संरचना नहुँदा भाडाका घरमा प्रहरी कार्यालयहरु...
सुर्खेतः भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पिछडिएको कर्णालीका प्रदेशका अधिकांश प्रहरी कार्यालयका आफ्नै संरचना छैनन् । आफ्नो भवन नहुँदा चर्को मूल्य रकम तिरेर भाडाका घरबाट प्रहरीले नागरिकलाई सुरक्षाको सेवा दिइरहेका छन् । कर्णालीका १० जिल्लाका एकसय ८९ प्रहरी कार्यालयमध्ये ८६ कार्यालयका आफ्ना भौतिक संरचना छैनन् ।
जस कारण अरुको घरमा भाडा तिरेर साँघुरिएर सेवा प्रदान गर्नुपरेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी पूर्णचन्द जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाजरकोटमा १३, रुकुमपश्चिममा १२, दैलेखमा १०, कालिकोटमा ९, हुम्ला ९, सुर्खेत ८, डोल्पा ६, मुगु ६ र जुम्लामा ४ वटा प्रहरी यूनिट भाडाका घरमा बस्दै आएका छन् । आफ्ना कार्यालय नहुँदा १० जिल्लाका ८६ कार्यालयलाई भाडा तिर्न वार्षिक ७४ लाख बढी रकम खर्च भइरहेको डीआइजी जोशीले बताए ।
प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेत ८ वटा कार्यालयका लागि भाडा र घर व्यवस्थापनका लागि वार्षिक १९ लाख ९३ हजार रकम खर्च हुने गरेको छ । रुकुमपश्चिममा १० लाख ६२ हजार ६ सय, जाजरकोटमा ७ लाख ३७ हजार २ सय, सल्यानमा ७ लाख २० हजार, कालिकोटमा ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ घरभाडामा भुक्तानी गर्ने गरेको डीआइजी जोशीले जानकारी दिए ।
यस्तै दैलेखमा पाँच लाख ७९ हजार ७ सय, हुम्लामा पाँच लाख ६३ हजार, मुगुमा चार लाख १० हजार, डोल्पामा तीन लाख ९८ हजार, ५ सय, र जुम्लामा २ लाख ५४ हजार ४० रुपैयाँ भाडावापत रकम खर्च हुने गरेको छ । भाडा तिर्नकै लागि प्रहरीसँग बजेट प्रयाप्त नभएकोले केही स्थानीय तह र अन्यसँग समन्वय गरी भाडा तिर्ने गरेको डीआइजी जोशीको भनाइ छ । जनताको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रहरी नै अभावमा बस्नुपर्ने कार्यसम्पादनमा असर परेको गुनासो गरे ।
खान, बस्न र सौचालय जस्ता संरचनाको पनि अभाव हुँदा दैनिक कार्यसम्पानमा असहजता निम्तिएको छ । केही ठाउँमा जग्गा नहुँदा पनि संरचना निर्माणमा समस्या निम्तिएको उनले बताए । केही जग्गा भएका प्रहरी चौकीहरुले पनि बजेट अभावमा भौतिक संरचना बनाउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरीका महत्वपूर्ण कार्यालयहरु भवन अभावमा ५ नम्बर प्रदेशको नेपालगन्जबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी तालीम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी दंगा नियन्रत्रण गण, संघीयय प्रहरी इकाई कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कुकुर शाखा, प्रदेश प्रहरी सवारी शाखा र प्रदेश प्रहरी भण्डार शाखा नेपालगन्जबाट सञ्चालन भएका छन् ।
