लिंगेपिङको हल्लाइमा दलहरू

नेपालका ठूला राजनीतिक दल अझै सम्म पनि लिंगेपिङको झड्काइमै रमाएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर देखाइएको पार्टी एकता सत्ताप्राप्तिमा सीमित बनेको रहेछ । त्यो पार्टी विचार र भावनात्मकतामा बनेको होइन रहेछ । सत्ता स्वार्थका लागि रहेछ भन्ने बिस्तारै प्रस्टिन थालेको छ । अबका दिनमा यसले निकै ठूला क्रमभंगता देखाउने नै छ ।

नेताले सत्ताको कुरामा अलमल गरेर धेरै समृद्धि र आर्थिक विकास निकै पछाडि सार्दै छन् । उनीहरू आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाउन मात्र खोज्दै छन् तर जनताको जनजीविकाको सवालमा दुई नेताले छलफल गरेको खोइ ? वर्ष दिनअघि पार्टी एकता गरे पनि अझै केन्द्रीय नेताले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । पार्टीको केन्द्रीय विभागमा रहेका शीर्ष नेताले नै जिल्ला नेतृत्वमा हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति रहने हो भने यसले दोहोरो जिम्मेवारी हुने र एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा पूर्णविराम लाग्नेछ । मन्त्री तथा सांसद भएका समेत जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिएको अवस्थामा दोहोरो जिम्मेवारी र भूमिकामा सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारी होइन भन्ने अवस्थामा देखिएका छन् । ७७ वटै जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेले इन्चार्ज र सहइन्चार्जको व्यवस्था गर्न सकस भएको छ ।

कम्युनिस्ट पद्धति कसरी केन्द्रीयताको अनुशासनमा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ भन्ने कुरा यसैले देखाएको छ । प्रदेश कमिटीमा समेत सांसद, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई यसअघि दोहोरो भूमिकामा पार्टीले राखेको हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी एक किसिमको सर्वत्र अनुशासनले जेलिएको घर हो । ठूला नेता भने अरू कार्यकर्ताभन्दा धेरै माथि स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छन् । पार्टीको नेताविरुद्ध बोल्नेलाई अनुशासन पर्व लाग्छ । सायद यसैको सिको गरेर नेपाली कांग्रेसले नेताविरुद्ध बोल्ने कार्यकर्ताको जिल्ला जिल्लाबाट लिस्ट पठाउनू भनेको होला ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सत्ता वा समृद्धि केका लागि हुने ? कि सर्वत्र पार्टीको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति ? त्यो भने अझैसम्म पार्टीले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । प्रचण्डले फेरि एकपटक निकै ठूलो तरंग ल्याइदिएका छन् । सत्ताको आलोपालोको भद्र सहमति देखाएर । एकीकरण गर्न सात बुँदे सहमति गर्दा त्यस समय पार्टी र सरकारको नेतृत्वबारे सहमतिपत्रमा उल्लेख गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै एमाले नेताले अनुरोध गरेपछि मस्यौदाबाट हटाइएको कुरा त्यस समयको छापा सञ्चारले उल्लेख गरेकै थिए ।

एकताको भावना नै समाप्त हुने चिन्ताले आलोपालो हटाइए पनि सात बुँदे समझदारीको आधारमा पार्टी एकीकरण भएको भनिए पनि छापामा आएजस्तो सत्ता के अब सजिलै हस्तान्तरण हुन सक्छ वा सक्दैन ? गत वर्ष सम्पन्न एकीकरण सत्ताकै लागि थियो वा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो देखाउन । विश्व ग्लोबमा हाल ७ वटा देखिएको कम्युनिस्ट सरकारमा नेपाललाई पनि राखेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट संसद्लाई उपयोग गरेको पार्टी कसरी सर्वहाराको अधिनायकवादमा हुर्केको जस्तो देखियो ?

साम्यवादी पार्टी नभएकै कारण यसमा सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्छ भन्ने कुरा नेताहरूको गतिविधिले प्रस्ट्याएको छ । हालै चुहिएर आएको पाँचबुँदे सम्झौतामा ओली र प्रचण्डबीच आगामी सरकार कसले लिने यक्ष प्रश्न देखाइएको छ । विभाजित नेपाली समाज सदैव साझा कि बाझाको बोझले थिचिएको छ । यो कहिल्यै पनि पद्धति र प्रक्रियाबाट चलेको छैन केवल घटनाबाट रोमाञ्चित बन्न पुगेको छ । सत्ता हस्तान्तरण कहिल्यै सरल बन्न पुगेको छैन । बहुसंख्यकको शासनसत्ताले सदैव अल्पसंख्यकलाई खेद्ने मात्र काम भएको छ । पदहरूको नियुक्ति र बढुवामा रंगलाई हेर्न थालिएको छ । लाललहरले सबै क्षेत्र ‘अकुपाइ’ गर्दै गएको छ । कार्यकर्ताको दबाबले अझै कम्युनिस्ट पार्टीले मेरिटोक्रेसी पछ्याउनै सकेनन् । लिस्ट दिएर सरुवा र बढुवामा गरिने परम्परालाई रोक्न नै सकेन । विपरीत आस्था बोकेकामाथि न्याय परेको देखाउन पनि सकेन । सरकार अरूले होइन, आफ्नै कारणले अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ ।

बुद्धिबल शस्त्रबलभन्दा ज्यादा डरलाग्दो हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निकै चलाख बुद्धिजीवीहरू सत्ताको वरिपरि मौकाको प्रतीक्षामा छन् । तिनका दिमाग महाभारतमा कृष्ण, शकुनि, भीष्म, विदुर, द्रोण आदि जस्ता बुद्धिबल प्रयोग गर्ने रणनीति उपयोग गर्ने अवस्थामा माहिर छन् । तिनले नियमिततामा क्रमभंग गर्दै मौका पर्दा छलाङ मार्छन् । कौरवको पक्ष लिने शकुनि वास्तवमै राजनीति र कूटनीतिका ज्यादा जानकार थिए । आफ्नो शत्रुलाई कसरी हराउने उनी राम्रैसँग जानकारी राख्थे । दुर्योधनको साथ रहेर उनले पाण्डवको सर्वनाश गर्ने योजना बनाउन पुगेका थिए । शकुनिले नै दुर्योधनलाई युधिष्ठिरविरुद्ध भड्काउने काम गरे । कौरव पक्षलाई छलकपट सिकाउने शकुनि सदैव पाण्डवको विनाश गर्नमा लागिरहेका थिए । लाक्षागृहको षड्यन्त्र रचेर सबै पाण्डवलाई जिउँदै जलाएर मार्ने योजना बनाउने षडयन्त्रकारी शकुनि नै थिए । उनले नै जुवाको खालमा पाण्डवलाई फसाइदिएर उनीहरूको राजपाठ छिनेर १२ वर्ष वनवास र १ वर्ष गुप्तबास जान बाध्य बनाइएको थियो ।

नेपालका धेरैजसो दल जंगल पसेको सर्टिफिकेट लिएर चुनावी परीक्षामा उत्रिँदै आएका छन् । नउत्रने जेल पसेको वा प्रवासमा बिताएको क्षण भजाएर आफ्नो कार्य सम्पादनमा अब्बल अंक जोड्दै सत्ता क्याप्चर गर्ने अचुक अस्त्र ठान्छन् । त्यसैले पार्टीको चरित्रलाई व्यक्तिको चरित्रसँग बेलाबखत दाँज्ने गरिन्छ । सायद मुलुकका प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि भारत भ्रमणको क्रममा नेपाली राजनीतिको चरित्रलाई लिएर कसप्रति व्यंग गरिएको हो ? सबैले बुझ्न सक्छन् । शकुनि चरित्र अहिले हरेक दलभित्र देखिन थालेको छ । वर्तमान राजनीतिमा सबै यस्तो भूमिकामा देखिनु लाजमर्दो र डरलाग्दो विषय हो ।

शकुनिले पाण्डविरुद्ध साम, दाम, दण्ड र भेद नीति उपयोग गरेका थिए । यही नीति हालका दिनमा कतै सत्ता सम्हाल्नेले अपनाएका त छैनन् ? युद्धको प्रारम्भ हुनासाथ यो कुरा स्पष्ट गरिएको थियो, को कसको तर्फ हुने ? युद्ध लड्ने वा नलड्ने ? कौरव वा पाण्डवको तर्फ कसको पक्ष लिने । राजनीतिको दलबदल जस्तै आफ्नै भएर पनि आफ्नैको विरुद्धमा कोही दलभित्र लडिरहेका त छैनन् ? घात र प्रतिघात नेपालको राजनीतिमा देखिने खेल अहिले फेरि दोहरिन खोज्दै छ । साम्यवादी विचारधाराले मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि निर्मम प्रहार गर्छ । झन् वर्ग संघर्ष र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले त नेपाली समाजलाई विभाजन गरेर छुट्याइसकेको छ ।

समानान्तर अध्यक्षको दोहोरो जिम्मेवारीले पार्टी र सरकार कही“ पनि राम्रो हुन नसकेको यथार्थलाई लिएर केही समयअघि दाहालले नियमितता क्रमभंग गरेर कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलै तरंग ल्याइदिएका छन्

प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि विपक्षी दलका नेता प्रक्रिया र परिणाम केलाउ“दा केलाउ“दै ठूल्ठूला मुद्दा सामसुम पार्दै सत्तारुढ दलस“ग कुम मिलाउन पुगेका छन्

 

माक्र्सवाद हिंसामा विश्वास गर्ने भएकोले यसको पृष्ठभूमिबाट आएका नेताले गल्तीबाट पाठ सिकेर लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुने हो भने यसले एउटा नयाँ फयुजन ल्याउनेछ । ६० हजारले सत्यनिरुपण आयोगमा न्यायका लागि हालेको उजुरी अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन । पीडितले न्याय पाएका छैनन्, उल्टो पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकाले नै संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ । द्वन्द्वपीडितले यत्रो वर्ष बितिसक्दा न्याय पाएका छैनन् । खोइ राजनीतिक दलले सम्बोधन गरेको ? ज्यादाजसो नेपाली कांग्रेसका नेताको हत्या जनयुद्धमा भएको थियो । यसले के देखाउँछ भने राजनीति र हिंसासँग कतै न कतै सम्बन्ध जोडिएको छ । भारतमा पनि पश्चिम बंगालको राजनीतिमा हिंसाको पुरानो सम्बन्ध जोडिएको छ ।

सन् १९४६ मा कोलकातामा सामूहिक हत्या, सत्तरीको दशकको सुरुवातमा नक्सल आन्दोलन र यसैको सेरोफेरोमा नेपालभित्र झापा आन्दोलन, यी सबैलाई हेर्दा व्यक्ति हत्या वामपन्थी राजनीतिसँग गाँसिएको छ । काश्मीर विवादले भारतको समस्या दीर्घकालका लागि खोज्न भाजपा अध्यक्ष अमित साह नयाँ गृहमन्त्री बन्नासाथ फेरि एकपटक अहिले संविधानको धारा ३७० र ३५ ए मा संशोधनको बहस चलाएका छन् त्यसैले नेपालमा किन हाम्रा दल खाली आफ्नो पार्टीमा मात्र ध्यान दिएको ? जटिल प्रश्न तराईतर्फ सोझिएको छैन । मधेसको माग संविधान संशोधनतर्फ छ ।

तर, हाम्रा दल संविधान संशोधनको बाटोभन्दा आफ्नै पार्टीलाई कसरी अनुशासित र संगठित बनाउनेमै ध्यान रहेको छ । नेपालमा पनि ०७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२÷०६३ सम्म आइपुग्दा हरेक आन्दोलनपछि चलाउने भनेको संविधान नै हो । भारतले संविधानमा १ सय २२ पटकभन्दा बढी संशोधन गरिसक्यो तर हामीले भने हरेकपटक संविधान परिवर्तन मात्र खोज्यौं । पहिलो संशोधनपछि फेरि हामी संविधान छुनै हुन्न जस्तो गर्दै छौं । तोडफोड, रणनीति, षड्यन्त्र र गलत प्रचारमा नेताले मुलुक परिवर्तन गर्ने ऊर्जा सिध्याएका छन् । तर, संवैधानिक बाटो सेलाएको छ ।

महाभारतका पात्र विभीषण, शल्य, युयुत्स जस्ता खलपात्रको भूमिकामा देखिएका छन् नेताहरू । श्रीकृष्ण र अर्जुन बन्नै सकेनन् । कतिपय लुकेर कोही खुलेर पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् । गत वर्ष सम्पन्न भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले फाइदा कसलाई भयो ? नेकपाभित्र एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको बहस चल्दै गर्दा समानान्तर अध्यक्षको दोहोरो जिम्मेवारीले पार्टी र सरकार कहीँ पनि राम्रो हुन नसकेको यथार्थलाई लिएर केही समयअघि दाहालले नियमितता क्रमभंग गरेर कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलै तरंग ल्याइदिएका छन् ।

वाम सरकार कामभन्दा शक्तिमा विश्वास गर्ने भएकाले एक व्यक्तिलाई बलियो बनाउन लागेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति हालका दिनमा सुरक्षित छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था बलियो बन्न थालेको छ । कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ, १३औं महाधिवेशन सकिएको यत्रो वर्ष बित्दासमेत पार्टीले रिक्त विभागमा पूर्णता दिन सकेको छैन ।

पार्टीभित्रको भागबन्डा राजनीतिको कारण केन्द्र र प्रदेश नेतृत्वविहीन बन्न गइरहेका छन् । प्रयोग र परीक्षण भइसकेका पार्टीको हालत हेर्दा सिस्टममा अझै दल बाँधिन चाहँदैनन् ? पार्टी पार्टी नभएर कतै क्लबको खेती गरिरहेका छन् कि जस्तो देखिन्छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरणअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट बनिसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले स्थिर सरकार देखिएको तर अस्थिर राजनीतिको उतारचढावमा पुगेको दुई तिहाइको शक्तिशाली दललाई कुनै धक्का दिन सकेको छैन । उल्टो आफैं धकेलिइरहेको छ ।

राजधानी दैनिकमा मरहठ्ठाले लेखेका छन्- कांग्रेसभित्र पार्टीलाई बलियो होइन, व्यक्तिलाई बलियो बनाउन लाग्नेले सिध्याएको छ । भारतमा लोकसभाका लागि ५२ सांसद नै काफी छ भन्दै हारको जिम्मेवारी लिने राहुल गान्धी प्रतिपक्षको भूमिका पाउन तीन सिट नपुग्दा पनि इन्च इन्चमा मुकाविला गर्ने भनेर कुर्लिरहेका छन् । नेपालमा भने प्रतिपक्षको भूमिका रहेर पनि विपक्षी दलका नेता प्रक्रिया र परिणाम केलाउँदा केलाउँदै ठूल्ठूला मुद्दा सामसुम पार्दै सत्तारूढ दलसँग कुम मिलाउन पुग्छन् ।