सुधारको नाममा नेवानि विदेशीलाई सुम्पने तयारी

२०७६ असार २३ सोमबार २०:४७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई विदेशीको हातमा सुम्पने काम औपचारिक रुपमा अघि बढेको थाहा भएको छ । सरकारको जमानीमा २४ अर्ब रुपैंयाँ ऋण लिई एयरबस कम्पनीको दुईवटा वाइडबडी जहाज किनेको नेवानिलाई सुधार गर्ने नाममा विदेशी संस्थाको हातमा पुर्याउने योजना सफल हुन लागेको बुझिएको छ । ‘व्यवस्थापन करार’ को नाममा विदेशी व्यवस्थापन भित्र्याउनको लागि निगम व्यवस्थापन अहोरात्र खटेको सूत्रले जानकारी दिएको छ । 

जहाजलाई नयाँ गन्तव्यमा नउडाउने, आन्तरिक उडान पूर्णरुपमा असफल पार्ने, संचालन खर्चमा नियन्त्रण नगर्ने, सम्भाव्यता भएको र हाल उडान भएका गन्तव्यमा उडान नथप्ने जस्ता कार्य गर्दैै निगमको आर्थिक अवस्थालाई जीर्ण बनाइ अन्तिम विकल्प भन्दै विदेशीलाई व्यवस्थापन सुम्पने खेलमा निगम व्यवस्थापनलाई प्रधानमन्त्रीले नै साथ दिएको आरोप लागिरहेको छ । 

यसअघि निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यथास्थितिमा नेवानिलाई एक रुपैंयाँ पनि सहयोग नगर्ने भन्दै निगम व्यवस्थापनलाई चेतावनी दिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै विमानको व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो क्षमता नभए रणनीतिक साझेदार ल्याउनु पर्ने मत राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाई आएसँगै निगम व्यवस्थापन हौसिएर विदेशी साझेदार भित्र्याउन बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयको योजना पुरा गर्नको लागि निगम व्यवस्थापन यहि भनाइ कुरेर बसेको विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले २० वा ३० अर्ब दिँदैमा सुरुसुरु विमान उड्न सक्ने होइन भन्दै निगमको समस्या व्यवस्थापनमै भएको दाबी गरेका थिए । आफैंले नियुक्त गरेका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई भने उनले दोष लगाएका थिएनन् । ‘निजी वायुसेवा कम्पनी नाफामा गएको तर निगम सरकारी भएकोले यस्तो भएको हो ? निजी कम्पनीलाई दिएपछि निगम धनी बन्ने हो ?’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो ।

सोहीक्रममा जहाजको कारणले नेवानिलाई घाटा नभएको तर व्यवस्थापनको कारणले घाटामा भएको भन्दै ओलीले निगम व्यवस्थापनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । उनको यो तर्क नै ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर’ जस्तै भएको बुझिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको उक्त आलोचनात्मक जस्तो देखिएको टिप्पणीलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ देखेका नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले ‘व्यवस्थापन करार’ को लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । निगमको ‘अपरेशन’ र ‘इन्जिनियरिङ’ विभागको लागि विदेशी व्यवस्थापन ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिएका छन् । आवश्यक परे अन्य विभागमा पनि विदेशी व्यवस्थापनको सहयोग लिन सक्ने गरी करार गर्ने तयारी गरेको पनि खुलाशा भएको छ । 

निगम व्यवस्थापन र सरकार दुबैको मिलेमतोमा निगम घाटामा गयो, व्यवस्थापन चुस्त भएन भन्दै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नाममा हवाई माफियालाई चलखेल गर्ने अवसर दिइन लागेको आरोपमा यी घटनाक्रमले बल पु¥याएको बताईएको छ । यसरी सुरुमा व्यवस्थापन भन्दै क्रमिक रुपमा निगमलाई विदेशीलाई सुम्पने चलखेल रहेको आरोप पुष्टी भएको जानकारहरु बताइरहेका छन् ।

यसअघि जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सालाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा ल्याउन तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । व्यवस्थापन सम्हाले बापत् कुल बिक्रीको तीन प्रतिशत हिस्सा लुफ्थान्साले लैजाने आत्मघाती प्रस्ताव निगमले स्वीकारेर अघि बढेको भएपनि राजनीतिक आवरणमा हवाइ माफिया त्यसमा संलग्न भएको भन्दै उक्त विषय त्यहिबेला रोकिएको थियो । 

उक्त घटनाबाट पाठ सिकेको निगम व्यवस्थापनले यो पटक चलाखीपूर्ण रुपमा व्यवस्थापन करारमा आउने कम्पनीलाई आर्थिक हिस्सेदार बनाउन नपर्ने भन्दै सकारात्मक पाटोहरु देखाइरहेको बताईन्छ । यसरी आउने संस्थाहरुले चर्को शुल्क लिने विषयमा भने अहिलेसम्म निगम व्यवस्थापन मौन बसेको छ । यहि शुल्कमा हुने आर्थिक चलखेल नै निगम विदेशीलाई बुझाउनुको मूल कारण भएको भन्दै आलोचकहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । 

यसअघि निगमको आर्थिक समस्या उजागर गर्न भन्दै गत वर्षको कार्तिक २९ गते श्वेतपत्र जारी गरिएको थियो । उक्त पत्रमा निगमको कर्जा ३७ अर्ब ५८ करोड रहेको उल्लेख थियो । तत्कालै दुईवटा जहाज किनेको निगमको त्यसमध्ये २४ अर्ब नयाँ कर्जा थियो भने बाँकी कर्जा केहिसमय अघि खरिद गरेको न्यारोबडी जहाजको रहेको थियो । सोही समयपनि निगमलाई समस्यामा देखाउन श्वेतपत्र जारी गरिएको आरोप लागेको थियो ।
त्यतिबेला देखिनै निगमको आर्थिक अवस्थालाई देखाउँदै निगमलाई निजीकरण गर्ने अथवा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना बनिसकेको र अहिले त्यहि योजनाले मूर्तरुप लिन लागेको विश्लेषण भइरहेको छ । 

ताजा खबर