नेकपाभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको तयारी, ओलीको यस्तो छ चलखेल

काठमाडौं । पार्टी एकता टुङ्गोमा पु¥याउन नसकिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद भुसको आगो सल्केको छ । सतहमा हेर्दा दुई पार्टीका गरी बनाइएको चार सय ४१ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय समितिबाट एकतिहाई छानेर बनाइने १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटव्यूरो गठन, पार्टी सञ्चालनमा महत्वपूर्ण हुने ३२ वटा विभाग निर्माण र ७७ जिल्लाका ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज चयनले एकता टुङ्गोमा पुग्न नसकेको देखिए पनि भित्री कथा भने अर्कै रहेको छ । 

खासमा पार्टीको आगामी कार्यदिशा के हुने भन्ने विवादले नेकपा एकतालाई टुङ्गोमा पुग्न ब्यवधान खडा भइरहेको छ । एकता टुङ्गोमा पु¥याउन पटकपटक बस्ने गरेको सचिवालय बैठक कार्यदिशा तय गर्न नसक्दा अलमलमा परिरहेको छ ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा सत्ताको नेतृत्व आफू र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आधाआधा बाँड्ने सहमति भएको विषय चर्को ढंगले उछालेपछि नै नेकपाभित्रको विवादले भुसमा सल्केको आगोको रुप लिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली निकट्स्थ सूत्रहरुका अनुसार अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट सरकारलाई सहयोग नभएको र उल्टै घेरावन्दीमा पार्न खोजिरहेको निष्कर्षमा ओली पुगेका छन् । सोही कारण पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले पार्टीको आगामी कार्यदिशा स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद हुनु पर्ने तुरुप फ्याँकेपछि नेकपामा आँधी चलेको छ । यो आँधीले ल्याएको दवाव छल्न प्रचण्ड चितवन पुगेका छन् भने वरिष्ठ नेता नेपाल कोठे छलफलमा ब्यस्त हुन थालेका छन् ।

सूत्रहरुका अनुसार प्रचण्डले भने अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा बसेर सिंहदरवारमा राज गर्न अब १४ महिना मात्र बाँकी छ । सत्तामा १६ महिना राज गरिसकेका ओलीले पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्रबाट चौतर्फी घेरावन्दी भइरहेको महशुस गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र रामबहादुर थापा बादलको मोर्चावन्दी कसेर ओलीलाई घेराउ गर्न खोजेपछि ओली झस्किएका छन् । गृहमन्त्रीसमेत रहेका बादल गौतम र श्रेष्ठले कस्न खोजेको मोर्चाबन्दीमा सामेल भने भइसकेका छैनन् । अवस्था कस्तो छ भने बादलले जसलाई समर्थन गर्छन् पार्टीमा उसैको पल्ला भारी हुने अवस्था छ ।

प्रचण्डले पूर्व माओवादीलाई एकत्रित गरिरहेको अवस्थामा पूर्व एमालेहरुले आफूलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ थियो । तर, ‘जसोजसो पण्डित बाजे उसैउसै स्वाहा’ भने झैं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र माधब नेपालले पार्टी नेतृत्व गर्ने गुप्त सहमति गराउन नारायणकाजी लागि परेको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको कार्यदिशा जबज हुनुपर्ने तुरुप फ्याँकेको बताइएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठ निकट स्रोतका अनुसार ओली इतरको मोर्चाबन्दीका लागि उनले शीर्ष नेताहरुबीच पटकपटक वार्तालापसमेत गराइसकेका छन् । पार्टीको प्रबक्ता भएपनि पार्टीको विचार खासै सम्प्रेषण नगरिरहेका श्रेष्ठले अब दाहाल र नेपाल मिलेर अघि बढ्दा मात्रै नेकपाको साख जोगिने धारणा राख्दै त्यही अनुरुप परिचालित हुन आफू निकटहरुलाई निर्देशन गरेका छन् ।

ओलीइतरको मोर्चाबन्दी कस्न पटकपटक गोप्य भेला गरिसकेका श्रेष्ठले–‘प्रचण्डको छलाङ मार्ने क्षमता, नेपालको संस्थागत पध्दतिमा चल्ने गुण, झलनाथ खनालमा रहेको वैचारिक शालिनता, गौतमको दृढता, थापाकोे भद्र सांगठनिक क्षमताका साथ आफूमा रहेको गतिशीलतालाई जोड्ने हो भने मात्र साँच्चैको नेकपा बन्ने’ तर्क राख्ने गरेका छन् ।

पार्टी एकता पछि सचिवालय गठनसँगै अल्पमतमा परेका ओलीले घेरावन्दीलाई चिर्न अनेक प्रयत्न गरेका थिए । तर, नेपालपक्षका नेताहरुले आफूलाई भन्दा प्रचण्डलाई बढी च्यापेका कारण अध्यक्ष ओली अब पार्टीको कार्यदिशाबाट जबज नहटाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । समय नआइकनै प्रचण्डले सरकार हस्तान्तरणको कुरा उठाएको र बामदेव गौतमले तीनहात उफ्रेर समर्थन जनाएको र त्यसमा नेपालले जसरी प्रतिवाद गर्नुपथ्र्यो त्यसो नगरेको बुझाइमा अध्यक्ष ओली पुगेका छन् । त्यहीकारण उनले पूर्व एमाले पक्षधरको भावनालाई केन्द्रित गर्न जबजको तुरुप फ्याँकेको बताइएको छ ।

यो तुरुपपछि अध्यक्ष ओलीलाई दुईटा फाईदा हुने विश्लेषण भइरहेको छ । पहिलो जबजको स्कुलिङमा हुर्किएका पूर्व एमालेजनको सहानुभूति आफूलाई प्राप्त हुने र दोस्रो नेपालपक्ष आफूसँग रहन बाध्य हुने । यो दाउपेच सफल हुँदा आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नपर्ने र गर्नै परे पार्टीको कार्यदिशा जबजमा सहमत गराएर मात्र प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ओली पक्षधरको रणनीति रहेको छ । यसैलाई निहुँ बनाएर सहमति नजुटेसम्म ओलीले सरकार नछोड्नेसम्मको रणनीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । 

राष्ट्रपतिको समर्थन

 ओलीले लिएको अडानलाई स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थन र सहयोग हुन सक्ने छ । किनभने जननेता भण्डारीकी पत्नी जबजकै बलमा मुलुककै सर्बोच्च पद राष्ट्रपति हुन पुगेको यर्थाथता छ । भावनात्मक रुपले पनि जबजलाई स्थापित गर्ने कुरामा राष्ट्रपति भण्डारीको पर्दा पछाडिबाट साथ र सहयोग हुन सक्छ ।

त्यसो त ओलीले फ्याँकेको जबजको तुरुपले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो वरिष्ठ नेता नेपाललाई पर्ने देखिएको छ । पार्टी एकता गर्दा एकता महाधिवेशन नभएसम्म तत्कालिन एमालेको जबज र माओवादीले बोकेको एक्काइसौं शताब्दिको जनवादलाई स्थगन गर्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई मान्ने सहमति जुटाइएको थियो । यसकालागि वरिष्ठ नेता नेपालकै संयोजकत्वमा पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने कार्यदलसमेत बनाइएको छ । अब अहिले जबजको विषय उठेपछि वरिष्ठ नेता नेपाललाईसमेत कुन कित्तामा उभिने भन्ने संकट पैदा भएको छ ।

असार १ गते युरोप भ्रमणबाट फर्केलगतै पार्टी एकता टुङ्गोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली फर्केपछि बसेको सचिवालय बैठक कार्यदिशा मिलाउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिँदै सकिएको थियो । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल कोरिया भ्रमणमा निस्किएका कारण बैठक बस्ने टुङ्गो भइसकेको छैन । अस्तिको बैठक निश्कर्ष विहीन भएकोमा सचिवालय सदस्य बामदेब गौतमले असन्तुष्टि जनाएका थिए । बैठक अब कहिले बस्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा गौतमले ब्याङ्ग्यात्मक शैलीमा भनेका थिए–‘ त्यो त थाहा भएन तर, राती १२ बजे बोलाएपनि हामी आउँछौ ।’

त्यसो त जेठ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणमा निस्कनु अघि तीन दिनसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक नबसेको होइन । तर, दोहोरो जिम्मेवारीका बिषयमा कुरा नमिलेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा अध्यक्ष ओली दोहोरो जिम्मेवारी दिने पक्षमा रहेका छन् । ओलीको यो अडानमा प्रचण्डले खासै विरोध गर्ने गरेका छैनन् । उता नेता बैठकमा नेपाल पक्षधरले भने दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राख्दा आफूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको र उता प्रचण्डलाई सहयोग पुगिरहेको ओली पक्षधरको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीचको यही बिमतिमा अर्का अध्यक्ष दाहालले फरर्वाड बनेर ‘गोल’ हानिरहेको चर्चा नेकपामा चलिरहेको छ । त्यसमाथि पछिल्ला दिनमा केही असन्तुष्टिसहित अध्यक्ष ओलीइतरको मोर्चा कस्न लागिपरेका पाँचौं बरियताका सचिवालय सदस्य वामदेब गौतमले एक व्यक्ति एक पदको मुद्दालाई पनि जोडदार ढंगले उठाइरहेका छन् । गौतमको कदमले पनि सबै भन्दा बढी घेरावन्दी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै गरिरहेको   छ ।

पार्टीमा यो मुद्दा स्थापित भएमा ओली निकट मानिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तथा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मात्र होईन ओली पक्षधर थुप्रै नेताहरुले दुई मध्ये एक पद छोड्नु पर्ने हुन सक्छ । दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका गुरुङ र पोखरेल ततः प्रदेशमा पार्टीको ईन्चार्जसमेत रहेका छन् । केही समय अघि यो विषय उठ्ता मुख्यमन्त्री पोखरेलले बरु मुख्यमन्त्री छोड्ने तर, पार्टी नेतृत्व नछोड्ने चेतावनी दिएका थिए । सचिवालय बैठकमा बारम्बार दोहोरो जिम्मेवारीको बिषय उठ्न थालेपछि यसले आफूलाई पेल्न खोजिएको प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कतिपय कार्यक्रममा पार्टी एकता भाँड्नेहरु सकृय रहेको बताउने गरेका छन् ।

नेपाल र गौतमलगायले एकल जिम्मेवारीको विषय उठाएर आफूलाईसमेत पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक रोज्न बाध्य पार्न खोजेको ओलीको बुझाइ रहेको छ । त्यही बुझाइको प्रतिकृयास्वरुप पार्टीमा ओली निकट मानिएका सातौं बरियताका सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले पार्टीको बैचारिक नीति जनताको बहुदलिय जनवाद नै हुनुपर्ने र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

राजधानीमा आयोजित यो कार्यक्रममा प्रचण्डकै समुन्नेमा पोखरेलले जबज र दुबैपद एकै ब्यक्तिहुने छेप्यास्त्र हानेपछि त्यसले नेकपामा ठूलै कम्पन ल्याएको थियो । पोखरेलको यो भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह भएरै आएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेका छन् । प्रकाश खबर डट कमका अनुसार, पोखरेलको यो भनाइमा माधव नेपाल निकटका नेताहरुले केही टिप्पणी नगरेको भएपनि पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेकै धनश्याम भुषाललगायतका नेताहरु भने रुचाइरहेका छैनन् ।