नमच्चिने पिङ कि वायुपङ्खी घोडा
काठमाडौं । कसैले माने वा नमाने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो कार्यकालको उत्कृष्ट परिणाम दिनु छ । आफ्नो यही कार्यकालमा उनले भन्ने गरेको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने उनलाई थाहा छ । विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्न र राम्रो परिणाम दिन सम्भव छ भन्ने पनि उनलाई राम्ररी थाहा छ । उनलाई लागेको अर्को कुरा हो आफू नै अभूतपूर्व स्वप्नदर्शी प्रधानमन्त्री हुँ, राजनेता हुँ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरुले या त उनको जस्तो सपना देख्न सकेनन् या आफ्नो सपनाको सञ्चार गर्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई परिणाम दिन अलिक हतार परेको जस्तो पनि देखिएको छ । त्यसैले उनी आफू चढेको विकास र समृद्धिको घोडा वायुपङ्खी झैँ वेगमा दौडाउन चाहन्छन् । उनलाई यो पनि थाहा छ कि उनी एक्लैको वेगले पनि केही हुनेवाला छैन र आफू मातहतका सबैले उनकै गतिमा वेग हान्नु पर्छ । उनी आफ्नो सत्ताको वायुपङ्खी घोडा दौडाउन होइन उडाउनै चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो वायुपङ्खी घोडाको वेगमा केही नयाँपन देखाउन चाहन्छन् जो बिल्कुलै नयाँ होस्, आफ्ना पूर्ववर्तीहरुले प्रयोग नगरेको होस्, सकेसम्म त विश्वमै नयाँ र अभूतपूर्व होस् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ताको घोडामा वायुपङ्ख थप्न बिल्कुलै अभूतपूर्व सुरुआत गरेका छन्– मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता ।
हामीले देखे जानेको कुरा हो नयाँ मन्त्रीले जिम्मेवारी सह्मालेको केही दिनमा फूलबुट्टा भरेर आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्छ । सय दिनमा यति काम र एक वर्षमा यति । कार्ययोजना कति महत्वाकाङ्क्षी हुन्छ भने देशकै कायापलट नै पो हुने हो कि जस्तो । अवस्था कस्तो भने सबैजसो नयाँ मन्त्रीले आफ्नो फूलबुट्टे कार्ययोजना सुनाउने तर त्यसअनुसार काम गर्न नसक्ने । काम नभए पनि केही फरक चाहिँ नपर्ने किनभने काम किन भएन भनेर उत्तरदायी हुन नपर्ने, कसैलाई जवाफ दिन नपर्ने ।
अर्को सुविधा के भने जिम्मेवारी मातहतका तहमा सर्दै ओरालो झर्दै जाने । मन्त्रीको सोच र योजनाअनुसार सचिवले, सचिवका अनुसार सहसचिवले, यसैगरी उपसचिवले, शाखा अधिकृतले, नायव सुब्बाले, मुखियाले, खरिदारले, पियनले, ड्राइभरले इत्यादि । यी सबैको कामको परिणाम मन्त्रीसम्म ठोक्किन आइपुग्छ । मातहतका सबैले ठिक ढङ्गले काम गरे भने मन्त्रीको कार्ययोजना सफल हुने भयो नत्र असफल । अनि सबैलाई सुविधा के छ भने दोष पनि मातहतमा ओरालो झर्दै गइहाल्छ ।
प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि यही हो । मेलम्चीको पानी किन प्रधानमन्त्रीले भनेको दिनमा काठमाडौं आएन ? भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा नाकामै विषादी परीक्षणबाट सरकार किन फिर्ता हुनु प¥यो ? दृष्टान्तका लागि यति दुइटा प्रश्नमा प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुका जवाफ सुन्दा दोष कसरी ओरालो झर्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तालुकवाला सधैँ पानीमाथि ओभानोको ओभानै । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सकेसम्म आफ्नै पालामा विकास र समृद्धिको उत्कृष्ट परिणाम देखाउनु छ । नभए पनि कम्तीमा पानीमाथि ओभानो रहनु त छ नै ।
यसैकारण हुनुपर्छ यस वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन्, मन्त्रीसँग एक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना र कार्यसम्पादन सम्झौता । प्रधानमन्त्रीले गत बुधबार सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई डाकेर चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि मन्त्रालयको कार्ययोजना सुनाउन लगाए । मन्त्रीको प्रतिबद्धता सुने अनि कार्यसम्पादन सम्झौता गराए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ कि मन्त्रीहरूसँग यस किसिमको सम्झौता अपूर्व काम हो । यस्तो त विगतमा कसैले गरेका थिएनन्, त्यसैले देश विकास भएन, समृद्धि आएन, जनता दुःखीका दुःखी नै रहे ।
साँँच्चै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थाहा थिएन । यो एउटा बिल्कुलै नयाँ काम हो, अभूतपूर्व । कसै कसैको भनाइ छ कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरे गराएको यो काम त विश्वमै पहिलो हो । होला पनि । धन्य छौँ हामी नेपाली । राजनीतिक नियुक्तितिर फाटफुट यस्तो सम्झौता भएको भन्ने फाटफुटै सुनिएको हो । मन्त्रीको तहमा भने सुनिएको होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदमलाई सकारात्मक मानौँ । जेमा पनि खोट देख्ने बानी पनि राम्रो होइन । निश्चय नै कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा लगनशील बनाउन मद्दत गर्ला । मन्त्री अति उत्साही भएर योजना बनाउने तर काम पूरा नभए उत्तरदायी हुनु नपर्ने अवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याउन सघाउला । प्रधानमन्त्रीसँग गरेको सम्झौता मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको लिखित प्रतिबद्धता हो । अब प्रधानमन्त्रीले बुँदागतरूपमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्लान् । सम्झौताको प्रतिलिपि हेरेर यो यो काम किन भएन भनेर मन्त्रीलाई सोध्लान् । सोधे भने त प्रधानमन्त्रीको चित्त बुझाउन तथ्यपरक जवाफ दिनै प¥यो ।
हाम्रो देशमा देखिएको के हो भने मन्त्री हुनु आफ्नो व्यक्तिगत सफलता हो, राज्यको सुविधाको अधिकतम उपभोग हो, राज्यको शक्ति र स्रोतमािथ पहुँच हो, सातपुस्ताको सुधार हो र यस्तै यस्तै धेरै थोक हो । कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्री हुनु भनेको राज्यको कामको गहन जिम्मेवारी हो भन्ने बोध गराउला । मन्त्रीको कार्यदक्षता, उसको विकास दृष्टि र जिम्मेवारीबोधको चित्र पनि प्रष्ट पार्ला ।
मन्त्रीले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई पछिल्ला दुई वाक्यमा उल्लेख भएअनुसार बोध गरे भने अवश्य प्रधामन्त्रीको सत्ताको घोडाको गति फरक पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रतिबद्धताअनुसार काम भएन भने के हुन्छ भन्ने जवाफ कार्यसम्पादन सम्झौताले दिँदैन तर यसले मन्त्रीमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ला । त्यस्तो दबाबले मन्त्रीको स्वेच्छिक बहिर्गमनको बाटो पनि खोल्ला ।
विचारणीय एउटा पक्ष छ । हाम्रो पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा कार्यकारी हुन् । सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै हुन्, मन्त्री केवल उनका सहयोगी । मन्त्रीको कार्यक्षमता राम्रो नदेखिनु वा मन्त्रीले गलत काम गर्नुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । जस पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ ।
संविधानले मन्त्री हुन कुनै अतिरिक्त योग्यता तोकेको छैन । सांसद हुनु र प्रधानमन्त्रीले तुलनात्मकरूपमा बढी पत्याउनु नै मन्त्री नियुक्तिको योग्यता हो । मन्त्री व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत कुनै पनि मन्त्रीले आफूखुसी काम गर्न सक्दैन । मन्त्री बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीले कतै कुनै प्रष्टीकरण दिनु पर्दैन, यसमा उनी स्वतन्त्र छन् । कुनै मन्त्रीको कार्यदक्षता आफूले चाहेअनुसार भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको अवस्थामा उनले कुनै कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रतिलिपि पल्टाउनु पर्र्दैन । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गराएर आफैँलाई पनि बन्धनमा पारेका छन् । प्रकारान्तरले मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रधानमन्त्रीको पनि मूल्याङ्कन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन के छ भने मन्त्रीले सचिवसँग यस्तै सम्झौता गर्नुपर्ने छ । यसरी नै सम्झौताको शृङ्खला बन्दै मातहतमा दोष ओरालो झार्ने उपाय त फेरि पनि काम लाग्न सक्ला । तर, यति त प्रधानमन्त्रीले विचार गरेकै होलान् ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री उखान–टुक्काका माहिर छन् । एक–दुई घण्टाको आफ्नो भाषणमा उखान–टुक्काले श्रोतालाई हँसाइरहन सक्छन् । नमच्चिने पिङको सय झड्का भन्ने दामी उखान छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसको अर्थ थाहा नहुने कुरै भएन ।
