गणतन्त्रमा न्यायको चक्रब्यूह

साल त बि.सं. २०५९ हो । गते याद भएन, शुक्रवारको दिन थियो । हरेक बिहीवारको दिन अपरान्ह प्रधान मंत्री र राजाका बीच भेट हुने नियमितता थियो । यसको भोली पल्टको कुरा हो । प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवाको बोलाहटमा हामी केही मंत्रीहरू बालुवाटार पुगेका थियौं । खुम बहादुर खड्का, चिरंजीवी वाग्ले, बिजय गच्छदार, बल बहादुर केसी र म । पूर्ण बहादुर खड्का पनि आईपुग्नु भएको थियो ।

हातको औंलामा लाउनु भएको औंठी घुमाउँदै देउवाजीले अघिल्लो साँझ राजासँग भएको कुराकानी सुनाउनु भयो । भ्रष्टाचार बढेर संसदीय ब्यवस्था नै कमजोर भएकोमा राजा ज्ञानेन्द्र बडो चिन्तित छन् रे ! अख्तियार कारवाही गर्न उद्यत भएको छ रे ! तपाई ४ र ५ जना मंत्रीहरूले राजिनामा गरिदिनु पर्यो भन्ने राजाको सुझाव छ रे ! राजाले भनेको रे “पिएम, आईदर दे रिजाईन और दे सूड प्रिपेयर टू फेस प्रिजन !” देउवाजी मार्फत सुनेको राजाज्ञाबाट म स्तब्ध भएको थिए ।

हामी सबै स्तब्ध भयौं । केही साता देखि हामी राजा र देउवाका हिमचीम बिचारी रहेका थियांै । नेपाली काँग्रेसको बिभाजनमा सहभागी भएर हामीबाट ठूलो गल्ती भएको आभाष हामीलाई भैरहेको थियो । राजा–देउवाका बीच बन्न लागेको यस गठबन्धनलाई मलजल पुर्याउनु हुन्न भनेर हामी मध्येका केही मंत्री मित्रहरूले राजिनामा दिन मानेनन् । चिरंजीवीले त देउवालाई षड्यन्त्रकारी भन्दै संसदीय ब्यवस्था नै खतम बनाउने राजाको प्यादा भएको आरोप लगाए ।

दिन नबित्दै चिरंजीवी वाग्लेलाई अख्तियारको पत्र आयो । यसको संकेतका साथ दरबारीया पत्रिकाहरूले पहिले नै समाचार दिएको थियो । महिनाहरू नबित्दै राजाले देउवालाई असक्षम भनी पदच्यूत गरे । हामी सबै अख्तियारको फन्दामा पर्यौं । वाग्लेजी पछि म, र खुम बहादुरजी शाही फन्दामा पारियौं । केही साथीहरू यस चक्रब्यूहबाट निस्के, राजासँग कुरा मिलाए । बिजय गच्छदार, अर्जुन नरसिंह केसीहरू अहिले पनि सम्मानित जीवन यापन गर्दैछन् । यो बुद्धिमानी ठीक थियो । मैले त्यस अवसरको उपयोग गर्न जानिन । एक न एक दिन शाही सत्ताको अन्त्यसँगै मेरो यस कालरात्रीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ठानेको थिएँ । तर तेसो भएन, शाही सत्ताको समाप्ति पछि स्वयं सर्वाधिकारपति गिरिजा बाबूले पनि हामी उपर भएको शाही उपक्रमलाई बिशुद्ध भ्रष्टाचारको निराकरणकै रूपमा लिनुभयो । जल प्रपातमा बग्दाको झैं गिरिजा बाबूतिर हात हल्लाई हल्लाई उद्धारका लागि चिच्याई रहें, क्रमशः क्षीण हँुदै गएको मेरो र मै जस्ताको आवाज उहाँबाट श्रवण भएन ।

टेक्ने समाउने कतै ठाउँ नभएको म नराम्रो गरी फसें । मुद्दा झेलें । “अन्त भला तो सब भला“ भने झैं अपमान र अवसादका केही बर्षपछि बिशेष अदालतले मलाई सफाई दियो । हिसाब गरेर मेरो सम्पति आय भन्दा बढी न रहेको भन्यो । राजनीतिका लागि मन मरि नै सकेको थियो । तरपनि लाग्यो..अब कमसे कम ईज्जतका साथ बाँच्न त पाइएला ।

मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुनेभयो । अनिच्छा पूर्वक उम्मेदवारी दिएँ । म फेरी चुनाव जितें । सप्तरी जिल्लाबाट २०५१ र २०५६ पछि लगातार तेस्रो पटक बिजयी भएको थिएँ । जनताले न्याय गर्नु भएको थियो । मैले त राजनीति गर्नेको लागि अदालत वा न्यायालय भन्दापनि जनताको मतदानलाई नै न्याय ठानेको थिएँ ।

मैले न गर्नु पर्ने काम गर्न पुगें । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा मंत्री भएँ । यो अर्को ठूलो गल्ती मैले गरें । यसपछि मैले नाईँ भन्दाभन्दै प्रम प्रचण्डजीले संबैधानिक परिषदको सदस्य तोकिदिनु भयो । यो परिषद्ले संबैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्दछ । पहिलो बैठकमै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तिको सवाल आयो । प्रम प्रचण्डले मलाई खिलराज रेग्मीको नाम सिफारिश गर्न भन्नुभयो । न्यायाघिशहरूको वरियताक्रममा खिलराज तेस्रो हुनुहुन्थ्यो । पहिलोमा मीन बहादुर रायमाझी र दोस्रोमा अनुपराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो । रामचन्द्र पौडेल संसदमा बिपक्षी दलको नेता भएकोले संबैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अनुपराज शर्माको पक्षमा रहनु भएको थियो । प्रचण्डजीले मलाई खिलराज रेग्मीसँग भेट गराउनु भयो र उहाँले पछिसम्म सहयोग गर्नुहुने भएकोले प्रधान न्यायाधिशमा सिफारिश निम्ति सहयोग माग्नुभयो । म ठूलो दबाबमा परें । पहिलो दिनको बैठकमा म जानाजान अनुपस्थित भएँ, फलतः सो बैठकबाट निर्णय हुन सकेन । प्रचण्डजीले चित्त दुखाउनु भयो । मैले उहाँलाई संझाउने प्रयत्न गरें । अन्ततः मेरा हठका कारण पहिलो वरियतामा रहनुभएको मीन बहादुर रायमाझिको नाम नै सिफारिश भयो । रामचन्द्र पौडेलजीले त अनुपराज शर्मालाई सिफारिश गरी बीचको बाटो रोजौं भन्नुभयो । तर, परम्परा मिचिए पछि अनुपराज किन ? खिलराज किन नार्इँ ? यसको हेक्का पछि मात्र उहाँलाई भयो । मीन बहादुरजी कै नाम सिफारिश भयो । त्यस बखत सर्वोच्चका केही न्यायाधिशहरूले मलाई बडो प्रशंसाका साथ धन्यवाद दिनु भएको थियो, मीन बहादुरजीको भावुक धन्यवाद म आज पनि संझिरहेको छु । अनुपराजजी रिसाउनु भएन, तर खिलराजजी रिसाएको कुरा सुन्न थालियो ।

मीन बहादुरजी, अनुप राज र तत्पश्चात उनै खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधिश हुनुभयो । रेग्मीको नजरमा मैले यसअघि प्रधान न्यायाधिश बन्नमा सहयोग नगरेको कुरा मेट्न सकेन । बास्तवमा उहाँले चाहेको बेला प्रधान न्यायाधिश बन्नु भएको भए रेग्मी नेपाल कै इतिहासमा सबभन्दा लामो समयसम्म सो पदमा रहने व्यक्ति दरिनु हुन्थ्यो । यसबाट उत्पन्न दुःखलाई उहाँले बिर्सनु भएन ।

मधेसी मोर्चा र माओवादीको सरकार गठन भयो । बिशेष उद्देश्यका खातिर यो सरकार बनेको थियो । म पनि मंत्री भएँ । मेरो दुर्भाग्य, म फेरी संबैधानिक परिषदको सदस्यमा मनोनित भएँ । प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई मनोनित गर्नुभएको थियो । प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । मेरो मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन थियो । न्यायाधिश तप बहादुर मगरको इजलासमा हेर्दाहेर्दैको स्तरमा थियो मेरो मुद्दा । मेरो समेतको उपस्थितिमा संबैधानिक परिषदको दुई वटा बैठक भैसकेको थियो । कुनै अन्यथा प्रश्न उठेको थिएन । मलाई सबै कुरा सहज लागेको थियो । तर, मेरो निम्ति सहज रहेन । बिना मौसमको बाँसुरी बजेको झै अंग्रेजी समाचार दैनिक “दी हिमालयन टाईम्स” को मुख्य पृष्ठमा यौटा समाचार छापियो । समाचारको सार थियो “जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ र यिनै जेपी गुप्तासँग सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश संबैधानिक परिषदमा बस्नु परेको छ । यसबारे प्रधान न्यायाधिश प्रधान मंत्रीसँग आफ्नो असंतुष्टी जनाउनु भएको छ । “ मैले यस समाचारकाबारेमा “दी हिमालयन टाईम्स” मा बुझें, प्रधान न्यायाधिशका प्रेस सल्लाहकार थिए एकजना विमल नामका, उहाँले नै सो समाचार दिएको र छापिदिन अनुरोध गरेकोले छापिएको बताए ।

म फेरी जालझेलमा पर्न लागेको थिएँ । मेरो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकैबेला यस अघि म संबैधानिक परिषद्को सदस्य थिएँ । केदार गिरी प्रधान न्यायाधिश हुनुहुन्थ्यो । त्यस बखत यस्तो सवाल उठेको थिएन । उ बेला न्यायाधिश खिलराजजीले पनि असहज मान्नु भएको थिएन । उहाँले त मलाई भेटेरै आफ्नो नामको सिफारिशका लागि अनुनय विनय गर्नु भएको थियो । यति बेला उहाँकै शहबाट यो प्रश्न उठेकोमा मलाई कुनै द्विविधा थिएन ।

मैले आसन्न संकटबाट डर माने । यस बिषयमा कुनै झंझट लिन चाहिन । प्रधान न्यायाधिशको अनिच्छा हुदाँहुदै म त्यस परिषद्मा बसिरहन उचित देखिन । प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर प्रधान न्यायाधिशजीको ईच्छा जान्न अनुरोध गरं र भने यदि रेग्मीजी चाहनु हुन्छ भने म राजिनामा दिन्छु, कृपया सोधी दिनोस् । दुई दिनपछि प्रमजीलाई भेटे, उहाँले रेग्मीजीको आशय भन्नुभयो । मैले संबैधानिक परिषद्बाट राजिनामा दिएँ ।

तप बहादुर मगर स्वच्छ छविको तथा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने न्यायाधिश भनी चिनिनुहुन्थ्यो । उहाँकै बेंचमा मेरो मुद्दा चल्दै थियो । हुनुपर्ने सबै कुरो भैसकेको थियो । वादी प्रतिवादीको बहस जिकीर, प्रमाण बुझ्ने सबै भैसकेको थियो । निसु भन्छन् नि, निर्णय सुनाउने त्यति मात्र बाँकी थियो । न्यायाधिश तप बहादुरजीको अवकाश हुन धेरै बाँकी थिएन । निर्णय सुनाउने भनी तोकिएको पेशी सोही दिनको दैनिक कज लिष्टबाट हट्न    थाल्यो । लगातार तीन पटक निर्णय सुनाउने पेशी स्थगित गरियो । प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीले तप बहादुर मगरबाट फैसला सुनाउन दिनु भएन । निरीह स्वरमा फाँटबाला उपरजिष्ट्रारले मलाई भने । अन्तत न्यायाधिश तप बहादुर मगरले फैसला सुनाउन नपाइकनै पदावधि समाप्त भै अवकाश पाउनुभयो । म पुरै न्यायिक चक्रब्यूहमा परिसकेको थिएँ ।

खिलराज रेग्मीजीले मेरो मुद्दा न्यायाधिश सुशीला कार्कीको डिविजन बेंचमा तोक्नुभयो । सम्पूर्ण कारवाही सकिएको र निसुको तहमा रहेको मुद्दालाई अब नयाँ न्यायाधिशले कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ? यस प्रश्नमा दुबै पक्षका बीच छलफल हुन नपाउँदै न्यायाधिश सुशीलाजीले शुरू देखि नै पुन मुद्दा हेर्ने आदेश दिनु भयो । बास्तवमा मेरो मुद्दा सुशीलाजीले हेर्नु उचित थिएन । मेरो र न्यायाधिश हुनु पहिले सुशीलाजीको राजनीतिक आस्थाको आधारमा, समान राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा र उहाँका पति दुर्गा सुबेदीसँगको मेरो राजनीतिक बैरभावका कारणले मैले तेसो भनेको थिएँ । सुशीलाजी न्यायाधिश हुनुभन्दा केही पहिले कान्तिपुर दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गराउनु भएको थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाईएकाहरूको बडो गैरन्यायिक आलोचना गरिएको थियो, यहाँसम्म कि यस्ता मानिसहरूको पक्षमा कुनै वकिलले बहस पैरवी समेत गर्न नहुने र छोटो प्रकृयाबाट फैसला गरी जेल पठाउनुपर्ने लेख्नु भयो । यस्तो गैरन्यायिक चरित्रको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति स्वयं न्यायाधिश भएर सोही मुद्दा हेर्नु पर्दा ‘प्रिजीड्यूस’ हुन्छ । यसर्थ, सुशीलाजीले यो मुद्दा हेर्नु हुन्न भन्ने मेरो अनुरोध सहितको जिकीर थियो ।

मुद्दा किन न हेर्नु ? उहाँले भन्नुभयो म “प्रतिवादीसँग उहाँको हाडनाता छैन । फेरी जय प्रकाशले भनेर के नै हुन्छ र ? यो मुद्दाको फैसला मैले नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।” मसँग कुनै उपाय थिएन । शिर निहुँराएर मैलै उहाँलाई न्यायकर्ता स्वीकार गरें । नागरिक दैनिक पत्रिकाको बार्षिकोत्सव थियो । सोल्टी होटेलको बडो ठूलो कार्यक्रममा संचारमंत्री भएकोले पनि होला, म पनि आमन्त्रित थिएँ । मेरो मुद्दामा शुरू देखिनै जोडिनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कयौं मानिसका सम्मुख मलाई भन्नु भयो “सुशीलाजीले किमार्थ पनि तपार्इँलाई न्याय गर्नुहुन्न। तपाईँलाई हराउनका निम्ति नै यो मुद्दा सुशीलाजीलाई जिम्मा दिईएको हो। “ तर, सुशीलाको घोर पूर्वाग्रहको घेराबाट मेरो मुद्दालाई बहिर्याउने कुनै उपाय मसँग थिएन । जे आशंका थियो, सोही भयो । मैले बिशेष अदालतबाट सफाई पाएको मुद्दालाई उहाँले उल्ट्याई दिनुभयो । कुनै पनि बहालबाला मंत्रीलाई जेल पुर्याउने श्रेय उहाँले लिनु भयो । त्यस दिन विवेककी देवी भनी अपेक्षित सुशीलाजी प्रतिशोधकी चण्डी बन्नु भयो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा चौध महिना जेल बसें । मेरो अमिल्दो र विलासी जीवन शैली छ, आय भन्दा बढी अकूत सम्पति छ भनी ६८ लाख रूपियाँको बिगो कायम गरिएको थियो । अदालतले खडा गरेको सम्पति मूल्यांकनको मापदण्ड अनुसार मेरो जायजेथा मध्ये ६८ लाख रू. को स्रोत मैले देखाउन सकिन । यहि रकम अकूत सम्पति भनिएको हो । बि.सं. २०५९ पछि अख्तियारले म उपर १३ वटा मुद्दामा छानबिन गरेको थियो । कुनैमा मुद्दा चलेन । अनि कान्तिपुर टिभीलाई इजाजत दिएको बिषयमा मुद्दा चलाए । यसमा सफाई पाउने देखिएपछि अन्तिममा अकूत सम्पतिको मुद्दा चलाइयो । सम्पतिको स्रोत देखाउने मुद्दा अख्तियार र अदालतको ब्रम्हास्त्र हो । अदालतले चाह्यो भने कोही पनि यसबाट जोगिन सक्दैन ।

यस मुद्दामा सजाय पाएपछि दुष्प्रभावमा त छँदै थिए । तर, यौटा आश थियो कुनै दिन जनताका बीच जान पाइएला । जनताको अदालतबाट न्याय पाइएला । तर, अब त्यसो नहुने भो । हालै संसदबाट पारित कानून अनुसार म सदाका लागि कुनै पनि तहको निर्वाचन लड्न अयोग्य भएको छु । राजनीतिक दल खोल्ने र दलको सदस्य हुने योग्यता पनि रहेन । राजनीति मेरो पेशा थिएन, तथापि म अब निर्वाचित निकायका मार्फत सेवा पनि गर्न नसक्ने भएको छु । यसबाट म मौन र निःशब्द भएको छु । 
 
अपवाद बाहेक राजनीति कसैको प्रारब्धको रूपमा चिरन्तर रहन सक्दैन ।   (स्केच र विवरण लेखकको फेसबूकबाट)