काठमाडौ । वाईड बडी खरिदको ६ अर्ब ५९ करोड घोटालामा मुछिएका गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अनियमिततालाई छाँयामा पार्न आफ्नै जिल्लाका एक कानून व्यवसायी र एक पूर्व प्रशासकलाई उभ्याएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका थुप्रै नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक,सन्त नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसादसहितका नेतालाई खुईल्याउदै नेपालको प्रथम जन निर्वाचित संसद र सरकारलाई अपदस्त गरी देशमा अधिनायकवादी निर्दलीय व्यवस्थाको सूत्रपात गर्ने राजा महेन्द्रलाई आदर्श नायक स्थापित गर्न रचेको षड्यन्त्र पटाक्षेत्र हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिका संयोजक पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले अघिल्लोहप्ता भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेर २०१७ सालमा राजनीतिक कारणले रोक्का राखी कब्जामा लिएको २०४६ सालमा देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि आएको अन्तरिम सरकारले फिर्ता दिने निर्णय गरी सुवर्णका सन्ततिले फिर्तापाउदा मोहीसहितको जग्गा पाउनु शंकास्पद भएको बताएर यस प्रकरणमा “आफै धामी र आफै बोक्सी”को भूमिकामा रहनुभएका युवराज कोइरालाको नियत र कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

हाँडी गाँउ निवासी सुवर्ण समशेर राणाको भक्तपुर दिव्येश्वरीमा रहेको जग्गा जग्गाधनीलाई थाहै नदिईकन सरकारी छाप र दस्तखतहरु किर्ते गरी बेचेको सरकारबादी मुद्दामा हालै असार ६ गते १ बर्ष कैद र ५० रुपैयी जरिवानामा पर्नुभएका युवराज कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेर जबराको ललिता निवासको राजा महेन्द्रले कब्जा गरेको २ सय ९९ रोपनी जग्गा मध्ये नेपाल सरकारले फिर्ता दिएको ११४ रोपनी जग्गामा मोही लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काममा संलग्न भेटिनुभएको छ ।

राजा महेन्द्रले आफ्नो पिता सहित परिवारका सदस्यहरुको वकसमा रहेको जग्गा कब्जा गर्दा मोही नरहेकोले सरकारले फिर्ता दिंदा मोही लगत नभएको जग्गा दिनुपर्ने माग गर्दै भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन गर्नुभएका सुवर्णका कान्छा सुपुत्र रुक्मसमशेर सहित सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमन शमसेर जबर र हाटक समशेरलाई भूमिसुधारले मोही लगत कट््टा नहुने गरी दिने निर्णय गरेको र त्यसको विरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा जादा भूमिसुधारको निर्णय सदर भएकोमा सर्वोच्चमा दोहोर्याई पाउन निवेदन दिंदा कानून व्यवसायी बन्नुभएका युवराजले तारिख गुजारेर उहाँहरुले मुद्दा हार्नुभएको थियो । सुर्वण परिवारलाई मोहीयानी हक कायम भएको जग्गा भिडाउने अवस्था सिर्जना गर्न उहाँको भूमिका देखियो ।

युवराजले भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट १ बर्ष कैदको सजाय मात्र पाउनु भएको छैन, उहाँलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत गाली बेइज्जती मुद्दामा ५०० रुपैया जरिवाना गरेको छ । सर्वोच्चको तारिख गुजारेर सुवर्ण परिवारलाई मोहीसहितको जग्गा दिने वातावरण मिलाउनुभएका उहाँ आफ्नै अग्रसरतामा मोहीको अंश छुट्याउने र मोही र सुवर्णका हकदारहरुको जग्गा विक्रीमा ग्राहक खोजी बिक्री गरेपछि क्रेताहरुलाई धम्क्याउने र तथानाम सार्वजनिक गाली गलौज गरेपछि उहाँ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जति मुद्दा परेको थियो । आफ्नै दुश्कर्मको फन्दामा पर्नुभएका उहाँले जिल्लाबासी सचिव प्रेमराईलाई गलत सल्लाह दिएर यो त्रितालसमिति गठन गर्न लगाई त्यसलाई आफ्नो ईख साँध्ने बाटो बनाउनुभएको थियो ।

त्रिताल समितिले पहिलो मिटिड. नै उहाँको टीमसंग सल्लाह  गरी काम थालेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्रिताल समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा छानबीन सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यको उल्लेख गर्दै भनेको छ,’छानबीनको कार्य शुरु गर्दा उजुरीकर्ताको गुनासो, उजूरीका विषयमा जानकारी राखी कार्य सम्पादन अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिएकाले समितिले कार्यारम्भ गरेपछि मिति २०७५।०३।३१ मा प्रस्तुत विषयमा निवेदक÷उजुरी दिने सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्री अर्जुन वासु, महासचिव श्री युवराज कोइराला र सचिव श्री गणेश दुवाडीसँग प्रारम्भिक छलफल ग¥यो । यो अवस्थामा उक्त समितिका पदाधिकारीहरुले आफ्ना संस्थाको कार्यक्षेत्र, हालसम्मको उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुका साथै प्रस्तुत सन्दर्भमा गरेको खोज एवं दस्तावेजहरुको सङ्कलन बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराउन आवश्यक परेको बखत छानबीन समितिलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता समेत जनाउनु भयो ।’ त्रितालले मन्त्रालयमा दिएको सुझावले सुवर्ण परिवारलाई मोहीयुक्त जग्गा भिडाउने कार्यमा सबैभन्दा दोषी युवराज नै देखिने निर्विवाद छ ।

सुवर्णको जग्गा अधिग्रहण हैन कब्जा

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कु’गरेपछि  नेपाली कांग्रेस र संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक शक्तिहरु गोर्खा परिषद् र नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट हुन सक्ने विद्रोह रोक्न २०१७ सालमा विशेष परिस्थिति ऐन ल्याइएको थियो । फागुन २७ गतेको राजपत्र प्रकाशित सो ऐन २६ गते लालमोहर सदर हुनु अगावै फागुन २२ गतेदेखि लागू भएको थियो । सो ऐनको दफा ३ मा आदेश निकाल्ने अधिकार शीर्षकमा यस्तो प्रावधान राखेको थियो (१) श्री ५ को सरकारले नेपाल अधिराज्यको सुरक्षाको निमित्त आवश्यक देखेमा नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी सामान्य तवरले सबै नेपाली नागरिकहरुको वा कुनै खास वर्गका नेपाली नागरिकको वा लिखित सूचना दिई कुनै खास नेपाली नागरिकको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछ।

२) उपदफा (१)ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर यस दफा अन्तर्गत कुनै नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा देहायका सबै वा केही कुराहरुको आदेश निकाल्न सकिनेछ : (क)तोकिएको समय भित्र नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गरी नेपाल अधिराज्यको कुनै तोकिएको क्षेत्रमा बस्नु पर्ने वा(ख) तोकिएको वर्गका कुनै खास व्यक्ति वा संस्था वा तोकिएको खास व्यक्ति वा संस्थासंग तोकिएको काम कुरामा सम्पर्क राख्न नपाउने वा(ग) तोकिएको कार्यहरुमा लाग्न नपाउने वा(घ) तोकिएका वस्तुहरु राख्न नपाउने वा(ड.)तोकिएका कुराहरुमा आफ्नो आचरण नियमित गर्नुपर्ने

४)दण्ड सजाँयः (१) कुनै नेपाली नागरिकले दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (क) अन्तरगत निकालिएको आदेश तोकिएको समयभित्र नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश नगरेमा वा तोकिएको क्षेत्रमा नवसेमा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल अधिराज्यभित्र रहेको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको आदेशद्धारा रोक्का वा जफत वा दुर्व हुनसक्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई पछि जुनसुकै बखत श्री ५ को सरकारको आदेशद्धारा बढीमा १ बर्षसम्म कैदवा पाँच सय रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुन सक्नेछ ।

२) कुनै नेपाली नागरिकले दफा ३ को उपदफा(२)को खण्ड (क) बाहेक अरु खण्ड अन्तरगत निकालिने आदेशको विपरित कुनै काम गरेमा निजलाई श्री ५ को सरकारको आदेशले बढीमा एकबर्षसम्म कैंद वा पाँच सय रुपैयासम्म जरिवाना गर्न वा नेपाल कानून अन्तरगत श्री ५ को सरकारबाट निजले पाईराखेको हक सुविधा झिक्न वा ती सबै सजाँय गर्न सकिनेछ ।

५) अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने : यो ऐन अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निकालेको आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

यही ऐनलाई फागुन ३ गते सामान्य संशोधन गरी यसैको प्रावधान अन्तरगत रहेर महेन्द्रको सरकारले २०१८ फागुन १९ गते नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेर जबरा, परशुनारायण चौधरी,द्धारिका देवी ठकुराठी नरबहादुर थापा क्षेत्री,केशवराज पिडाली शशिसमशेर, गोर्खा परिषद्का नेता भरतसमशेर सहितलाई २१ दिनभित्र नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गरि आआफ्नो घरपरिवारमा आई बस्न र तोकिएको स्थानहदमा नबसेमा ऐन अनुरुप घरसम्पत्ति रोक्का र जफत गर्न सकिने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि जारी गर्यो ।

चैत्र १० गते त्यस्तै सूचना जारी गरी पुष्पलाल श्रेष्ठ,कञ्चनसमशेर जबरा,शम्भुराम श्रेष्ठ,बासुदेव शर्मा रिसाल,रामलाल हलुवाई,बेनिबहादुर कार्की,महन्त यादव,दिलबहादुर बुढाथापा,मेहरध्वज अधिकारी र भूपू सई बलबहादुर रम्तेललाई सम्बन्धित जिल्लाका बडाहाकिम वा मजिष्टे«टसमक्ष आफै उपस्थित भएर जानकारी दिई आफ्नो घरद्धार आई बस्ने र संबन्धित बडाहाकिम वा मजिष्ट्रेटको लिखित अनुमति वेगर आफ्नो गाँउ शहर छोडी अन्यन्त्र जान नहुने स्थानहद लगाउनुका साथै सबैको सम्पत्ति रोक्का गरिएको र सो आदेश बमोजिम नआई नबसेमा रोक्का भएको सम्पत्ति जफत भै अरु सजाँय समेत हुने चेतावनी दिइएको थियो ।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरुलाई तह लगाउने बुनिएको जाल अन्तरगत रहेर गृह मन्त्रालयले २०१८ चैत्र १० मा राजपत्रमा जारी सूचनाले दिएको अवधि भुक्तान नहुँदै चैत्र १९ गते देशका सबै बडाहाकिम र मजिष्टे«टहरुलाई पत्राचार गर्दै ३० जना राजनीतिक नेता र प्रशासनिक व्यक्तिहरुको आआफ्नो इलाकाभित्र पर्ने सम्पत्ति जफत गरि राख्न र त्यसको एक प्रति गृहमन्त्रालयमा पठाउन आदेश दिएको थियो । यसरी सम्पत्ति जफत हुनेको पहिलो सूचिमा सुवर्णसमशेर जबरा,भरतसमशेर जबरा,नरबहादुर थापा क्षेत्र, केशवराज पिडांली कनकमान शाक्य,मेहेरध्वज अधिकारी,शशीसमशेर जबरा, शंकरलाल श्रेष्ठ, तुल्सीलाल अमात्य, योगप्रसाद उपाध्यय, जगन्नाथप्रसाद आचार्य, भद्रकाली मिश्र,सरोजप्रसाद कोइराला सुरेशमान जोशी,निगुण यादव,महन्त यादव,द्धारिकादेवी ठकुराठी,तेजबहादुर अमात्य,मेघराज उपाध्यय,शेख इद्रिश,भागवतप्रसाद यादव, बखानसिं गुरुड.,सिबी राई,लालध्वज गुरुड.,निरक्षबहादुर प्रधान,परशुनारायण चौधरी र गणेशकुमार शर्मा लगायत थिए । यसरी जफत गरिएको सुवर्ण समशेरको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा समरजंग कम्पनीलाई रेखदेखको लागि जिम्मा लगाइएको थियो ।

कांग्रेसबाट हुनसक्ने विद्रोहबाट त्रसित राजा महेन्द्रको सरकारले यस अगावै २०१८ भदौ ८ गते सार्वजनिक सुरक्षा ऐन जारी गरी देशको सुरक्षा,शान्ति व्यवस्थ,अन्य राष्टको सुसम्बन्ध जनताको सुसम्बन्धमा असर पारेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई जमानतसाथ वा विना जमानत कबुलियत गराई नजरबन्द वा स्थानहदमा राख्ने, १ बर्ष कैद र १ हजार रुपैया दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने र सरकारको कामकारबाही विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने, नालिस उजुरी कानूनी कारबाही नहुने कडा कानून ल्याएको थियो ।

२००७ सालको क्रान्तिमा आफ्नो करोडौं रुपया खर्च गरेर राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति चलाउने क्रान्ति नायक सुवर्णशमसेरबाट आफ्नो शासन विरुद्ध हुनसक्ने विद्रोहलाई निस्तेज बनाउन विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनबाटमात्र सुरक्षित हुन सक्ने महसुस नभएपछि महेन्द्रको सरकारे २०१८ सालमै जग्गा प्राप्ति ऐन पनि जारी गर्यो जसमा श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक कामको नाममा जोसुकैको जहाँसुकैको घरजग्गा सम्पत्ति लिनसक्ने प्रावधान राखियो । सार्वजनिक काम भनेर सर्वसाधरण जनताको हक,हित वा लाभ वा उपयोगको लागि वा सरकारी स्तरमा सरकारका तर्फबाट हुने जुनसुकै काम भनेर आफ्ना विरोधीहरुको सम्पत्ति हडप्ने मार्ग प्रशस्त गरियो । यसमा कर्पोरेशनले आफ्नो कामका लागि चार किल्ला खोलि निवेदन दिएमा त्यस्तो जग्गासमेत कब्जामा लिन सक्ने प्रावधान राखी कम्पनी खोलेर विरोधी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सम्पत्ति हडप्ने प्रावधान राखियो । त्यसमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनसक्ने तर त्यसविरुद्ध अदालतमा उजुर गर्न नपाइने अधिनायकवादी प्रावधान राखियो ।

यस ऐनमा क्षतिपूर्ति र किस्ता रकम सरकारले निर्धारण गर्ने, क्षतिपूर्ति रकम जग्गाको चलन छाड्नु ३० दिन पहिले नै दिइने, त्यस्तो रकम बुझि नलिएमा तोकिएको अधिकारीले इलाका मालअड्डामा धरौटी बाधि त्यसको सूचना सरोकारवालालाई दिने, सो सूचना पाएको ६ महिनाभित्र पनि रुपैयामा हकदावी हुने व्यक्ति लिन नआएमा त्यस्तो रुपैया श्री ५ को सरकारको नाममा जम्मा गरिने र ६ महिना नाघेको मितिले ३५ दिनभित्र त्यस्तो रुपैया बुझिलिन नसकेको सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेको अवस्थामा उक्त रुपैया त्यस्तो व्यक्तिलाई नदिई श्री ५ को सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरको छ । यसको दफा १६ ले कुनै पनि जग्गा सरकारले खटाएको अधिकारीको सिफारिसमा कब्जामा लिने र कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

२०१७ सालमा राजाले प्रजातन्त्र विरुद्ध कुनै कदम चाल्ने पूर्वाभास पाएर पुस १ को कदम हुनु केही अगाडि कलकत्ता जानुभएका सुवर्णले माघ १२ गते पट्नामा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी त्यसबाट सभापतित्व लिएर सशस्त्र आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यसपछि त्यसपछि अधिनायकवादी राजा महेन्द्रको प्रशासनले २०१९ आषाढ २२ मा अदालतबाट सुवर्ण समशेर र उहाँका सुपुत्र कञ्चन समशेर दुवैको सर्वश्वहरण गरी जन्म कैद हुने फैसलाको सजाय सुनाएको थियो ।

त्रिताल समितिको निष्कर्ष 

त्रितालसमितिले आफ्नो १ सय ४० पृष्ठको अनुसूचिसहितको ७९ पृष्ठको मूल प्रतिवेदनको निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिस खण्डमा सुवर्ण समशेर जबराको ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा कब्जा गर्ने राजामहेन्द्रको अधिनायकवादी चरित्रलाई चोख्याउदै यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ :

•  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ ले सार्वजनिक कामको लागि जुनसुकै व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति अथवा मुआब्जा दिएर सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो । सो ऐन अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको विषयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्तिले संवैधानिक र कानूनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको र त्यसरी उपचार नखोजिएको अवस्था र सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत भएको भनी व्याख्या गरेको अवस्थामा वाहेक प्रचलित कानूनमा रहेको प्रावधान अनुसार भएको काम कारवाही र निर्णयलाई कानूनसम्मत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
• यसरी तत्काल प्रचलित संविधान र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८, र कानूनबमोजिम विभिन्न निकायले जारी गरेका सूचनाहरुको अध्ययन गरी हेर्दा २०२१ सालमा अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेका प्रस्तुत जग्गाहरु कानूनसम्मत प्राप्त गरेको देखिन आयो ।
• जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम तत्कालीन श्री ५ सरकार (म.प.) को मिति २०२१।०८।१५ को निर्णयअनुसार नेपाल गजेटमा २०२१।०८।१७ मा सूचना प्रकाशन भई सम्बन्धित जग्गावाला व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराएको, ऐ ऐनको दफा १० बमोजिम टाँसपुर्जी गरी उजुर गर्ने मौका दिइएको, मिति २०२१।०९।०७ मा जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउनुहोस् भनी गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको, क्षतिपूर्ति किस्ताबन्दीमा दिइएको, मिति २०२२।२३ सालको क्षतिपूर्ति लिन केहीको बाँकी देखिएको भनी मिति २०२३।०६।०७ मा गो. प. मा सूचना प्रकाशित गरी शीघ्र लिन आउनुहोस् भनी जानकारी दिइएको, ऐनको दफा १३ का आधारमा कसैले लिन नआएमा राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यहोराको जानकारी दिइएको र बागमती अंचलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई मिति २०४४।१०।२२ मा लगत कट्टा गर्न र श्री ५ को सरकारका नाममा जग्गाधनी रलालपुर्जा बनाउन पत्राचार गरेको देखिंदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसारका सबै कानूनी प्रावधानहरु पूरा गरी जग्गा अधिग्रहण भएको प्रष्ट देखिन आयो ।
• अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी सूचना बमोजिम सुवर्ण शमशेर र कंचन शमशेरको भागमा रहेको १४–११–०–० जग्गा मात्र जफत गरिएको देखिन आयो । ललिता निवास क्षेत्रको २८४–१४–३– ० जग्गा प्रधानमन्त्री निवास र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीको निवास एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालयको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ का आधारमा अधिग्रहण गरेको देखिन आयो । अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा कानूनबमोजिम दिएको पनि विभिन्न सूचना र पत्राचारबाट पुष्टि भएको देखियो ।
• मिति २०२१।०८।१७ को सूचनाबमोजिम अधिग्रहण भएका अन्य ५ वटा दरबार र तिनलेचर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरुले मुआब्जा पाएपछि सुवर्ण शमशेरका हकदारहरुलेपनि पाएको हुनु पर्ने, नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी निवेदन दिएको हुनु पर्ने रअदालतमा रिट जानु पर्ने हो तर त्यस्तो भए गरेको कहीं कतै नदेखिएको हुँदा उनीहरुले पनि मुआब्जा पाएका थिए भन्न सकिन्छ ।

त्रिताल समितिको  कमजोरी

नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासका धरोहर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेरको जग्गा हडप्ने उहाँलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको ऐतिहासिक तथ्यप्रति कतिपनि ध्यान नपुर्याएको र यस सम्बन्धमा अहिले नेपालमै रहनुभएका सुवर्णका सन्ततिहरुसंग सामान्य सोधखोज र परामर्श समेत नगरि एकपक्षीय ढंगले निष्कर्ष निकालिएको त्रिताल समितिका तथ्यहरुलाई उनीहरुले तयार पारेका प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनुसूचिका प्रमाणहरुले पुष्टि गर्दैनन् ।

१)सुवर्ण समशेर र कञ्चनसमशेर सहित ललितानिवासको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा २०१८ सालदेखि नै सरकारले कब्जा गरेको हो, त्यसमा कुनै क्षतिपूर्ति रकम दिइएको थिएन । त्रिताल समितिको ७९ पृष्ठको मूलप्रतिवेदनमा सुवर्णको परिवारले सो जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति लिएको कुनै निस्सा प्रमाण छैन् ।

२) सरकारले २०२१ साल मंसिर १ गते भूमिसुधार ऐन जारी गरेपछि २०२२ साल जेठ २४ गतेको गोरखापत्रमा ललिता निवास, लक्ष्मी निवास, महावीर भवन,बबरमहल सिताभवन र हरिहरभवनको जग्गा कब्जा गर्ने सूचना निकालेको छ । अधिग्रहणले मुनासिव माफिकको मुआब्जा तिरेर जग्गा लिने प्रक्रियालाई जनाउछ भने कब्जाले द्धन्द्धकालमा माओवादीले बलप्रयोग गरेर लिएको जस्तो बलप्रयोग गरेर लिने प्रक्रियालाई जनाउछ । यसमा मूल्य दिएको हुँदैन ।

३)सरकारले २०२३ असोज ७ गते शुक्रबारको गोरखापत्रमा कब्जा गरिएका राणाकालिन दरबार र तिनले चर्चेको जग्गाको क्षतिपुर्ति लिन सूचना जारी गरेको थियो । तर २०१९ आषाढ २२ मा अदालतबाट सुवर्ण समशेर र उहाँका सुपुत्र कञ्चन समशेर दुवैको सर्वश्वहरण गरी जन्म कैद हुने फैसलाको सजाय पाएको परिवार त्यसकोलागि आउन सम्भव थिएन ।

४) जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा १३ को उपदफा ६ले क्षतिपूर्ति रकम जग्गाको चलन छाड्नु ३० दिन पहिले नै दिइने, त्यस्तो रकम बुझि नलिएमा तोकिएको अधिकारीले इलाका मालअड्डामा धरौटी बाधि त्यसको सूचना सरोकारवालालाई दिने, सो सूचना पाएको ६ महिनाभित्र पनि रुपैयामा हकदावी हुने व्यक्ति लिन नआएमा त्यस्तो रुपैया श्री ५ को सरकारको नाममा जम्मा गरिने र ६ महिना नाघेको मितिले ३५ दिनभित्र त्यस्तो रुपैया बुझिलिन नसकेको सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेको अवस्थामा उक्त रुपैया त्यस्तो व्यक्तिलाई नदिई श्री ५ को सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरको छ । यसको दफा १६ ले कुनै पनि जग्गा सरकारले खटाएको अधिकारीको सिफारिसमा कब्जामा लिने र कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा पनि हडप्ने र क्षतिपूर्ति पनि नदिएको कार्यलाई अधिग्रहण मान्न सकिदैन ।

५)समितिले सरकारले पहिले सरकारीकरणको सूचना निकालेर पछि क्षतिपूर्ति लिएका भनेर दावी गरेका अन्य दरबारका अंशियारहरुको प्रमाण जुटाउने क्रममा बबरमहलको सन्दर्भमा भरतसमशेर(बबर समशेरका नाति तथा मृगेन्द्रसमशेरका छोरा)को १९ पाना विवरण संकलन गरेको छ जसमध्ये अनुसूची ३७ मा भरतसमशेरले २०६२ असोज १९ गते गृहमन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखामा दिएको निवेदनले बबरमहल पनि क्षतिपूर्ति नदिइकन कब्जा गरिएको प्रमाणित गर्दछ । सो निवेदनमा उहाँले २०१८ चैत्र ६ गते आफ््नो सम्पूर्ण सम्पत्ति सर्वश्व हरण गरिएको र २०४७ सालमा नेपाल सरकारले फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेपछि पनि आफ्नो भागमा रहेको १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा सरकारले हाल फिर्ता दिने अवस्था नरहेकोले मुख्यसचिव केशवराज राजभण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले जग्गा दर्ता प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको प्रतिरोपनी ८० लाख रुपैया पाएमा आफूलाई मञ्जूर भएको बताउनुभएको छ । यसले सरकारले २०२३ सालमा नै मुआब्जा दिएको भन्ने त्रितालसमितिको निष्कर्षलाई खण्डित गर्दछ ।

६) त्रिताल समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको अनुसूची २२मा सुवर्ण समशेर जबराले २०१७ आषाढ ३१गते आफ्नो नाममा रहेको ललिता निवास सहितल त्यसले चर्चेको कूल २९९ रोपनी ९आना ६ पैसा जग्गा आफ्नी श्रीमति श्वेतप्रभा राणा,छोराहरु कञ्चन समशेर,कनक समशेर र रुक्मसमशेरलाई लगभग समान ढंगले अंशवण्डा गरी आफ्नो नाममा पनि लगभग त्यतिनै जग्गा राखेर वकस गरिदिनुभएको थियो । यसलाई त्रिताल समितिले पृष्ठ ५४ को बूँदा नंबर १४ मा स्पष्ट यसरी उल्लेख गरेको छ :मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २२९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’े भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर आफूले राखेको देखिन्छ । (अनुसूची २२) तर सरकारले सुवर्णको ७० रोपनी र कञ्चनसमशेरको ५७ रोपनी ८ आना अंशको सम्पत्ति जफत गर्दा जम्मा १४ रोपनी भएको उल्लेख गर्यो । दुई जनाको सम्पत्ति १४ रोपनीभन्दा बढी हुनुपर्ने सामान्य ज्ञान त्रिताल समितिलाई भएन ।

 

 

७)त्रिताल समितिले सरकारले भूमिसुधार लागू भएपछि आफनो नामको जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना जारी गरेपछि सुवर्ण र उहाँका हकवाला कोही पनि नाआएको उल्लेख गरेको छ । तर उहाँ सहित उहाँको परिवारउपर सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला भएर आउन नसक्ने यथार्थमा ध्यान दिएको छैन । सो जग्गा २०१८ सालमा कब्जा भएदेखि नै समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा छोडिएको र नेपाल सरकारले २०२२ सालमा ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिई बाँकी जग्गा सुवर्ण समशेर परिवारकै नाममा मोठ कायम राखी समरजंग कम्पनीले हेरचाह गर्दै आएको थियो । भूमि सुधार ऐनले सरकारी जग्गामा मोही लाग्न नसक्ने भनी किटान नगरेकोले सो जग्गामा मोही कायम हुन गएकोे तथा वाग्मती अञ्चल कार्यालयको २०२३ असोज २३ गतेको पत्रले ५७ जना व्यक्तिलाई उक्त जग्गा कमाउन दिनु र कूत बाली उठाउन दिनू भनी निर्देशन दिएकोले सोमा मोही लाग्न गएको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

८)नेपाल सरकारले २०४७ । २ ।१४ र २०४७ । ४ ।८ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा सहभागी भएका राजनीतिककर्मीहरुको जग्गा भूमिसुधारको हदबन्दीभित्र रहेर फिर्ता पाउने निर्णय गरेको भएपनि सुवर्णको परिवारले आफ्नो जफत भएको २९९ रोपनी ९आना ३ पैसा जग्गा पाएको छैन् । सुवर्ण र कञ्चन समशेरको अंशवापतको करिब ११२ रोपनी मात्र फिर्ता पाएको छ । भरतसमशेरले गृहमन्त्रालयमा दावी गरेअनुसार पाउने हो भने सुवर्ण परिवारले कि पूरै जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने र सो संभव नभए नेपाल राष्ट बैंक र विशिष्ट व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधी र सभामुख रहेको जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति लिई बाँकी जग्गा पाउन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । सुवर्ण र श्वेतप्रभाको समशेरको निधन भैसकेकोले पूरै जग्गा फिर्ता दिंदा ५८ रोपनीको हदबन्दी नाघ्ने अवस्थामा पनि एकजनाको अंशको जग्गा फिर्ता हुन बाँकी नै देखिन्छ ।

 

९)त्रिताल आयोगले मति २०२३।०४।२० को मेजिष्ट्रेट अफिसको मे.क. कनक शमशेरलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा “ ..श्री ५ को सरकारले खरीद गरेको मोलमा निजलाई बिक्री गरिदिने भनी श्री ५ को सरकारको २०२२।०४।१० मा निर्णयभएको….” भन्ने व्यहोरा बाट पनि उक्त जग्गाको क्षतिपूर्ति पहिले नै दिएको पुष्टि हुन्छ”भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ तर अनुसूची २१ मा संलग्न प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुरुप २३ सालमा जग्गा कब्जा गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपनि पूरै जग्गाको क्षतिपूर्ति नलिएको पुष्टि गर्दछ ।

अंचलाधीशको कार्यालय, बागमती अंचलको च.नं. १४९६ मिति २०२६।०१।२९ को पत्रमा “…….गोठ, तवेलाको समेत ८ रोपनी जग्गाको मोल रु.४५८८२।६९ कायम भएको र निजले पाउने मूल्यमा कट्टा गरी दिने……..” उल्लेख भएको देखिन्छ । यसले क्षतिपूर्तिको मूल्य निर्धारण गरेर सो रकम लिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भएपनि सर्वश्वसहित जन्मकैदको अदालती फैसला भएकोले सुवर्णको परिवार त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम लिन आउन सकेन र सो रकम मालपोतमा जम्मा भै सरकारको खातामा नै रह्यो अर्थात सुवर्णको २९९ रोपनी ९आना ३ पैसा जमीन कतैको पनि क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिइएको र लिइएको अवस्था रहेन ।

१०) त्रिताल समितिको प्रतिवदेनको पृष्ठ २० को प्रकरण (छ)मा भनेको छ, यसै सन्दर्भमा, बबरमहल कुरियागाउँको जग्गाको मुआब्जाका सम्बन्धमासरोकारवाला व्यक्ति मध्ये सागर शमशेर राणाले मिति २०७५ भाद्र ३ गते नयाँ पत्रिका इपेपरमा लेख्नु भएको “सामन्ती परिवारमा जन्मनु भएका विद्रोही भरत शमशेर” शीर्षकको लेखमा “बबरमहल सरकारले लिंदा सरकारले मलाई १० वर्षसम्म रु १० हजारका दरले क्षतिपूर्ति वापत रकम दिएको हो …..सुवर्ण शमशेरका परिवारले कोलकत्तामा धेरै सम्पत्ति किन्यो …”..भन्ने भनाइबाट पनि अधिग्रहण गरेका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई ऐनका प्रावधान बमोजिम नै किस्ताबन्दीमा क्षतिपूर्ति दिइएको थप पुष्टि हुन्छ (अनुसूची १८) ।

तर त्रिताल समितिको प्रतिवेदनको अनुसूचिमा संलग्न नयाँ पत्रिकाले यस्तो लेखेको छ ,’सुवर्ण समशेरले पार्टीको खर्च व्यहोर्नुहुन्थयो ।सुवर्ण समशेर जतिको हैसियत दाइको वा हाम्रो परिवारको थिएन ।दोस्रो विश्व युद्धको समयमा कोलकोत्तामा मन्दी आयो,सम्पत्तिको भाउ घट्यो । यही मौकामा सुवर्ण समशेरको परिवारले कोलकोत्तामा धेरै सम्पत्ति किन्यो जुन पछि महंगो भयो ।’

यसमा सागर समशेरले सुवर्ण समशेरको परिवारलाई राणाकालमा उपत्यका बाहिर लेखेटिएको बेलाको कुरा उठाउनुभएको छ ।सुवर्ण समशेरका हजुरबुबा श्री ३ भीमसमशेरको १९८९ मा निधन भएपछि जुद्ध शमसेरले श्री ३ को शासन सत्ता सम्हाले र उनले वि.स. १९९० मा बी र सी क्लासका सबै राणाहरुलाई पदबाट अपदस्त गरी उपत्यकाबाट बाहिर पठाए । त्यही बेलामा सुवर्णसमशेर आफना पिता जनरल हिरण्यसमशेर र काकाका छोराहरु महावीर समशेरका साथ कोलकोत्तामा पुग्नुभएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध( सन १९३९ देखि १९४५)को समय वि.स. १९९६ देखि २००२ त्यति बैलै परेको थियो र इतिहासको सामान्य जानकारी समेत नभएको त्रिताल समितिले भने त्यसलाई २०१७ सालको सन्दर्भमा जोडेर २०१७ साल पछि कोलकोत्तामा जमीन जोडेकोले मुआब्जा लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । २०१७ सालको समय ई.स. १९६० तिर पर्दछ । यसरी सत्य तथ्यलाई गुमराहमा पारेर त्रितालसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

 

यसरी आफैले संकलन गरेका तथ्यहरुले निहित यथार्थको विपरित गएर पूर्व सचिव रहनुभएका गौप्राणी शारदाप्रसाद त्रिताललाई मोहोरा बनाएर कसले नेपाली कांग्रेसका नेता,क्रान्तिपुरुष,नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री,पहिलो उपप्रधानमन्त्री तथा विपुल सम्पत्तिका धनी सुवर्ण समशेरलाई नेपालको राजनीतिमा आउनका लागि रोकावट गर्न राजा महेन्द्रबाट चालिएका उहाँको सम्पत्तिहरण गर्ने र जन्मकैद दिने फैसलासहितका कदमलाई कानूनी र औचित्यपूर्ण ठहर्याउदै लोकतन्त्रिक संघर्षमा लाग्दा अधिनायकवादी शासकहरुले जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णयलाई अनुचित ठहरउदै यस्तो निर्णयमा संलग्न नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरु, तात्कालिन वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत मन्त्री रहेको नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सबैलाई विवादमा तानेर गाइजात्रा देखाउने काम गराईरहेको छ ? मूल प्रतिवेदन नै नहेरिकन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ६ महिना भन्दा अगाडि ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको किटानी सहित दोषीहरुमाथि कारबाही गर्न दिएको सत्य तथ्यसहितको प्रतिवेदनलाई थन्क्याएर तथ्य रहित कथ्यमा आधारित त्रिताल आयोगको झल्लु प्रतिवेदनमा केन्द्रीत रहेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ? यो रहस्यमय बनेको छ ।

सुवर्णजस्तो ऐतिहासिक र विपुल सम्पत्तिका मालिकमाथि पनि आरोपित गर्न प्रयासरत कम्युनिष्ट सत्ताले नेपालका भेडिया दर्जाका मिडियाहरुलाई उचालेर कुनै कारबाही गर्यो भने २०४७ सालपछि देशकै सम्पत्ति लुटेर अथाह आर्जन गरेका कांग्रेस कम्युनिष्टका नेताहरुलाई अकूत सम्पत्तिमा कारवाही थालियो भने के होला ? यसबारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले पनि ध्यान दिनै पर्दछ- आशान्यूजमा प्रकाश अधिकारी लेख्छन्।