नयाँ धरहरा ठडिनेमा शंका !
काठमाडौं,१८ भदौ । भूकम्पका कारण ढलेको धरहरा पुनः ठडिने विषयमा आशङ्का बढ्न थालेको छ । मध्य काठमाडौँमा ठडिएको ऐतिहासिक धरहरा राजधानीको शानका रूपमा रहेको थियो । सोही शानलाई कायम राख्न सरकारले ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्ने अभियान सुरु गरे पनि एकपछि अर्को विवाद निस्कँदा धरहरा पुनः ठडिएला कि नठडिएला भन्ने विषयमा आशङ्का बढेको हो ।
भूकम्पका कारण भत्किएका प्राचीन स्मारकमध्ये एक धरहरा राष्ट्रिय गौरव र शानका लागि नेपालीबाटै रकम जुटाउने र अपुग रकम नेपाल टेलिकमले बेहोर्ने प्रारम्भिक छलफल भए पनि पछिल्लो समयमा टेलिकम पछाडि हटेको छ । टेलिकमले धरहरा निर्माणका लागि राखेका सर्त पुरातŒव विभागले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएपछि टेलिकम धरहरा पुनः ठड्याउने योजनाबाट पछि हटेको हो ।
हाल भत्किएको धरहराको ठुटोलाई २०७२ को भूकम्पको स्मारकका रूपमा यथावत् राखेर त्यस वरपरका ऐतिहासिक सुन्धारा, टक्सार विभाग र गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको स्थानलाई समेत समेटेर करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा स्वरूपकै ११ तलेसम्मको आकर्षक अत्याधुनिक टावर निर्माण गर्ने र त्यस वरपर आकर्षक बगैँचा र खुला स्थानको परिकल्पना गरेर एक चरणको डिजाइन पुरातत्व विभागले तयार गरेको छ ।
उक्त डिजाइमा लगानी गर्न तयार भएको नेपाल टेलिकमले सोही स्थानमा आफ्नो व्यापारिक प्रयोजनको भवन पनि निर्माण गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेपछि पुरातव विभागले त्यसलाई अस्वीकार गरेको विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बताए। नेपाल टेलिकमले भने सुरुमा करिब तीन अर्ब रुपियाँको लागतमा बनाउन सकिने देखिए पनि सम्पूर्ण लागत निर्माणकोे इस्टिमेट गर्दा आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने भएपछि पूर्वनिर्णय पुनर्विचार गर्न लागेको प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताए।
उनले भने, “भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले एक अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त रकम सरकारले तोकेको कुनै पनि क्षेत्रमा खर्च गर्न टेलिकम तयार छ । तर, त्योभन्दा बढी खर्च गर्नका लागि कम्पनीका सेयरधनीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल टेलिकम पछि हटे्को हो । ”
धरहरा एकपटक पुनःनिर्माण गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सञ्चालनका लागि पनि केही आधार तयार गर्नुपर्ने तर्क कम्पनीले राखेको उनले बताए। धरहरा पुनःनिर्माणका लागि थालिएको अभियानमा हालसम्म करिब नौ करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ ।
टेलिकम धरहरा ठड्याउने पूर्वनिर्णयबाट पछि हटेको भए त्यसको लिखित जवाफ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर टेलिकमलाई उक्त जिम्मा दिइएको थियो । “प्राधिकरणले पूर्वनिर्णय फिर्ता गरेको हो भने टेलिकमसँग लिखित रूपमा जवाफ माग गरेको छ । तर, हालसम्म प्राधिकरणमा लिखित जवाफ प्राप्त भएको छैन”, प्राधिकरणका प्रवक्ता डा। भीष्मकुमार भुसालले भने।
सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उक्त विषयमा आफूले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसँग छलफल गरेको बताए। उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका सम्पदा पुनःनिर्माण विषयमा सरकारले दिएको जिम्मा के कति कारणले पूरा गर्न नसक्ने भएको हो भनेर सोधेको छु । ” आजको गोरखापत्रबाट ।
