सीमा विवाद: नेपालले गर्नुपर्ने समाधानको मार्गचित्र

ऐतिहासिक दस्तावेज जसले नेपालको पश्चिमी सिमाना कहाँ हो भन्ने निक्र्यौल गर्न सन १८१६ को सुगौलीको सन्धी नै हो । यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पुष्टि गरेको छ कि महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सिमाना हो र थियो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक, नेपालको भूभाग हो जो सुगौलीको सन्धीपछि वम शाहको दावी बमोजिम नेपाललाई व्रिटीश इष्ट इण्डिया कम्पनीले खाली गरी दावी छोडेको त्यसवेलामा नेपालले दार्जिलिंग तथा टिष्टासम्मको भाग खाली गरी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । महाकाली नदीको उद्गम शीर लिपुलेक हो । त्यसको पनि कुटी यान्कि भन्ने स्थानमा त्यसको माथि कालीको मन्दीर छ, महाकाली नदीको उद्गम स्थल भनेको लिम्पियाधुरा हो । त्यसमा पारी पश्चिमपट्टी भारतको उत्तर प्रदेश र वारीपट्टि नेपालको लिम्पीयाधुरा पर्दथ्यो र पर्दछ । तीन सीमा क्षेत्र शीखर नेपालको हो । शीरमा व्याश गर्का र तिँकर लेक भज्यांग जो ५२५८ मीटरमा पर्दछ । त्यो सवै नेपालको भूमि हो । जव भारत तथा चीनको बीचमा सन १९६१ के युद्ध भयो, त्यसपछि चीनले दवाव दिँदै भारतीय सेना पछि हट्दै आएर हालको लिम्पियाधुरामा वस्यो । त्यहाँ क्याम्प खडा गरी क्रमश रहन थाल्यो ।

यो कुरा त्यसवेलाको महाकाली क्षेत्रको डोटीमा रहेको नेपाली सेना, वडाहाकिम, तथा जनताहरुले दरवारलाई थाहा दिएका थिए रहेछन् । कांग्रेसको मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा भारतलाई खोल्न दिएका १७ वटा भारतीय सैनिक चेक पोष्टहरु स्थापना गर्न दिएकोमा एक दार्चुलाको तिंकर भन्ने गाउँमा थियो, विसं २०२८मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको पालामा सैनिक पोष्टहरु हटाउँदामा अरु सैनिक पोष्ट फिर्ता गएको रहेछन् र वाँकी १ पोष्ट एक भने अस्थायी रुपमा त्यहाँ वसेको रहेछ । तिंकरको चेक पोष्ट कालापानीमा गएर वसेको व्यहोरा पूर्व प्रधानमन्त्री विष्टले पनि वताउनु भएको छ । कालापानीको छाँग्रु निवासी सेनाका उपरथी गोपाल सिंह वोहोराले १९५९ देखिनै भारतीय सेनाको आम्र्ड कन्स्टेवुलरीका जवानहरु त्यहाँ बसेका रहेछन् भन्ने वताउनु भएको छ । कारण त्यसवेला देखिनै भारत नेपालसँग सौदावाजी गरिरहेको थियो ।

व्रिटीश शासनकालमानै जव भारत स्वतन्त्र भयो, त्यो भन्दा अगाडिनै १८५७ मा वेलायतले व्रिटीश इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई त्यो क्षेत्र नेपाललाई सुगौलिको सन्धी बमोजिम सुम्पिनकालागि पत्राचार पनि गरेको थियो । सिपाही विद्रोहको समयमा नेपालले गरेको सहयोग स्वरुप हालको वाँके बर्दीया, कैलाली, कन्चनपुर फिर्ता दिएको हो । सुगौलिको सन्धी बमोजिमकै मेची तथा गण्डकीको बीचको तराई भने हरेक वर्ष कम्पनी सरकारले दिने भनेको क्षति वापतको रकम रु २ लाख कम्पनी रकम सन्धीको रेटिफिकेशन जवाफको आधारमा दिने भनेकोमा सन्धी भएको १ बर्ष पछि सो रकम नदिने, वरु त्यो भूमि नेपालकै मातहतमा रहने गरी कम्पनी सरकारले दावी छोडि पत्राचार गर्दा नेपालले त्यसलाई मानेर तराइका भागहरु नेपालमा रहेका हुन् । यसको लिखत हामीसँग इतिहासमा सुरक्षित रहेको छ । अतः त्यसको ऐतिहासिक लिखत पत्रहरुले प्रमाणित गरीरहेको छन् । ती दस्तावेज सरकारले अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

विसं २०१८ सालमा (१९६१–६२) मा त्यही वेलामा नेपाली कांग्रेसले पनि सशस्त्र युद्ध गरी रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई दवाव दिनकालागि पनि महेन्द्रले भारतलाई नचिढाउने नीतिले केही नभनी वसेका थिए । तर २०१८ सालमा जन गणना गर्दा त्यो क्षेत्रमा सवै जनताको गणना नेपालले गरेको, जनगणना काम गर्ने पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसाल हाल जीवितनै हुनुहुन्छ, भने त्यहाँको तिरो पनि स्थानीय जनताले दार्चुला मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेका धेरै रसिदहरु उनीहरुका साथमा रहेको पाइन्छ । त्यहाँको जनताहरुको मुद्धा मामिलामा स्थानीय अड्डा अदालतले फैसला गरेको पाइन्छन् । सवै जानकारी हुँदापनि त्यसवेलाको समय तथा परिस्थितिमा राजा महेन्द्रले केहीपनि प्रतिरोध नगरेका भएपनि भित्र चाहिँ उनी भारतसँग असन्तुष्ट रही सचेतनै थिए भन्ने देखिन्छ ।

त्यसैले उनले चीनसँग कुटनीतिक सम्वन्ध विकास गरी उनले काठमाडौं कोदारी राजमार्ग बनाउने जिम्मा चीन सरकारलाई दिएर त्यसको उद्घाटन गर्दा कमिनिष्ट टयाक्सि चढेर नआउने कुरा गरी भारतलाई व्यग्ङ्गय गरेका थिए ।  चीनलाई नेपालमा निमन्त्रणा गरेका थिए । त्यहाँ हामीहरुको भोग चलन, व्यवहार, भए रहेकोमा त्यसैवेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरेर क्रमश पछि त्यहाँ नेपाली जनतालाई रोक टोक लगाएको, घाँस दाउरा, लिन खर्क, चराउन, बाटो हिँड्न पनि रोक टोक लगाएको थियो भनिन्छ । देशको भूभागमा सिमानामा वारेमा शासक चूपचाप रहेका भएपनि स्थानीय जनताहरु विरोधमा थिए, किनकि उनको सुरक्षा, तिरो भरो विकासको कामको सरोकार पनि नेपाली सरकारसँग रहेको थियो । हालको सरकारवालाहरुले देश सदाकालागि भाग गुमाए । त्यसवेला दरवारबाट चासो लिएको अबस्थामा जर्नेल वोहोरा तथा भरत केशर सिंहले पनि नेपालको राजदरवारमा प्रतिवेदन जाहेर गरेका रहेछन् भन्ने पत्रपत्रिकाहरुबाट देखिन्छ ।

यो कुरा नेपाली जनता, त्यहाँ रहेको आसपासको चौकी तथा प्रशासनले थाहा पाएपछि नेपालबाट त्यसवेलाको परराष्ट्र मन्त्री तथा इतिहासविद् भूवनलाल प्रधानले राजा महेन्द्रसँग पनि कुराकानी गरेको थिए भनी हामीलाई २०६२ सालमा कमल पोखरीस्थित रसियन कल्चर सेण्टरमा उहाँले दिएको लेक्चरमा नेपाल छिमेकीबाट हेपिएको तथा चेपिएको छ भनी भन्नु भएको थियो । राजालेनै केही नभनेपछि हामीले के गर्ने भन्ने उहाँको भनाई थियो । त्यसवेला राजा महेन्द्रलेपनि कांग्रेसले भारतमा वसेर हतियार उठाई रहेको वेला चीनलाई नजिक ल्याउनकालागि गुहारेर भारत चीन युद्ध भएकोमा फेरी भारत रिसाउलाकि ? भनी त्यो विवाद पनि नउठाएर कांग्रेसको सशस्त्र युद्धलाई भारतवाट रोक्न पनि गोटी चालेका थिए भन्ने देखिन्छ । यो कुरा पञ्चायती व्यवस्थाको कालभरी त्यसै थाँति रहेको थियो । महाकाली विवाद आउँदामा पनि शारदा व्यारेजको केही स्परहरु नेपालको जमीन क्षेत्र ब्रम्हदेव मन्दिर छेउः स्परको त्यो भारतले सीमा मिचेर काम गरेको व्यहोरा स्थलगत अध्ययनबाट पनि देखिन्छ । यसलाई आम नेपालीले सधै मनमा लिइ राख्न आबश्यक छ ।

सुगौलिको सन्धीको पाँचौ बँुदामा काली देखि पश्चिमका प्रदेशहरुमा नेपालका राजा, उनका उत्तराधीकारीहरुले भबिष्यमा दावी गर्ने छैनन् र त्यहाँका वासिन्दाहरुसँग अव उपरान्त कुनै सम्वन्ध राख्ने पनि छैनन् भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सुगौलीको सन्धी २०१५ को डिसेम्बर २ मा उल्लेख भएको पाइन्छ – (कम्पेण्डियम अफ डकुमेण्टश, पेज ४)। त्यतिमात्र होइनकि पूर्वी नेपालको हाल इलाम जिल्लाको अहिलेको जौवारी माथि कालपोखरी भन्ने ठाउँ छ । त्यहाँ बाटो वनाउनु भन्दा अगाडि त्यो नेपालको क्षेत्र पटीरहेको थियो । त्यो पोखरीको पानी नेपालको माइमझुवापटी झर्दथ्यो तर जव भारतले सन्दकपुर, माने भन्ज्याङ्गको बाटोमा सिमानालाई मिची दश गजा भित्र मोटर चलाउने गरी बाटो विस्तार गयोर्, तव त्यो पोखरीलाई छेकेर पूर्वपटी पारेर त्यो पोखरीलाई भारतीय सिमातिर पारेर लगेको पाइन्छ ।

नेपालमा सशश्त्र द्वन्द चलिरहेको समय यही मौका छोपेर, सुगौलीको सन्धीले पहाडमा पानीढलोको सिमाना कायमगरी अग्रेजहरुसँग सन्धी गरेको हँुदा पानी ढलो भत्काउने र त्यतापटी नझर्ने गरी माटो थुपारेर झारसादी वनाएको थियो र छ । १० वर्ष अगाडि २०६६ मा यो लेखक समेतको टोली स्थलगतरुपमा अध्ययनमा गई हेर्दा नेपालपटी रहेको पोखरी २०६८ मा जाँदा बाटो वनाएर भारतपटी पार्ने गरी मोटरबाटोले छेकेको पाइएको थियो । जिल्ला बनका प्रमुख, जिल्ला भू संरक्षणका प्रमुख सहित हामी इलाम सहयोग परिषद र एनसिडिसिका साथिहरु एकसाथ गएका थियौं ।

नेपालको सिमानाभरी जम्मा यस्ता ७१ भन्दा वढी स्थानहरुमा भारतीय पक्षबाट सीमा मिच्ने तथा त्यहाँका सीमा सिमाना पिलर, तथा रिफेरेन्श जंगे पिलर स्तम्भहरु रहेकोमा स्तम्भहरुको वेपत्ता पार्ने काम गरेको पाइन्छ । सिमामा पिलरको तल जगमा धानको भूश, काठको कोइला विच्छाएको र श्री ३ महाराज जंग बहादुरको शासनकालमा सिमाना एकीन गरी वारवेर गरिएको थियो । यी सिमाहरु चीनबाट ११ स्थानमा सिमाना मिचिएको पाइन्छ । जव सिमानमा मिचेको विषयमा नेपालबाट आपत्ति गरिन्छ तव ती देशका सरकारहरुबाट तितो प्रतिक्रिया आउने गर्दछ । यसको अर्थ उनीहरुलाई नेपालको भूमिमा जेसुकै पनिकाम गर्न छूट मिलोस भन्ने हो जो नेपालले कदापी गर्न हुँदैन मिल्दैन ।
 

सिमाना मिचाइका तरिकाहरुः

पानीढलो भत्काउने, सिमानाका पिलरहरु बेपत्ता पार्ने, नक्सामा परेको देखाउने, सिमानामा नेपाललाई असरपार्ने गरी वाँध वनाउने, आफ्ना जनमतका स्थानीय सरकार तथा पार्टीलाई पैसा पद तथा शक्तिको लगानी गर्ने, नेता तथा राज्य प्रशासनमा पैसा, प्रलोभन, पद तथा प्रतिष्ठाको वितरण गरी प्रभावित गर्ने, नागरिकताकोलागि सकेसम्म प्रभाव दिने यी कामहरु ठूला देशहरुले साना देशमा गर्ने, थिचोमिचो तथा आर्थिक सामाजिक साम्राज्यबादका स्वरुपहरु हुन, जो भारतले नेपालमाथि गरिरहेको छ । दलीय नेताहरुपनि खुद्रा तथा होलशेलमा यी यस्तै आहारा तथा चाराहरुमा भूलेर नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्र कमजोर वनाइरहेको पाइन्छ ।
 

नेपालले प्रतिरक्षा के कसरी गर्ने ? 

यसबारेमा सिमाविद वुद्धि नारायण श्रेष्ठजीको सल्लाह सुझाव उपयोगि रहेकोछ जो कान्तिपुर दैनिकमा ( २०७६।७।२४) रहेको छ । महाकाली क्षेत्रको लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा हालको विवाद ३७४ वर्ग किलो मीटर भनेको भक्तपुर जिल्लाको तीन गुणा बढी क्षेत्रफल हो भन्ने राय विज्ञहरुको भएकोले यो क्षेत्र ज्यान गएपनि नेपालले छोड्नै मिल्दैन । कुटनीतिक तथा राजनीतिक तवरले पहल गरी नेपालको सिमाना मिलाउन पर्ने देखिन्छ । यी ठूला देशहरु मिचाहा प्रवृत्तिका भएकोले हामीले पनि त्यसबाट जोगिन आफ्नो अनुकुल विदेश नीति अपनाउनु सधै अनिवार्य देखिन्छ । सवै नेपालीहरुले आपनो विचार, धर्म, आस्थालाई एकापटी राखेर मिलेर काम गर्न पर्ने समय ठीक यहीवेला हो ।

अतः यसको समाना गर्नकोलागि पनि हामी नेपालीहरुले आम जनमतको श्रृजना गर्न अति आबश्यक रहेको पाइन्छ । उनीहरुसँग अडान लिँदा अरु कठनाइपनि व्यहोर्न हामी तयार रहनु पर्दछ । त्यसरीनै हामीले विरोध गर्दा सरसहयोगको विविध समस्याहरु नाकावन्दी, असहयोग, अपराधको र अपराधीहरुको पैठारी तथा घुसपैठ र प्राकृतिक श्रोत सामग्रीहरुको चोरी, दोहन आदि भइरहने सम्भावनालाई भने हामीले मुकाविला गर्ने आत्मविश्वास बटुल्न पर्ने रहेको छ ।

उनीहरुले हामी नेपाली मानसिकरुपमा उत्तेजना भएका मान्छे भन्छन् । विगतको द्वन्दमा केही मुख्य नेताहरुलाई उनीहरुलेनै पालेर परिचालन गरकोलेपनि विगतको १२ वँुदे दिल्लीमा गर्नु परेको भन्ने गिरिजा कोइरालाको भनाई सत्यताको नजिक रहेको पाइन्छ । त्यसैले भोली पनि हाम्रो नेताहरुलाइनै प्रयोग गरी उनीहरुले यो अपराध कार्य गरीरहने छन् । यो त्यो त्यो भन्ने प्रश्न नै होइन । हम्रो नेताहरुलेपनि अवदेखि राजदूतावासमा गएर यो देउ, त्यो देउ नभन्नुहोला भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध छ । यदी त्यस्तो भयो भने भारत होइन कि नेतासँग जनताहरुले हिसाव किताव गर्नु पर्ने दिन आउन सक्दछ ।

जव २०४८ सालमा यो विवाद नेपालको सदनमा माननीय प्रेम सिंह धामीले निकै विस्तृतरुपमा संसदमा उठाएका थिए । त्यसपछि त्यहाँका जिल्ला विकासका उपसभापति .. ठगुन्नाले पनि भोको पेटले राष्ट्रियता भनेर सधैं बस्न सकिन्न कि भन्दै यही दार्चुलाको सिमाको जनजीवनको बारेमा त्यसलाई विस्तृतरुपमा लेख लेखेर विषयलाई उजागर गरेका थिए ।
हाल त्यो क्षेत्रमा स्थलगतरुपमा गएर सिमाविद वुद्धि नारायण श्रेष्ठ, द्धारिकानाथ ढुंगेलजीहरुले लगायतको टोलीले पनि पुस्तकनै प्रकाशन गरेका छन् । वास्तवमा यो जमीन नेपाल हो । त्यसको त्यहाँको सवै प्रमाण तथा जनजातीहरुको भावना विचार शोचले नेपालको हो भन्ने निर्विबाद प्रमाणित गरेको छ । केही कुरामा नेपालले जोडदार अडान, प्रतिबद्धता, भावनाको निर्माण तथा आम जनमतको श्रृजना गर्नु पर्दछ । नभएमा दुई ठूला देशहरुको बीचमा रहेर काम गर्न सकिने वाँच्न सकिने अवस्था रहँदैन । हामीहरुलाई महाविपत्ति आउने पक्का छ ।

किन यस्तो भइरहने छ त ?

तर भारतले यो सिमानाको वल मिचाही, गर्ने गरेको छ । भारत ठूलो तर नेपाल सानो देश भएकोले उसले यो काम गर्नु ज्यादै गलत, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा पन्चशीलको सिद्धान्तको भावना विपरित भएको छ । यो उसको कूटनीतिक चालवाजी हो, यसमा भारतको केन्द्र सरकारको कपटी चाल हो । भारतको वुझाई गोरखालीहरु बढी इमोशनल र अनइस्किल्ड टू म्यानेज भन्ने रहेको छ । यही मनोदशामा उनीहरुले खेलिरहेका छन भन्ने नेपालको सवै परराष्ट्रका सरोकारवालाहरुले जान्न मान्न र तयारी रहन आवश्यक देखिन्छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामहरुलाई उत्तराधीकारी सरकारले अपनत्व नलिने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगर्ने, आधिकारिक लिखत तथा दस्तावेजहरुको सुरक्षा नगर्ने, विज्ञहरुसँगको राय सल्लाहलाई प्राथमिकता नराख्ने, त्यसमापनि छिमेकीहरुसँगको सम्वन्धको वारेमा विगतमा धेरै लचिलो भई कुटनीतिकरुपमा कहिले चीन कहिले भारतको पक्षपोषण गरेको कार्यको परिणाम यसरी नेपालमाथि थिचोमिचो रहने गरेको देखिन्छ । यसैको परिणाम अहिलेको यो अवस्था हो ।
 

अव उपाय के छ ?

भारतीय जनताहरु भने नेपालप्रति धेरै सद्भाव, सद्विचार मित्रवत भावना राख्ने पनि धेरै संख्यामा रहेका छन् । त्यसकारण पनि जनस्तरमापनि नेपालले यो विषयलाई वहसमा लैजान पर्ने देखिन्छ तर भारत सरकार तथा उसलाई कुनै लाज सरम तथा डर छैन किनकि उ व्रिटीशको गुलाम रहेकोलेपनि उसको हैसियत तथा त्यहाँका नेताहरुको स्तर उसले त्यही सिकेको छ । नेपाल सधै स्वतन्त्र रहेकोले त्यसको सामना गर्ने छांै । हामी आफ्नो पनि छोड्दैनौं र अरुको भूभाग त्यसंरी मिचेर लिदैनांै मिच्दैनौं । इसिमोड, सार्क, जस्ता फोरम तथा नेपाल भारत मैत्री संघ मार्फत पनि यस्ता विषयमा गोष्ठि र लविङ्ग श्रृजना गरी भारतलाई दवाव दिनु पर्दछ । त्यसको अतिरिक्त कुटनीति पहलमा इपिजी तथा विज्ञहरुको सल्लाह तिरन्तर आवश्यक छ ।

अतः अव नेपाल सरकारले आयोजना गरेको यो सर्वदलीय मिटीङ्गबाट सरसल्लाह गरी यसलाई सरकारले कुटनीतिक तवरबाट सुल्झाउने, विधिवत उपायहरुको अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ भने परराष्ट्रनीतिबारे राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड बनाइनु पर्दछ । चीन तथा भारतसँगको सम्वन्धको वारेमा पहिलेको सन्धि सम्झौताहरुको लिखत तथा दस्तवेजहरु दूरुस्त तथा अध्याबधिक राख्नु आवश्यक छ । सिमानाका वारेमा दुइ देशले मिलेर गर्ने कामहरुको वारेमा आम नेपाली नागरिकहरुमा सूचनाको प्रवाह गर्नु आवश्यक पर्दछ ।

आम नागरिकस्तरबाट समेत भूगोल, सीमा तथा त्यसको सुरक्षाका वारेमा रखवारी तथा खवरदारिका कामहरु निरन्तर गरी रहनु पर्दछ । नागरिक स्तरबाट पनि यस विषयमा छलफल चलाउन आवश्यक देखिन्छ जसले सरकारमा पनि उनीहरुको आवाज पुग्न सजिलो होस् । आवश्यक परेमा वेलायत सरकारलाई साक्षी राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो विषय पुर्याउन आवश्यक छ, जसमा संयुक्तराष्ट्र संघलाई पनि यसमा संलग्न गराउन सकियोस् । हामीहरु जमेर वहस पैरवी गर्न सक्नेले हात तथा साथ दिने छौं ।