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा मुद्दा चलेको थियो । त्यसमा आलमका पक्षमा वकालत गर्ने कानून व्यवसायी सबैभन्दा बढी आलोचनाको शिकार भएका थिए । 

घटनाको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले आलमलाई जन्मकैद माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा  लगे । आलमको थुनछेक बहसमा उनको पक्षबाट वकालत गर्नेमा रौतहट जिल्लाबाट सबैजसो कानून व्यवसायी र काठमाडौंबाट पनि नाम चलेका कानून व्यवसायी थिए । निर्ममता पूर्वक मान्छे मार्ने अभियोग लागेका आलमका पक्षमा वहस गर्न गएको भन्दै काठमाडौंबाट गएका कानून व्यवसायीको मिडिया र समाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भयो । कुख्यात अपराधी भनिएका व्यक्तिका पक्षमा वहस गर्न हुने कि नहुने भन्ने वहसले एकपटक समाजमा ठूलै चर्चा पायो । 

यसबारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताव आलमको अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालतमा गएकै बेलातिर आफूलाई उनका मानिसले वहस गरिदिन आग्रह गरे पनि आफूले जवाफ नै नदिइ अचानक आफ्नो नाम जोडेर वरिष्ठ अधिवक्ता थापा पनि बहस गर्न जाने भनेर समाचार पढेर आफू चकित परेको सुनाएका छन् ।
त्यसपछि थापालाई नै केन्द्रमा राखेर सामाजिक सञ्जार र कतिपय मिडियामा चर्को आलोचनामात्र गरिएन, आलमको पक्षमा वकालत गर्ने सबैलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका स्वर गुञ्जिए । 

यसवीच थापालाई भने कुनैपनि मिडियाले एकपटक सोधेकासम्म थिएनन् । थापाको अनुभवमा आफ्नो नाम लेखेको मात्र होइन मिडियाले उनको वेइज्जत गर्न कुनै कसुर छोडेनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्– ‘मुद्दा मामिलामै वहस गर्नका लागि वकालत पेशा बनेको हो । वकिलले कुन मुद्दामा बहस गर्न हुने कुनमा नहुने भन्ने संसारमा कहिँ कतै लेखिएको   छैन । झगडियाको मुद्दामा पक्षविपक्षबाट बहस गर्नु कुनै पनि वकिलको पेशागत धर्म हो । आलमको वकालत गर्न गएका वकिलहरूलाई मिडियाले निकै ‘डिफेम’ गर्याे । हुँदा हुँदा रौतहट नै नगएको मलाई समेत छोडेनन् ।’

थापाको गुनासो छ– ‘के अर्काले आफ्नो पेशा गर्दा प्रश्न गर्नेले आफ्नो पेशाको आधारभूत धर्म निभाउनु पर्दैन ? मलाई सोध्नु पर्दैन ? आफ्नो समाचारमा आरोप लगाइएका मानिसलाई उसको कुरा राख्न दिनुपर्छ वा सोध्नुपर्छ भन्ने त न्यूनतम कुरा होला नि प्रेसको आचारसंहिताको पनि ?’

 वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई लागेको छ यो उनका विरुध्द नियोजित रुपमा गरिएको गलत प्रचारवाजी थियो । भन्छन्– ‘जसले मलाई एकपटक पनि नसोधी गलत समाचार लेखे, उनीहरूको उद्देश्य नै मेरो बेइज्जत गर्नु थियो । उनीहरु बदलाको भावनाबाट प्रेरित थिए भन्ने मलाई लाग्छ ।’

‘केहीअघि म सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया विधेयक र मानवअधिकार आयोगको विधेयकबारे बोलेको थिएँ । म बोलेको कतिपयलाई मन परेको थिएन । यो नबोलिदिए हुन्थ्यो वा बोले पनि यसको कुरा कसैले नसुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने जमात थियो । त्यही जमात अहिले मलाई बेइज्जत गर्न लागिरहेको छ । कतिपय मिडिया यही जमातका लागि लेख्छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने–‘जाँदै नगएको मलाई किन वेइज्जत गरे भन्ने मात्र मेरो प्रश्न होइन । जो जो साथीहरू आलमको वहस गर्न गएका छन् तिनीहरूलाई मिडियाले अपराधी नै जस्तो ब्यवहार गर्याे, त्यो गम्भीर गल्ती हो ।’

यसवीच कतिपय बुद्धिजीवी भनी चिनिएकाले पनि आलमको मुद्दा लड्यो भनेर वकिलहरूको विरुध्द चर्को आलोचना फेसबुक र ट्वीटरमा गरेका थिए । कतिसम्म भने केहीले वकिलहरूले आलमको पक्षमा वकालत गर्न पाइन्न भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिए । यसमा कांग्रेसका वौध्दिक नेता प्रदिप गिरिले पनि पेशागत कर्तव्यले नरोके पनि आलमको हकमा वकालत नगरेको भए हुने भनेर ध्यानकार्षणको शैलीमा आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका थिए । जसलाई कानून व्यवसायीहरु मान्न तयार छैनन् ।

उनीहरुको तर्क छ, के भोलि मिडिया र बुद्धिजीविलाई एउटा कुनै मानिस अपराधी हो भन्ने लाग्यो रे । प्रहरीले पनि केस लग्यो रे । त्यो मानिसले वकिल नै नपाउने ? वकिलले उसका पक्षमा बहस नै नगर्ने ? त्यसो भए त किन अदालत चाहियो ? किन यत्रा वकिल चाहियो ? 

कुनै पनि आरोप लागेको व्यक्तिले वकिल राखेर अदालतमा आफ्नो कुरा भन्न पाउने सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको छ । संविधानले नै सरकारले दोषी देखेको मानिस समेत निर्दोष हुन सक्छ है भनेर उसलाई आफ्नो निर्दोषिता सावित गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । वकिलहरूले अब त्यो मानिसको पक्षमा वकालत नै गर्दिन भन्ने हो भने उसको आधारभूत अधिकारको हनन भयो कि भएन ? भनी कानून व्यवसायी प्रश्न गर्छन् ।

यो बिषयमा बहस चलिरहँदा कानून व्यवसायीहरुको पेशागत छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन भने प्रतिक्रियाविहीन देखियो । बारले यसमा औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । बारको काम कानून व्यवसायीको कानुनी र पेशागत हक हितको लागि बोल्ने हो । नेपालमा पनि बार एशोसिएसन छ, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन छ । तर अफ्ताव आलमसँग सम्बन्धित मुद्दामा कानून व्यवसायीको चर्को आलोचना भैरहँदा पनि बार रमिता हेरेर बस्यो भन्ने कानून व्यवसायीहरुको गुनासो सुनिन्छ ।