रोजाई उसको: कांग्रेस मौरी बन्न चाहन्छ कि बाँदर ?
जब मौरीहरु मिलेर काम गर्छन्, तिनीहरु टाढा टाढा पुगेर मान्छेको प्राण सञ्चार गर्ने मह तयार गर्छन्। जब उनीहरु आफैं झगडा गर्छन् त्यतिबेला आपसमै लडेर सकिन्छन्।
सानो जीव मौरीसँग नेपालको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको चरित्र पनि मिल्न आउँछ।
जब कांग्रेसका नेताहरु आफ्ना विमतिहरु पन्छाएर एक ठाउँमा उभिएका छन् त्यतिबेला मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिर्वतन सम्भव बनेको छ। जब कांग्रेसका नेताहरु बीचमा मतभेद देखिएको छ प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्न पुगेको छ।
२००७ साल देखि अहिलेसम्मको घटनाक्रमले त्यही देखाएको छ।
२००३ सालमा स्थापना भएको दुई कांग्रेस पार्टी २००६ सालमा एकीकरण भएको एक वर्ष पूरा हुन नपाउँदै १ सय ४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भयो। कांग्रेस नेतृत्वमा राणा शासनको अन्त्य मात्र भएन मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना पनि भयो। जब कांग्रेस नेता वीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको विवाद बढ्दै गयो राजाले संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै संविधानसभाको निर्वाचन नै तुहाइदिए। फेरि कांग्रेस नेताहरु एक ठाउँमा उभिएपछि राजा आम निर्वाचन गराउन तयार भए। र, २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो। कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो। वीपी कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, पार्टी महामन्त्री तुलसी गिरी सहितका नेताहरु जब सत्ताको लोभमा फसेर राजाको शरणमा पुगे त्यतिबेला प्रजातन्त्र नै खारेज भयो। राजाले कांग्रेसभित्रको विवादमा फोहोरी खेल खेलेर एकदलीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गरे।
कांग्रेसले निर्वाचन हारेको पहिलो पटक होइन २०५१ को मध्यावधि, ०५४ को स्थानीय निर्वाचन होस् वा २०६४ को संविधानसभामा पनि कांग्रेस पराजित भएकै हो। तर, कांग्रेसले आफ्नै अगुमावाइमा भएको संविधान कार्यान्वयनको जस पनि लिन तयार भएन।
फेरि कांग्रेस एक ठाउँमा उभियो। राजा २०३६ सालमा जनमत संग्रह गर्न तयार भए। तर, जनमत संग्रह र त्यसपछिका विषयमा बहुदलीय शक्तिहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा त्यसको परिणाम उसको पक्षमा आएन। जनमतमा बहुदल हार्यो। २०४६ सालमा फेरि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि कांग्रेसले अग्रसरता लियो। यो पटक बामपन्थी दलहरुलाई समेत साथ लिएर कांग्रेसले मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली गर्यो। तर बिडम्वना कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण २०४८ पछि गठन भएको बहुमतको सरकार तीन वर्षमै ढल्यो। त्यससँगै सुरु भएको अस्थिरताको राजनीतिले २०५९ सालमा सीमा नाघ्यो। कांग्रेस विभाजित बन्न पुग्यो। त्यही मौका छोपेर तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालबाट चलाएको हिंसात्मक आन्दोलनलाई देखाउँदै राजाले फेरि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर शासन सुरु गरे।
दलहरुबीचको बेमेलमा खेल्दै राजाले २०६१ माघ १९ बाट प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। राजाको प्रत्यक्ष शासनकाविरुद्ध फेरि राजनीतिक दलहरु कांग्रेस नेतृत्वमा गोलबद्ध भए। हिंसाको सहारा लिएको तत्कालीन माओवादीदेखि संसदवादी दलहरुले राजाको सक्रिय शासनविरुद्ध मोर्चा कसे। यसपछि राजाको शासन धेरै दिन टिकेन। २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रले बिदा लियो। त्यतिमात्र होइन २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधानसभाको निर्वाचन गराउने त्यसमार्फत संविधान लेख्ने अगुवाइ कांग्रेसले नै गर्यो।
हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै संविधानसभा निर्वाचन गराएको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा राजतन्त्रको समुल अन्त्य गर्दै मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। आफ्नै नेतृत्वमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस खुम्चिएर मरिच जस्तो बन्यो। संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेसले चाहेर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने अवस्था आएन। दुई वर्षका लागि भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान दिनसकेन। त्यो त्यसै विघटन भयो। दोस्रो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो। उसकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो।
संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको ७० वर्ष लामो सपनालाई त कांग्रेसले साकार बनायो। तर, संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने विषयमा पार्टीभित्रै विवाद भयो। आन्तरिक विवादले संविधान जारी भएपछिको सत्ता साझेदारीमा कांग्रेस बाहिर पर्यो। सरकारको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा एमालेले लियो। उसको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढिरहेका बेला कांग्रेसले तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरायो। तर, आफ्नै नेतृत्वमा भएका निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित हुन पुग्यो।
कांग्रेसले निर्वाचन हारेको पहिलो पटक होइन २०५१ को मध्यावधि, ०५४ को स्थानीय निर्वाचन होस् वा २०६४ को संविधानसभामा पनि कांग्रेस पराजित भएकै हो। तर, कांग्रेसले आफ्नै अगुमावाइमा भएको संविधान कार्यान्वयनको जस पनि लिन तयार भएन। निर्वाचनमा पार्टी पराजयलाई लिएर एकअर्कालाई आरोप लगाउनै सक्रिय बन्यो।
उनीहरुको छलफल र बहसलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसको समिति/विभागहरुमा नेकपा वा अन्य कुनै दलको नेतालाई ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ। पार्टीका विभाग र समितिमा देउवा, पौडेल वा सिटौलाले अर्को पार्टीको मान्छे ल्याउने त होइनन् होला? अनि किन यति धेरै विवाद?
संसदीय शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन एउटा राजनीतिक दलका लागि ठूलो कुरा हो। निर्वाचन नै हारिसकेपछि विगतमा उसले गरेका काम र कुराले खासै अर्थ राख्दैन। तर, कुन परिस्थति थियो। आफ्नो दलले गरेका कामको भने दलहरुले स्वामित्व लिनुपर्ने थियो। तर, त्यसका लागि तयार भएनन्। निर्वाचनमा पार्टी पराजयको कारण खोजेर संगठन सुधारका लागि कांग्रेस र योजना बनाउन लाग्नुपर्ने थियो। त्यसमा पनि उनीहरुको अहिलेसम्म ध्यान पुगेको छैन।
राष्ट्रिय जागरण अभियानको नाममा कांग्रेसले पहिलो चरणको एक महिने कार्यक्रम शनिबार पूरा गरेको छ ।तर, संगठन सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम उसले दिन सकेको छैन।
बरु निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएको देखाउँदै नेतृत्वलाई कमजोर साबित गराउन लागि परेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा पूर्ण रुपमा असफल भएको भन्दै केही नेताले सार्वजनिक रुपमै राजीनामा मागिरहेका छन्। त्यसैलाई देखाएर आगामी महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा छन्। मुल नेतृत्वको हैसियतले निर्वाचनमा पार्टी परायजको जिम्मेवारी सभापतिकै हो। उनैले लिनुपर्छ। त्यसो भए के एउटा भाँडोको आधा भात खानेले चाहिँ पार्टी हारेको जिम्मा लिनुपर्दैन?
टिकट वितरणमा भागबण्डा गरेका कांग्रेस नेता पनि त्यही अनुसार हारको जिम्मेवारी लिन किन तयार नभएका? अनि आफै चुनाव जित्न नसक्ने रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुले सभापतिले पार्टी बिगार्यो म भए राम्रो गर्ने थिएँ भन्नु सुहाउँदो कुरा होइन। अझै केपी ओलीको बुई चढेर आफू झापाबाट चुनाव जित्न पार्टीले गरेको चुनावी तालमेल तोड्ने सिटौलालाई पराजयका विषयमा बोल्ने नैतिक अधिकार पनि नहुनुपर्ने हो।
पद प्राप्तका लागि नेताहरु सामु लम्पसार पर्ने युवा नेताहरुले निर्वाचनमा १८ देखि २५ वर्षका मतदातालाई पार्टीमा आकर्षण गर्न सकेनन्। निर्वाचनमा हारियो बूढाहरुले छाड्नुपर्यो भन्दै रोइरहेका छन्। युवाको आकर्षणको केन्द्र शेरबहादुर, रामचन्द्र हुने हो कि गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरु हुनुपर्ने हो?
२०४६ पछि पार्टीका युवा तथा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा बस्दा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने के कार्यक्रम गरे? आज युवादेखि बूढासम्म आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न काम होइन अरुलाई आक्षेप लगाउनै सक्रिय छन्। अनि दिनहुँ जस्तो पार्टीका विभिन्न समिति गठनलाई लिएर मेरो र तेरो भनेर गाँड कोराकोर गरिरहेका छन्। देश र दुनिया हँसाइरहेका छन्।
राष्ट्रिय जागरण अभियानको नाममा कांग्रेसले पहिलो चरणको एक महिने कार्यक्रम शनिबार पूरा गरेको छ ।तर, संगठन सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम उसले दिन सकेको छैन।
उनीहरुको छलफल र बहसलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसको समिति/विभागहरुमा नेकपा वा अन्य कुनै दलको नेतालाई ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ। पार्टीका विभाग र समितिमा देउवा, पौडेल वा सिटौलाले अर्को पार्टीको मान्छे ल्याउने त होइनन् होला? अनि किन यति धेरै विवाद?
यो सबै आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने नेताहरुको होड हो। विधानको वैधानिक व्यवस्थाभित्रै महाधिवेशन भए अबको एक वर्षभित्र कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन हुनेछ। तर अतिरिक्त डेढ वर्ष समय लिन सक्ने सुविधा विधानले दिएको छ। तर पनि नेताहरुलाई अहिलेदेखि नै महाधिवेशन लागिसकेको छ। देउवा र पौडेल मात्र होइन महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला आआफ्नो ठाउँ (पद) को चिन्तामा छन्। पदको चिन्ताले उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकासमेत भुल्दै गएका छन्। जुन अहिलेको बेलामा ठीक होइन। अहिलेको समय कर्मशील मौरी बनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र संस्थागत गर्न एकताबद्ध भएर लाग्ने हो।
दुई तिहाइको दम्भ बोकेर हिँडेको सरकारको बलमिच्याइँलाई रोक्ने अनि निराश हुँदै गएका जनतामा आशा र भरोसा भर्नुका साथै त्यस अनुसारका कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँ पुग्नुको साटो कांग्रेस नेताहरु गुटगत स्वार्थ बोकेर जिल्ला पुगेर फर्किएका छन्।
आफ्नै नेतृत्वमा आएको संविधान र त्यसका बर्खिलाप हुनेगरी वकालत गर्ने समय होइन, त्यसविरुद्ध जनमत बनाउन पार्टीभित्रको बृहत्तर एकता कायम गर्ने समय हो।
पदलाई प्रधान बनाएर अघि बढे फेरि ०१७, ०३६, ०५९ सालकै नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ कांग्रेस र मुलुकले। त्यसैले कर्मशील मौरी बनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने कि झगडालु बाँदर जस्तो बनेर घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापार गर्ने?
पार्टीले लिनुपर्ने नीति र दिनुपर्ने गति कांग्रेसले तय गर्न सकेको छैन। सरकारले गरेका गलत काम र निर्णयमा प्रतिक्रियामै रमाइरहेको छ। प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेपछि कांग्रेसले सरकारका गलत निर्णयप्रति खबरदारी गरेको छ। तर, त्यसको विकल्प कांग्रेसले दिन सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षमा बसेको डेढ वर्षमा कांग्रेसले भएन त भन्यो तर यस्तो हुनुपर्छ भन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री र उनको दलले बेलाबेलामा दिएको झिनामसिना बिजनेसमै कांग्रेस हराएको र रमाएको छ। सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर टेलिभिजनहरुमा अनुहार देखाउने र प्रतिक्रिया जनाउनेमा मात्र सीमित बनेको छ कांग्रेस।
कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो भनेर मात्र अब जनताले पत्याउँदैनन्। त्यसका लागि सरकारले गरेका गतिविधिलाई बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। जनताले विश्वास गर्ने गरी कांग्रेसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ। तर, कांग्रेसले न आफ्ना कुरा बाहिर ल्याएको छ न त सरकारका गतिविधिलाई जनतासमक्ष लैजान सकेको छ। केवल व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरु अलमलमा छन्। यसले न अधिनायकवाद परास्त हुन्छ न जनताको विश्वास आर्जन हुन्छ। त्यसले कांग्रेसलाई खाली असफलता मात्र हात पर्नेछ।
पदलाई प्रधान बनाएर अघि बढे फेरि ०१७, ०३६, ०५९ सालकै नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ कांग्रेस र मुलुकले। त्यसैले कर्मशील मौरी बनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने कि झगडालु बाँदर जस्तो बनेर घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापार गर्ने? आगामी दिनमा कांग्रेसका नेताहरुले सोच्ने नै छन्। (रुपान्तरण rupaantaran.com को राजनीतिक टिप्पणी)
