हरेक बर्षको संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनु पर्ने संबैधानिक प्राबधान अनुरुप आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट यहि जेष्ठ १५ गते संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।

निकै तामझाम सहित रातो रिबनले सजाएर बाँधिएको छालाको ब्रिफकेश लिएर हँसिलो मुद्रामा अर्थमन्त्री संसदमा बजेट भाषणको लागि उपस्थित हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले यो बजेट तयारीको लागि सात दिन देखि सुतेको छैनौं भनेर ठूलो स्वरमा भन्नेछन् । 

तर, नेपालको हालसम्मको परिस्थिति भनेको बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री हँसिलो मुद्रामा भएपनि बजेट सुन्ने आमनेपाली जनताको मुहार दुःखले मलिनो हुँदै जान्छ । 

बजेट निर्माणको क्रममा मुश्किलले बर्षमा सात दिन मात्र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नसुत्लान तर बजेट सुनिसकेपछि आम नेपाली जनता बर्षदिनभरि चैनले सुत्न सकिरहेका हुँदैनन् । 

यस पटकको बजेटले आम नेपालीको मुहार हसिलो बनउँदछ कि निराश तुल्याउँदछ, प्रतिक्षाको बिषय भएको छ ।

नेपालले तत्कालीन लक्ष्यको रुपमा सन् २०२२ सम्ममा अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदै विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको बिषयमा २०७६ बैशाख २७ गते सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै, “नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरि राज्यका सबै संयन्त्रहरुको क्षमता विकास गर्दै  सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी, जवाफदेशी र उत्तरदायी बनाईनेछ ।(बँुदा नं. २७ मा) ” भनेका छन् ।

अर्थ मन्त्रीले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ लाई वृक्षारोपण बर्ष र युवा परिचालन बर्ष बनाउने  साथै सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउने प्राथमिकता पनि बजेटमा रहने अभिब्यक्ति दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्री अगाडि भन्छन्, जनसांख्यिक लाभ लिने गरी श्रमयोग्य सबै नागरिकलाई उत्पादनसंग जोडदै निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा लगायत क्षेत्रमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । नागरिकलाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहित गर्न सीपमुलम तालीम, उद्यमशीलता विकास र सहज कर्ताको पहँुच सुनिश्चिता गरिने छ । श्रम ऐनमा भएका ब्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै असल तथा उत्पादनमुखी श्रम सम्बन्धको विकास गरिनेछ । बैदेशिक रोजगारीलाई थप ब्यवस्थित गरिनेछ (बँुदा नं. ३२ मा) ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मूलतः न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलब्धता, राष्ट्रिय पूँजीको सम्बद्र्धन, आधुनिक प्रबिधिको बिस्तार र सुशासन कायम गर्ने तर्फ उन्मुख हुने........भन्ने अर्थ मन्त्रीको लिखित भनाई छ (बँुदा नं. ५५ मा) ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७६ बैशाख १३ मा प्रकाशित गरेको नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५(तेस्रो) अनुसार,
श्रम तथ्याङ्कको पछिल्लो परिभाषा अनुसार रोजगारीमा रहेको ब्यक्ति हुन सन्दर्भ अवधिमा कम्तीमा १ घण्टा तलब/ज्याला पाउने काम गरेको वा नाफा/नोक्सान आफै बेहोर्ने गरी सञ्चालित कुनै व्यवसायमा संलग्न भएको हुनु पर्दछ । रोजगारसम्बन्धी विवरणको लागि गणनाको दिन भन्दा अघिको सात दिन (विगत ७ दिन) लाई सन्दर्भ अवधि मानिएको छ ।

यस अघिको सर्वेक्षणमा जस्तै यस पटक पनि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा तुलना गर्ने गरी तथ्याङ्क तयार पार्न १५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समूह वा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या (Working Age Population) को विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई रोजगारमा रहेका जनसंख्या (Persons in Employment), बेरोजगार जनसंख्या (Unemployement Population) र श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको जनसंख्या (Population Outside Labour Force) गरी तीन भागमा बिभाजन गरी विश्लेषण गरिएको छ ।

श्रम तथ्याङ्कसम्बन्धी अवधारणाहरुमा आएको परिवर्तनको कारणबाट यस श्रमशक्ति सर्वेक्षणबाट प्राप्त रोजगारी, बेरोजगारी, श्रमको अल्प उपयोग जस्ता तथ्याङ्कहरु यस अघिको श्रमशक्तिको सर्वेक्षणबाट प्राप्त सोही प्रकारका तथ्याङ्कहरुसँग तुलना गर्न सकिने छैनन् । हाम्रो जस्तो कृषिमा आधारित निर्वाहमुखी अर्थब्यवस्था भएको देशमा आफ्नै उपभोगको लागि खेतीपाती तथा पशुपालन कार्य तथा पारिवारिक उपभोगका लागि वस्तु उत्पादन कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई यस अघिको सर्वेक्षणमा ‘रोजगार’ मानिएको भए तापनि यस पटकको नयाँ परिभाषा अनुसार त्यस्ता क्रियाकलापहरु रोजगार अन्तर्गत परेका छैनन् ।

नेपालमा १५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समुहको जनसंख्या दुई करोड सात लाख चौवालीस हजार (२,०७,४४,०००) छ । ती मध्ये सत्तरी लाख छयासी हजार (७०,८६,०००) जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको छ । यसमा चौवालीस लाख छयालीस हजार (४४,८६,०००) पुरुष छन् भने छब्बीस लाख चालीस हजार (२६,४०,०००) महिला छन् । रोजगारी क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या  (Employment to Population Ratio) काम गर्ने उमेर समूह अन्तर्गतको जम्मा जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत रहेको छ ।

    यसैगरी बसोबासको आधारमा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्यामध्ये उनन्पचास लाख एक हजार (४९,०१,०००) शहरी क्षेत्रमा रहेको छ भने एक्काईस लाख पचासी हजार (२१,८५,०००) ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको छ ।

रोजगारीमा रहेको कुल जनसंख्यामध्ये ६९ प्रतिशत शहरमा र ३१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पाईएको छ । रोजगारीमा रहेको पुरुषहरु मध्ये शहरमा ६८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरि रोजगारीमा रहेका महिलाहरु मध्ये ७० प्रतिशत शहरमा र ३० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् ।

नेपालमा १५ वर्ष वा सो भन्खा बढी उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये नौ लाख आठ हजार (९,०८,०००) जनसंख्या बेरोजगार छन् जसमध्ये पाँच लाख एघार हजार (५,११,०००) पुरुष छन् भने  तीन लाख सन्तानब्बे हजार (३,९७,०००) महिला छन् । बेरोजगारमध्ये बसोबासको आधारमा छ लाख चालीस हजार (६,४०,०००) शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् भने दुई लाख अठसट्ठी हजार (२,६८,०००) ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् ।

१५ बर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका वा काम गर्ने उमेर समूहका दुई करोड सात लाख चौवालीस हजार जनसंख्यामध्ये श्रमशक्तिमा उनासी लाख चौरानब्बे हजार (७९,९४,०००) मात्र रहेका छन् ।

सन्दर्भ अबधिमा नेपालको बेरोजगारी दर (ग्लझउयिथmभलत च्बतभ) ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत बेरोजगार रहेको छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार – नेपालमा अझै २१.६ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । बहुआयामिक गरिबीको मापन अनुसार २८.६ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेका छन् । प्रदेशगतरुपमा बहुआयामिक गरिबी कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च ५१.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ३ मा १२.२ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेका तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं. १ मा १९.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ४७.९ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा १२.२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४.२ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा २९.९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ३३.६ प्रतिशत मानिसहरु बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेका छन् ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार – नेपालको जनसंख्या संरचना अनुसार प्रतिबर्ष करिब ५ लाख ब्यक्ति श्रम बजारमा थपिने गरेका छन् । मुलुकमा रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण अझै उच्च रहेको छ । हाल करिब ४३ लाख युवा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्ध दक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत रहेका छन् । संस्थागतरुपमा ११० वटा देशहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि खुला गरिएको छ । यद्धपि, ब्यक्तिगतरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनको लागि भने १६७ भन्दा बढी देशहरु खुला गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा जोर्डनसंग आप्रवासन श्रम सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर २.३ प्रतिशत र अर्ध बेरोजगारी दर ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूवा अर्धबेरोजगारी दर ३५.८ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । हाल करिब एक हजार नेपाली यूवाहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार – नेपालमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानी १२ कक्षासम्मको १३ बर्षको शिक्षालाई विद्यालय स्तरको शिक्षा मानिएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७४ मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १–८) को ९२.३ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को खुद भर्ना दर ४३.९ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा १ मा भर्ना हुने उमेर मध्ये ९५.९ प्रतिशत भर्ना भएका छन् । विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ५७.१ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर १७.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनासम्ममा विश्वविद्यालयको संख्या ११ पुगेको छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार – आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका बिभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा २.६ प्रतिशतले बढेर ४ लाख ५३ हजार पुगेको छ ।

यसरी अध्ययनरत विद्यार्थीहरु मध्ये ८१ प्रतिशत विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा र १९ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अन्य सबै विश्वविधालयहरुमा अध्ययन गर्दछन् ।

ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आठ महिनाको समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेर १ खर्ब ३७ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । ब्यापार घाटा २४ प्रतिशतले बृद्धि भई ८ खर्ब ८७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अबधिमा देशको कुल निकासी (निर्यात) १५.३ प्रतिशतले बृद्धि भई ६१ अर्ब २२ करोड तथा कुल पैठारी (आयात) २२.९ प्रतिशतले बृद्धि भई ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । कुल ब्यापारमा निकासीको योगदान ६ प्रतिशत र पैठारीको योगदान ९४ प्रतिशत रहेको छ ।

लागत – नाफा विश्लेषण गर्दा विकासोन्मुख मुलुकहरुमा उत्पादन भएका बस्तु तथा सामाग्रीको लागत महंगो भई आयातित सामाग्री सस्तो पर्ने हुँदा पनि ब्यापार घाटा बढेको हुन्छ ।

माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरुले नेपालको बहुआयामिक विकासको लागि गुणस्तरीय शिक्षा दिनु, अदक्ष बेरोजगारीलाई सीप सिकाएर दक्ष बनाउनु र रोजगारी दिनु  तथा उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा लगानी बढाएर ब्यापार घाटा कम गर्दै लान सक्नु लगायतका गंभिर चुनौतिहरुलाई सामना गर्नको लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गर्न प्रस्ट संकेत गरेको छ । 

अकल्पनीय बेरोजगारीको स्थिति हुनु, कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर जम्मा १७.२ प्रतिशत मात्र रहनु, कुल ब्यापारमा ९४ प्रतिशत योगदान आयातको हुनु, उच्च आर्थिक असमनता बिद्यमान हुनु, बहुआयामिक गरिबीको दर २८.६ प्रतिशत रहनु र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनका औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटदो क्रममा रहनु रहेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार – यस आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको विकासको गति तथा मुलुकसामु रहेका विकासका चुुनौतीहरु उजागर गरेको छ । विकासका निरन्तर प्रयासका बावजुद अर्थतन्त्रमा उच्च गरिबी, न्यून आर्थिक बृद्धि दर, उच्च आर्थिक असमानता र उच्च बेरोजगारीको स्थिति बिद्यमान छ । दुई तिहाई श्रमशक्ति आश्रित कृषि क्षेत्र अझैपनि निर्वाहमुखी छ भने औद्योगिक विकासको स्थिति झन कमजोर छ ।

४३ लाख भन्दा बढी यूवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेशिन बाध्य भएका कारणले अधिकाश खेतबारीहरु बाँझो छन् । जसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्यउपज आयात भएको र विप्रेषणबाट आउने रकमको धेरै हिस्सा उपभोग क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ब्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा पर्याप्त लगानी गर्ने वातावरणको निर्माण र वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्दछ । 

साथै यस आ.ब.को आठ महिनामा अनुमानित यातायात करबाट जम्मा ४ अर्ब ६५ करोड मात्र संकलन हुने भएको देखिन्छ । आम मानिसको कार्य क्षमतामा अभिबृद्धि गर्न र समयको बचत गर्नको लागि गाडि र मोटरसाईकल आबश्यक पर्ने भएकोले यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट गाडि र मोटरसाईकलमा लाग्ने कर पुर्णरुपले  हटाउनु पर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सरकारी र नीजि क्षेत्रले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई हरेक हप्ता तलब दिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

रोजगारीमा अभिबृद्धि गर्न पुर्बाधार निर्माणका कामहरु पर्याप्त मात्रामा गर्न सक्नु पर्दछ । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीलाई धेरै भन्दा धेरै आकर्षित गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट ब्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ । 

साधारण खर्चको बजेट एउटा निश्चित सीमा भित्र राख्नु पर्दछ वा घटाउनु पर्दछ साथै पूँजीगत खर्च यस आर्थिक बर्ष देखी बढाउदै लैजानु पर्दछ । बजेटमा तोकिएको पूँजीगत खर्च पनि पर्याप्त मात्रामा खर्च हुने वातावरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा दृढताका साथ  गर्नु पर्दछ । 

कृषि, मत्स्यपालन र पशुपालनमा पर्याप्त अनुदान दिने तथा किसानका र कुटीर उद्योगबाट उत्पादित सबै उत्पादनहरु सरकारले खरीद गर्ने ब्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा शाहसका साथ गर्नु पर्दछ ।

ऊर्जा, सिंचाई, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, खेलकुद, न्याय सेवा, संचार र पर्यटनको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सहित पर्याप्त बजेट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा गर्न सक्नु पर्दछ ।

नेपाल र नेपालीको बहुआयामिक विकासको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्न सक्नु पर्दछ ।

(लेखक गुरुङ, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)