काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक घोटाला र प्रशासनिक अनियमितता भएको बाइडबडी खरिद काण्ड र सरकार सम्पत्ति नियोजित रुपमा व्यक्तिको स्वामित्वमा सारिएको तारा गाँउ रिजेन्सी होटल्समा अनुसन्धान सकेर दोषीहरुमाथि मुद्दा हाल्न ठिक्क परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रोकेर कांग्रेस नेता सुवर्ण समशेर जबराको राजा महेन्द्रको इशारामा हट्पिएको जग्गामा बनेको बालुवाटार निवासबाट प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका विरोधी सखाप पार्न बालुवाटारको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गराउने सबैलाई कारबाही गराउन निर्देशन दिएपछि अख्तियारका प्रमुख नविन घिमिरे ठूलो सकसमा पर्नुभएको छ ।

गैर कानूनी अनुसन्धान

नेपालको संविधान २०७२ ले दफा २३९मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ जसको उपधारा ९१०मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्व स्थापना गरी यसलाई काम गर्न गराउन बनेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८को परिच्छेद २ मा आयोगको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो उल्लेख भएको छः
४. आयोगको अधिकार क्षेत्रः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ ।
तर,
(क) संविधानको धारा २३९ को उपधारा ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
(ख) व्यवस्थापिका–संसद वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन ।

अख्तियारको यो कानूनी प्रावधानले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा उसलाई अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न पूर्णत बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानूनले निसृत गरको अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्राचार गरेमा त्यसको अनुसन्धान गरी कानुनी पूर्पक्षका लागि अदालतमा मुद्दसम्म चलाउने अधिकार पाएको अख्तियार आफूले आफूमा नरहेको अधिकार उपयोग गर्यो भने त्यस उपर कसले कारबाही गर्ने ? निजामति सेवामा २० बर्ष काम गरेर पेन्सन खाएर अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएका माननीय प्रभुख आयुक्त नवीन घिमिरेले यसमा ध्यान पुर्याउन सक्नुभएको देखिदैन ।

अख्तियारको पद स्थायी होइन भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण ललिता निवास प्रकरणमा केही दिन पूर्व आफैले राखेका कर्मचारीहरुसंग बयान दिनुपर्ने स्थितिमा उपस्थित हुनुभएका अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतबाट उहाँहरुले सिक्न सक्नुभएको पनि देखिएन । बस्नेतले पनि आफ्नो अकूत सम्पत्तिको मालिक बन्ने तृष्णा पूरा गर्न थुप्रै राष्ट्र सेवक कर्मचारी र उद्योगी व्यापारीहरुलाई गलपासो देखाएर रकम संकलन गरेका घट्नाहरु अहिले सार्वजनिक भैरहेका छन् । पदबाट हटे पछि वा पदमा रहदा नै राजनीतिक उलटपलट भएमा आफ्नै कानून उल्लंघन गर्ने अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीमाथि कुनै कारबाही नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।संविधानले महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था पनि राखेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयप्रति यस्तो व्यवस्था राखेको छैन । प्रधानमन्त्रीको पद महाभियोगले हैन,प्रनिनिधिसभामा एक चौथाई सदस्यले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएमा जाने जनता र उनका प्रतिनिधिप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने पद हो ।

अन्य संवैधानिक प्रमुख र पदाधिकारीहरुलाई संविधानबाट प्रदत्त जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउन संविधानको धारा १०१ र १०२ मा महाभियोगको प्रस्तावबाट हटाउन व्यवस्था राखिएको छ । धारा १०१ मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने व्ययवस्था गरेको छ भने १०२ ले संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न र त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु पनि मुक्त हुनुहुन्न ।

अदालतमाथि पनि धावा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दफा ४ को उपदफा (ख)मा अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन भन्ने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ । ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी एउटा मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको छ । यस प्रकरणमा भूमिसुधार कार्यालय, पुनरावेदन अदालत,सर्वोच्च अदालत र काठमाडांैं जिल्ला अदातलबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरुमा चित्त नुबुझाएर दुषिट निर्णय वदरको मुद्दा लिएर अधिवक्ता दिपकराज जोशीले उच्च अदालत पाटनमा चैत ८ गते दिएको पुनरावेदनमा जेठ ५ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्धय रमेशकुमार पोखरेल र शान्ता सेढाईको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको छ। अदालतको न्यायिक काम कारबाहीको दायरामा परिसकेको यस मुद्दामा अख्तियारले आफ्नै ऐनको अक्षर र भावना अनुसार पनि अदालतबाट निर्णय नआउदै कुने मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था देखिदैन् ।

नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायापालिका सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा १२६ (१)मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा १२८को सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं, पुनरावेदन अदालत ललितपुर, सर्वोच्च अदालतबाट तीन पटक र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पनि दुषित निर्णय बदरको मुद्दामा फैसला भैसकेको छ । पुनरावेदन अदालतबाट अन्य निर्णय भएमा बाहेक हालसम्म भएका निर्णयलाई नै यससंग सम्बन्धित पक्ष र राज्यका निकायहरुले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतको आदेशको पनि पालना नगर्ने र न्यायसम्पादनको कार्यमा पनि अवरोध ल्याएकोले यस प्रकरणमा अख्तियारमाथि अवहेलनाको मुद्दा हालेमा तुरन्तै लाग्ने अवस्था छ ।

१)यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सन्दीप ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन नं ०६५—CB—०१३८ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको र्पूण इजलाश माननीय न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उत्प्रेषण समेतको सो मुद्दामा दिनुभएको निर्णय:

यसमा पुनरावलोकन गरी पाँउ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरु प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०६४।११।३० मा भएको फैसलासंग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन ।कानून बमोजिम गर्नू ।
खिलराज रेग्मी,                             अनुपराज शर्मा,                            मिनबहादुर रायमाझी
न्यायाधीश,                                     न्यायाधीश,                                        न्यायाधीश

इतिसम्बत २०६५ साल मार्ग २० रोज ६ शुभम्

२)कामनपा वडा नं २९ बस्ने सन्दीप ढकालका पिता डा.शोभाकान्त ढकालले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृहमन्त्रालय अन्तरगतको समरजंग कम्पनी कार्यालय काठमाडौंलाई आफ्नो जग्गा रोक्का राख्नेको विरुद्धमा फुकुवा गर्न दिनुभएको रीटमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश द्धय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र बलराम के।सी।को संयुक्त इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते दिएको निर्णय यस्तो छ  :

…निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने सम्मको आधार समेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिदैन ।सुवर्ण समशेर कै हकवालाको नाममा दर्ता भई हक हस्तान्तरण हुँदै आएको भनी रिट नं १०२५—२० कि।नं १ र ८ का जग्गा फुकुवा गरिदिने निर्णय भएपनि सोही बमोजिम हक हस्तान्तरण हुँदै आएको निवेदन दावी समेतको जग्गा भने नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्न पर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारणसमेत विपक्ष्ी आयोगले निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन ।

अतःउमाकुमारी ढकालबाट हालैको वकसपत्र लिखतको माध्यमबाट र।न।ं ११०४५ मिति २०६१।१०।२८ मा निवेदकले रजिष्टेशन पारित गरि लिएको निवेदन दावीको कित्ता न ४८ को सम्बन्धा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गै निवेदकको जग्गा नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिने गरी भएको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।२।२० को निर्णय उल्लेखित २०६३।१२।९ को जग्गा रोक्का राख्ने आदेशपत्र समेत गैरकानूनी देखिएकोले उक्त निर्णय र रोक्का राख्ने आदेश पत्र र सोही बमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ताहुने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिनुभनी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नाउमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
न्यायाधीश
राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

उक्त रायमा सहमत छु
न्यायाधीश
बलाराम के.सी.
२०६४ फागुन ३० गते रोज ५ शुभम्

३)शैलजा राणा समेतले मोही चैत्यनारायण महर्जन समेतका विरुद्धमा मुद्दा दोहोर्र्याई दिएको मोही लगत कट्टा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र माननीय न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलाशबाट भएको आदेश:

यसमा उपरोक्त पक्ष विपक्ष भएका प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका प्रतिनिधि पञ्चलाल महर्जनले यस अदालतबाट तोकिएको मिति २०५७।११।१ को तारिख गुजारी बसेको र कानून बमोजिम थाम्न थमाउने अवस्था समेत संभाव्य नभएको देखिदा प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको छ ,नियमानुसार गर्नू :
,
न्यायाधीश                                                                    न्यायाधीश

कृष्णकुमार बर्मा,                                                    लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

मिति
२०५७ साल चैत्र २२ गते

४) रुक्म समशेर,शैलजा र सुनिति राणा विरुद्ध मोहिहरुचैत्यराज महर्जन सहितका ३२ जना मोही विरुद्ध मोही लगत कट्टा सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय राजेन्दप्रसाद त्रिपाठी र भूपध्वज अधिकारीको संयुक्त इजलाशले दिएको निर्णय यस्तो छ :

 

अत माथि उल्लेखित प्रकरणहरुमा विवेचना गरिएकोमा कानून तथा मान्य परम्पराको आधारमा वादीको कित्ताहरुको जग्गाको मोही लगत कट्टा नहुने ठह¥याएको हुँदा भूमि सुधार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।१।६ को फैसला।। देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन वादीको लगत कटटा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छू

२०५५ असार ६ गते राजे ३ शुभम

५) श्री भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौ इजलाश सि न १ स् २०५४।५५ बाट श्री उमानाथ ज्ञवाली भूमिसुधार अधिकारी काठमाडौले रुक्मसमशेर जबरा, शैलजा राणा र सुनिती राणाले चैत्य नारायण महर्जनसमेतको विरुद्ध दिएको मोहीलगत कट्टा निवेदनमा दिएको निर्णय यस्तो छ :

…अतएव निवेदकको मुख्य मागदावी सम्बन्धमा उक्त अनुसार साविकमा जग्गा जफत हुँदाको अवस्थामाभन्दा अगाडि पनि सो उल्लेखित ललिता निवास क्याम्प अन्तरगतको जग्गामा मोहीयानी हक कायम रहेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४ अनुसार सुरक्षित किसान कायम रहेको देखिने र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ प्रारम्भ भएपछि पनि सो ऐन तथा नियमले तोकेको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवादीहरु कनूनी सोही स्थापित भएको देखिने हुँदा मिसिल संलग्न रहेका सबूत प्रमाणको मूल्यांकन र विवेचनाबाट उल्ेलेखित जग्गा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नभै अधिनमासम्म रहेको व्यक्ति विशेषका नाममा साविकदखि दर्ता भै दर्ता रहेको व्यक्तिका नामबाट विशेष परिस्थितिमा श्री ५ को सरकारले जफसम्म गरी पुन सोही व्यक्तिका हकदारहरुलाई प्राप्त भैसकेको देखिने हुँदा त्यस्तो जग्गामा साविकको परिस्थितिमा गैसकेको विद्यमान अवस्थामा दर्तावाला मोहीको संख्या पछि स्थापितभएका सम्पूर्ण मोहीहरुले यस मुद्दामा मोहीलगत कट्टा हुने जग्गा रोक्न भनी आफ्नो मोहीयानी हकको हकदावी लिई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र र मोही नामासारी समेत माग गरिरहेका हुँदाहुँदै मिसिलमा समेत कारबाही चलिरहेका हुँदा फिराद दावी बमोजिम पेश भएको संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको मोही महलमा अंकित मोहीहरुको नाम लगत कट्टा गर्न नमिल्ने ठहर्छ । अरु तपसीलको कलमा तपसिल बमोजिम गर्ने गरी यो फैसला गरिदियौ ।
श्री उमानाथ ज्ञवाली
भूमिसुधार अधिकारी काठमाडौ
मिति २०५५ बैशाख ६ गते

६)कैलाली अत्तरीया घर भै कामनपा वडा न ३२ बस्ने जितराज जोशीको छोरा दीपकराज जोशीले दिनुभएको २०७२।९।२६ को मि।न। ०७२ सीपी १८६३ दुषित निर्णय बदर समेत सि।न। ३७२ को मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला मा।न्यायाधीश रमेशराज पोखरेल फैसला :

‘….नपाल सरकार समेतका नाममा दाखिल खारेज गर्ने अधिकारसमेत मालपोत कार्यालय काठमाडौं डिल्ली बजारलाई दिएको र सो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय काठमााडौंबाट निर्णइ भएको देखिदा उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्यथा नभएको अवस्थासम्म मालपोत कार्यालयको निर्णलाई चुनौति दिई पर्न आएको फिरादबाट बादीले गरेको विषयमा निरुपण गर्न मिल्ने देखिएन ।

अतः मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६७।१।३१ को निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।८।१६ मा भएको निर्णय वदर गरी पाँउ भन्ने फिरादीको दावी रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने दावी रहेको नदेखिदा जुन निर्णयको आधामार मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको हो सो निर्णय नै यथावत रहीरहेको अवस्थामा सो निर्णयलाई आधार लिई मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०६७ ।८।१६को निर्णय वदर हुन सक्ने अवस्थाको नहुँदा फिरादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।अरु कुरा तपसील बमोजिम गर्ने गरी मुलुकी ऐन अ।ब। १८६ नं बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ ।

ईति सम्बत २०७५ साल बैशाख १९ गते रोज ४ शुभम् ।
न्यायाधीश मा. रमेशराज पोखरेल

७) कैलाली अत्तरीया घर भै कामनपा वडा न ३२ बस्ने जितराज जोशीको छोरा दीपकराज जोशीले दिनुभएको २०७२।९।२६ को मि.न.०७२ सीपी १८६४ दुषित निर्णय एवम् लिखत बदर मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालत इजलाशबाट मा।न्या। रमेशराज पोखरेलले मिति २०७५।१।१०।४ मा दिनुभएको नि।न। ३७३ का फैसला:

‘..मिति २०२१।८।१७ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरिने भनेकोमा क्षतिपूर्ति दिई जग्गा अधिग्रहण गरेको मिसिलबाट नदेखिएको, जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भै बसेको अवस्थामा रहेको केही जग्गा तहतह विक्री ब्यहार समेत भएको,सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।३० को आदेशले सरकारीकरण गर्ने गरी अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय वदर भै बसेको देखिएको एवम् मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई नरहेको देखिएको अवस्था समेतबाट फिरादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरु कुरा तपसिल बमोजिम गर्ने गरि मुलुकी ऐन अ.ब. १८६ नं बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ ।

इतिसम्बत २०७५ साल बैशाख १९ गते रोज ४ शुभम् ।

पार्टीभित्रका विरोधी र कांग्रेस सिध्याउने खेल

दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संयुक्त अध्यक्ष रहेपनि प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली आफ्नो सत्ताप्रति निर्धक्क बन्न सक्नुभएको छैन् । उहाँलाई पार्टी एकीकरणका समयम गरिएको तमसुक अर्का संयक्त अध्यक्ष प्रचण्डले कताको अदालतमा हालेर आफूमाथि अप्ठ्यारो सिर्जना गर्नुहोला भन्ने भय यथावत छ भने पार्टी महाधिवेशनमा जाँदा पूर्व एमाले पंक्तिबाट माधवकुमार नेपालको समूह जागेर पार्टीमा आफ्नो पकड कम होला भन्ने पनि पीर छ । त्यसैले संविधान विपरित, अख्तियारको ऐन विपरीत निजामति सेवावाट निष्कलंक निस्कनुभएका र अख्तियारको आयुक्तमा पनि झण्डै ४ बर्ष निष्कलंक रहनुभएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलाई नांगै कुद्न लगाउनु भएको छ । उहाँ नग्न भएर नै दौडनुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन तर अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले वीवीसीलाई बताउनुभए अनुसार अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र कुनै पनि बेला मुद्दामा जान सक्छ ।

अख्तियारको संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई अपहरण गरेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई अख्तियारलाई राजनीतिक दुश्मनी साध्ने हतियारको रुपमा मात्र प्रयोग गरी अकण्टक र आजन्म जंगबहादुरको शैलीमा प्रधानमन्त्री बन्न कसले उचालिरहेको छ ? त्यो कम्युनिष्टहरु नै चकित परिरहेका छन्। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा आफूले गरेको लोकतन्त्रको हत्याविरुद्ध कांग्रेसले कुनै कदम उठाउन नसकोस भनेर कांग्रेसको स्थापना र आजन्म खर्च ब्यहोर्दै आउनु भएका र २००७ सालको क्रान्तिमा पनि २ करोड रुपैया चन्दा दिने हैसियत भएका कांग्रेस नेता सुवर्ण समशेरको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी जग्गा विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएर कब्जा गरेका थिए ।

२०४६ सालमा बहुदलिय ब्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस,संयुक्त बाम मोर्चा र राजाका प्रतिनिधिसम्मिलित सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातान्त्रिक संघर्षमा लाग्दा आफ्नो घर जग्गा जफत भएका राजनीतिक कार्यकर्ताको घरजग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ के हदबन्दीको सीमाभित्र रही फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा सुवर्णसमशेरका उत्तराधिकारीहरुले उहाँको जफतभएको मध्ये सुवर्णसमशेर र कञ्चन समशेरको भागमा पर्ने करिब ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता पाउनुभएको थियो । मोहीसहितको जग्गा फिर्ता दिएकोले ती जग्गाहरु सुक्री बिक्री हुदै विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले पार्टीभित्रका र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई एकै तरबारले सिध्याउन यो प्रकरणलाई अनावश्यक रुपमा उचाल्न लगाउनुभएको छ ।

राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको जफत भएको घरजग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा बालुवाटारको विषयमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको ससरकारले मिति २०४७।२।१४ र २०४७।२।१७, २०४७।४।८। र २०४७।५।३मा विभिन् निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई विवाद बनाउदा सत्तारुढ नेकपाका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित यी नेताहरुको छविमा हिलो छ्यापिन जान्छ :

कृष्णप्रसाद भट्टराई- प्रधानमन्त्री, राजदरवार , रक्षा र परराष्ट्र,
साहना प्रधान- उद्योग तथा वाणिज्य
योग प्रसाद उपाध्याय- गृह र सञ्चार
महेन्द्रनारायण निधि- जलश्रोत र स्थानीय विकास
मार्शलजुलुम शाक्य -निर्माण तथा यातायात र आपूर्ति
झलनाथ खनाल – कृषि, भूमिसुधार र वन
निलाम्बर आचार्य- कानुन तथा न्याय, श्रम तथा सामाजिक, पर्यटन
देवेन्द्र राज पाण्डे- अर्थ
मथुराप्रसाद श्रेष्ठ – स्वास्थ्य
अच्युत राज रेग्मी-आवास तथा भौतिक योजना
केशरजंग रायमाझी – शिक्षा तथा संस्कृति र सामान्य प्रशासन

नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उहाँको तात्कालीनमन्त्रिपरिषद् २०६६ चैत्र २९ गते बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति,प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास परिसर विस्तार गर्ने र २०६७ बैशाख २१ गते परिसर विस्तार गर्दा समेटिने जग्गाधनीलाई सट्टा जग्गा दिने र विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासको दक्षिणपट्टि बाटो खोल्दा बाटोमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना नदिने निर्णय गर्दा विवादमा परेको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित गर्दा तात्कालिन प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु जसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र नेत्री सुजाता कोइरालासमेत हुनुहुन्थ्यो , विवादमा पर्नुभएको छ । सो क्याविनेटको निर्णयले निम्नानुसारका राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्णय क्षमता र नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा ३८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद् गठन विधि र कार्य विभाजन
१। श्री माधवकुमार नेपाल – प्रधानमन्त्री
२। श्री विजयकुमार गच्छदार – उपप्रधानमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण
३। श्रीमती सुजाता कोइराला – उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
मन्त्रीहरू
४। श्री विद्यादेवी भण्डारी -रक्षा
५। श्री शरतसिंह भण्डारी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६। श्री भीमबहादुर रावल -गृह
७। श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला -शिक्षा
८। श्री राजेन्द्र महतो -वाणिज्य तथा आपूर्ति
९। श्री सुरेन्द्र पाण्डे -अर्थ
१०। श्री प्रेमबहादुर सिंह-कानुन तथा न्याय
११। डा। प्रकाशशरण महत – ऊर्जा
१२। श्री बालकृष्ण खाँण -सिँचाई
१३। श्री शंकर पोखरेल -सूचना तथा सञ्चार
१४। डा। मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल -सङ्घीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति
१५। श्री रकम चेम्जोङ -शान्ति तथा पूनर्निर्माण
१६। श्री पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु -स्थानीय विकास
१७। श्री उमाकान्त चौधरी -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१८। मो। आफ्ताब आलम -श्रम तथा यातायात
१९। श्री प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रविन्द्र श्रेष्ठ) (सामान्य प्रशासन
२०। श्री डम्बर श्रेष्ठ-भूमीसुधार तथा व्यवस्था
२१। श्री दीपक बोहरा -वन तथा भू-संरक्षण
२२। श्री महेन्द्रप्रसाद यादव -उद्योग
२३। श्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव -कृषि तथा सहकारी
२४। श्री गणेश तिवारी नेपाली -युवा तथा खेलकुद
२५। श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा -वातावरण
२६। श्री लक्ष्मणलाल कर्ण -विना विभागीय
२७। श्री सर्वदेवप्रसाद ओझा -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
राज्यमन्त्रीहरू
२८। श्री गणेशबहादुर खड्का-स्थानीय विकास
२९। श्री डिल्लीबहादुर महत -शान्ति तथा पुनर्निर्माण
३०। श्री जीतबहादुर दर्जी गौतम -सामान्य प्रशासन
३१। श्री चन्द्रसिंह भट्टराई – ऊर्जा
३२। श्री खड्गबहादुर बस्याल सार्की -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
३३।श्री दानबहादुर कुर्मी चौधरी -उद्योग
३४। श्री मानबहादुर शाही -भूमीसुधार तथा व्यवस्था
३५। श्री इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल -विज्ञान तथा प्रविधि
३६। श्री सञ्जयकुमार शाह -भौतिक योजना तथा निर्माण
३७। श्री रामबच्चन अहिर यादव -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
३८। श्री करिमा वेगम -कृषि तथा सहकारी
३९। श्री शत्रुघप्रसाद सिंह कोइरी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
४०। श्री सरोजकुमार यादव -वाणिज्य तथा आपूर्ति
४१। श्री गोविन्द चौधरी -शिक्षा
सहायक मन्त्री
४२। श्री कलावतीदेवी दुसाध -भौतिक योजना तथा निर्माण
४३। श्री चन्दा चौधरी -युवा तथा खेलकुद

२०६९ साउन ९ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले टिकिन्छा गुठी दर्ताका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव सामाजिक समितिबाट १४ गते पारित भई १८ गते क्याविनेटबाट पारित गर्दा डा। बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यो निर्णयले उहाँको सरकारका निम्न पदाधिकारीलाई विवादित बनाएको छ :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री:
१।डा. बाबुराम भट्टराई-उर्जा, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलास कृषि विकासस युवा तथा खेलकुदस रक्षास वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास र सामान्य प्रशासन
माननीय उपप्रधानमन्त्रीहरूस्
२।श्री विजयकुमार गच्छदार-गृह
३।श्री नारायणकाजी श्रेष्ठ-परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास

माननीय मन्त्रीहरू—
४ .श्री हृदयेश त्रिपाठी-भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था
५।श्री पोष्टबहादुर बोगटी-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६।श्री टोपबहादुर रायमाझी-शान्ति तथा पुनर्निर्माण
७।श्री राजेन्द्र महतो-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
८।श्री बर्षमान पुन -अर्थ
९।श्री दीनानाथ शर्मा-शिक्षा
१०।श्री महेन्द्रप्रसाद यादव-सिंचाइ
११।श्री अनिलकुमार झा-उद्योग
१२।श्री राजकिशोर यादव-सूचना तथा सञ्चार
१३।श्री चन्द्रदेव जोशी-भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१४।डा। केशवमान शाक्य-वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि
१५।श्री एकनाथ ढकाल-सहकारी तथा गरिवी निवारण
१६।श्री कुमार बेल्बासे-श्रम तथा रोजगार
१७।श्री यदुवंश झा-वन तथा भू-संरक्षण
१८।श्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने-महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जंगबहादुर बनेर अकण्टक राज्य गर्ने राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न चालिएको यस कदममा कसकसलाई मुद्दा हालिन्छ? अख्तियारको डण्डा तेस्र्याएर पार्टीभित्रको सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्री प्रयासरत रहेकोले भन्न सकिने स्थिति छैन । तर एकजनालाई पनि मुद्दा हाल्यो भने तीनवटै क्याबिनेटका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु र नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासका धरोहर र एवम् क्रान्तिपुरुष विपुल सम्पत्तिका मालिक नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री सुवर्णसमशेर र उहाँको सन्ततिमाथि पनि लाञ्छना लगाउने दुष्प्रयास भने हुने देखिन्छ । यी तीन क्याबिनेटमा रहेका सबैले आगामी चुनावमा विजयको माला पहिरिन सक्ने छैनन् । मुद्दा नपरेपनि पावर लगाएर जोगिएको भन्ने आरोप लाग्छ । सबै भ्रष्टाचारीका मतियार बन्न जानेछन् ।

यद्यपि यस प्रकरणमा सबै जग्गाधनीसंग वयान लिएको भनिएको अख्तियारले सुवर्णका सन्ततिसंग भने नलिएको बताइन्छ । सुवर्णपरिवारसंग सो जग्गा कब्जा भएको र महेन्द्रको सरकारले अधिग्रहण गरेको सूचना निकाले पनि अधिग्रहण गर्दा तोकिएको मुआब्जा रकम कसैले नबुझेको बयान रेकर्ड होला भन्ने भयले त्रिताल समितिले पनि सुवर्णको सन्तति कसैसंग सम्पर्क गरेको थिएन । यसलाई संबन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्न मौकासमेत नदिएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको कदम पनि भनेका छन् । आशा न्युजमा प्रकाश अधिकारीले लेखेका छन्- कम्युनिष्ट राजमा न्यायको आशा गर्नु त्यति सुहाउने कुरा पनि होइन ।