महानगरपालिका बनाउने गति सुस्त

नेपालगञ्ज, २७ जेठ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई ‘महानगरपालिका’ बनाउन थालिएको  सम्भाव्यता अध्ययनपछिको प्रयास सुस्त देखिएको छ । 
 महानगरपालिका बनाउन के कस्ता पूर्वाधारहरु आवश्यक पर्छ, भौगोलिक क्षेत्र कति बढाउनुपर्छ, जनसङ्ख्याको आवश्यकता कति हुनुपर्छ, भौतिक पूर्वाधारहरुको विस्तारलगायतका सम्भावनाका विषयमा छलफल भने भइरहेको छ ।
 महानगरपालिकाको सम्भाव्यता अध्यययन तथा अन्य कामका लागि नगरसभाबाट छुट्याइएको रु २५ लाख बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।“यो बजेट फ्रिज हुने हैन, जुन बेला खर्च गर्दा पनि हुन्छ, त्यसैले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन”, नगरप्रमुख डा धवलशम्शेर राणाको भनाइ छ ।  
   उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले यो राजनीतिसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले ढिलो हुनु स्वाभाविक भएको र केही समयभित्रै पुनः प्रयास थालिने बताएका हुन् ।

 प्रदेश ५ सरकारले महानगरपालिकाका लागि सारेको अवधारणाका आधारमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको थियो । तर शुरुको एक वर्ष केही काम गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि अहिले आएर यसको गति निकै सुस्त देखिएको छ । 

 नगरप्रमुख राणाका अनुसार प्रदेश ५ सरकारले बुटवल र भैरहवा, तुलसीपुर र घोराही र नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरालाई मिलाएर तीन महानगरपालिका बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो । महानगरपालिका बनाउने विषयमा अहिले प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग कुराकानी भइरहेको नगरप्रमुख राणाले बताएका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकालाई गाभ्ने योजना रहेको छ । 

    शैक्षिक गुणस्तर बढाउन विशेष कार्यक्रम 

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यालयमा शिक्षण सहयोग अनुदान, नमूना विद्यालय विकास, सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता वितरण तथा साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ । 

 गाउँपालिकाले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातको आधारमा शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले बताएका हुन् । उनका अनुसार माध्यमिक तहमा २०, निम्न माध्यमिक तहमा ४८ र प्राथमिक तहमा ३२ जना शिक्षक गाउँपालिकाको अनुदानमा नियुक्त हुनेछन् । 

गाउँपालिकाले माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २० हजार, निम्न माध्यमिकलाई रु १५ हजार र प्राथमिक तहकालाई रु १० हजारका दरले मासिक रुपमा तलब खुवाउनेछ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले उक्त अनुदानलाई स्वीकृत गरेको अध्यक्ष थारूले बताए । 

यस्तै नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित प्राथमिक तहको एउटा विद्यालयलाई रु दुई लाख, कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित आधारभूत तहको एउटा विद्यालयलाई रु तीन लाख र माध्यमिक तहसम्मको एउटा विद्यालयलाई रु पाँच लाख प्रदान गरिनेछ । विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै, शिक्षक सङ्ख्या थोरै र राम्रो सिकाइ उपलब्धि भएको विद्यालयलाई छनोट गरेर उक्त रकम प्रदान गरिनेछ । 
यसैगरी बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता वितरणका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको छ ।  रासस