सुनकाण्ड र वाइडबडी पन्छाएर ठेकेदारमाथि तरबार चलाउदै अख्तियार

काठमाडौं । विकास निर्माणको काम गर्ने र भुक्तानी लिने ठेकेदारहरुको संगठनमा आफ्नो पार्टीका समर्थकहरुको पकड नरहेको र सरकारले विकास निर्माणमा गरेको खर्च ठेकेदारहरुमार्फत प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरुलाई बलियो बनाउन खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देशको विकास निर्माणमा सक्रिय निर्माण व्यवसायी विरुद्ध काम गर्न दवाव दिएपछि अख्तियारले ठेकेदारहरु विरुद्ध अनुसन्धान थालेकोे छ ।

३३ किलो सुन काण्ड, ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको वाइड बडीको भ्रष्टाचार र तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको होटल ह्याटका निजी साझेदारहरुले समितिको सम्पत्ति हत्याउन गरेको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई मुद्दा चलाउन छोडेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिमा नपर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेगान लगाउन दुरुपयोग गर्न खोजेको छ ।

समयभित्र काम नसकेको आरोपमा ठेकेदारहरुलाई समाउदै हिराशतमा लिदा गत बर्ष फ्लप हुनुभएका गृहमन्त्री साउन ७ गते मंगलबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा१८ सयभन्दा बढी ठेकेदारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न नाम नामेसीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित आग्रह गरिएको बताउनुभएको थियो। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि निर्माण व्यवसायीमाथि छानबिन भइरहेको बताउनुभएको छ । अख्तियारले ६ महिनाअघि अनुसन्धान गरेर ठेकेदार र जिम्मेवार अधिकारीको लापरबाहीका कारण १ हजा ८ सय ४८ आयोजना रुग्ण बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकार र उसको सिफारीस अनुरुप ठेकेदारविरुद्ध जाई लागेको अख्तियारले कुल ठेक्का रकम १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ भएका ती आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले ती ठेक्कामा २३ अर्ब रुपैयाँ पेस्की लिइसकेको जनाएको छ ।

संसदले बनाएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (५२,क)मा पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस भनिएको छ, (१)सार्वजनकि निकायले खरिद सम्झौता पश्चात आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेश्की दिन सक्नेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश्की दिंदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेश्की रकमको आधामा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिन सकिने छ ।

ऐनले पेश्की रकमको सदुपयोगमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ जस्तो कि पेश्की रकम सम्झौता भएकोकार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खाता मार्फत मात्र भुक्तानी हुनेछ भने पहिलोपटक पेश्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु पर्ने,कुन प्रयोजनमा खर्च भएको हो सोको विवरण सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनु पर्ने र सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइमा अग्रिम बैंक जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंह  भन्नुहुन्छ, पेश्की लिएर काम नगरेको भए अग्रीम जमानत जफत गर्ने सुविधा नियोक्तालाई छ, समस्या पेश्की मात्र होइन जस्तो देखिन्छ ।

समस्या म्याद थपमा

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरु अहिले मारै मारमा परेका छन् । एकातिर सम्पन्न कामको भुक्तानी भएको छैन । अधिकांश चालु आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न नसक्ने जनाउदै कर्मचारीहरुले फाइल रोकेका कारण सयौं ठेकेदारहरु आयोजनास्थलमा निर्माण सामग्री,उपकरण र जनशक्ति थन्क्याएर बस्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर समयमा काम नगरेको नाममा अख्तियारले अनुसन्धानको डण्डा चलाउन थालेको छ, यसले कति चोट हिर्काउछ थाहा छैन ।

म्याद थप र भुक्तानी नभएर अडकिएका आयोजनाहरुको संख्या २ हजार २ सय जति छ । सरकारी कोषमा रकम कम भएको तर जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सञ्चालन गरिएका करिब २ हजार ५ सय आयोजनाहरुको निर्धारित म्याद गुज्रेर ५० प्रतिशत समय थप भैसकेको अवस्था छ । यी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न ४०० अर्ब रुपैया सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ र यी आयोजनामा सम्पन्न भएको कामको २५ अर्ब भुक्तानी निर्माण व्यवासायीले पाउनै बाँकी छ ।

गरेको कामको भुक्तानी नपाउने,पाएको कामको म्याद थप नहुने र त्यसकै आधारमा अख्तियार मात्र हैन मुलुकी ऐन अपराध संहिता लगाएर फौजदारी मुद्दासमेत चलाउनेसम्मका हरकत राज्यले सुनियोजित ढंगले गर्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरु आतंकित नै भएका छन् ।

म्यादथपका सम्बन्धमा देखिएको अस्पष्टतामा खेल्दै सरकारले दुःख दिन लागेको निर्माण व्यवसायीको बुझाई छ । चालु आयोजना निर्माण र भुक्तानीका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानको लागि गत बैशाख ३०गतेदेखि सञ्चालित आन्दोलनमा जेठ १५ गते नियमावली संशोधन गर्ने सहमतिसंग टुंगिएको थियो । सहमति सरकारले जेठ २३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमा खरिद सम्झौता बमोजिमको काम निर्धारित अवधिभित्र पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनु कम्तीमा २१ दिन अगावै र पहिल्यै भएका संझौताका हकमा यो उपनियम प्रारम्भ भएको २१ दिनभित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था सहित अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा समय मै काम सम्पन्न गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको नगरेको,नियोक्ताले सम्झौता बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराएको नगराएको, काबुबाहिरको परिस्थिति आदि जाँचबुझ गर्दा म्याद थपको माग मनासिब देखिएमा थप्न सकिने व्यवस्था गरियो । जसमा कारण खुलाई शुरु सम्झौता अवधिको १५ प्रतिशतसम्मको अवधि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले र सोभन्दा बढी २५ प्रतिशत अवधिसम्मको म्याद थप गर्नु पर्ने भएमा विभागीय प्रमुखले त्यसभन्दा बढी अवधिको म्याद थप गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले थप गर्न सक्ने तर शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था भयो ।

नियमावलीमा पहिल्यै आरम्भ भएकासुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुनसक्ने देखिएमा यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि बढीमा एक वर्षको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने र म्याद थप नभएमा सो सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्ने व्यवस्था भयो । नेपाल सरकारको अर्बौ लगानी भैसकेका र ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय समेत थपभैसेकेका तर अब जति नै कामको गति बढाए पनि १ बर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरु नै निर्माण व्यवसायीहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय भएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहितामा समेत निर्धारित गुणस्तरको काम नभएमा वा कमशल स्तरको काम भएमा १ लाख रुपैया जरिवाना र १ बर्ष कैद सजायको व्यवस्था भएकोमा समेत निर्माण व्यवसायी रुष्ट छन् । अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘निर्माण व्यवसायलाई नियमन र सञ्चालन गर्न निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ पर्याप्त छन् । त्यसै अनुरुप कारबाही गर्नुपर्दछ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराले पनि त्यही भन्छ । ‘ कानूनको शासनभएको देखाउन नसक्दा मेलम्ची लगायत कतिपय अवस्थामा हाम्रो देशकै बदनामी हुन पुगेको छ।

ओलीको सपना एकातिर,सहयोगीको ध्यान पैसा तिर

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को नयाँ सपना सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँ अझै पनि प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाईभन्दा बढीको समर्थन रहेको आफ्नो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिएकोले अव विकासमा असाधारण काम हुने दावी गर्नुहुन्छ । विकासको काम काम दिने विकासे मन्त्रालयका विकास प्रशासक इञ्जिनियर र काम गर्ने निजी निर्माण व्यवसायीसंग सम्बन्धित हुन्छ ।

अख्तियारलाई उक्साइए जसरी २५ सय आयोजनामा काम गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्ने हो र निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका २५ सय आयोजनालाई अलपत्र छाड्ने हो भने विकासको काम तत्काल रोकिने त छदैछ प्रधानमन्त्री ओली नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बद्नाम,असफल र नालायक प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ । किनकी मुलुकको मेचीदेखि महाकाली र उत्तरी छिमेकीमुलुक चीनजोड्ने विभिन्न नाकादेखि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतजोड्ने विभिन्न नाकासम्म, देशभरका ७७ ओटै जिल्लाका १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा फैलिएका यी आयोजना अलपत्र पारेर विकास निर्माणको गति ठप्प पारको आरोप प्रधानमन्त्री ओली, उहाँको सरकार र प्रकारान्तरले उहाँको पार्टीलाई पनि जानेछ । उहाँको छवि विकासमुखी हैन,विकासविरोधी र जनतालाई सुख दिने हैन,दुःख दिने प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यसको साँबा ब्याज आउने निर्वाचनमा उहाँले मात्रै हैन, उहाँको पार्टीले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी आयोजनाहरुको निर्माणमा राष्ट्रले अरबौं दुर्लभ स्रोत र समय खर्चिसकेको हुनाले तिनलाई अलपत्र छाड्न भन्दा तिनलाई गति दिएर न्यूनतम् समयमा सम्पन्न गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । सरकार,प्रतिपक्ष र संसदले यसमा विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने निर्माण कार्यको अनुभव पैसाको वा पढाईको भरमा मात्र एकैचोटी हासिल हुँदैन । ठूला आयोजनाहरुको काम सम्पन्न गर्न बषौंको अनुभव चाहिन्छ । आर्थिक रुपले सम्पन्न भएपछि कोही पनि कम्युनिष्ट रहन चाहदैन । त्यसैले अधिकांश निर्माण व्यवसायी गैर कम्युनिष्ट छन् । कांग्रेसको रिसले प्रधानमन्त्रीको समेत छवि विग्रने गरी अख्तियारलाई उचाल्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यसले सरकार र उसको प्रशासन संयन्त्रले काम गर्न नसकेको गलत सन्देश पनि दिैदैछ ।

आयोजना विलम्बताको कारण

अन्तराष्र्टिय क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली इञ्जिनियरहरुका अनुसार नेपालमा आयोजनाहरु हचुवाका भरमा बजेटमा पार्ने र त्यसलाई ठेक्का लगाएर भोट बटुल्ने नेताहरुको प्रवृत्तिले आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकेका छन् । उनीहरुका अनुसार बजेटमा पारिने आयोजनाहरुको कम्तिमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पारित भएको हुनु पर्दछ । जग्गा अधिग्रहण गरी तुरुन्तै काम गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने हो भने आयोजनाहरु निर्धारित लागतमा,निर्धारित समयमा र अपेक्षित गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सक्दछन् ।

तर राजनीतिक दवावमा बजेटमा आयोजना राख्दा त्यसले धेरै विसंगति ल्याउछ । पूर्व संभाव्यता अध्ययन,संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै नबनेको हुनाले सो आयोजना कति लागतमा कति समयमा बन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । आयोजनाका लागि गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) र प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण(आईईई) तयार भएको हुँदैन । जनताको आँखामा छारो हाल्न आयोजनाको ठेक्का निकालिए पनि स्थानीय प्रशासनले त्यसको राइट अफ वे निर्धारण गर्न,जग्गा अधिग्रहणका लागि मूल्यांकन र मुआब्जा निर्धारण गर्न तथा र आयोजनालाई आवश्यक सहयोग दिन सक्दैन्, किनकी त्यस्ता आयोजना आउने कुरा उसलाई थाहा भएकै हुँदैन ।

निर्माण व्यवसायीहरु निर्माणको काम गर्न धेरै व्यवधान रहेको बताउछन् । अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ, सरकारले काम दिएको हुन्छ तर सरकारको वन मन्त्रालय र त्यसका निकायले आयोजनालाई बनप्रयोग गर्न दिन,रुख कटान गर्न दिन बषौं लगाउछन्, सरकारी आयोजना भएपनि वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न २ बर्षभन्दा बढी समय लगाइन्छ । जग्गा अधिग्रहणमा त्यतिकै समय लाग्छ । काम गर्नै पाइदैन । यसमा ठेकेदारमात्र कमजोरी र गल्ती हुन सक्दैन, सो आयोजना हेर्ने निकायका प्रमुख पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । तर राज्यले त हामीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने खोजिरहेको छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायीलाई समस्या परेको अर्को र चर्को कारण नदिजन्य पदार्थ,ढुंगा गिटी बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भएको अवरोध पनि हो । अन्य सामान ल्याउदा ४ हजार ढुवानी भाडा लिने यातायात व्यवसायीहरु बालुवा,ढुंगा,गिटी ल्याउन परेमा १५ हजार लिन्छन् ।

पुलिस,प्रशासन,क्लब,टोलका दादाहरुलाई पोस्नुपर्ने बाध्यता पनि ठेकेदारलाई छ । एकातिर नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, अप्रत्यक्ष अबरोध र मूल्य बृद्धिको मार ठेकेदारमात्र हैन आयोजनाहरु पनि परेका छन, आयोजनाको लागत बृद्धिको अर्को कारण त्यो पनि भएको बताइन्छ ।त्यसमाथि कतिपय आयोजनामा अदालतमा परेका मुद्दामामिला पनि जिम्मेवार छन् । कलंकी नागढुंगा,त्रिपुरेश्वर कालीमाटी कलंकी, सुकेघारा निलोपुल सडक विस्तारमा यस्ता मुद्दाहरुका कारण निर्माण कार्य विलम्बित हुन पुगेको थियो ।

अख्तियारको दुरुपयोग गर्न अख्तियारलाई नै प्रोत्साहन

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईभन्दा बढी समर्थन पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउन अख्तियारलाई दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।
नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक खरिद कार्यमा सबैभन्दा बढी प्रशासनिक तथा कानूनी अनियमितता र आर्थिक घोटाला भएको २४ अर्बको बाइडबडी खरिद काण्डका दोषीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई रोकिएको छ ।

सोझो हिसाबले ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया घोटाला भएको यस प्रकरणमा कमिशन बाहेक नै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको किटानीसहित यस प्रकरणका दोषीहरुको नाम नामेसी उल्लेख गरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पुसको अन्तिम हप्तामा अख्तियारलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रतिवेदन दिएको थियो । अख्तियारले त्यसमा छानवीन गरी कारबाहीको अन्तिम तयारी गरेको बेला प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले नै अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर सो मुद्दा नचलाउन निर्देशन दिएको हल्लाले राजधानी गर्माएको छ ।

त्यस्तै अख्तियारले तारागाउँ विकास समितिको समेत स्वामित्वमा रहेको राजधानीको पाँच तारे होटल ह्यातका निजी क्षेत्रका दुई साझेदारले समितिको शेयर न्यून पारी होटल कब्जा गर्न लागेको र समितिको स्वामित्वमा भएको जग्गा समेत हडप्न लागेको सन्दर्भमा गरेको अनुसन्धान पछि दोषीमाथि मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई पनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले रोकिदिएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको ३३ किलो सुन तस्करीको जरो खोतल्दै जाँदा सुन व्यापारी दीपक मल्होत्रासम्म पुगेपछि प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले नै सो अनुसन्धान रोकेका तथ्य पनि सार्वजनिक भैसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का लगाउने र सो आयोजना हेर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकको काम कारबाही र सम्पत्ति लगायतका विषय हेर्न छोडेर निर्माण व्यवसायी ठेकेदारहरुमाथि तरवार चलाउनुको कुनै तुक देखिदैन् ।

विकास निर्माणको आयोजनाको चयन,अनुगमन,मूल्यांकन र बजेट विनियोजन गर्ने आधिकारिक निकाय राष्टिय योजना आयोग हो भने तिनमा भएको खर्च र कायसम्पादनको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

योजना आयोगलाई आयोजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्ने पनि अधिकार छ र उसले सो काम गरिरहेको पनि छ । यस्तै संवैधानिक अंग नै मानिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यमूलक लेखापरीक्षण अन्तरगत विकास आयोजनाहरुको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन पनि गर्दै आएको छ ।त्यसलाई उसले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै सम्माननीय राष्टपतिमार्फत संसद र सरकारलाई पनि दिदै आएको छ ।

एक संवैधानिक निकायको कार्यमा दखल पुग्ने गरी अख्तियारले किन अरु क्षेत्रमा हात हालेको छ यो रहस्यमय छ ? अख्तियारले भ्रष्टाचारका देखिएका घट्नाका दोषीलाई कारबाही गरेन भनेर निर्वाचन आयोगले वा सेना वा प्रहरीले दोषीहरुलाई समाउदै मुद्दा दायर गर्यो भने त्यो न्यायोचित हुन्छ ? सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले देशलाई कता लैजान खोजिरहेका छन ?  आशा न्यूजमा प्रकाश अधिकारी लेख्छन्- सायद धनको मोहमा एकोहोरिएका सर्वहारा पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई यसको हेक्का समेत छैन होला ।