सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजधानीमा सी जिन्पिङ विचारधाराबारे आयोजना गरेको प्रशिक्षण अनावश्यक भएको तर्क गर्दै एकजना परराष्ट्रविद्ले दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग सीमा जोडिएको नेपालले सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले नेपालले विश्वको बदलिँदो कूटनीतिक परिवेश र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने बीबीसीलाई बताए। नेपालमा निकट भविष्यमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमण हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपाले सी जिन्पिङको विचारधाराबारे दुईदिने 'प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजना गरेको छ।

प्राध्यापक खत्रीले नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा दक्षिणी छिमेकी भारत र विश्व महाशक्ति अमेरिकासहित कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग आफ्नो सम्बन्धमा क्षति पुग्ने गतिविधि गर्न नहुने पनि उल्लेख गरे। प्राध्यापक खत्रीसँग फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश -

पछिल्लो समय नेपालमा बढिरहेको जस्तो देखिएको चिनियाँ गतिविधिलाई कसरी लिनुपर्छ?

यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बीआरआई) अघि बढाउने प्रयास र त्यसमा कुनकुन आयोजनामा सहमति कायम गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रित भएको जस्तो लाग्छ।

दोस्रो, पहिले नेकपा एमाले हुँदा पनि र केही हदसम्म माओवादी हुँदा पनि सम्बन्ध बढाउने प्रयास पहिलेदेखि नै भएको हो। अहिले दुवै दल मिलेर नेकपा भएका छन्। दुवैतर्फ पार्टीका नेताहरू एकअर्काको देशमा जाने परम्परा पुरानै हो।

यहाँको सत्तारूढ पार्टीले सी जिन्पिङ विचारधारामा छलफल चलाउँदा कस्तो खालको सन्देश जान्छ?

हाम्रो संविधानको अवधारणाअनुसार हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। सीको विचारधारा त मुख्य रूपमा 'वन स्टेट, वन पार्टी' अर्थात् एकदलीय व्यवस्था हो। यो नेपालले संविधानमा अपनाएको नीतिसँग बाझ्छ।

नेपालको संसद्‍मा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग दुईतिहाइ समर्थन रहे पनि सिद्धान्तत: हामी कतापट्टि छौँ, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ। हुन त एमाले र माओवादी दुवैले पहिलेदेखि नै बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिबद्ध छौँ भनेका छन्। तर सीको सिद्धान्ततिर जाने खालको कुरा हुँदा एकदलीय व्यवस्थामा बढी जोड जान सक्छ।

सीको विचारधाराबारे नेपालमा छलफल चलाउँदैमा हाम्रो भूराजनीतिमा के असर पर्छ?

मलाई लाग्छ यो चाप्लुसीको पराकाष्ठा हो। चिनियाँहरूले पनि नेपालबाट यस्तो अपेक्षा गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई डर छ- भारत र चीन दुवै देशमा रहेका शक्तिशाली नेताहरूले जानीनजानी दक्षिण एशियाका धेरै देशमा राजनीतिक प्रक्रियालाई विभाजित बनाइरहेका छन्।

हामीले यस्तो श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा देखिसकेका छौँ र नेपालमा हामीले त्यसलाई एक तहमाथि पुर्‍याइदिएका छौँ। दुई विशाल शक्तिहरूसँग सीमा जोडिएको देशका नाताले अरू देशहरू भन्दा फरक रूपमा हामीले अवस्थालाई सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नैपर्छ।

यदि हामी चुक्यौँ भने त्यो श्रीलङ्का र माल्दिभ्सले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका कारण चुकाइरहेको मूल्यभन्दा हाम्रा लागि बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

यस्तो खालको गतिविधि नेपालका दलहरूले किन गर्छन्? राजनीतिक दर्शनका कारण हो कि? अथवा अहिले अब राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमण नेपालमा गराउने कुरा छ त्योसँग जोडेर यो गरिएको हो?

नेपालमा शक्ति पाएपछि दलहरू अलि बढी आत्मविश्वासी हुने पहिलेदेखि नै देखिएकै हो। मुख्य रूपमा विगतमा देशले कुन बाटो लिने त्यसमा दलहरूको भूमिका के हुने त्यसमा पहिला अलिकति स्पष्टता आइरहेको थियो।

अहिले चिनियाँ बीआरआईको परियोजनाबाट देशमा व्यापक रूपमा पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने र त्यसमा पनि थुप्रै पैसा आउने आशाले गर्दा चाहिने भन्दा बढी नै आत्मविश्वास दलहरूमा देखिन्छ। मलाई सत्तामा बस्ने दलहरूमा अलिक स्पष्टता नभएको हो कि जस्तो लाग्छ।

भारतमा हिन्दू राष्ट्रवादको अवधारणा बोकेको दल सत्तामा छ।भोलित्यसले पनि नेपालमा यस्तै किसिमको छलफल चलाउने कुरा गर्‍यो भने अहिलेको नजिरले कस्तो प्रभाव पार्ला?

लोकतन्त्रको बलियो पक्ष भनेकै सबैको विचार सुन्ने अनि सबैले विचार राख्न पाउने भन्ने हो। मुख्य डर चाहिँ के हो भने देशभित्रको मागअनुसार त्यस्तो छलफल हुने हो कि देशबाहिरको स्वार्थ प्रतिविम्बित भइरहेको छ त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।

देशकै माग हो भने त्यसमा बढी छलफल हुनु राम्रो हुन्छ। मुख्य कुरा हामीले आफू लागेको बाटो छोड्नुहुँदैन। दुईवटा संविधानसभाको चुनाव गराएर निकै मेहनत गरेर अहिलेको बाटो तय गरिएको हो। शान्तिप्रकिया अहिले टुङ्गिने अवस्थामा पुगेको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गरेपछि शान्तिप्रकिया टुङ्गिन्छ। अब अहिले नै बाटो र सिद्धान्त भुल्ने कुरा ठिक होइन। हुन त बहस हुनु राम्रो हो, तर दलहरू त्यसमा स्पष्ट हुनैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

अहिलेसम्म आधिकारिक घोषणा नभएपनि विश्वकै दोस्रो शक्तिशाली नेता सी जिन्पिङ नेपाल आउने चर्चा चलिरहेको छ। यदि उनको नेपाल भ्रमण भयो भने त्यसको महत्त्व कस्तो हुन्छ?

भारत र चीनजस्ता मित्रराष्ट्रबाट त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तहमा नेपालको भ्रमण हुनु राम्रो हो। त्यसको राम्रो सन्देश जान्छ। अहिले चीनको राष्ट्रपति आउँदा अघि बढाइने भनिएका परियोजनाहरू छन्। ती निक्कै महत्वका छन्।

पहिला ३६ वटा आयोजनाको सूचीबाट हामीले घटाएर नौवटामा ल्याएका छौँ भनेर विवरणहरू आएका छन्। त्यहाँबाट पनि घट्दैछ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता हाम्रो विकासको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

दुई दशकभन्दा अघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको तहबाट नेपालको भ्रमण भएको थियो। यो अवधिमा चीन आफैँ महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाएको छ। यसपालि भ्रमण भयो भने के फरक हुन्छ?

यसपालि भ्रमण भयो भने त्यसको केन्द्रमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजना रहन्छ। चीनको नेपालसँगको सम्बन्ध अब कति अघि बढ्न सक्छ त्यसमा पनि छलफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफैँ संलग्न रहेको नेपालको भावी परराष्ट्रनीतिबारे सुझाव दिन गठित एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा हामीले संसार अहिले बदलिइरहेको छ र यो परिस्थितिमा अमेरिकाको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र चीन अनि भारतको पनि भूमिका बढिरहेको छ भन्ने उल्लेख गरेका थियौँ।

विश्वको आधुनिक इतिहास हेर्ने हो भने यो पहिलो चोटि हो जतिबेला चीन र भारत दुवैले एकैचोटि विश्वशक्तिको भूमिका खेल्न लागेका छन्। हामीले यी दुई देशलाई अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो विज्ञता, अनुसन्धान दुवै बढाउनुपर्छ र हाम्रो प्रयास त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ।

अर्बौँ डलर बराबरका एकभन्दा बढी ठूला परियोजनाहरू हाम्रो देशमा आउने कुरा छ तर यी देशहरूबारेको हाम्रो बुझाइ त्यति गहिरो छैन। त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति डर लाग्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणका कारण नेपालको अर्को छिमेकी भारतलाई संशय पर्न सक्छ?

भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा पनि छ र एकअर्काबीच सहकार्य पनि छ। सहकार्यको अवधारणाकै बीचमा दुई देशबीच प्रतिष्पर्धा रहेको छ। व्यापार नै हेर्ने हो भने भारतको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने चीनसँगै हो। उनीहरूको वार्षिक व्यापार ७० अर्ब डलर नाघिसकेको छ।

मुख्य रूपमा उनीहरूको सीमा विवाद टुङ्गिएको छैन र राजनीतिक सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने त्यसमा छलफल चलिरहेको छ। भारत पनि अहिले आत्मविश्वाससहित शक्तिराष्ट्र बनेर निस्किएको छ। चीन पनि एकदमै आत्मविश्वाससहित अघि बढिरहेको छ। हामी उनीहरूको प्राथमिकतामा कहाँ पर्छौँ त्यसबारे हामीले साँच्चि नै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। यी देशका नेता र राजनीति हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ।

भारतले पहिलेदेखि नै नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा ठान्दै आएको छ। यहाँ चिनियाँ विचारधारामा छलफल चलाइने, उसका गतिविधि र लगानीमा वृद्धि हुने यो अवस्थाले उसमा संशय बढ्दैन?

भारतले नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एशियामा पहिला जुन उसको प्रभावक्षेत्र मानिन्थ्यो त्यहाँ नियन्त्रण गुमाइसकेको छ। नेपालबाहेक सबै देशसँगको व्यापार नै हेर्नुभयो भने पनि पाकिस्तानदेखि बाङ्ग्लादेश र श्रीलङ्कासम्म सबै देशको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमा चीन नै पर्छ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि अब के हुन्छ भनेर प्रष्ट छैन। नेपाल भारतका प्रबुद्ध समूहहरूले दुई देशबीचको भावी सम्बन्धका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। उक्त समूहका सदस्यलाई भेटेका पनि छैनन्। त्यो प्रतिवेदन ग्रहण गरिएको भए नेपाल भारतको सम्बन्ध कुन रूपमा जान्थ्यो भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो।

चीनबारे उनीहरूको सरोकार छँदैछ तर भारतको नेपालसँग कुन हिसाबले सम्बन्ध अघि बढ्छ त्यो प्रष्टसँग मैले देखेको छैन। पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आएर संसद्‍मा बोल्दा हामी धेरै अघि बढ्थ्यौँ जस्तो लागेको थियो तर त्यसपछि नाकाबन्दी भयो।

त्यो नाकाबन्दीले जति भरोसा र विश्वास कायम भएको थियो त्यो सबै गयो।अब बिस्तारै त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनले एउटा मार्गचित्रजस्तै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब भारतले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कसरी हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विषय हेरीकन समयले देखाउँछ जस्तो लाग्छ।

चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा नेपालले भारतका चासोहरूलाई कसरी लिनुपर्छ?

विषयअनुसार हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलादेखि नै भारतको चासो आफ्नो सीमानजिकै रहेको क्षेत्रमा छ। निर्माणको कामदेखि त्यहाँ भारतको सुरक्षा चिन्तासम्म हुन्थ्यो। अब नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध सुधार भएर गइरहेको छ र सम्बन्धको मात्रा पनि बढिरहेको छ।

भारतले नेपालले उसको सुरक्षा स्वार्थलाई प्रभाव नपारुन्जेलसम्म त्यसमा केही प्रतिक्रिया अब देखाउँछ जस्तो लाग्दैन। जस्तै, हालै भारतका विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा उनको त्यो बेला सम्पूर्ण ध्यान नै कश्मीरको मामिलामा नेपालको सकारात्मक धारणा होओस् भन्ने रह्यो जस्तो मलाई लाग्छ।

यस्तै मुद्दाहरूमा नेपालले के भन्छ र के गर्छ अब त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाललाई अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती के छ भने भारतसँग पनि चीनसँग पनि अनि अमेरिकासँग पनि कसरी असंलग्न विदेशनीति कायम राखेर आफ्नो स्वार्थलाई अघि बढाउन सक्ने भन्ने हो। त्यसमै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। कसै-कसैले असंलग्न नीति शीतयुद्धकालीन पुरानो नीति हो भन्लान्, तर नेपालको लागि यो मूल नीति नै हो र हुनुपर्छ।

हालै सत्तारूढ दल नेकपाका एक अध्यक्षले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग कुरा गर्दा अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको विरोध गरेको भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको थियो। के तपाईँले भने जस्तै असंलग्न नीति नेपाल र यहाँका नेताहरूले अँगालेका छन् त?

मैले गर्नुपर्ने कुरा भनेको हो। गर्नुपर्ने के र भइरहेको के छ भन्ने दुई भिन्न कुरा हुन्। कुनै कुरामा हाम्रो स्पष्टता हुँदैन र कुनै कुरामा हामी राम्ररी सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुँदैनौँ। यसले गर्दा कहिलेकाँही हामी अल्झन्छौँ।

तर अहिलेको बेलामा मुख्य कुरा, हाम्रोमा सबै दलहरूको अरू विषयमा सहमति नभएपनि परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्छ। त्यो भएन भने यस्तै कुरामा अल्झिरहन्छ र अरूहरूले पनि फाइदा उठाउँछन्।  बीबीसी