नजन्मिएको सहकारीलाई ४० लाख सरकारी सहयोग

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि १० असार २०७५ मा सार्वजनिक गरेको  नीति, बजेट तथा कार्यक्रम आयव्यय अनुमानको पहिलो बुँदामा चौकुने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तर, बजेट विनियोजन गर्दा त्यो नामको सहकारी नै जन्मिएको थिएन । बजेट पाएको करीब ८ महीनापछि १ फागुन २०७५ मा त्यो सहकारी गाउँपालिकामा दर्ता गरियो । सहकारीको अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीका सहोदर भाइ गोरखबहादुर शाही बने । सहकारीको सचिव चाहिं एलजी कन्स्ट्रक्सनमा गोरखबहादुरका व्यापारिक साझेदार रहेका लालमणि धमला बने । सहकारीको सदस्यमा गाउँपालिकाकै कर्मचारी पदम शर्मा पनि चुनिए ।

जन्मिनुअघि नै बजेट पाएको सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ‘आफ्नो नाममा’ विनियोजित बजेट निकासाको माग ग¥यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले सहकारीका नाममा हचुवामा यति ठूलो रकम निकासा नगर्ने अडान लिए । भन्छन्, “म सरुवा भएर भर्खरै आएकोले सबै कुरा बुझ्नै बाँकी छ, कसरी रकम निकासा गर्नु ?”

पौडेलका कारण गाउँपालिकाको ४० लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म निकासा भएको छैन । तर शाही दाजुभाइको सेटिङमा चौकुनेमा अरू बजेट भने मनलाग्दी खर्च गरिएको छ । नजन्मिंदै बजेट पाउने अर्को संस्था हो– बेतान कर्णाली बहुउद्देश्यीय कृषक समूह । चालुु आर्थिक वर्षमा सिंचाइ, खानेपानी, मूल सुधार शीर्षकमा उक्त समूहको नाममा ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर बजेट छुट्याएको चार महीनापछि कात्तिक २०७५ मा मात्र त्यो समूह जन्मियो ।

गाउँपालिकाको वडा नं. ३, शोभानचौरमा गठन भएको समूहमा अध्यक्ष बने वडा नं. ७ निवासी गोरखबहादुरका व्यापारिक साझेदार लालमणि । “हामी जनप्रतिनिधिले त यहाँको लागि आएको बजेटमा स्थानीय मान्छे अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं, तर हाम्रो आवाजको सुनुवाइ भएन”, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष गणेश राना भन्छन् ।

समूहले वडा कार्यालयबाट कात्तिक ११ गते सम्झौताको लागि सिफारिश लगेर अहिले संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले पेश्की स्वरुप २ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिएको छ । समूहका नाममा लालमणि र गोरखबहादुरले केही स्थानीयलाई संलग्न गरी लोकल कुखुरा र टर्कीपालन गर्ने योजना बनाएका छन् ।

 गोरखबहादुरको नाममा मोटिभ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. पनि दर्ता छ । त्यो कम्पनीलाई गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा दुईवटा पुलको सर्भे डिजाइनको जिम्मा दिइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा त्यसबारे भनिएको छ, “गाउँपालिकाले नियमको पालना नगरी रकम भुक्तानी गरेको छ, अतः कैफियतमा उल्लिखित प्रमाण समेत संलग्न गरी खर्चलाई नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”

प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले मोटिभ सहित १० वटा कम्पनीलाई सर्भे, गुरुयोजना निर्माण, कार्यविधि तयारी, वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन, डकुमेन्ट्री निर्माण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत कामको जिम्मा दिएको थियो । यसमा ४७ लाख ६३ हजार ९७१ रुपैयाँ अनियमितता भएको औंल्याइएको छ । गाउँपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार मोटिभलाई अध्यक्षको दबाबमा प्रक्रिया विनै कामको जिम्मा दिइएको थियो । त्यसको फाइदा अन्य कम्पनीले पनि लिए, जसको कारण ठूलो रकम अनियमित तबरले भुक्तानी भयो ।

गोरखबहादुरको कम्पनी एलजी कन्स्ट्रक्सनले चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ लागतको चौकुने सभाहल निर्माणको ठेक्का पाएको छ । अरूभन्दा ३४ प्रतिशत कम कबोलमा परेको उक्त ठेक्का मिलेमतोमा पारिएको स्थानीयको आरोप छ । “हुन त कम अंकमा बोलिएकोले उहाँलाई यसमा खासै फाइदा छैन” गाउँपालिकाका लेखापाल खेमराज शर्मा भन्छन्, “तर यही योजना पार्नको लागि मिलेमतो भएको हल्ला व्यवसायीबीच चलेको थियो ।”

गोरखबहादुरको प्रभाव यत्तिमै सीमित छैन । गाउँपालिकाले १० वटै वडालाई लक्षित गरी यही आर्थिक वर्षमा चौकुने बृहत् खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको अवधारणा अघि सारेको छ । संस्थाको अध्यक्ष बनेका छन्– उनै गोरखबहादुर । ‘बृहत्’ को नाममा गाउँपालिकाभरिका अन्य खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई मातहत राख्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्थाले गति लिनसकेको छैन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला मगरको कथन छ, “यो संस्थाको औचित्यबारे मलाई केही थाहा छैन, अध्यक्षज्यूले खै के सोचेर बनाउनुभएको हो, उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ ।”

बृहत् खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको अवधारणाले मूर्तरुप लिन नसके पनि गोरखबहादुर घाटगाउँ खानेपानी लिफ्ट उपभोक्ता संस्थामा भने अध्यक्ष छन् । उक्त आयोजनामा अहिले ४४ लाख लागतको ट्यांकी निर्माण र २९ लाख लागतको स्यामपोइल निर्माणको काम भइरहेको छ । ट्यांकी निर्माणमा ३३ प्रतिशत घटेर पाण्डव कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ । स्यामपोइलको ठेक्का भने लागत अनुमान गरिएकै रकममा तप्त निर्माण सेवाले लिएको छ । ठेक्का पाण्डवले लगे पनि काम भने आफैं (गोरखबहादुरले) गर्ने गरी मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत रहेका स्थानीय हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “अहिले नाम मात्र तप्तको छ, काम अध्यक्ष आफैंले गरिरहनुभएको छ ।” तप्तका प्रोप्राइटर दीपु सार्कीले भने सम्झौता अनुसार काम आफैंले गरिरहेको दाबी गरे ।

शाही गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि गोरखबहादुरले मात्र होइन, परिवारका अन्य सदस्यले पनि लाभ उठाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा वडा नं. १० को अमलाटाकुरा तटबन्धको लागि गाउँपालिकाले रु.३ लाख विनियोजन ग¥यो । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थानीयले मान्छे हुनुपर्छ भन्दै धेरैले आवाज उठाएका थिए । वडाध्यक्ष शंकर कामी पनि शुरूमा स्थानीयकै पक्षमा लागे । तर, अध्यक्ष शाहीले पञ्चपुरी नगरपालिका–४, बरैंचे निवासी दिदी राजु शाहीको नाममा सिफारिश पठाउन भनेपछि सबै चुपचाप बस्न बाध्य भए । “हुन्न भनौं भने अध्यक्षकी आफ्नै दिदी, सिफारिश कसरी नगर्नु” उनले भने, “दाबी–विरोधको निवेदन पनि कसैले हालेनन्, त्यसपछि मैले नै उपभोक्ता समिति अध्यक्षको लागि सिफारिश पठाएँ ।”

गाउँपालिकामा अहिले सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । सडक निर्माणमा उपभोक्ताको सहभागिता भने शून्य छ । गाउँपालिकाका आफ्नै दुई वटा ट्रिपर, एउटा/एउटा स्काभेटर तथा जेसीभी छन् भने अन्य दुई वटा ट्रिपर, एक/एक वटा जेसीभी र रोलर भाडामा लिएको छ । यी यन्त्रमाथि पनि गोरखबहादुरकै नियन्त्रण छ । “गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका र उसले भाडामा लिएका निर्माण सामग्रीमा गाउँपालिकाकै इन्धन हालेर मनलाग्दी प्रयोग भइरहेको छ” अधिकारीले भने “हामीले पहिले–पहिले त चासो राख्यौं, पछि कारबाही नहुने उल्टै आफैंमाथि असुरक्षा हुने भएपछि वास्तै गर्न छोडियो ।”

निर्माणको नाममा इन्धन र पैसाको कति दोहन भइरहेको छ भन्ने त गाउँपालिकाको खर्च भएको बजेट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले सडक तथा इन्धन शीर्षकमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यही शीर्षकको बजेटबाट मासिक रु.३ लाखमा एउटा जेसीभी, रु.३ लाख ५० हजारमा एउटा रोलर र रु.२ लाख ९० हजारमा दुई वटा ट्रिपर भाडामा लिएको छ । यी साधन फागुनदेखि असारसम्मको लागि भाडामा लिइएको हो । निर्माण साधनमा मात्रै दैनिक करीब ५०० लिटर इन्धन खर्च हुने गरेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शाही भने आफूले गरेको कामको इष्र्या गर्नेहरूले विरोधको नाममा विरोध गरिरहेको बताउँछन् । भाइ गोरखबहादुरले विना पारिश्रमिक र निःशुल्क रूपमा आफूलाई काममा सहयोग गरिरहेको उनको कथन छ । भन्छन्, “हाम्रो काममा कुनै समस्या छैन, कार्यविधि बनाएर कानूनसम्मत रूपमै काम गरिरहेका छौं । मेरो भाइले काम गर्न नपाउने भन्ने त कानूनमा छैन नि !”

अध्यक्ष शाहीले सडकको लागि छुट्टै बजेट नछुट्याएको र गाउँपालिका आफैंले आफ्ना र भाडामा लिएका निर्माण सामग्री प्रयोग गरी खन्ने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रु.२ करोड ४० लाखमा हेभी इक्युपमेन्ट खरीद गरिएको छ भने इन्धन र थप हेभी इक्युपमेन्ट भाडामा वैशाख मसान्तसम्म रु.१ करोड २० लाख खर्च भएको छ । अहिलेसम्म निर्माण भएको सडकमा करीब रु.४ लाख ५० हजारको काम भएको उनको अनुमान छ । (खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि  कलेन्द्र सेजुवालको रिपोर्ट ।)