न्यायाधीशमाथि कारवाहीको डण्डा, एनबी ग्रुप काण्डले पहिरो जाने

काठमाडौं । न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु धमाधम कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । भीएलएन प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय कारवाहीमा परेसँगै काठमाडौं जिल्ला अदातलका न्यायाधीश बाबुकाजि बानियाँको पनि पद खुस्किने छाँटकाट देखिएको छ ।

न्यायाधीश बानियाँका इजलास अधिकृत भोला चालिसे केही समय अघि पाँच लाख घुससहित अख्तियारको टोलीबाट रंगेहात पक्राउ परेको घटनामा उनकोसमेत संलग्नता भेटिएपछि बानियाँलाई अहिले किन कारवाही नगर्ने भनि सात दिने स्पस्टिकरण सोधिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले छानविन गर्दा घुस काण्डमा बानियाँको संलग्नता फेला पारेको हो ।

उनै न्यायाधीश कार्कीले यस अघि हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना प्रकरणसंग जोडिएको मुद्दामा गरेको फैसलामासमेत कैफियत देखिएको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । निवेदनमा हरिसिद्धि प्रकरणका विवादास्पद ब्यापारी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठबाट प्रभावित भएर न्यायाधीश बानियाँका अलवा न्यायाधीशहरु रत्नबहादुर बागचन्द, शेखर पौडेल, राजेन्द्र सुवेदी, विनोदमोहन आचार्य, विष्णुमंगल आत्रेय, जयनन्द पनेरु, रमेशराज पोखरेल, बलभद्र बास्तोला, हेमन्त रावलले गरेका फैसला छानवीन हुनु पर्ने माग छ ।

बानियाँले हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाको जग्गा एनसीसी बैंकमा धितो राखी श्रेष्ठ परिवारले लिएको कर्जा प्रकरणमा गरेको फैसलाले श्रेष्ठ बन्धुलाई ४० करोड फाइदा पुगेको छ । लक्ष्मीबहादुरले बंैकमा सञ्चालक भएका बखत सावाँ त तिरेनन् नै ब्याजसमेत मिनाहा गरेकोमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बदर गर्दै असुल्न निर्देशन दिएकोमा श्रेष्ठले आफै बैंक सञ्चालक रहेका वखत चलाखीपूर्ण ढंगले जतिमा सकार गरेको हो सोही मूल्यमा फिर्ता लिन पाउने बाइब्याक सम्झौता समेत गराएकोमा लिलाम सकारर्नेलाई दिनु नपर्ने फैसला गरेर लक्ष्मीबहादुरलाई सहयोग पु¥याएका थिए ।
जसले गर्दा बैंकले सकार गरेको हरिसिद्धिको १२० रोपनी मध्ये बैंकले बिक्री गरि आम्दानी बाधिसकेको २५ रोपनी बाहेकको जग्गा ७९ करोडमा सकार गर्ने टेण्डर हाल्ने नपाइ ४३ करोडमै श्रेष्ठ बन्धुले हत्याएका छन् ।

हरिसिद्धिको जग्गा प्रकरणमा न्यायाधीशसँग जोडिएका विभिन्न किस्साहरु छन् । रत्नबहादुर बागचन्दले तत्कालीन श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकको कर्जा अपचलन गरेबापत लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले सीआईवीमा जाहेरी दिएकोमा सो बैंकका कर्मचारी रुवी जोशीलगायत उपर बैंकिंङ कसुरमा कारवाही चलेकोमा न्यायाधीश बागचन्दले लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जीतबहादुर श्रेष्ठ बैंकिङ कसुरमा कुनै कारवाही अगाडि नबढाउनु भनि निषेधाज्ञाको पूर्ण आदेश जारी गरेको उल्लेख छ । तर, लक्ष्मीबहादुर जीतबहादुरले बाहिरै बसी अदालतमा हाजिरसम्म नभई फरार अवस्थामा नै सफाई प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाविरुद्ध नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) समेत भएको हरहिसाव एकिन गरी सम्पत्ति फिर्ता (मुद्दा नं. २०७३ सि पि ०९२९) मुद्दामा तथा एनसीसी बंैकको मर्जर सम्बन्धी मुद्दामा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठबाट दायर भएका सम्पूर्ण मुद्दामा १७१ (क) को आदेशले बैंकको लिलाम रोक्का राखी, मर्जर नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरीे, हरिसिद्धिको जग्गा यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश गरेको तर, बैंकले १७१ (ख) को आदेश बमोजिम फुकुवा माग गर्दा अर्काे हप्ता सुनुवाई गर्ने भनी आफु सरुवा नहुन्जेलसम्म उक्त मुद्दाको सुनुवाई नगरी राखेकाले छानविन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की, विनोदमोहन आचार्य, शेखर पौडेल, राजेन्द्र सुवेदीले हेरेका मुद्दा छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै उजुरीमा भनिएको छ ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेपछि उसले बैंकको हकप्रद शेयर खरिद गरि लिन नपाउँने नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन भएपनि न्यायाधीशद्वय कार्की र आचार्यले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले एनवी बैंकको हकप्रद शेयर भर्न मात्र होइन राइट रिनाउन्स गर्न (राइट अर्काेलाई हस्तान्तरण गर्न) समेत अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएका थिए । जसले गर्दा लक्ष्मीबहादुर जीतबहादुर, विनु श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठलगायतका ब्यक्तिहरुले नेपाल बंगलादेश बंैकमा राइट शेयर भरी बिक्री समेत गरिसकेका छन् ।

अझ यसलाई पूर्णरुपले चोख्याउने कार्य भने अर्का न्यायाधीश शेखर पौडेलले गरेको उजुरीमा उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ–न्यायाधीश पौडेल र लक्ष्मीबहादुर धार्मिक संस्था ओम शान्तिसँग जोडिएका ब्यक्ति हुन । उजुरीमा उक्त आदेशमा गडबडी देखिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै एनसीसी बंैकले राइट शेयरको लागि सूचना निकाले पछि श्रेष्ठवन्धुहरुले त्यसलाई रोक्न सर्बाेच्च गुहारेकोमा सर्बाेच्चले रोक्नु नपर्ने आदेश दिएको तर, सोही विषय लिएर श्रेष्ठहरु उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्न पुगेकोमा न्यायाधीश पौडेलको वेञ्चले सर्वोच्चले नदिएको विषयमा पनि स्टे अर्डर जारी गरिदिएकाले छानवीन माग गरिएको छ ।

सिलसिला यतिमा मात्र सकिदैन । आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा एनसीसी बैंकको साधारण सभा सम्पन्न भईसकेको थियो । जसको मुनाफाबाट पहिला बोनश शेयर दिन माग गरी श्रेष्ठ उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । तर मुद्दा हक्की स्वभावकी न्यायाधीश नीता गौतमको बेञ्चमा प¥यो । जसले गर्दा योजनाबद्ध ढंगले न्यायाधीश गौतमका गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको वकालतनामा लगेर मुद्दा हेर्न नमिल्ने बनाइयो । अर्काे दिन मुद्दा पारियो न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यकोमा । आचार्यले २०७५ सालमा आएर २०७२ सालको वासलातको आधारमा पहिला बोनश शेयर दिनु भन्ने आदेश जारी गरेका कारण यसमाथि छानविन हुनु पर्ने उजुरीकर्ताको माग छ । उक्त आदेशले अहिले पनि बैकिङ क्षेत्र अदालतसँग त्रसित रहेका उल्लेख गर्दै उजुरीमा अगाडि भनिएको छ –अझ चाख लाग्दो कुरा के छ भने एनसीसी बैंकमा एपेक्सलगायतका चार विकास बैंक गाभिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति पनि प्रदान ग¥यो ।

करिव एक वर्ष एकीकृत कारोवार पनि भयो । त्यसविरुद्ध श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीले एपेक्स बंैकको हिसाव अलग्गै राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण बैंक भद्रगोलमा परेको थियो । हिसाव अलग्गै राख्नु भनेपछि बैंकले शेयर कारोवार रोक्यो र नेप्सेलाई एपेक्सको शेयर अलग्गै राख्न अदालतको अन्तरिम आदेश भएकोले सोही बमोजिम गरि पाउन पत्राचार पनि ग¥यो । नेप्सेले शेयर गाभिसकेको र धेरै ठूलो कारोवार समेत भईसकेकोले एपेक्सको शेयर छुट्याउन नसक्ने भन्दै उच्च अदालत पाटन र सो आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश सुवेदीलाई समेत अवगत गराउनु परेको थियो । यसले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने आदेश न्यायाधीशबाट कसरी भयो गम्भीर तरिकाले छानविन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उजुरीमा— न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाबाट लक्ष्मीबहादुरसँगै जोडिएको मुद्दामा पनि गम्भीर ढंगले छानविन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जसमा न्यायाधीश बास्तोला तनहँु जिल्लामा हँुदा जस श्रेष्ठले अंश मुद्दा र सिटिजन्स बैंक, नविल बैंक, ललितपुर फाइनान्स, विभिन्न सहकारीसमेत उपर लिखत बदर, लिलाम बदर समेतका मुद्दा दर्ता गरेकोमा भएको आदेशमा गाइजात्रा नै देखिएको भन्दै न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराईएको छ । किनभने लक्ष्मीबहादुरहरुको स्थायी जन्म घर सिन्धुपलाञ्चोक भएपनि बसाई ललितपुर र ब्यापार काठमाण्डौंमा छ । तर, तत्काल प्रचलनमा रहेको मुद्दा दायर गर्ने स्थान सम्वन्धी अदालती वस्दोवस्त २९ नं. को ठाडो विपरित, वेइलाकामा रहेको अदालतमा गएर मुद्दा दायर गरिएको र, फैसला पनि त्यस्तै भएकाले छानविन हुनपर्ने माग छ । ान्यायाधीश जहाँ मुद्दा त्यहाँ भने झैं बास्तोलाको दाङ जिल्ला अदालतमा सरुवा हुँदापनि लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले अन्तरकालिन आदेश ल्याएका थिए ।

त्यति मात्र होईन एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुरले आफ्नो मुद्दामा दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलबाट समेत अर्को अझ उदेक लाग्दो आदेश गराएर न्यायलयको शाख गिराएको उल्लेख गर्दै उजुरीमा अगाडि भनिएको छ–यो मुद्दालाई पढ्ने हो भने या त न्यायाधीशले भौगोलिक क्षेत्राधिकार भन्ने बुझेका हुँदैनन् अथवा जुनसुकै जिल्ला अदालतले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका पनि मुद्दा हेर्न मिल्छ भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्नु पर्ने भएकाले छानविन योग्य भएको दलिल गरिएको छ । किनभने श्रेष्ठ वन्धुहरुको सम्पत्ति लिलाम गर्न वल्र्ड मर्चेन्ट बैंक काठमाण्डौंले निकालेको सूचना बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर भएकोमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि श्रेष्ठ सो मुद्दा फिर्ता लिँदै अर्काे निवेदन लिएर दाङ जिल्ला अदालतमा पुग्दा न्यायाधीश रावलले लिलाम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी मात्र होइन निषेधाज्ञा जस्तो मुद्दामा पुनः लिलाम नगर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिदिएकाले उक्त आदेश छानविनजन्य भएको उजुरीकर्ताको माग छ- प्रकाश खबर डट कमले लेखेको छ ।