राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विदेशीलाई सुम्पन शीर्ष नेताहरु नै सक्रिय

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) मा विदेशी विमान कम्पनी प्रवेश गराउने ठूलै चलखेल भैरहेको बुझिएको छ । नेवानिले विभिन्न सरकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने र सरकारले थप आर्थिक सहयोग पनि नगर्ने अवस्था सिर्जना गरेर विकल्पमा विदेशी विमान कम्पनीलाई साझेदार बनाउन लागिएको थाहा भएको छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र विभागीय प्रमुखहरु निगमलाई कसरी आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोर देखाउन सकिन्छ त्यसका लागि अहोरात्र क्रियाशील रहेको नेवानि निकट सूत्रले बताएको छ ।

आश्चर्य त के भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमलाई विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पन सहमत भएको बताईन्छ । चर्चित वाईडबडी जहाज खरिदमा भएको आर्थिक अपचलनमा नीतिगत संलग्नता रहेका भनिएका कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली त्यो मुद्दा सामसुम पार्न सहमत हुनुको कारण पनि यो नयाँ बिषय भएको समाचार सूत्रले बताएको छ ।

ससुराली र सहयोगीको सक्रियता

नेवानि विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पन पृष्ठभूमि बनाउन सक्रिय निगम अध्यक्ष खरेल र हवाई व्यवसायमा कमीशन एजेन्टको काम गर्दै आएको एक समूहसँग उच्च राजनीतिक पदाधिकारीको नियमित छलफल भैरहेको बुझिएको छ ।

यसमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाका ससुरालीहरु (सालाहरु) क्रमशः राजेश शाक्य र प्रदीपशमशेर राणा सबैभन्दा बढी सक्रिय रुपमा संलग्न रहेको बताईएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि उनीहरुलाई नियमित सल्लाह दिने गरेको जानकार सूत्रले सरल पत्रिकालाई बताएको छ ।

यो उच्च राजनीतिक हैसियत रहेको समूहले जर्मनीको पुरानो विमान कम्पनी लुफ्थान्सालाई नेवानिको व्यापार र व्यवस्थापन साझेदार बनाउन गृहकार्य गरिरहेको निगमकै एक प्रशासनिक सूत्र बताउँछ ।

लुफ्थान्सासँग साझेदारीको सम्झौता हुन सकेमा निकै ठूलो धनराशी कमिशन आउने भएकाले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतावीच सहमति बनेको बुझिएको छ । भोलि संसद र संसदीय समितिहरुलाई यो बिषयमा चासो राख्ने अवसर नै नदिन पनि प्रमुख दुइ दलहरुवीच सहमति अनिवार्य हुनआउँछ ।

ऋणै ऋण

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ३२ अर्ब ऋण लिएर निगमले किनेको दुईवटा न्यारो बडी र दुईवटा वाइड बडी जहाजका बुझाउनुपर्ने किस्ता निगमले अहिलेसम्म बुझाउन सकेको छैन । यसै प्रयोजन र निगमको क्षमताबृद्धिका लागि भन्दै निगमले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ मागे जस्तो गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले निगमकै वार्षिकोत्सवका अवसरमा असार १६ गते निगमलाई सरकारले एक कौडी पनि दिन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

निगमलाई थप रकम दिन नसक्ने ओलीको चेतावनीसँगै समस्यामा परेका थिए निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेल । तर आन्तरिक तयारी अनुसार निगमलाई सहज ढंगमा चलाउनकै लागि रणनीतिक साझेदारको खोजीमा लागिरहेका उनी निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनका लागि सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग परामर्शमा व्यस्त रहेका छन् । यसवीच प्रधानमन्त्री ओलीले खरेललाई बोलाएर विशेष निर्देशन समेत दिएको बुझिएको छ ।
 
अनौठो प्रस्तावले तर्सिए खरेल

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेल भने उच्च राजनीतिक पदाधिकारीले आफूसँग राखेको प्रस्ताव सुनेर तर्सिएको थाहा भएको छ । सरकारले निगमलाई तत्कालको आर्थिक संकट टारिदिने, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने किस्ता रकम उपलब्ध गराइदिने र निगमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनसमेत सरकार सहयोगी बन्ने आश्वासन दिएको छ । तर यसबापत खरेलले के/कति कमीशन उपलब्ध गराउन सक्ने हो त्यसमा उनको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने राजनीतिक परामर्शदाताहरुले बताएपछि भने खरेल तर्सिएको समाचार सूत्रले बताएको छ ।