वायुसेवा निगमका अध्यक्षलाई घरमा आराम गर्न पर्यटनमन्त्री योगेशको सल्लाह

काठमाडौं । अदालत,संसद र सरकारको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारको पूर्व स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन गरिरहेका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बुढेसकाल लागिसकेको हुनाले घरमा बसेर आराम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

निगमको अवस्था जानकारी लिन सोमबार निगमको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका मन्त्री भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्षको ब्रिफिङ सुनेपछि त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

  मार्मिक शैलीमा मन्त्री भट्टराईले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई लक्षित गर्दै भने– ‘यो उमेरमा घरमै आराम गरेको भए त यस्तो तनाव लिनुपर्दैन थियो होला । बिचरा भाउजुलाई कति तनाव होला ।’

मन्त्री भट्टराईले अध्यक्ष खरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधार गर्दैछु भनेपनि निगमको अवस्था दयनीय भैसकेको टिप्पणी गरे । उनले आफू कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्ति लिन अग्रसर रहँदा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बचनको बारेमा पनि सम्झाएका थिए । भट्टराईले संस्थामा सुधार भएको पुष्टि नभएमा आफूले साथ दिन नसक्ने चेतावनी दिँदै भने–‘तपाईंहरुसँग त्यतिखेर मात्रै साथमा हुनेछु, जतिखेर तपाईंहरुले कार्यसम्पादनको ग्राफमाथि लैजानु हुनेछ । तपाईंहरुले ग्राफ जति माथि लैजान सक्नुहुन्छ, मैले त्यति नै माथिल्लो तहलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने हो ।’

नयाँ मन्त्रीसमक्ष पनि कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमका लागि चालु पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ अत्यावश्यक भएकोले त्यसको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर मन्त्री भट्टराईले त्यसलाई ठाडै इन्कार गरे । ‘तपाईंले प्रधानमन्त्रीसँग के वाचा गर्नु भएको थियो, त्यो पूरा गर्नुहोस् । म २० अर्ब रुपैयाँको लागि प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्दिनँ । तपाईंले नै काम गरेर प्रधानमन्त्रीलाई यूटर्न गर्न सक्नुपर्छ’  भट्टराईले सम्झाए ।

  खरेलबाट केही समय यता निगमको सुधारका लागि विदेशी व्यवस्थापन र विदेशी रणनीतिक साझेदार अत्यावश्यक भएको भन्दै नियोजित रुपमा श्रृंखलाबद्ध आएका अन्तरवार्तालाई लक्षित गर्दै निगम नै विघटन भएको सन्देश दिनेगरी काम गर्न हालको व्यवस्थापनलाई छुट नभएको मन्त्रीले चेतावनी पनि दिए ।

देशभित्र आन्तरिक र अन्तर्राष्टिय विमानस्थल थपिने क्रम जारी रहेकोले निगमको बजार विस्तारमा समेत आवश्यक तयारी गर्न निगम नेतृत्वलाई सुझाव दिए ।

निगमलाई गम्भीर स्थितिमा पुर्याइएको बताउँदै मन्त्री भट्टराई स्वच्छ,निष्पक्ष,पारदर्शी भएर कानुन अनुरुप निगम र देशको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको कारणबाट नकारात्मक समाचारको उत्पति निगमबाट भएको टिप्पणी गरे । उनले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भएका कारण गल्तीको आलोचनाबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताउँदै निगमका अध्यक्ष, बोर्डका सदस्यहरु र विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई बचाउनका लागि इमान्दारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए ।

 मन्त्री भट्टराईले निगम व्यवस्थापनले गुटबन्दी सिर्जना गरेको र निगमको तलदेखि माथि सबै कर्मचारीको विश्वास जित्न नसकेको पनि बताए । उनले भएका जहाजहरु फूल फ्लेजमा उडाउन नसकेकोमा पनि व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भने– ‘भएका जहाज किन चलिरहेका छैनन् ? जनशक्ति छैनन् कि, भएका पाइलटले पनि जहाज उडान पाएका छैनन् ? जहाज नउडाउँदा पनि ४५ घन्टाको तलब खाइरहेको भन्ने कुरा सुनेको   छु ।’

 सुधारको लक्षण छैन

निगम सूत्रका अनुसार, सोमबार मन्त्री भट्टराईले दिएको निर्देशन निगम व्यवस्थापनका लागि भालुलाई सुनाएको पुराण जस्तो भएको छ । निगमलाई नियम कानूनका अधिनमा रही पारदर्शी, उत्तरदायी,समानता, निष्पक्षता, न्यायपूर्ण ढंगले सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही भएर काम गर्न निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट मंगलबार निगमका जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी पत्र कार्यकारी अध्यक्ष खरेलको नाममा दर्ता लगाउन जाँदा दर्ता नै हुन सकेन ।

अध्यक्ष खरेलले विगतमा पनि आफूले गरेका गलत कार्यलाई सच्याउनका लागि लेखा समिति र विभागीय मन्त्रालय संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आएका कैयौ पत्र सञ्चालक समितिसमक्ष नपुर्र्याकन बोर्डलाई अध्यारोमा राखेर उल्टो उल्टो निर्णय गराउँदै आएका छन् ।

दुईवटा न्यारोबडीमा लाग्ने ४ थान इन्जिन र वाइड बडीका जहाजका पावर वाई आवरमा फेरिने उपकरणहरुको ठेक्का सम्बन्धी विषयमा लेखा समिति र मन्त्रालयले पठाएका पत्रहरु गायब पारेर सञ्चालक समितिलाई गुमराहमा पारी व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप काम गर्न उनी अग्रसर भैरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले साउन १० गते दिएको आदेशलाई पनि उनले आजसम्म पालना गरेका छैनन् ।

  निगम सूत्रका अनुसार अहिले निगम व्यवस्थापन निर्धारित समयमा जहाजका पार्टपूर्जा र आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्न छोडेर समय धर्किएको देखाउदै जहाज भूमिस्थ हुन लागेको कारण आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गरि ठूला ठूला खरिद गर्न थालेको छ ।

झण्डै ४ महिना पहिले निगमको जहाजको एउटा एक्जिलरी पावर युनिट गयो, त्यसको विज्ञापन नै नगरि कन १ सय २० दिन पुग्न १ दिन बाँकी रहँदा अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेर महंगोमा ल्याइयो । अर्को जहाजको पनि गएको ३ महिना हुन लाग्यो, त्यो पनि १ सय १९ औं दिनमा महंगोमा किन्ने तयारी भैरहेको छ ।

एपीयू भनेको जहाजको ईञ्जिन स्टार्ट गर्नुअगाडि जहाजलाई आवश्यक पावर दिने उपकरण हो । यसलाई जहाजमा यात्रु बोर्डिड. गर्ने समयदेखि ट्याक्सी वे प्रयोग गर्दासम्म उपयोग गरिन्छ । एक विमान चालकका अनुसार यो विग्रेपछि बाहिरबाट हावा दिएर थमाएर काम गर्नुपर्दछ । र यसका लागि १ सय ५० डलर प्रति घण्टा चार्ज लाग्दछ । दिनको दुई उडान गर्ने जहाजले दैनिक ३०० डलर खर्च गरेपनि महिनाको ९ हजार डलर र ४ महिनामा ३६ हजार डलर खर्च हुन्छ । ३६ हजार डलरमा नयाँ एपीयू नै आउँछ ।

पाटलट र कोपाइलटको ककपीटमा लाग्ने अक्सिजन उपकरण ५ बर्षमा फेर्नुपर्दछ । त्यसको समय तालिका नै निर्धारित हुन्छ । तर त्यसको पनि आपूर्तिको कुनै सूचना ननिकाली जहाज ग्राण्उण्ड हुने अवस्था सिर्जना गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेर विना प्रतिस्पर्धा आपूर्ति गरियो ।

वाइड बडीमा लाग्ने टायरहरुको पनि यस्तै स्थिति सिर्जना गरेर आपूर्ति गरिएको छ । आशा न्यूजका अनुसार, निगमको सुधारको लागि आएका  खरेललाई लेखा समिति, विभागीय मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले सुन्नेलाई समेत लाज हुने निर्देशन दिदा पनि अटेरि गरेर देशका नियमकानून नलाग्ने स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न कुन माफिया स्रोतले अग्रसर गराइरहेको छ ? यो रहस्यको विषय बनेको छ ।