मेलम्ची डुवाउने पदाधिकारी नै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार !

काठमाडौं । उपत्यकाका करिव ३० लाख जनसंख्यालाई  खानेपानी पुर्याउने भनी सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैं एउटा मिथक जस्तो हुन पुगेकोछ। मिथक भएर त नोक्सान हुने थिएन होला तर यो एउटा कमिशनको पनि प्रतीक भएर प्रकट भयो,जसले चौतर्फी क्षतिमात्रै गराउँदै छ। कर्मचारीले हाक्काहाक्की कमिशन मागेका र त्यसैकारण ठेकेदाहरु भाग्दै जाँदा यता सरकारले भने तिनै गिरोहलाई पोस्नेकाम गरिह्यो, जसले आफ्नो कमिशनकै लागि चोतर्फी रुपमा दुष्चक्र रचिरहे जो अद्यावधिक कायमै छ। ठेकेदारले आफूले कवोल गरेअनुसार काम गरेवापत भुक्तानी दिँदा यसका हाकिमहरुले कमिशन मागेको खुलासा नै भयो। तर ती सबैलाई सरकारले च्यापिरह्यो। 

पछिल्लो समय आफ्नो भागको करिव ९७ प्रतिशतकाम सकेको ठेकेदार बाँकी काम छाडेर भाग्यो। कारण थियो, कमिशन। काम सक्न लागेको ठेकेदार यसरी भागेको यसअघि संसारभरी कतै उदाहरण छैन। तर नेपालमा त्यस्तै भयो। यता सरकारले यसको कारण नै खोजेन। बरु यो गिरोहको परामर्शमा नै दुइतीन अर्व बढी हुनेगरी ठाडो ठेक्का दिनेकाम भयो। 

यो मेलम्ची आयोजनाको कथा धेरै नै लामो छ। देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको वर्ष २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले '…राजधानी काठमाडौंको सडक पखाल्नेगरी मेलम्चीको पानी ल्याउनेछौं' भनी गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धता यसको प्रारम्भ विन्दु थियो। त्यसको चारवर्षपछि, २०५१ को मध्यावधि चुनावमा यस्तो कवोल गर्ने तिनै कृष्णप्रसाद भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री भैसेको थिए,उनैले चुनाव जिते काठमाण्डौंको सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने भनी वाचा गरेका थिए। यही बेलादेखि हो मेलम्ची राजधानीवासीहरुको तिव्र प्रतिक्षाको विषय बनेको। त्यही बेला देखि हो निर्माणको  समयसीमा तोकिने तर त्यसको पालना नहुने शृङ्खलाको शुरुआत भएको पनि जो आजसम्म नै कायम छ। 

पुरै ३० वर्ष

यो मेलम्ची आयोजनाको पहिलो  ठेक्कापट्टाको काम  २०५८ मा सुरुभएको थियो। जो लक्ष्य अनुसार भएको थियो भने  २०६४ भित्र सम्पन्न हुनुपर्र्नेे थियो। तर ७६ को यो वर्ष अर्को १५ महिनाको समय दिएर नयाँ ठेक्का लगाइएको छ। त्यस्तो नयाँ ठेकेदारको पहिलो माग थियो– काम गर्ने वातावरण बनाइदेउ। 

अर्थात् आजको मितिबाट हिसाव हुँदा ०७७ साल पुससम्म त पुग्यो नै साथै कामनै नथाली अवरोध खडाहुन थालेको अवस्थाले पानी आउन ७८ साल पनि नाघ्ने देखिन्छ।  यसको समेत हिसाव गरियोभने यो एउटा आयोजना पुरा हुन यसको चर्चा सुरु भएको ३०,  निर्माण थालिएको २० र सम्पन्न हुने भनी लक्ष्य निर्धारण भएको १२ वर्ष बढी समय बितेको अवस्था छ। अर्थात् तिर्खालुका घरमा पानी पुग्न भनिएको दिनबाट तीस वर्ष वितेको स्थिति। 

यसको लागत सुरुमा १७ अर्बको अनुमान गरिएको थियो। तर यता खर्च भने २८ अर्ब त भैनै सकेको छ। गएको जेठमा ६ अर्बको अर्को खर्च स्वीकृत भएकोछ। यसलाई समेत जोडिँदा यदि पछि थपिएन भने यसको लागत पनि ३० अर्बनै पुग्ने भयो। 

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर सुन्दरीजलमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी खसाल्ने योजना हो हो यो। २०७४ चैतमै सुरुङ छेडियो। तर त्यसको फिनिसिङको काम बाँकी रहेकोले पानी चाहिँ आएन। यही अवस्थामा त्यो ठेकेदारले काम छाडेको र नयाँ ठेकोदार नियुक्त भएकोले झनै अन्योल बढ्न थालेको छ।  

त्यतिखेर सडक पखाल्न पुग्ने भनिएको पानी यसको ढिलाइको कारणले खानपनि नपुग्ने भएपछि सिन्धुपाल्चोककै याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट थप १७ – १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने लक्ष्य बनाइयो। थपिएका यी खोलाको काम सुरु नै भएको छैन।  सबैभन्दा पहिले मेलम्चीको निर्माण काम सिआरसिसी नामक चिनियाँ कम्पनीले पाएको थियो।  ५ किलोमिटर सुरुङ खनेर यो कम्पनी भाग्यो। यो कम्पनीले काम छाड्दा नै भनेको थियो, समयमा भुक्तानी पाइएन। त्यो क्रम त्यसपछिको ठेकेदारसँग पनि हुवहु दोहोरियो। 

यसको अर्थ हो, यो आयोजनामा कमिशनको खेल त्यहीँबाट  सुरु भैसकेको थियो। जेजति हो सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन आलटाल गर्नुभनेको भित्रीपाटोमा लेनदेनकै कुरा हुने गरेका उदाहरण छन्।  त्यसपछि ३१ असार २०७० मा इटालियन ठेकेदार सिएमसीले ठेक्का पायो र त्यसले आफ्नो जिम्माको ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि ठेकेदार ठेक्का नै रद्द गरेर गयो। यता करिव करिव काम नै सम्पन्नभएको अवस्थामा ठेकेदार नै किन भाग्नु पर्ने अवस्था आयो भन्ने कारण कतै खोजिएन। 

कमिशनको एउटा विवरण

 विवाद समाधान समितिले ०७५ काति्तक ९ मा नै मन्त्रालयको सचिव र आयोजना प्रमुखलाई पत्र लेखी आगामी पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। ठेकेदार सिएमसीले डिआरबीको निर्णयअनुसार काति्तक १९ गते भुक्तानीका लागि बिल दियो तर भुक्तानी भएन। ठेकेदारले काति्तक ३० मा स्मरण पत्र पठायो। त्यसमा पनि यी अधिकारीबाट भुक्तानी दिने काम भएन। त्यसपछि मंसिर १८ गते डिआरबीले आदेश गरेको मिति पुस १ सम्म भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गरी काम रोक्न आफू बाध्य हुने अर्को पत्र लेख्यो। यो पटक पनि यी अधिकारी मौननै बसे। ठेकेदारले मेलम्ची बोर्डले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सम्झौतामा उलि्लखित प्रावधान अनुसार पुस २ गते ठेक्का रद्द गरिएको भन्ने व्यहोराको  पत्र लेखेर ठेक्का रद्द भयो। 

ठेकेदारले काम गरे अनुसारको रकम मागेको थियो। विवाद समाधान समितिले निर्णय गरिसकेपछि यी अधिकारीको काम हुन्थ्यो, त्यो भुक्तानी दिनु। तर दिइएन। कारण थियो कमिशनकोरकम अगि्रम रुपमा माग गर्नु। त्यसबेला कम्पनीले कमिशन दिन नसकिने भनी खुलारुपले भन्ने गरेका समाचारहरु प्रकाशित भैरहेका थिए। 

विशेष अदालतका पूर्वप्रमुख न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार– नेपाली प्रशासनयन्त्रले निरन्तर रुपमा ठेकेदारको ठूलो रकम भुक्तानी र तलबबाट समेत कमिसन लिने गरेको र पछिल्लो ३६ करोड क्षतिपूर्तिमा पनि माग गरेका थिए भनेको पाईन्छ। पहिले मिलेमतोमा भेरिएसन, क्षतिपूर्ति बापत अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानीमा ठेकेदार सहमत नै रहेका थिए। अहिलेको विवादमा मात्र खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलको नामै लिएर पछिल्लो पटक कमिसन मागेको कुरा ठेकेदारले खुलासा गरेका छन्। …द काठमाडौं पोस्ट' का पत्रकारले (७ चैत २०७५) कमिसन मागेकोबारे जानकारी माग्दा खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव ठाकुरले आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले …हुन सक्छ, आफूले होइन' भनी इन्कार गरेका छन् ।

कार्कीको नोटको अर्को एउटा प्रसंगले पनि कसरी कमिशन लिइन्थ्यो भन्ने कुरालाई झन् प्रष्ट पार्छ।  उनका अनुसार कुनै पनि भुक्तानी दिँदा आफूले ओभरहेड खर्च २ करोड ५० लाख सरकारी खातामा कट्टा गर्ने भनी ठेकेदारसँग भनेको हो, आफूले कमिसन मागेको होइन भनी कँडेलले आफ्नो बचाउ गरेको पाईन्छ। ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने बारेमा वार्ता गरेको आयोजना प्रमुखको भनाइबाट नै देखियो। भुक्तानी दिँदा लाग्ने कर कटाउने बारेमा ठेकेदारसँग वार्ता गर्नै पर्दैन। कर कटाएर भुक्तानी दिएको भए त ऊ कम रकम पाएकोमा कानुनी उपचारको बाटो गइहाल्थ्यो नै।

कमिशनलाई काखी

महालेखापरीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्वन्धी विवरणमा उल्लेख भएको कुरालाई आधार मानिँदा सरकारले कस्ता कमिशनविज्ञलाई काखी च्याप्दो रहेछ भन्ने उदाहरण पाईन्छ। त्यसमा मेलम्चीका एक पूर्व प्रमुखले यही ठेकेदार सिएमसीलाई एक पटक ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिलाएका भन्ने व्यहोरा छ। त्यो भुक्तानी ठेकेदारले नगरेको कामबापत पाएको थियो। त्यही रकमलाई पछि ठेकेदारले भागशान्ति गरेको भन्ने समाचार आए। त्यो रकमलाई महालेखाले सम्वनि्धत व्यकि्तबाट असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ। यस्तो भुक्तानी गर्ने ततकालीन पदाधिकारी यतिबेला प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधारविज्ञ छन्, उनी हुन्- घनश्याम भट्टराई। यो ठेकेदार नेपालमा रहुन्जेल यी विज्ञमाथि औंला उठी रहने भएपछि उनको समेत मिलोमतोमा यो ठेकेदारलाई भगाइएको बुझ्न सकिन्छ।

नोक्सानी माथि नोक्सानी 

यो ठेकेदार फिर्ता भएपछि यो आयोजना त्यसैपनि दुई वर्ष पर धकेलियो। रकमको हिसावले तत्कालै साढे दुईअर्व नोक्सान भयो। यही जेठ छमा मनि्त्रपरिषदले बाँकी काम तीन अर्बको लागतमा सम्पन गर्ने गरी टेण्डर बिनानै काम गराउने भनी निर्णय गरेको अवस्था छ। पुरनो ठेकेदारले यो काम १ अर्ब ५५ करोडमा सम्पन्न हुने वताएको थियो।

यतिखेर ठेक्का छाडेको कम्पनी क्षतिपूर्ती खोज्ने क्रममा लागेको छ। विज्ञहरुका अनुसार पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी नदिएका कारण ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदारको हात माथि परेको छ। जानकारहरु भन्छन्, अन्तर्राषि्ट्रय ठेक्कामा जब विवाद उत्पन्न हुन्छ, तब आर्बिट्रेसन नै ठूलो लेनदेन र चलखेल गर्ने थलो बन्ने गर्छ। भेरिएसनमा पाउनुपर्ने लागतभन्दा दुई–तीन दोब्बर माग गर्ने अनि सरकारसित लिएर आपसी सहमति गराउनेहरूलाई ठेकेदारले भागबण्डा पुर्याउँछ।

यसको अर्थ हो, त्यस्तो भयो भने अरु पाँचसात अर्ब रुपैयाँ देशले गुमाउनु। यता यस्तो नोक्सानीका कारकहरु भने सम्बंधित निकायमा कार्यरत नै छन्। (फोटो- एशियाली बिकास बैंक)