डेढ अर्ब सोझै यताउता गर्न पाएपछि  

काठमाडौं । सन्तानव्वे प्रतिशत काम गरिसकेको ठेकेदारलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट भगाउन जस्तो प्रपञ्च रचियो, जस्ता झञ्झावात सिर्जना गरिए, आफ्नो देशको मध्यस्थकर्ता संस्थाले भुक्तानी गर भनिएको रकम जसरी रोकियो, आफ्नो चाडपर्व मनाउन विदा बसेका कम्पनीका कामदारका राहदानी गैह्रकानुनी रुपले खोस्नेसम्मका जस्ता काम भए तीे सबैका पृष्ठभूमि केहो भन्ने छानविन गर्न आवश्यक नै ठानिएन। यी यस्ता बिषय थिए, जसले काम सम्पन्न गर्न लागेको कम्पनीलाई काम छाड्न वाध्य बनाइयो र त्यसपछिको कामका लागि मोटो कमिशनको बाटो कसरी निर्माण गरिँदैछ भन्ने छानविन गरिएको भए पहिलो नजरमानै प्रकट हुने थियो। 

प्रधानमन्त्रीकै संरक्षकत्व 

यतिठूलो भागको काम सम्पन्न गरेको कम्पनी काम छाड्न किन वाध्य भयो? भन्ने प्रश्न मात्रै गरिएको भए पनि उत्तर आफैं ह्वारह्वार्ती आउने थिए, एटिएमबाट नोट झरेजसरी। तर त्यस्तो केही भएन। बरु यसका योजनाकारहरुलाई उच्च तहको संरक्षण भयो। यो आयोजनाको तालुकदार मन्त्रालयका सचिवले आफूलाई ढाँटेको भनी प्रधानमन्त्रीबाट नै सार्वजनिक खुलासा भयो। तर ती सचिवमाथि कुनै कार्वाही भएन अर्थात सरकारी काममा ढाँट्न पाइन्छ भन्ने नजीर कायम भयो।

उदाहरण एकः  प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आफू मेलम्ची आयोजनामा सचिवको झुटको सिकार भएको भनी सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकारेका शव्द यस्ता थिए– ‘अघिल्लै वर्ष आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो। तर, मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे। हरेक पटक आयोजना बन्छबन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले मेरो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ। सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो। मेलम्ची आयोजनाको सन्दर्भमा तत्कालीन खानेपानी सचिवले मलाई पटकपटक ढाँटे।’ 

देशको कार्यकारी प्रमुखलाई मातहतका एक कर्मचारीले ढाँटेको भनी स्वयम यसका प्रमुखबाट सार्वजनिक भएपछि ती पदाधिकारीलाई प्रशासनमा अत्यन्त न्यून स्तरको कार्वाही मानिने कम्तिमा प्रष्टिकरण त सोधिनुपर्ने थियो नै। तर यो घटनामा त्यतिसम्म पनि भएन।

उदाहरण दुईः यिनै सचिवबाट यही मेसोमा अर्को पटक पनि ढाँटियो। ठेकेदार सिएमसीले ठेक्का तोडेर हिँडेपछि यिनै सचिव ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेरै ‘मेलम्चीको काम कुनै हालतमा प्रभावित नहुने, ०७५ चैतभित्र काठमाडौंमा पानी पु¥याउने’ भनेका थिए। यी पंक्ति संयोजन भएको यो भदौसम्म ठेक्का तोडिएको नौ महिना र यी सचिवले कुनै हालतमा ०७५ चैतभित्र काठमाडौंमा पानी पु¥याउने भनेका मितिबाट पाँचमहिना वितिसकेको छ। यो बेलासम्म दावी गरिए अनुसार न पानी आयो न अर्को वर्ष आउँछ कि भन्ने सन्दर्भमा बाँकी काम थालियो।

मध्यस्थकर्ता संस्थाले ३६ करोड रकम भुक्तानी दिनुभनी तोकेको अन्तिम मिति कटेपछि पनि भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै त्यो कम्पनीले पुस २ मा लिखित रुपमा ठेक्का छाडेको थियो। प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको यो गिरोहसँग त्यस्तो भुक्तानी किन नगरेको भनी सोधीदिएका थिए मात्र भने पनि पुग्ने थियो। तर सोधिएन। बरु उल्टो प्रधानमन्त्रीबाट नै यही गिरोहको भाषा बोल्न थालियो– ‘ठेकेदारले उल्टो धोका दियो’ भनेर। वास्तवमा धोका ठेकेदारले होइन,आफ्नै कर्मचारीबाट भएको थियो जसलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण नै गरिरहे। 

काम भन्दा ठूलो कमिशन 

प्रधानमन्त्रीले चाहे भने यसको स्वतन्त्र छानाविन गराउन सक्छन् । त्यसो भयो भने चित्र आफैं प्रकट हुने छ– यी सबै कमिशनको खेलले विगारेको हो। पछिल्ला दिनका घटनाहरुले पनि यसलाई पुष्टी गर्छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो अनेक वहाना गरेर पुरानोे कम्पनीले कवोल गरेको बाँकी कामको अंकमा डेढ दुइ अर्ब नै  बढी हुनेगरी आफ्नो गोजीबाट सोझै ठेक्कापट्टा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनु।

 यसरी सोझै ठेक्का दिने तारतम्य मिलाएर ठेक्का वाँडफाँड गरिसकेपछि पनि काम चाहिँ सुरु हुन सकेन। यदि यो  आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले स्वच्छ मनले प्रश्न गरुन्– किन यस्तो भयो? 

त्यसको उत्तर हुन्छ जसले अघिल्लो ठेकेदारलाई अनेक जालझेल गरेर ९७ प्रतिशतकाम सम्पन गरेको अवस्थामा छाड्न वाध्य बनायो, त्यो गिरोह मेलम्ची छिटै सम्पन्न होस् भन्ने नै चाहँदैन। विवरणहरुले नै  यस्तो बताइरहेका छन्। त्यो ठेकेदार हिँडेपछि बाँकी निर्माणको कामका लागि ठाडै ठेक्का दिनेगरी र लागत भन्दा करिव डेढदुइ अर्ब नै बढी हुने मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत गराएर जसरी काम ठप्प भयो, यसका हतार्ताकर्ताहरु जसरी सामसुम भए, त्यही भित्रबाट पनि  यसको उत्तर प्रकट भइरहेको छ। 

पुरानो ठेकेदारले काम छाडेको नवौं महिना र मन्त्रिपरिषदले ठाडै ठेक्का दिनुभनी निर्णय गरेको करिव चार महिना समयको एउटा समाचारमात्रैले पनि यो आयोजनाको यस्तो हविगत के कारणले भयो भन्ने खुल्ला। 

समाचार– ‘चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँग सुरक्षा मागेको छ। श्रमिक, सप्लायर्स र स्थानीय ठेकेदारले आफ्नो रकम भुक्तानी नदिएसम्म काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएपछि उसले सरकारलाई सुरक्षाका लागि गुहारेको हो। यद्यपि सरकार र सिनो हाइड्रोबीच ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ। स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी नदिएसम्म काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएका रहेछन्। श्रमिक, सप्लायर्स र स्थानीय ठेकेदार गरी १ हजार २ सयभन्दा बढीले भुक्तानी माग्दै आवेदन दिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। इटालियन ठेकेदार सीएमसीले आफूलाई भुक्तानी नदिएको उनीहरूको दाबी छ। काम तत्काल पुनः सुरु गर्न डेढ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्र्याकबाट टेन्डर आह्वान गरेको थियो। स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र श्रमिकले १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रूपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेका छन्। तर कानुनअनुसार दिन मिल्ने र नमिल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको र यसको टुंगो छिट्टै लाग्ने आयोजना प्रमुखको भनाइ छ। नयाँ ठेकेदारसँग कानुनअनुसार २८ दिनभित्र सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान छ तर पनि मन्त्रिपरिषद्ले ‘विशेष परिस्थितिमा’भन्दै निर्णय गरेकाले सिनोसँग चाँडै ठेक्का सम्झौता हुने प्रमुखको भनाइ छ । सुरुङको बाँकी काम र हेडवर्कस् निर्माण सिनो हाइड्रोले गर्नेछ। १२ महिनाभित्र सुरुङ र १५ महिनाभित्र हेडवकर््स निर्माण गरिसक्ने समयसीमा दिइएको छ ।’ 

यसले बुझाउने कुरामा पहिलो, ठेकेदारले छाडेको नौं महिना वितिसक्ता  पनि श्रमिक, सप्लायर्स र स्थानीय ठेकेदार गरी १ हजार २ सयभन्दा बढीका बाँकी रहेको  भुक्तानी गर्नु पर्ने होकि होइन भन्ने टुङ्गो लगाइएन। यसले नयाँ ठेकेदारलाई समस्या सिर्जना ग¥यो। कर्मचारीका लागि यस्तो सम्यस्याले नै चलखेल गर्न मद्दत गर्दछ। यसका धेर ैउदाहरण छन्। 
दोस्रो, ठेक्का दिइसेकपछि अन्तिम सम्झौता गर्न ढिलाइगरिएको अवस्था छ। आयोजना प्रमुखकै अनुसार पनि यस्तो ढिलाइ कानुन भन्दा धेरै नै बढी भैसकेकोछ। यस्तो अनिश्चयको समय जति लम्विन्छ अधिकारहिरुले त्यतिनै खेल्न पाउँछन्। 

तेस्रो,यो ठेक्का अनुसार काम सम्पन्न गसिक्नुपर्ने समयसीमाको करिव दुइमहिना काम सुरुनै नगरि बित्यो। 

चौथो, नहुनु पर्ने यी सबै कुरा भैरहँदा यस्तो गर्ने प्रशासनका ती पुरानै सेट नै कायम छन् जसले दोस्रो पटक पनि पहिलेकै कुरा दोहो¥याउनेक्रम सुरु भएको बुझाउँछ। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री यस्तै काममा रमाइरहेका देखिन्छ। (यसपछि २ अर्व ७५ करोडको कथा क्रमश.....)

 र, यो पनि 

मेलम्ची डुवाउने पदाधिकारी नै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार !